नागरिकसँग संवाद बढाऊ

माइतीघर मण्डलमा देखिएको व्यापक जनसहभागिताको मुख्य कारक गुठी विधेयक भए पनि सिंहदरबारको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका बोली र सेवाप्रवाहमा देखिएको सरकारको सुस्तताले नागरिकको ठूलो पंक्तिलाई त्यहाँसम्म डोर्‍याएको हो।

काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायको प्रतिरोधपछि सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै काठमाडौंको राजनीतिक वृत्त एकाएक तरंगित बनेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका असन्तुष्टि छताछुल्ल भइरहेकै बेला सरकारको प्रस्तुति र कामकारबाहीलाई लिएर सरकारसँगै एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिइसकेको नेकपाको समेत स्थायित्वबारे जे–जस्ता अड्कलबाजी भइरहेका छन्, त्यसले मुलुककै राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न जन्माएको छ ।

लामो समय राजनीतिक अस्थिरता भोगेको मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, तीन तहको निर्वाचन, बलियो सरकारको बहाली लगायतका कारणले स्थायित्वप्रति विश्वास बढेको हो । यो विश्वास कुनै दल वा नेताविशेष भन्दा ‘राजनीतिक स्थायित्वमै आर्थिक विकास हुने’ आम बुझाइका कारण बढ्न पुगेको हो ।

तर, वर्तमान सरकार गठन भएयताका १६ महीनामा सिंहदरबारको शासन शैली र सरकारको सेवाप्रवाहले यस्तो आशा र विश्वास कायम राख्न सकेन । गुठी विधेयकको विरोधमा ४ असारमा माइतीघर मण्डलकेन्द्रित प्रतिरोध त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

विकासमा बेथितिले निम्त्याएको काठमाडौंको अस्तव्यस्त आवागमन र दैनिकी, वर्षौंदेखि कालोपत्र हुननसकेका सडक, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको खेलाँचीदेखि मिडिया काउन्सिल, सूचनाप्रविधि, मानवअधिकार आयोग, राहदानी विधेयक लगायतका संविधानको मर्म प्रतिकूल प्रावधान समेटिएका विधेयकहरूको विरोधमा बनेको माहोल यो उद्वेलनमा सहायक बन्न पुग्यो ।

हुन पनि सरकारको १६ महीनाको कार्यशैली र आम अपेक्षाबीच तालमेल देखिएन । कानून निर्माणका सन्दर्भमा संविधान र लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई नजरअन्दाज गरियो । गुठी विधेयककै सन्दर्भमा पनि जमीन सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई गुठी मार्फत हल गर्ने बेढंगी काम भयो ।

आधुनिक राजनीति शुरू भएयताकै जटिल विषय बन्न पुगेको जमीनको व्यवस्थापनका लागि कुनै अमूक समुदायको संस्कृतिसँग जोडिएको गुठीलाई चलाउँदा अन्य थुप्रै काममा अपारदर्शी सरकारको प्रस्तुतिलाई ‘ढंग नपुगेको’ भनेर शंकाको लाभ दिएका नागरिकले यो प्रकरणमा उसको नियतमाथि नै शंका गरे ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरू समयमै निर्माण नहुँदा संघीयता विरुद्ध गएको आरोप खेपिरहेको सरकारमाथि उसका अरू थुप्रै कार्यलाई लिएर समेत प्रश्न उठेका छन् ।

वाइडबडी विमान खरीदमा भएको अनियमितता छानबिन आयोगलाई ‘बिजनेश’ नदिएर होस् या पीडितको अपेक्षा अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर, सरकारले पाइला–पाइलामा आफैंविरुद्ध नागरिक आक्रोश बढाइरहेको छ । कतिसम्म भने, सरकारले असल नियतले चालेका कदममाथि समेत आशंका गर्नुपर्ने अस्वाभाविक परिस्थिति सिर्जना हुनपुगेको छ ।

हाम्रो बुझाइमा यो जनअपेक्षा र सरकारको व्यवहारमा सामञ्जस्य नहुनु, सरकार–नागरिक सम्बन्ध संवाद भन्दा प्रतिवादमा निहित हुनुको परिणाम हो ।

लोकतन्त्रमा संचारमाध्यमलाई जनआवाज मानिन्छ । जब संचारमाध्यममा आएका सामग्रीको प्रतिवादमा संचारमन्त्री नै कुर्लन्छन्, सामाजिक संजालमा उठेका सवालमाथि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र निजी सचिवालयबाट संगठित प्रतिक्रिया जनाइन्छ, त्यो लोकतन्त्रमा सुहाउने काम हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त नेकपाको सफलतामा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता सन्दर्भको प्रमुख भूमिका थियो । वाम गठबन्धनको चुनावी सफलतापछि औपचारिक रूपमै एक भएका यी दुई पार्टीको एकता प्रक्रिया भने एक वर्ष बित्दासम्म अपुरै छ ।

पार्टी कमिटीहरू चलायमान छैनन्, पार्टीका रूपमा ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय मात्र क्रियाशील छ । अझ पार्टीका निर्णयहरू त अध्यक्षद्वयमा निहित रहेको सचिवालयकै सदस्यहरूबाट सार्वजनिक हुँदै आएको छ । पार्टी कमिटीहरू चलायमान नहुँदा नागरिकसँगको संवाद टुटेको छ । परिणाम, वडा तहबाट विभिन्न कमिटी हुँदै पार्टीको सर्वोच्च निकाय मार्फत पाउने सूचनाबाट सरकार वञ्चित छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकसँग संवाद गर्ने कुनै माध्यम छाड्दैन । मूलधारका संचारमाध्यमदेखि सामाजिक संजाल, नागरिक अगुवाहरूसँगको विमर्शदेखि बौद्धिकहरूका विचार–टिप्पणी, पार्टी कमिटीबाट आउने सूचनादेखि प्रेससँगको नियमित अन्तरक्रिया लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकसँग संवाद जोड्ने माध्यम हुन् ।

नागरिकको पदचाप बुझने यी माध्यम र प्रक्रियाप्रति सिंहदरबार अलभग असहिष्णु नै बन्न पुगेको छ । महत्वपूर्ण सरकारी पदमा बहाल व्यक्तिहरूले नागरिक संवादका यी माध्यम र प्रक्रियाको महत्व बुझ्नै सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ केपी ओली नेतृत्वको सरकारको धमिलिंदो छविको मुख्य कारक आलोचक नभएर प्रशंसक भएको बुझाइ बढ्दो छ ।

संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचनबाट बनेको दुईतिहाइ बहुमतको यो सरकार सामान्य अवस्थाको सरकार नभई परिवर्तित व्यवस्थाको दीर्घायुको प्रस्थानविन्दु पनि हो । यसको सफलता/असफलताले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक मार्गचित्रलाई मात्र दिशानिर्देश गर्दैन, देश र समाजप्रतिको आमविश्वासलाई समेत घटबढ गर्ने हैसियत राख्छ । अर्थात्, ओली सरकारलाई असफल हुने छुट छैन ।

तर सफलतातर्फको यात्रामा पहल प्रधानमन्त्री ओलीबाटै हुनुपर्छ । त्यसको शुरूआत उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्, सचिवालय र कार्यालयको पुनर्संरचनाबाट गर्न सक्छन्, जहाँबाटै सरकारलाई सर्वाधिक क्षति पुगेको छ । सँगै प्रधानमन्त्रीले नागरिकसँगको संवाद पनि बढाउनैपर्छ, जसबाट नागरिक तहमा सिंहदरबार आफूतिर फर्केको महसूस हुनसकोस् ।

पढ्नुहाेस्: