पूर्व सभामुख सापकोटाद्वारा संविधान माथि निर्मम प्रहार!
पदमुक्त भइसकेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राज्यको साधनस्रोत दुरुपयोग गर्न नरोकेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिंदा पनि राज्यको साधन स्रोत तथा प्राप्त सेवा सुविधाहरुको दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ, यो दुरुपयोग संविधानमाथिको निर्मम प्रहार र धोकाधडी हो।
अधिवक्ता किशोर पौडेल लगायतले असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको अंश हो, यो। रिटमा सभामुख र उपसभामुखले संविधानको मर्म र भावना विपरीत राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख छ।
पदमुक्त भइसकेका अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसाल विरुद्ध सर्वोच्च दायर रिटमा संविधानले र विगतको अभ्यासले पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनबाट सभामुख र उपसभामुख पद पनि रिक्त हुने उल्लेख छ। सभामुख र उपसभामुख दुवैको कार्यकाल सकिएकाले उक्त पद खाली गर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
संविधानले निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भइसकेपछि सभामुख र उपसभामुखको पद स्वतः सकिने भनेर व्यवस्था गरेको अवस्थामा पनि सभामुख र उपसभामुखले गलत व्याख्या गरेर पदमा बसिरहेको र राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको अधिवक्ता किशोर पौडेलले जानकारी दिए। संविधानको धारा ९१ बमोजिम समानुपातिकको बन्दसूची बुझाइसकिएको छ।
“बन्दसूची बुझाइसकेपछि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भएको मानिन्छ। निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भएको अघिल्लो दिनसम्मका लागि मात्रै सभामुख र उपसभामुख पद रहने संविधानमा उल्लेख छ,” अधिवक्ता पौडेलले भने, “सो बमोजिम बन्दसूची पेश भइसक्दा पनि सभामुख र उपसभामुखले पद नछोडेर राज्यको स्रोतसाधन निरन्तर प्रयोग गरिराखेका कारणले त्यसलाई रोक्न र त्यसरी आउदा संविधानवादका दृष्टिकोणले स्वतः कार्यकाल सकिएको मानिने व्यवस्था मिलाउनका लागि हामीले अन्तरिम आदेशको माग गरेका हौं।”
पदमुक्त भएपछि विभिन्न निर्णय
विगतको अभ्यास र निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनबाट संसद्को कार्यकाल सकिने व्यवस्था छ। कानूनतः असोज १ गतेदेखि नै संसद्को कार्यकाल सकिएको छ। संसद् नरहेपछि संसद्को सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, आफ्नो पदावधि सकिए पनि पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने सभामुखकै भूमिकामा कार्यालयमा उपस्थित भएर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको भेटिएको छ।
सापकोटाले भने पद छाड्न अस्वीकार गरी असोज ५ गते संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन्। पदमुक्त भइसकेका सभामुखले एकपक्षीय बैठक राखेर विभिन्न निर्णय लिएको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका रहँदा निर्वाचन आचारसंहिता र अघिल्लो पटकको अभ्यास अनुसार संसद्को कार्यकाल शनिबार नै सकिएको छ। संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै उपसभामुख पुष्पा भुसाल र सांसदहरू पदमुक्त भएर घर फर्किंदा पनि सापकोटाले भने आफ्नो पदावधि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको अघिल्लो दिन असोज २२ गतेसम्म रहने जिकिर गर्दै नियमित कार्यालय उपस्थित हुँदै आएका छन्।
असोज ५ गते सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गत पुसदेखि नै संसद्मा हाजिर भएर काम गरिरहेका उपसचिवहरू सुशीला आचार्य र नुमराज खनालको नाम अनुमोदन गरेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र सचिव राजेन्द्र फुँयालको उपस्थिति विनै समितिको बैठक बसेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए। उनी भन्छन्, “समितिको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने थियो। तर, पदमुक्त सभामुखले उहाँहरूको उपस्थिति विनै बैठक राख्नुभयो।”
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सचिवको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने भए पनि अध्यक्ष गृहजिल्ला गएको मौकामा बैठक राखिएको बताइएको छ। बैठकबारे अध्यक्षलाई ढिला खबर गरेका कारण अध्यक्ष तिमिल्सिना बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको उनका प्रेस विज्ञ अशोक पौडेलले जानकारी दिए। उनले भने, “बैठकमा उहाँलाई खबर भएको थियो। तर, उहाँ भर्खरै गृहजिल्ला जानुभएको थियो। बैठकका बारेमा बेलुकी मात्रै खबर पुगेकाले उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना थिएन।”
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भने प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता भएको अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद कायम रहने मान्यता अन्तर्गत अहिले सभामुख र उपसभामुखले काम-कारबाही जारी राखेको बताउँछन्। सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको अन्तिम बिन्दु कहिले भन्ने कुरा कहीं पनि स्पष्ट रूपमा नखुलाएको हुनाले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता हुने अघिल्लो दिनसम्म पदावधि कायम रहने बुझाइ अन्तर्गत अगाडि बढेको उनको दाबी छ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा माघको ७ गतेसम्म रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको थियो। सँगै अगावै निर्वाचन भएमा मनोनयनको अवधिसम्म मात्रै कार्यकाल रहन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो पल्टको २०७४ मंसीर १० का लागि भएको निर्वाचनको बन्दसूची दर्ता भएको अघिल्लो दिनसम्म कायम भएको थियो। तर, सभामुख सापकोटाले भने प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता हुने दिनको अघिल्लो दिनसम्म पदावधि कायम रहने भन्दै सभामुखकै रूपमा काम-कारबाही गर्दै आएका छन्।
संविधानको धारा ९१ को (६) मा भने सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
