एसपीपी र भूराजनीतिले सम्झाएको शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव

नेपालमा बढ्दो अमेरिकी चासो र गतिविधिले भुइँ छिमेकीहरूलाई छटपटी र असुरक्षा महसूस हुन थालेको छ। यस्तोमा हामीले चाल्ने हरेक कदम सुझबुझपूर्ण हुन आवश्यक छ।

निष्णु थिङ

सरकारले असार पहिलो साता अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी)बाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। सार्वभौमिकता, पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक संवेदनशीलता बोकेको मुलुक अर्को कुनै मुलुकको सैन्य गठबन्धनमा नबाँधिनु अनिवार्य र स्वागतयोग्य कुरा हो। तथापि, विचारणीय छ- एसपीपीमा प्रवेश नै कसरी गरियो? अनि किन अन्तिममा भाँडभैलो भएपछि मात्र फिर्ता लिइयो? अझै पनि पत्राचार गर्न किन आनाकानी?

राजनीतिक दलका नेताहरूले सुटुक्क जस्तोसुकै सहमति-सम्झौता गरिदिने, सरकारले पर्याप्त राष्ट्रिय बहस-विमर्श नगरी हतार हतार हस्ताक्षर गर्ने तर जनस्तरमा व्यापक चर्चा-परिचर्चासँगै कडा विरोध हुन थालेपछि एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर तर्कने चलन हामीकहाँ नयाँ होइन। यही प्रवृत्तिले देशलाई विश्व राजनीतिमा फरक तरीकाले हुर्कंदै गरेको भूराजनीतिक चपेटामा फसाउने काम हुँदै छ।

छिमेकीको गुनासो

भर्खरै नेपालसँगको सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले पुनः एउटा सुरक्षा मुद्दा उठायो। दक्षिणका सीमावर्ती मदरसामा भारतविरोधी ‘आतङ्कवादी’ गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको उसको पहिल्यैदेखिको दाबी हो। नेपालबाट भारतीय विमान अपहरणपछि त कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा चिरकालसम्म यस्तो प्रभाव रह्यो कि भारतले यहाँ आफ्नो चासो अझ बढाएको छ।

त्यसैले दुईपक्षीय औपचारिक र अनौपचारिक बैठकहरूमा उसले हाम्रोे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा फौज राख्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ। भारतको सुरक्षा चासो अनुचित होइन, तर विमानस्थलमै भारतीय सुरक्षा दस्ता राख्ने प्रस्ताव स्विकारिनु हुन्न। बरु नेपाली पक्षले त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।

एक पटक खम्पा विद्रोहका लागि नेपाली भूमि प्रयोग भइसकेकाले चिनियाँहरू पनि ढुक्क छैनन्। त्यसैले उनीहरू हामीलाई पटक पटक ‘एक चीन’ नीतिको पुनःस्मरण गराइरहन्छन्। अहिलेको चीन माओ र देङ स्याओपिङको समयको जस्तो होइन। सी चिनफिङ नेतृत्वको चीनको विदेश नीतिमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ। गत वर्ष चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकीमा राष्ट्रपति सीले चीनलाई आँच आउने काम गर्नेलाई ‘टाउकोमा प्रहार गर्ने’ बताएका थिए।

हत्तपत्त नबोल्ने चीन अहिले हाकीहाकी बोल्न थालेको छ। बेइजिङले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र एसपीपीमा अडानसाथ आफ्नो विचार व्यक्त गरेको छ। उसले पनि नेपालका उत्तरी भेगका गुम्बाहरूमा स्वतन्त्र तिब्बतका समर्थकहरू बसेको भन्दै असुरक्षाको मुद्दा उठाउँदै आएको छ।

नेपाल उदाउँदा दुई विश्वशक्ति छिमेकीहरूको अविश्वासको चङ्गुलमा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ। छिमेकीलाई हाम्रै कारणले कुनै असुरक्षा वा चुनौती भए नेपालले त्यसको मूल्य तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, आन्तरिक स्थिति असहज बन्नेछ। एसपीपी अमेरिकी सैन्य परियोजना हो। त्यति कुरा हाम्रा नेता र दलले नबुझेका पक्कै छैनन्। तर, भुइँ छिमेकी र आकाशे छिमेकीका स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदा हामीलाई अनपेक्षित सङ्कटले घेर्न थालेको छ।

एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णय गरे पनि अमेरिकाको सैन्य कूटनीतिमा केही फेरबदल भएको छैन। सरकारको यो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अनिश्चित भएको छ। उनको भ्रमणमा यो सम्झौताको तयारी थियो भन्ने कुरा आएको छ। अहिले अमेरिकाले अन्य दुई प्रस्ताव सारेको छ- स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्टमा भाग लिनुपर्ने र म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी मान्नुपर्ने।

यसरी सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने अमेरिकाको प्रष्ट योजना छ। गत महीना अमेरिकी उच्च अधिकारीले यहाँका खम्पा शरणार्थी शिविर भ्रमण गरेपछि चिनियाँ चासो झनै बढेको छ। केही दिनअघि काठमाडौं आइपुगेका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओले नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्नेमा सरकारदेखि प्रतिपक्षसम्मलाई सचेत गराए।

अफगानिस्तानको बीसवर्षे युद्ध विना निष्कर्ष बीचैमा छाडेर निस्केको अमेरिका आफ्नो ध्यान अन्तै केन्द्रित गर्न खोज्दै छ। मध्यपूर्वबाट हात झिकेर ऊ क्रमशः हिन्द प्रशान्त क्षेत्रतिर आँखा गाड्दै छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २०११ मै अस्ट्रेलियाको संसद्‌मा मध्यपूर्वबाट निस्किँदै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा छिर्ने घोषणा गरेका थिए (इस्टर्नाइजेशन: वार एन्ड पिस इन द एशियन सेन्चुरी, ६९)।

तसर्थ, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको रणनीतिक प्रवेशले नेपाललाई पनि विश्व भूराजनीतिको केन्द्रमा ठेल्दिएको छ। आफ्नो बुता र रुचिमा होइन, अर्काकै अत्यधिक चासोका कारण हामी खेलमैदानमा उत्रन खोज्दै छौं। त्यो हामीले युद्धरत युक्रेन र रूसका मामिलामा तटस्थतालाई विराम लगाउँदै युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर देखाइदिइसकेका छौं। हामी लहलहैमा कस्तो कूटनीति लिंदै छौं, भविष्यले बताउने नै छ।

जटिल भूराजनीति, कमजोर कूटनीति

एसपीपी सम्झौताको विषय अगाडि आएसँगै व्यापक तरङ्ग उठ्यो। प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण अगाडि नै छताछुल्ल भएको यो सम्झौताको सबैतिरबाट व्यापक विरोध भयो। यसै सिलसिलामा बौद्धिक वृत्तमा शान्ति क्षेत्र प्रस्तावका विषयमा चर्चा हुन थालेको छ। राजा वीरेन्द्रले २०३१ सालमा अघि सारेको प्रस्ताव हो यो जसमा सात बुँदा छन्। पहिलो बुँदामा मूलतः असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रही मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने उल्लेख छ।

त्यसै गरी, अन्तिम बुँदामा कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा नलाग्ने र यहाँ विदेशी सैनिक अखडा स्थापना गर्न अनुमति नदिने स्पष्टसित उल्लेख छ (स्रोत: नेपाल-भारत र चीन सन्धि, १४६)। यो प्रस्ताव नेपालको उत्तरी सीमाबाट चीन विरोधी खम्पा विद्रोहलाई निःशस्त्र र निस्तेज बनाए लगत्तै अगाडि सारिएको प्रष्टै छ।

अमेरिकाले सघाएको खम्पा विद्रोहले चीनलाई समस्या परेकाले त्यसलाई निस्तेज पार्न नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको थियो (नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको प्रवेश तथा खम्पा विद्रोह, ३९)। शान्ति क्षेत्र प्रस्तावका सातै बुँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा, आफ्नो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग नहुने उद्देश्यबाट निर्देशित थिए। यो प्रस्तावको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि निकै चर्चा भयो, समर्थन जुट्दै गयो। संयुक्त राष्ट्रसंघमै पक्ष-विपक्षमा बहस भएको थियो।

भारत प्रस्तावको विरुद्धमा उभिइरह्यो। भारतकै कूटनीतिक ‘लबिइङ’ मा तत्कालीन सोभियत संघले पनि यसको विरोध गरेका अपुष्ट सूचना सार्वजनिक भएका थिए। लामो समयसम्म भारतको समर्थन नरहेपछि प्रस्ताव त्यत्तिकै निष्क्रिय भयो। भारतले यो प्रस्तावको किन विरोध गर्‍यो, अझै खुलेको छैन।

तत्कालीन माओवादी र सात दलबीचको १२ बुँदे सम्झौतापछि त नेपालको राजनीतिक ‘कोर्स’ नै बदलियो। सम्झौताकै आधारमा माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश र राजतन्त्रको अन्त्यसँगै लडाकू व्यवस्थापन टुङ्ग्याउन ‘अनमिन’ नेपाल आयो जससँग छिमेकी देश खुशी थिएनन्। ठूलै कसरत गरेर दुवै छिमेकीको प्रयासमा अनमिनलाई फिर्ता पठाइयो।

अमेरिकाले यसअघि नेपालसँगको सम्बन्धलाई सधैं भारतको चश्माले हेर्दै आएको थियो। तर, यसपालि ऊ भारतीय पुल प्रयोग गरेर नभई सोझै आउन चाहेको छ। अर्थात्, अमेरिका नेपाल मामिला भारतीय चश्माले हेरेर नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ। पछिल्ला एमसीसी र एसपीपीले यसलाई प्रष्ट पार्छन्। ऊ नेपालसित सैन्य गठबन्धन गर्न आतुर जस्तो देखिन्छ।

विश्व महाशक्तिहरू एक-दुई सय वर्षपछाडिको परिस्थिति प्रक्षेपण गरेर विदेश नीति अख्तियार गर्छन्। सयौं वर्षलाई बिचारेर चेसका गोटी चाल्ने देशसित हामी भने केटाकेटीपन देखाउँदै छौं। दल र नेतापिच्छेका विदेश नीतिले सङ्कट अझ गहिरिंदै छ। व्यक्तिगत लाभहानि हेरेर विदेश नीति चलाउन खोज्दा देश भुमरीमा फस्ने सम्भावना बढेको छ।

नेपालमा बढ्दो अमेरिकी चासो र गतिविधिले भुइँ छिमेकीहरूलाई छटपटी र असुरक्षा महसूस हुन थालेको छ। यस्तोमा हामीले चाल्ने हरेक कदम सुझबुझपूर्ण हुन आवश्यक छ। युक्रेनलाई मतदान गरेर गुमाएको तटस्थताको छवि फिर्ता ल्याउन र छिमेकीहरूलाई आफ्ना तर्फबाट सुरक्षामा आश्वस्त पार्न पनि तत्कालीन राजाले अघि सारेको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव ब्युँताउन आवश्यक छ। यसले नेपाली भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग नहुने विश्वास छिमेकीहरूलाई दिलाउन मद्दत गर्छ।

करीब ५० वर्षपछि भारतलाई पनि महसूस भएको हुँदो हो, नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पुनः अगाडि ल्याओस्। ती सातैवटा प्रस्ताव अझै सान्दर्भिक छन्। यही प्रस्तावको मूल आधारमै टेकेर केही बुँदा अद्यावधिक गर्न पनि सकिन्छ। तर, सरकारले यो प्रस्ताव अगाडि बढाउन विलम्ब गर्न हुँदैन।

(थिङ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विज्ञका रूपमा संलग्न छन्।)