सहकारी पीडितले किन घेरे हर्क साम्पाङलाई?
धरानका मेयर हर्क साम्पाङले ‘मलाई सोधेर बचत गरेको हो र?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आक्रोशित भीडले उनी विरुद्ध नाराबाजी गर्दै कार्यकक्षको झ्यालको सिसा समेत फुटाइदियो।
कपडा पसलमा काम गर्ने पुण्य प्याकुरेल पाँच वर्षअघि दुर्घटनामा परे। २०७४ असार १५ गते उनी चढेको ट्याम्पोलाई धरानको बरगाछीमा बसले ठक्कर दिंदा ‘स्पाइनल इन्जुरी’ भयो। उनी उठ्न, बस्न नसक्ने भए।
पसलमा काम गरेर जीवनयापन गरिरहेका प्याकुरेललाई घरपरिवार चलाउन र नियमित औषधोपचारमा खर्च गर्नुपर्ने भयो। चिनेजानेका र मनकारीले चन्दा उठाएर वासस्थानको व्यवस्था त गरिदिए, तर औषधिका लागि नियमित खर्च जुटाउन गाह्रो भयो।
दुर्घटनापछि बीमाबाट पाँच लाख रुपैयाँ पाएका थिए। धरानकै बराह बचत तथा ऋण सहकारीमा ‘राम्रो ब्याज पाइने’ सुनेपछि त्यहीं राख्ने र आएको ब्याजबाट औषधि किन्ने योजना बनाएका थिए। बराह सहकारीले १८ प्रतिशत ब्याज दिने भएपछि २०७४ भदौ १६ गते पाँच लाख लगेर जम्मा गरे। केही समयपछि परिवारले जम्मा गरेको दुई लाख ५० हजार पनि १२ प्रतिशत ब्याजमा सहकारीमै जम्मा गरे।
पुण्य प्याकुरेल।
त्यो पैसाबाट आएको ब्याज औषधि उपचारमा खर्च गर्थे। तर, पछिल्लो आठ महीनादेखि बराह सहकारीले ब्याज दिएको छैन। ऋण काढेर औषधि खाइरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “ब्याज दिन छाडेपछि सहकारीमा फोन गरें, तर उठेन। पछि मान्छे पठाउँदा अहिले पैसा छैन भनेर फर्काईदिए। अहिले न सावाँ न त ब्याज भइयो।”
मासिक १२ देखि १४ हजार खर्च धान्न समस्या भएपछि सहयोगीले खाद्यान्न ल्याइदिने गरेको उनी सुनाउँछन्। श्रीमती, दुई सन्तान सहित चार जनाको परिवारलाई दैनिकी चलाउनै गाह्रो भएको उनकाे गुनासो छ। “मेरो घरमा दालभात, तरकारी पाक्न मुश्किल छ। छोराछोरीले माछामासु नदेखेको त महीनौं भयो,” उनी भन्छन्, “सहकारीले पैसा डुबाएपछि अब जीवन कसरी चल्ला भन्ने चिन्ता लाग्छ।”
बराह सहकारीमा बचत गर्नेहरूमा प्याकुरेल जस्तै ब्याजबाट जीवन चलाउनेदेखि करोडौं रुपैयाँ राख्ने धनीमानी छन्। केही महीनादेखि बचतकर्ताको सावाँ र ब्याज फिर्ता गर्न छाडेपछि पीडितहरू लगातार आन्दोलनमा छन्।
दैनिक प्रदर्शनमा सहभागी हुनेहरूमध्ये एक हुन्, धरान-१६ का शंकर सुब्बा। शारीरिक रूपमा अशक्त उनी 'प्ले कार्ड' बोकेर हिंड्न सक्दैनन्। तीनचक्के स्कूटरमा उनले ‘बराहले २० लाख रुपैयाँ खाइदिएको’ लेखेका छन्। पीडितको आन्दोलनमा उनी त्यही स्कूटर लिएर पुग्छन्।
बराह सहकारीबाट पीडितहरू ‘बराह सहकारी पीडित संघर्ष समिति’ गठन गरेर आन्दोलित छन्। संघर्ष समितिको प्रारम्भिक हिसाब अनुसार, करीब १३ हजार बचतकर्ताको आठ अर्बभन्दा बढी रकम सहकारीले फिर्ता गरेको छैन। उनीहरू न्यायका लागि पटक पटक धरान उपमहानगरमा पनि पुग्दै आएका छन्।
देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय सहकारीको दर्ता, नियमनदेखि खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाले ‘सहकारी ऐन २०७५’ समेत जारी गरेको छ। सोही ऐन अनुसार, न्याय माग्दै उनीहरूले धरानका मेयर हर्क साम्पाङसँग पनि गुनासो गरेका हुन्।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको कार्यकक्ष बाहिर सहकारी पीडितहरू। तस्वीरहरूः गोपाल दाहाल।
साम्पाङले मेयरमा निर्वाचित भएको भोलिपल्टै बराह सहकारीका सञ्चालकहरूलाई बोलाएर छलफल गराएका थिए। मेयरसँग गरेको सहमति अनुसार, बचत फिर्ता नगरेपछि पीडितहरू पछिल्लो पटक साउन १५ गते उपमहानगर कार्यालय पुगेका थिए। मेयर साम्पाङले ‘मलाई सोधेर बचत गरेको हो र?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आक्रोशित भीडले उनी विरुद्ध नाराबाजी गर्दै उनको कार्यकक्षको झ्यालको सिसा समेत फुटाइदियो।
घटनाको भोलिपल्ट साउन १६ गते मेयर साम्पाङले प्रहरीमा ‘तोडफोड गरेको’ भन्दै जाहेरी दिए। त्यसपछि संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र नेपाली र प्रवक्ता प्रदीप बास्तोलालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। त्यसयता पीडितहरू चूपचाप बसेका छन्।
मेयरले क्षेत्राधिकार नबुझ्दा
संविधानको अनुसूची-८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत सहकारी संस्था पनि राखिएको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार, धरान उपमहनगरले २०७५ असार १९ गते धरान राजपत्रमा ‘सहकारी ऐन २०७५’ प्रकाशित गरेको थियो।
ऐनको दफा १०४ मा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन, विकास, प्रवर्द्धधन, बजारीकरण जस्ता कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न नौ सदस्यीय सहकारी विकास समिति गठन गरिने उल्लेख छ। त्यो समितिमा मेयर वा मेयरले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। तर, मेयर साम्पाङले सहकारी विकास समिति गठन गरेका छैनन्। यसअघिका मेयर तारा सुब्बाले गठन गरेको समितिको म्याद स्थानीय चुनावसँगै सकिएको छ।
सहकारीको नियमन गर्ने अधिकारक्षेत्र उपमहानगरको भए पनि मेयर साम्पाङले क्षेत्राधिकार नबुझ्दा समस्या भएको उदाहरण बराह सहकारीको घटना पनि हो। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडितहरू पटक पटक उपमहानगर कार्यालय धाउन थालेपछि मेयर साम्पाङले साउन १ गते समस्या समाधानका लागि भन्दै संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागलाई पत्राचार गरेका थिए। तर, विभागले साउन ४ गते ‘सहकारी संस्थाको विषयमा आवश्यक निर्णय वा काम कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार तहाँ उपमहानगरपालिकाको नै भएको हुँदा सोही बमोजिम गर्नु गराउनु’ भन्ने जवाफ पठाएको छ।
मेयर साम्पाङले पत्र लेखेर विभाग पठाएका पीडितहरू काठमाडौंबाट विभागको पत्र लिएर फर्किएपछि ‘कारबाही गर्ने अधिकार यहीं रहेछ, मेयर समस्याबाट पन्छिन खोजेको’ भन्दै आक्रोशित बनेका थिए। त्यही विवाद बढ्दै जाँदा तोडफोडसम्म भयो।
घटना त्यतिमा मात्र सीमित भएन। संघर्ष समितिका संयोजक नेपालीले गत स्थानीय चुनावका वेला एमालेकी उम्मेदवार मञ्जु भण्डारीको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको कुरालाई तोडफोड घटनासँग जोड्दै मेयर राईले एमालेले राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाए। आफूसँग निहुँ खोजे पार्टी नै सिध्याइदिने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा दिएपछि उनका समर्थकले पनि एमाले पार्टी र नेतृ भण्डारीको चर्को आलोचना गरे।
एमाले नेत्री भण्डारीले लेखे जस्तो देखिने गरी एप्सको प्रयोग गरी बनाइएको नक्कली पोस्ट मेयर साम्पाङकै फेसबूक पेजबाट पोस्ट भयो। जसमा जातीय सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति लेखिएको थियो। मेयरले नै पोस्ट गरेपछि उनका समर्थकले झनै चर्को गाली गरे। नेत्री भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएको बताएकी छन्।
संघर्ष समितिले बराह सहकारीसँग सम्बन्धित ४४ जनाको सम्पत्ति रोक्का गर्न माग गर्दै साउन १३ गते उपमहानगरमा निवेदन दिएको थियो। तोडफोडको घटनापछि साउन १६ गते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले विभिन्न ११ निकायलाई पत्राचार गर्दै सम्पत्ति रोक्काका लागि अनुरोध गरेका थिए।
सम्पत्ति रोक्काको पत्राचार भएपछि बराह सहकारी र बराह ग्रूप अफ कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको सङ्कट, ब्यांकिङ तरलताको अवस्था र समग्र व्यावसायिक सङ्कटको सामना गरिरहेको’ भन्दै समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्न इमानदारीपूर्वक लागि परेको र तत्काल फिर्ता गर्न नसके पनि डुब्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख छ।
कमजोर नियमन
उपमहानगरको तथ्याङ्क अनुसार, धरानमा हाल ९० वटा सहकारी संस्था छन्। त्यसमध्ये ८१ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। उपमहानगरकै अनुगमन अनुसार करीब एक दर्जन सहकारी सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छन्। आधा दर्जनभन्दा बढीले हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं डुबाइसकेका छन्। तर, नियमन कमजोर हुँदा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।
बराह सहकारीभन्दा अघि धरानको श्रेया बचत तथा ऋण सहकारीले बचतकर्ताको ५१ करोडभन्दा बढी फिर्ता गरेको छैन। उपमहानगरले छानबिन समिति बनाए पनि श्रेयाले एक करोड ८५ लाख मात्र बचत गरेको प्रतिवेदन दियो। श्रेयाका सञ्चालक लोकबहादुर खापुङ लिम्बूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।
त्यस्तै, सयपत्री बचत तथा ऋण सहकारीले पनि ६ करोडभन्दा बढी बचत रकम फिर्ता गरेको छैन। उपमहानगरको सहकारी विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं धरान-१५ का वडाध्यक्ष समेत रहेका नरेश इवारम सञ्चालक रहेको सयपत्री पनि कारबाहीको दायरामा आएको छैन।
त्यस्तै, भविष्य सहकारीले करीब पाँच करोड बचत रकम फिर्ता गरेको छैन। बचतकर्ताको आठ करोड २३ लाख फिर्ता नगरेको सल्लेरी सहकारीका सञ्चालक कृष्ण विकलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बचतकर्ताले भने रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
प्रदेश १ को प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा सहकारी प्रशिक्षण कार्यालयका रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्री स्थानीय सरकारले राम्रोसँग नियमन गर्न नसक्दा समस्या बढेको बताउँछन्। रजिस्ट्रार खत्री भन्छन्, “सहकारीको दर्तादेखि खारेजीसम्म स्थानीय तहलाई अधिकार छ, तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले उत्तरदायित्व वहन नगर्दा सहकारीमा समस्या बढेको हो।”
अवैध कारोबारले समस्या
एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त धरानका सहकारीले अवैध रूपमा आर्थिक कारोबार गरिरहेको पाइएको छ। बराह बचत तथा ऋण सहकारीले धरान उपमहानगरमा बुझाएको विवरणमा करीब पाँच हजार सदस्यको नाम छ, तर पीडित संघर्ष समितिको तथ्याङ्कमा १३ हजार बचतकर्ता देखिएका छन्।
सुनचाँदीको कारोबारसँगै डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्दै आएको बराह सहकारीले सहकारी संस्था स्थापना गर्नुभन्दा पहिले बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्रिज प्रालिका नाममा पास बूक बनाएर ब्यांकिङ कारोबार गरेको थियो। त्यसरी बचतकर्ताले बराहलाई पैसा बुझाउँदा १८ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइने गरेको पीडितहरू बताउँछन्।
बराहले मात्र होइन, धरानका अधिकांशजसो ठूला सुनचाँदी पसलले यसरी नै आर्थिक कारोबार गर्दै आएका थिए। सरकारले त्यस्तो अवैध कारोबारमा कडाइ गर्न थालेपछि बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्रिजका कर्मचारी मिलेर सहकारी दर्ता गराएका हुन्। सहकारी दर्ता भए पनि कारोबार भने पुरानै तरीकाले छुट्टै खातामा राख्ने गरिएको पीडितहरूको भनाइ छ।
श्रेया सहकारीको समस्या पनि यही हो। शुरूआतमा सुनचाँदीको कारोबार गर्ने चन्द्र खापुङले यसरी नै आफ्नै पास बूक छापेर ब्यांंकले जस्तै बचत सङ्कलन गर्ने र ब्याज दिने गरेका थिए। पछि, उनकै छोरा लोकबहादुर खापुङका नाममा सहकारी दर्ता गरेर कारोबार गरिएपछि सहकारीलाई देखाउने दाँतका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको उपमहानगरकै छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
धरानमा अहिले अधिकांश ठूला सुनचाँदी पसलले आफ्नै सहकारी खोलेका छन्। सहकारी देखाउनका लागि खोलिए पनि धेरैको कारोबार पुरानै तरीकाको छ। तर, नियमनकारी निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।
धरानका सहकारी समस्याबारे जानकार अर्थशास्त्री डा.राजेन्द्र शर्मा २०४३ सालयता धरानका करीब ५० सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको अर्बौं रकम डुबाइसकेको बताउँछन्। उनी पहिला सहकारीको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय रहँदा समेत अपचलन हुने गरेकोमा अहिले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिंदा झनै समस्या बढेको बताउँछन्।
शर्मा भन्छन्, “स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रभाव बढी हुन्छ, सहकारीहरूमा पनि कतै न कतै राजनीतिक मान्छेहरू नै जोडिएका हुन्छन्। त्यस कारण स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्दैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
