शासन–कौशलको खाँचो
सत्तारोहणको एक वर्ष मनमाफिक शासनको अवसर पाएको ओली सरकारका लागि पछिल्लो समय सिर्जित चुनौती व्यवस्थापन गर्न शासन–कौशलमा सुधार बाहेक अर्को विकल्प छैन।
३ असारमा सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीरः कृष्ण पौडेल
सिंहदरबारमा पहिलो वर्ष अनुकूल समय बिताएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो वर्षको यात्रा थालेसँगै सडक र सदन दुवैतिर अप्ठ्यारो बेहोर्नु परेकोे छ । गुठी विधेयकको विरोधमा सडकमा ठूलो जनप्रदर्शन साक्षात्कार गरेको सरकार दुईतिहाइको आडका बावजूद सदनमा समेत प्रतिपक्षी कांग्रेसको आक्रोशलाई प्रतिवाद गर्न असमर्थ बन्यो ।
यसैबीच आफ्नै पार्टीभित्र बढ्दै गएको कचिंगल, नेता–कार्यकर्ताको असन्तुष्टि तथा सरकारी सेवाप्रवाहप्रति नागरिक अप्रसन्नताले शक्तिशाली राजनीतिक जनादेश भएको सरकारलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याएको छ । त्यसैले हुनसक्छ, युरोपको भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुहारमा सधैं देखिने प्रफुल्ल भाव थिएन ।
कांग्रेसको प्रतिरोधपछि संसदमा सम्बोधन गर्न नपाएका प्रधानमन्त्री ओलीले ३ असारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण र घेराबन्दी हुन थालेको भनेर आफू सामुन्नेका अप्ठ्याराहरूलाई संकेत गरेका छन् ।
पाएको अभूतपूर्व अवसर सम्हाल्न नसक्दा सरकारका लागि चुनौती बढ्दै छन् । यही अवस्थातर्फ इंगित गर्दै पत्रकार सुधीर शर्माले सामाजिक संजालमा ‘झट्ट हेर्दा सर्वशक्तिमान देखिने प्रधानमन्त्री ओली बिस्तारै घेरिन र एक्लिन थालेको’ उल्लेख गरेका छन् ।
गुठी विधेयकको विरोधमा ४ असारमा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनले अन्य विधेयक तथा सार्वजनिक मामिलामा असन्तुष्ट तर, आन्दोलनको हिम्मत नजुटाइरहेका समूह तथा सरकारको विरोधमा दाउ हेरेर बसेका शक्तिलाई एकसाथ उत्साहित पारेको छ । सरकारको सहयात्री समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट बाहिरिने विषयमा छलफलमा छ भने मधेशकेन्द्रित राजपा नेपालले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
तर, यसको अर्थ, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गम्भीर खतरामा पुग्यो भन्ने होइन । पार्टीभित्रको समीकरणमा ओलीलाई पाखा लगाएर अन्य नेताबीच नयाँ समीकरण बन्ने वा बने पनि त्यो प्रभावकारी हुने संभावना छैन । राज्य संरचनाका विभिन्न अंग– राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रदेश सरकारसम्म सबैतिर प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सहज अवस्था छ ।
त्यसमाथि, कम्युनिष्ट पार्टीबाट आएका ओली एक मात्र यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जसले गर्ने महत्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णयमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न सकेकोे छैन । नागरिक समाज र केही राजनीतिक दलहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलनको मनोभावमा देखिए पनि नजिकिंदो वर्षायाम एवं चाडपर्वका बीच सरकार विरुद्धको आन्दोलन तन्किने अवस्था छैन । सरकारको स्थायित्वमा खतरा पैदा हुने कुनै बाह्य कारण पनि देखिंदैन ।
विश्लेषक टीका ढकालका अनुसार सरकारप्रतिको विश्वसनीयता द्रुत गतिमा खस्किए पनि ऊसँग त्यसलाई सुधार्ने अवसर छ । ढकाल भन्छन्, “सत्ता संचालनको शैली सुधारे मात्रै पनि सरकारप्रतिको असन्तुष्टि सजिलै मत्थर हुन्छ, नत्र आगामी हिउँदपछि चाहिं स्थिति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।”
साँघुरो घेरा
४ असारमा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनबाट सरकारप्रति आम नागरिकको आक्रोश एक्कासी प्रकट भए जस्तो देखिए पनि खासमा उसप्रति थुप्रिंदै गएको आम–असन्तोष एकैपटक सडकमा प्रकट भएको हो । गुठी विधेयक मुख्य कारण देखिए पनि सरकारी सेवाप्रवाहमा सुधार नहुँदा, आम अपेक्षा र सरकारी कामकारबाही बीच तालमेल नमिल्दा सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास पहिल्यैदेखि धरमराउँदै गएको थियो ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध तनहुँको दमौलीमा संकलित हस्ताक्षर ६ असारमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउँदै पत्रकार महासंघ तनहुँका अध्यक्ष ओमकार आचार्य (दायाँ) । तस्वीरः रासस
सरकारले पहिलो वर्ष करीब सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको तर्क गरे पनि नागरिकले जीवनस्तर र सेवाप्रवाहमा सुधारको अनुभूति नगरुन्जेल आर्थिक वृद्धि तथ्यांकमा मात्र सीमित हुन्छ ।
कानून निर्माणमा सरकारले ठूलो छलाङ मारेको दाबी गरे पनि थुप्रै संरचनागत र कानूनी सुधारका कामहरू अड्किएका छन्, बनाउन लागिएका कानून पनि विवादमा परेका छन् । लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विवादमा सरकार आफैं मुछिएकोे छ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणबारे सरकारले ठोस कदम नचाल्दा एकातिर पीडितहरू तर्सिएका छन् भने अर्कोतिर सहयात्री पूर्व एमाओवादी नेता–कार्यकर्ता संशयमा छन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यी सबै अप्ठ्याराको मुख्य कारण सरकारमा शासकीय क्षमताको अभावलाई देख्छन् । “सरकार संचालनको ढंग नपुग्दा सरकारले पाइला–पाइलामा अप्ठ्यारो सामना गर्नुपर्छ”, पोखरेल भन्छन् ।
निर्वाचन मार्फत विजयी दलले राजनीतिक वैधतासँगै सरकार संचालनको अख्तियारी पाउँछ । सरकारले त्यो अख्तियारीको औचित्य कार्यकुशलता मार्फत पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । कार्यकुशलता बढाउने चाहिं नागरिकसँगको निरन्तर संवाद र विभिन्न क्षेत्रसँगको परामर्शले नै हो ।
संसदमा अत्यधिक बहुमतप्राप्त सरकारले नागरिक र आफ्नो बीचमा खडा भएको अग्लो पर्खालको भेउ नपाउँदा समस्या थप बिग्रिएर गएको छ । सरोकारवालासँगकै संवादहीनताका कारण गुठी, मिडिया काउन्सिल जस्ता विवादित विधेयकहरूमा सरकार रक्षात्मक कुनामा धकेलिनु परेको छ । गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनका पक्षमा सहयोग गरेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग समेत सरकारले पर्याप्त छलफल गरेन ।
कानून निर्माण वा नीतिगत निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले विपक्षी दल, सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो– जसप्रति सरकारको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ । “विपक्षीसँग छलफल गरेर निर्णय गर्दा सरकारप्रतिको विरोध निकै कम हुन्छ, अहिले त सरकारको नागरिकसँग नै संवाद छैन” राजनीतिशास्त्री पोखरेल भन्छन्, “विश्वसनीयता फर्काउन सरकारले नागरिकका विभिन्न तहमा देशैभरि संवाद शुरू गर्नुपर्छ ।”
तर, नागरिकसँगको संवाद त परको कुरा, दलभित्रै र सरकारकै मन्त्रीहरूसँग समेत प्रधानमन्त्रीको खुला छलफल भइरहेको देखिंदैन । आफ्नै दलभित्र छलफल हुन नसक्दा सरकारले अघि सारेका नीति र गरेका निर्णयप्रति पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताबाटै विरोध हुन थालेको छ ।
२०५४ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले प्रस्ताव गरेको विवादित विध्वंसात्मक तथा आतंकवादी कार्य नियन्त्रण अध्यादेशलाई पार्टीभित्रैको छलफलपछि रोकेको उदाहरण दिंदै नेकपाका एक नेता अहिले पनि पार्टीभित्र छलफलको परिपाटी बसाले थप विवाद नआउने बताउँछन् ।
अर्कोतिर, बलियो सल्लाहकार टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध सबै विकल्प सुझाउँदै सम्भाव्य परिणाम समेत बताइदिएर निर्णय लिन सहयोग गर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सल्लाहकारहरूको विचार कत्तिको सुन्छन् वा सल्लाहकारहरू नै कत्तिको परिपक्व विचार दिएर निर्णय लिनमा सहयोग गर्छन् भन्नेमा सन्देह छ ।
अहिलेसम्मका सरकारका कामकारबाही र प्रधानमन्त्री आफैंले ‘मलाई गलत ब्रिफिङ भयो’ भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेबाट उनले आफ्ना सल्लाहकारबाट उचित सल्लाह नपाइरहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने र उनले सल्लाह सुन्ने घेरा असाध्यै साँघुरो रहेको नेकपाकै नेताहरूको असन्तुष्टि बेलाबेला सुनिन्छ ।
उचित विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग राय बझाउन सक्ने वा कमजोरीमा प्रष्ट आलोचना गर्न सक्ने मन्त्री र सल्लाहकारहरू नहुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सतर्क हुन जरूरी नलागेको हुनसक्छ । तर, त्यसो हुँदा सरकारका निर्णयहरू विवादमा परिरहेको र सरकारको प्रभावकारिता समेत नदेखिएको राजनीतिशास्त्री पोखरेलको धारणा छ ।
सरकारका एक सचिवका अनुसार, अधिकांश मन्त्रालयहरूमा मन्त्री र सचिवबीच समेत तालमेल छैन । “मन्त्रीले आफू नजिकको सहसचिवलाई लिएर काम गरिरहेका छन्”, ती सचिव भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको धेरै समय उद्घाटन, भाषण आदि अनुत्पादक काममा खेर गइरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि, स्वार्थ समूहसँगको उठबस, लामा–लामा भेटवार्ता आदिले आवश्यक ठाउँमा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सरकारले आवश्यक काममा ध्यान नदिई अनावश्यक र गर्न नहुने काममा हात हालेका कारण विवादमा परिरहेको बताउँछन् । “जनताले धेरै कुरा खोजेकै छैन, विवादित काममा हात हाल्नुको सट्टा प्रणालीको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बिचौलिया अन्त्य जस्ता कामका साथै गरिखाने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनासाथ विवाद कम भएर जान्छ”, श्रेष्ठ भन्छन् ।
बदलिनै पर्ने शैली
लोकतन्त्रको अभ्यास फराकिलो हुँदै जाँदा संसारभर सरकारको होइन, शासनको युग विस्तार भएको मानिन्छ । सरकार वा सत्तारुढ पार्टीको एक्लो पहलमा शासन हुन सक्दैन, निर्णय प्रक्रियामा असर गर्ने सबै सरोकारवालाको सहभागिताले मात्रै शासनको कौशल बढाउँछ । यही प्रक्रियाबाटै हो नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने । समृद्धिको सूत्र पनि यही हो ।
सरकार संचालन प्राविधिक नभई राजनीतिक कार्य भएकोले बहुल विचारको ग्रहणशीलताले मात्र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउँछ । ‘एक्लै हिंड्न खोज्ने रहर’ स्वयं व्यक्ति साथै सुशासन र विकासका लागि समेत महँगो सावित हुन्छ ।
सरकार उसको कामकारबाहीका कारण जति आलोचित छ, त्यसभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका अहंकारी र आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भइरहेको तथ्य प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बुझ्न चाहेका छैनन् ।
विश्लेषक श्रेष्ठ ‘सरकारका मन्त्रीहरूको बकबक’ ले समस्या पारेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री देशको नायक हो, जहिले पनि अनावश्यक कुरा बोलिरहने पद होइन ।” ठूला सुनिने तर, तत्कालका लागि अनावश्यक कुरा गर्नुभन्दा स–साना सुधारका कामलाई गति दिन सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने खाँचो देख्छन् श्रेष्ठ ।
व्यापार घाटा घटाउने, तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनका क्षेत्रको विकास, पर्यटन, जल, कृषिमा आधारित उद्योगको विस्तार, सरकारी सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको नियन्त्रण र सुधार तथा सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । “किसान र उपभोक्ता दुवै ठग्ने तरकारीका पाँच तहका बिचौलिया हटाउन वा विद्यालयहरूमा विषय शिक्षकको तत्काल व्यवस्था गर्ने जस्ता साना देखिने कामले नै परिणाम ल्याउँछ”, श्रेष्ठ भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली सरकारप्रति खस्कँदो नागरिक विश्वाससँग बेखबर छैनन् त्यसैले, तत्कालका लागि क्षति नियन्त्रणस्वरुप उनले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्न सक्छन् । अर्काेतिर, पार्टीका निष्क्रिय सचिवालय, स्थायी समिति एवं केन्द्रीय कमिटीलाई बढी क्रियाशील बनाउने बाटोमा उनी जान सक्छन् । यी दुवै बाटो सरकारको छवि सुधारका लागि सकारात्मक हुनेछन् ।
प्राध्यापक पोखरेल चाहिं सरकारले आफ्नोे कामगराइको शैली फेरेर नागरिकसँग जोडिने बित्तिकै उसको बिग्रिएको छविमा सुधार हुने देख्छन् । भन्छन्, “सरकारले ढंग पुर्याएर काम नगरे धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरू त सल्बलाउँछन् नै ।”
पढ्नुहाेस्:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)