राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक विधायन समितिबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पनि जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो।

प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्रिय सभाले छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको थियो। तर, बुधबार राष्ट्रिय सभा नेकपा (एमाले)का सांसदले भने असहमति जनाएका थिए। उनीहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।

विधेयकको पक्षमा समिति सदस्यहरू जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, बेदुराम भुसाल, गङ्गा बेल्बासे, उदयबहादुर बोहरा, राधेश्याम पासवान र सुरेश आले मगरले समर्थन गरेका थिए।

समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले) सांसदहरू देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदामा लिखित रूपमा फरक मत राखेका थिए। यस्तै, सांसद खिमलाल देवकोटा र विमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आआफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन, संशोधन तथा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले समयाभावले सान्दर्भिक नरहेको जिकिर गरे। उनले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर प्रताडित बनेको नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताए।

संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै सन्देश सहित सदनमा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिनमा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान पुर्‍याइने बताए। “विधेयकले नागरिकता सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ। नेपाली नागरिकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्छ,” गृहमन्त्री खाँणले भने, “नागरिकता लिने क्रममा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले आमाको स्वाभिमान, सम्मान र प्रतिष्ठामा कुनै आँच आउनेछैन।”

जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको संख्या हालसम्म एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको र उनीहरूका सन्तति गैरनागरिकका रूपमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ।