छोराको न्यायका लागि ऋण निकालेर काठमाडौं पुगेकी आमा दैनिक सडकमा

छोराको न्यायका लागि ऋण निकालेर दाङबाट आएकी यमकुमारी बस्नेत दैनिक काठमाडौंका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेकी छन्।

८० वर्षको उमेरमा कसलाई राज्यसँग लड्ने रहर हुँदो हो? हिमबहादुर बस्नेतको बाध्यता, सरकारसँग नलडी सुखै छैन। त्यसैले ६६ वर्षीया श्रीमती यमकुमारी बस्नेत ८० वर्षीय हिमबहादुर सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका छोराको न्यायका लागि दाङको तुलसीपुरबाट काठमाडौं आएको १७ दिन भयो।

बस्नेत दम्पतीका छोरा गिरिराज बस्नेत २०६१ कात्तिक २७ गते माओवादीबाट मारिएका थिए। त्यसयता छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै राज्यका निकाय धाउन छोडेका छैनन्। केही वर्षयता छोराको न्यायका लागि लड्न मन नथाके पनि शरीरले साथ दिन छाडेको छ। त्यसैले त यसपटक काठमाडौं आएको १०औँ दिनमा थला परेका छन्।

हिमबहादुर थला परेपछि छोराका लागि आफैं अघि बढ्ने हिम्मत बटुलेको यमकुमारी बताउँछिन्। “बुढोको मिर्गौला सुन्निएको देखियो, तर म छु नि,” उनी भन्छिन्, “१७ दिन त तातो भुइँमा बसिसकें भने अब न्याय नपाएसम्म घर फर्किन्नँ।”

अरु पनि

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवार विरोधमा उत्रिएका छन्। राज्यले लिएको विधेयकमा कहाँ के संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने त उनलाई धेरै थाहा छैन। उनलाई यति थाहा छ, आफ्नो छोराको शरीरमा १२ गोली हान्नेले सजाय पाउनैपर्छ। आफूसँग भएको छोराको धूमिल फोटो देखाउँदै उनी भन्छिन, “२० हजार ऋण निकालेर काठमाडौं आएका हौं। छोरा त मारिहाले, हामी जहाँ गए नि सँगै जान्छौं।”

गिरिराजसँगै बस्ने भनेर हिमबहादुर र यमकुमारी अन्य छोराछोरीसँग अलग भएका थिए। गिरिराजको ज्यान गएपछि बस्नेत दम्पती एक्लै बस्दै आएका छन्। “यही छोरासँग बस्ने भनेर छुट्टिएका थियौं,” उनी भन्छिन्, “छोरा त मारिहाले, हामी एक्लै बसेका छौं।”

काठमाडौंको कपनमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकी सुमित्रा तामाङको पनि उस्तै माग छ। उनलाई जसरी भए पनि श्रीमान् कुमार तामाङका हत्यारालाई कारबाही गराउनु छ। “हामीलाई नै न्याय दिन बनेको विधेयकले कसरी सशस्त्र र नि:शस्त्रको कुरा गर्छ,” उनी भन्छिन्। सशस्त्र र नि:शस्त्र शब्द राखेर न्यायबाट वञ्चित बनाउन खोजेको उनको बुझाइ छ।

श्रीमान्‌को तस्वीर बोकेर प्रदर्शनमा सहभागी सुमित्रा तामाङ।

भोजपुरको घोडेटारस्थित दूरसञ्चार कार्यालयमा कार्यरत उनका श्रीमान् कुमार २०६० फागुन १९ गते बिदामा थिए। बिदामा रहेका वेला माओवादीले नियन्त्रणमा लिएर हातखुट्टा काटिदिए। त्यसपछि टाउकोमा गोली हानेर मारेको उनी सुनाउँछिन्। “उहाँको खुट्टा टुक्राटुक्रा पारेको थियो। हामीले अन्तिम संस्कार गर्दा पनि उहाँको पाखुरा र हात खोल्न सकेका थिएनौं, त्यसरी डोरी गाडिएको थियो,” यति बोल्दा उनका आँखाबाट आँसु झरे।

सुमित्राका अनुसार, उनका श्रीमान्‌को हत्या हुँदा उनीसँग हतियार थिएन। अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा सुरक्षाकर्मी भएकाले उनी हतियारधारीभित्रै पर्छन्।

यसरी क्रूरतापूर्वक मारिएका श्रीमान्‌को हत्यामा उनले केही व्यक्ति विरुद्ध उजुरी पनि गरिन्। तर, उनको मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ। यसबारे उनीसँग कसैले पनि थप सोधपुछ गरेकै छैन। राज्यले न्याय नदिएर उल्टै आफूलाई पीडक बनाएको उनको गुनासो छ।

उनीहरू जस्तै दाङ, सुर्खेत, नुवाकोट, नवलपरासी, तनहुँ लगायत देशका विभिन्न भागबाट आफ्नो छोरा, श्रीमान्, बुबा तथा दाइको हत्यामा न्याय माग्न काठमाडौंमा आएको एक महीनै भयो। त्यसमा पनि न्यायको माग र विधेयक संशोधनको माग गरेर धर्ना बस्न थालेको १७ दिन बितेको छ।

यतिका दिनदेखि कोही आफन्तकहाँ त कोही चिनजानको मान्छेको कोठामा बसेर हरेक दिन काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। कतिलाई त प्रहरीले कुटपिट पनि गरेको छ, हिरासतमा पनि राखेको छ। कुटाइ खानेमा द्वन्द्वको समयमा अङ्गभङ्ग भएका पूर्व सुरक्षाकर्मी पनि छन्।

यही साउन २३ गते नयाँबानेश्वरमा प्रदर्शनका क्रममा द्वन्द्वमा अपाङ्ग भएका पूर्व सैनिकहरू हिरामणि अधिकारी, जगत श्रेष्ठ, नुरेश्वर अधिकारीमाथि प्रहरीले कुटपिट गर्‍यो। तैपनि, उनीहरू हात र खुट्टाको चोट बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिंदै आएका छन्। “यो न्यायको तिर्खा हो। आफूलाई न्याय पाएको नलागेपछि यो भेला र लडाइँ स्वाभाविक छ,” पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता हेमशंकर गिरी भन्छन्।

प्रवक्ता गिरीका अनुसार, अहिले काठमाडौं आएका सीमित पीडित मात्रै हुन्। देशभर थुप्रै पीडित न्यायको पर्खाइमा रहेको उनी सुनाउँछन्। “हाम्रो माग पूरा नभए देशभरिबाट सबै पीडित व्यक्ति काठमाडौं आउँछन्। न्यायको अनुभूति नभएसम्म आन्दोलन रोक्दैनौं, अझै सशक्त बनाएर लग्छौं,” उनी भन्छन्।

सोमबार साँझ कानून मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले आन्दोलनरत पूर्व सुरक्षाकर्मीका परिवारजनलाई सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका छन्। उनले अहिलेको विधेयकमा भएका असन्तुष्टिलाई वार्ताबाट सम्बोधन गर्ने र यसलाई गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी वार्ता समिति बनाएर अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन्।

तर, कहिलेसम्म वार्ता समिति बनाउने भन्ने टुङ्गो नलगाएकाले सडकको आन्दोलन नरोकिने संयुक्त संघर्ष समितिकी सदस्य एकमाया विश्वकर्माले बताइन्।