अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन: छानबिन समिति

संसदीय विशेष छानबिन समितिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको जनाएको छ।

समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फूटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन।’

समितिले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सीसीटीभी फूटेज अध्ययन गर्दा पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था नभएको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा ‘अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश सम्बन्धमा’ गरिएको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘सीसीटीभी फूटेजका सिंगल फ्रेम क्लिप हेर्दा चलायमान फूटेज उपलब्ध हुन नसकेकाले बाहिरबाट अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन।’

अर्थ मन्त्रालयबाट जेठ १४ र १५ गतेको सीसीटीभी फूटेज फेला नपरेको जनाएको छ। जसले गर्दा नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको र त्यसबाट रिकभर भई प्राप्त भएका ५१ वटा सीसीटीभी फूटेजका सिंगल क्लिपमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्दै विरोध भएपछि प्रतिनिधि सभाले विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समिति गठनसँगै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।

असार २२ गते गठन भएको समितिलाई छानबिनका लागि १० दिनको समय दिइएको थियो। समितिले असार २८ गतेदेखि काम शुरू गरेको थियो। निर्धारित समयमा छानबिन सम्पन्न नभएपछि सात दिन म्याद थपिएको थियो।

समितिमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ११ जना सांसद रहेका थिए।