बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव (पूर्ण पाठ)

राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले प्रस्ताव गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफलका क्रममा लिखित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै एमालेले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। विधायन समितिमा रहेका एमाले सांसदहरूले राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देशको भावलाई समेट्दै नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव राखेको बताएका छन्।

बुँदागत रूपमा विभिन्न संशोधनका प्रस्तावहरू अघि सार्दै एमालेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा कानून बमोजिम नागरिकता लिन सक्नेछिन्,” एमालेले राखेको प्रस्तावमा भनिएको छ, “त्यसका लागि वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको मितिबाट सात वर्षपछि मात्रै नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछिन्।”

बिहे गरेको सात वर्षपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आफू जन्मिएको देशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने एमालेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि विदेशी महिलाले राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अन्य अधिकार प्राप्त गर्ने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

महिलाको नामबाट नागरिकता वितरण गर्दा स्वघोषणाको प्रावधानलाई ‘स्वैच्छिक’ बनाउनुपर्ने भन्दै एमालेले महिलाले पेश गरेको स्वघोषणामाथि शङ्का लागेको खण्डमा नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीले जारी गर्नु अगावै जाँचबुझ गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। “आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहने नागरिकले स्वघोषणा गर्दा स्वैच्छिक रूपमा उल्लेख गरे बापत पति वा बाबुको नाम, थर वा अन्य विवरण खुलाउन बाध्य पारिनेछैन,” एमालेको प्रस्तावमा भनिएको छ।

एमालेका सांसदरू देवेन्द्र दाहाल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र भगवती न्यौपानेले प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकाले एमालेले आफ्नो तर्फबाट मूलतः प्रादेशिक पहिचान, महिलाको स्वघोषणा र वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा प्रस्ताव गरेको एमाले सांसद न्यौपानेले बताइन्।

“हामीले मूलतः तीन वटा विषयको उठान गरेका छौं। एक, प्रादेशिक पहिचानको कुरा ऐनमै समावेश गर्ने गरी प्रावधान आउनुपर्‍यो भनेका छौं। दुई, पितृत्वको पहिचान नभएकालाई महिलाले स्वघोषणा गर्ने कुरामा महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने र महिलालाई मानसिक रूपमा प्रताडित बनाउने कुरा हुन्छ। त्यसैले यो स्वघोषणाको प्रावधान हटाऊ भनेर प्रस्ताव गरेका छौं,” उनले भनिन्, “तेस्रो, वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा समयसीमा तोकेर जानुपर्ने कुरा उठाएका छौं।”

एमालेका तर्फबाट समितिमा प्रस्ताव पेश गरेपछि केही सत्तापक्षीय सांसदहरूले एमालेको प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय सभामै छलफल गर्ने गरी पठाउनुपर्ने विचार राखे पनि एमालेका सांसदहरूले भने समितिमै छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।