किन डुब्दै छन् सहकारी संस्था?

जथाभावी ऋण प्रवाह, धितोभन्दा कयौं गुणा ऋण लगानी, अनुगमनको अभावसँगै पछिल्लो समय बजार हल्लाले पनि सहकारी संस्था डुब्न थालेका छन्।

केही समययता सहकारी संस्था डुब्न थालेका छन् भने लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा परेको छ। यो सूचीमा गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, बराह सहकारी, देउरारी सहकारी, सिभिल सहकारी, कान्तिपुर सहकारी र लालिगुरास सहकारी संस्था थपिएका छन्। यी सहकारीमा बचतकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा परेको छ।

धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारीबाट पीडितहरू ‘बराह सहकारी पीडित संघर्ष समिति’ गठन गरेर आन्दोलित छन्। यो सहकारीबाट पीडित धरानका तुलसी शाक्य गत १५ वर्षदेखि बचत गर्दै सहकारीले विचल्लीमा पारेको बताइन्।

अलिअलि गर्दै अहिलेसम्म बराह सहकारीमा १७ लाख रुपैयाँ बचत गरेको बताइन्। गत पुसमा यो सहकारी समस्यामा परेको थाहा पाएपछि बचत रकम फिर्ता लिन गएकी थिइन्। “वैशाख १५ गते फिर्ता दिन्छु भनेका थिए, अहिलेसम्म दिएका छैनन्,” उनले भनिन्।

धरानकै शंकर थापा क्षेत्रीले पनि दुई वर्षअघि बराह सहकारीमा बचत गरेका थिए। आफन्तजन तथा साथीभाइको सल्लाहमा बचत गर्दै आएका उनले अहिलेसम्म ६५ लाख बचत गरेको बताए।

उनले पनि गत मंसीरदेखि ब्याज पाउन छाडेका छन्। बचत भएको पैसा फिर्ता माग्दा पनि नदिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “सबैले राम्रो नै छ भनेपछि बचत गर्न थालेको थिए, तर अहिले यस्तो भयो।”

धरानमा मात्रै होइन, काठमाडौंमा पनि बचतकर्ताले सहकारीबाट पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिका-१४, कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा बचत गर्दै आएका अमृत रोका सहकारी सञ्चालक फरार भएपछि तनावमा छन्। “पहिला पहिला राम्रै थियो, लेनदेन भइराखेको थियो,” रोका भन्छन्, “हामी जस्तो गरिब मान्छेको दुई-चार रुपैयाँ गरेर जम्मा गरेको रकम लिएर भागेछन्।”

मजदुरी गरेर जम्मा गरेको पैसा लिएर सहकारी सञ्चालक भागेपछि उनीजस्तै कयौं बचतकर्ता रनभुल्लमा परेका छन्। उनीहरू बचत गरेको पैसा पाए पनि हुन्थ्यो भन्नेमा पुगेका छन्। “ठेला गुडाएर, भाडा मोलेर जम्मा गरेको पैसा हो, सित्तैमा आएको होइन,” रोका भन्छन्, “ब्याज चाहिँदैन, बरू साउ भए पुग्छ।”

बचतकर्ताको रकम डुब्दै गएपछि सरकारले १२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। तीमध्ये ११ सहकारीमा बचतकर्ताको एक अर्ब ९२ करोड लगानी डुबेको छ। जसमा ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड, स्टानडर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड रहेका छन्।

त्यस्तै, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र स्टान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा परेका छन्। सरकारले सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि यो सूचीमा राखेको छ। ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन छ।

ओरेन्टलबाहेका ११ वटा सहकारीमा एक हजार २८३ जनाले बचत गरेका थिए। जसमध्ये २२० जनाले मात्रै रकम फिर्ता पाएका छन्। त्यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गत वर्ष १० करोड रुपैयाँ फिर्ता दिएको समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौड्यालले बताए।

किन डुब्दै छन् एकपछि अर्को सहकारी? राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल कोभिड-१९ महामारी र पछिल्लो समय रुस-युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रुपमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी समस्यामा परेको तर्क गर्छन्। “नेपालमा मात्र नभई एशियादेखि युरोपसम्म वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ,” उनी भन्छन्।

कोभिड-१९ महामारीले व्यापार, पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएकाले सहकारीले समयमा किस्ता व्याज उठाउन नसकेको उनी बताउँछन्। जसले गर्दा तरलतामा चाप बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। “सहकारीमा यस्ता समस्या ६ महीनादेखि आउन थालेको थियो,” अध्यक्ष कँडेल भन्छन्, “सहकारी डुब्यो भन्ने हल्लाले थप समस्या निम्त्यायो। १० वर्षको लागि बचत गरेको रकम फिर्ता लिन थाले।”

जसले गर्दा सबै बचतकर्तालाई सहकारीले पैसा दिन नसक्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। “बचत गरेको पैसा लगानी गरेको हुन्छ, सबै बचतकर्तालाई एकैपटक फिर्ता दिन सकिँदैन,” उनी भन्छन्।

सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायका पनि बजार हल्लाले पनि समस्या थपिएको बताउँछन्। केही मात्र सहकारी संस्थामा समस्या भएको उनको भनाइ छ। “अहिले रेमिट्यान्स थोरै मात्र आइरहेको छ, व्यापार घाटा पनि उस्तै भएकाले समग्र देश भरको वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिएको छ,” उपाध्याय भन्छन्, “मिडियामा आएका विभिन्न किसिमका हल्लाले गर्दा थप समस्या भएको हो।”

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव पौड्याल अत्यधिक ऋण प्रहाव भएकाले सहकारीमा समस्या आउन थालेको बताउँछन्। “धितोभन्दा बढी ऋण दिने भएकाले अहिले सहकारी डुब्न थालेका हुन्,” उनी भन्छन्, “पाँच लाखको जग्गा धितो राखेर पाँच करोडको ऋण दिँदा समस्या भएको हो।”

सहकारीमा देखिएको समस्या सुल्झाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय तह र प्रदेशमै धेरै सहकारी दर्ता भएको उनी बताउँछन्। स्थानीय सरकारले आ-आफ्नो हिसाबले कानून बनाएकाले केन्द्रले हेर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। पौड्याल भन्छन्, “अब अनुगमन गर्ने, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्थानीय सरकारले नै हो।”