सर्वोच्चले भन्यो- न्यायाधीशहरू बयानका लागि आउन मिल्दैन

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरू बयानका लागि महाअभियोग सिफारिश समितिमा उपस्थित हुन नमिल्ने जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिश समितिको बुधबारको बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यहिअनुसार, बिहीबार बिहान ८ः३० बजे बैठकमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको थियो।

त्यसपछि बुधबार अपराह्न बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायाधीशहरू बयानका लागि महाअभियोग सिफारिश समितिमा जान नमिल्ने ठहर गरेको छ। बैठकपछि सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले महाअभियोग सिफारिश समितिलाई पत्र पठाएर उपस्थित हुन नमिल्ने जानकारी दिएका छन्।

सर्वोच्चले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “सो सम्बन्धमा महाअभियोग सम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार, महाअभियोग सिफारिश समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवालजवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत्, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकाले सोही बेहोराको जानकारी महाअभियोग सिफारिश समितिमा तत्काल लेखी पठाई दिने’ भनि मिति २०७९ भदौ २९ गते बुधबार अपराह्न ४ः३० बजे बसेको यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु।”

महाअभियोग सिफारिश समितिले बयान लिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका विभिन्न न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको पनि नाम लिएका थिए। जसमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमानसिंह राउत थिए।

त्यस्तै, उनले नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलको पनि नाम लिएका थिए। यसै गरी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई पनि जबराले आरोप लगाएका थिए। उनीहरू सबैलाई छलफलका लागि बोलाउने महाअभियोग सिफारिश समितिले निर्णय गरेको थियो।