बाराको कोल्हवीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुझाव, वन क्षेत्र कम रहेको दाबी

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले बाराको कोल्हवीमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको समूहले प्रतिवेदनमा दुई चरणमा गरी उक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने राय दिएको छ।

पहिलो चरणमा करीब एक हजार नौ सय हेक्टर र दोस्रो चरणमा विस्तार गरी कुल तीन हजार ८४५ हेक्टरमा विमानस्थल बनाउन सकिने विज्ञ समूहको निष्कर्ष छ। भविष्यको सम्भावित हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निचोड छ।

यसअघि आठ हजार ४५.७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तय भएको थियो। त्यसमध्ये ९० प्रतिशत क्षेत्रमा रहेका २४ लाख ५० हजार ३१९ रूख कटान गर्न नेपाली सेनासँग सम्झौता गरिएको थियो।

पहिलो चरणमा निर्माण गरिने विमानस्थलले वार्षिक तीन करोडसम्म यात्रु थेग्ने अनुमान गरिएको समूहको सदस्य रहेका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए। यसका लागि दुई वटा रनवे आवश्यक पर्नेछ। यो विमानस्थलले २० वर्षसम्म थेग्ने अनुमान छ।

२० वर्षपछि भने वार्षिक ६ करोड यात्रु थेग्न सक्ने चार वटा रनवे आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड अनुसारको लेभल-५ विमानस्थल निर्माणको सुझाव दिइएको खनालले बताए।

पहिलो चरणमा निर्माणको सुझाव दिइएको अधिकांश क्षेत्रमा बस्ती, खेतीपाती तथा वन फँडानी भएर पुन:स्थापित वन क्षेत्र मात्रै भएको उनले बताए। प्रस्तावित क्षेत्रमा टाँगिया बस्ती तथा मुआब्जा दिइसकिएको रैकर जग्गा पर्ने उनले बताए। “त्यसले गर्दा पहिलो चरणमा विमानस्थल निर्माण प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्र पर्दैन र यसले वातावरणमा पनि असर पुग्दैन,” उनले भने। यसअघि निजगढमा निर्माण गर्न थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा ९० प्रतिशत वन क्षेत्र थियो।

दोस्रो चरणमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण र पुरानो वन नपर्ने उनले बताए। विज्ञ समूहले ८० प्रतिशत भूभाग कोल्हवी नगरपालिका र २० प्रतिशत जितपुर सिमरामा पर्ने गरी विमानस्थल बनाउन सुझाव दिएको हो। “त्यसै कारण हामीले प्रस्तावित क्षेत्रलाई निजगढ भनेका छैनौं, कोल्हवी भनेका छौं,” खनालले हिमालखबरसँग भने।

मूर्तिया, सिमरा र कोल्हवी गरी तीन क्षेत्रको अध्ययन गर्दा कोल्हवीमा विमानस्थल निर्माण उपयुक्त हुने देखिएको खनालले बताए।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको बैठकले विज्ञ समूह गठन गरेको थियो।

रूख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी ‘एयरपोर्ट सिटी’ को अवधारणालाई पूरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ। वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरी, कानूनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

करीब नौ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करीब चार हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र विमानस्थल निर्माणका लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रूखको संरक्षण लगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केही हात्ती विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकाले सो क्षेत्र समेत सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने साथै चराचुरुङ्गीको हकमा लामो दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुन सक्ने ठूला प्रजातिका चरा (हाँस, चिल, गिद्ध)को मार्ग निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको साथै नेपालका सङ्कटापन्न गिद्धहरूको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन भएपछि नेपालको हवाई आकाशमाथिबाट उड्ने गरी प्रस्तावित हिमालय-२ रुट (काठमाडौं-गुवाहाटी-कुनमिङ्ग) र एल-६२६ (काठमाडौं-महेन्द्रनगर-दिल्ली)लाई दुईतर्फी गर्न सकिने र यसबाट यूरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकसम्म आउने-जाने दुईतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूको दूरी, समय र इन्धन खपत उल्लेखनीय रूपमा घट्न जाने र इन्धनको बचतबाट कार्बन उत्सर्जन कम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तवरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत विज्ञ समूहले दिएको छ।

हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, शहरी विकास विज्ञ प्रा.डा. संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्रा.डा. प्रेमबहादुर बुढा, वनस्पति तथा वातावरण विज्ञ प्रा.डा. सुरेशकुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा. लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाईरुट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य थिए।

यसअघि बाराकै कोल्हवी नगरपालिका-८ र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरी रूख कटानको प्रक्रिया थालेको थियो। त्यसले वातावरणमा असर पार्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते त्यतिन्जेल सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन विज्ञ समूह गठन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा न्यून वातावरणीय क्षतिमा उपयुक्त स्थानमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन परमादेश दिएको थियो।