एसपीपीको कसीमा नेपाल सरकार र नेपाली सेना
असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत नेपाललाई हिन्द-प्रशान्त रणनीतिमा जोड्ने न्याशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा गल्तीमाथि गल्ती गरेका राजनीतिक र सैनिक नेतृत्व दुवैले भविष्यमा यस्तो हुन नदिन निकै चनाखो र सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ। यस्ता विषयमा नागरिक समाज र मिडियाको पनि निगरानी नपुगेको देखियो।
नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्याशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा जोडिने विषय विवादमा आएपछि असार २ गते पूर्व प्रधानसेनापतिको नामको एक पत्र लिक भयो र भोलिपल्ट ३ गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उपस्थित नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले त्यो आधिकारिक भएको बताए। २७ अक्टोबर २०१५ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको उक्त पत्र एसपीपीमा सहभागिताका लागि पठाइएको थियो। शर्माले सन् २०१७ मा फेरि त्यही व्यहोराको अर्को पत्र दूतावासलाई पठाएको जानकारी संसदीय समितिलाई गराए।
जबकि, असार १ गते जङ्गी अड्डाबाट जारी ‘ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति’ सेनापति शर्माले सांसदहरूसामु बोलेको भन्दा बिल्कुलै फरक थियो। सेनाले ‘एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। (हेर्नुस् पत्र तल)
.jpg)
सेनाले ‘२०१५ र २०१७ मा पत्र पठाएको’ संसदीय समितिमा सेनापति शर्माले स्विकारेको सन्दर्भमा सेनाले स्वामित्व लिएको सोही पत्रको कुरा गरौं। २०१५ को पत्रको ‘विषय’ मा लेखिएको छ- न्याशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम।
त्यति मात्र होइन, तीनबुँदे पत्रको पहिलो बुँदामै ‘नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अमेरिकाको न्याशनल गार्ड पार्टनरशिप प्रोग्राम (एनजीएसपीपी) नेपालका लागि निकट भविष्यमा स्थापना गर्नका लागि औपचारिक अनुरोध गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौं’ भनिएको छ। (हेर्नुस् पत्र माथि)
यति स्पष्ट भाषामा लेखिएको पत्र ‘हाम्रै हो’ भनेपछि ‘हामी एसपीपी पक्षधर चाहिं होइन’ भन्न कसरी सकेको?
सेनापति शर्माले संसदीय समितिमा एसपीपी अन्तर्गत चार वटा जहाज सेनाले प्राप्त गरिसकेको र एउटा मेडिकल जहाज आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए। शर्माले दिएको यो विवरण अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक (हिन्द-प्रशान्त) कमान्डका प्रमुख एड्मिरल फिलिप एस. डेभिड्सनले २०२१ मा अमेरिकी सेनेटको सैन्य सेवा समितिमा प्रस्तुत गरेको एक प्रतिवेदनसँग मिलेको छ, जसमा २०१९ मा नेपाल (नेपाली सेना)लाई दुई वटा सी-१४६जे स्काई ट्रक उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।
२०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पको ६ महीनापछि लेखिएको पत्र नितान्त विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको भनेर सेनापति शर्मा र सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले पटक पटक जिकिर गरेका छन्। एसपीपी अन्तर्गत हतियार र पैसा नआएको उनीहरूको भनाइ छ।
तर, त्यस पत्रमा एकआपसमा सैन्य सीप आदानप्रदान, रक्षा सम्बन्धी ज्ञान आदानप्रदान र सुरक्षा सहकार्यलाई बढी महत्त्व दिइएको छ। विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरा उल्लेख भए पनि चिठीको मूल मर्म त्यो होइन भन्ने त्यो पत्र पढ्ने जोकोहीले सहजै बुझ्छ।
नेपाली सेनाले लिखित र मौखिक वक्तव्य मार्फत एसपीपीमा सहभागी छैनौं भनेर गरेको दाबीलाई उपलब्ध प्रमाणहरूले खण्डन गरेका छन्।
अमेरिकी बुझाइ
असार १ गते अमेरिकी दूतावासका उपनियोग प्रमुख म्यानुएल पी. मिकलरले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालले २०१५ र २०१७ मा दिएको निवेदन अमेरिकाले २०१९ मा स्वीकृत गरेपछि नेपाली सेना र युटा न्याशनल गार्डबीच एसपीपी साझेदारी भएको बताए। भोलिपल्ट असार २ गते दूतावासद्वारा जारी प्रेस नोटमा पनि त्यही कुरा छ।
‘पब्लिक डोमेन’ मा उपलब्ध तीन वर्षयताका अमेरिकी रक्षा प्रतिवेदनहरूले समेत नेपाल एसपीपीमा सहभागी भएको जनाउँदै आएका छन्। अमेरिकी नेभी इन्डो-प्यासिफिक कमान्डका प्रमुख एड्मिरल डेभिड्सनको प्रतिवेदन तीमध्येको एक हो।
डेभिड्सनले आफ्नो सेनेटको सैन्य सेवा समिति (आर्म्ड सर्भिसेस कमिटी)लाई ९ मार्च २०२१ मा दिएको प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘२०१९ डिसेम्बरमा स्टेट डिपार्टमेन्टले पहिलो दुई स्काई ट्रक सी-१४६जे नेपाल पुर्यायोे, यो सानो, फिक्स्ड-विङ मालवाहक हवाईजहाजले तत्कालै उनीहरूको मानवीय सहयोग र विपद् अनुक्रिया (एचए/डीआर) क्षमता बढायो। नेपाल स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत युटा न्याशनल गार्डसँग साझेदारीमा छ।’ (हेर्नुस् प्रतिवेदन अंश माथि।)
अमेरिकी रक्षा विभागको ‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्य्राटेजी’ प्रतिवेदनमा पनि नेपाल एसपीपीको अङ्ग बनिसकेको उल्लेख छ। ३ जुन २०१९ को प्रतिवेदनको पृष्ठ ३८ मा एसपीपीमा सहभागी १३ वटा एशियाली मुलुकको सूची दिइएको छ। त्यसमा नेपाल र श्रीलंकालाई २०१९ मा थपिएको जनाइएको छ।
.jpg)
न्याशनल गार्डको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम सम्बन्धी पेजमा, एसपीपीको स्थापना सन् १९९१ मा भएको उल्लेख छ। उक्न पेजमा एसपीपीमा सहभागी संसारभरका देशहरूलाई भौगोलिक क्षेत्र अनुसार रङ्ग्याइएको नक्शा पाइन्छ।
नक्शामा नेपाल इन्डो-प्यासिफिक कमान्ड (जसलाई नक्शा लगायत अमेरिकी अन्य दस्तावेजहरूमा छोटकरीमा ‘इन्डोपाकम’ भनिएको छ) अन्तर्गत २०१९ मा एसपीपीमा सहभागी भएको र युटा प्रान्त (Utah = UT) सँग जोडिएको देखिन्छ। (हेर्नुस् नक्शा तल।)
सेनाको सीमारेखा
रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले असार २ गते संसद्मा भने, “एसपीपीमा आबद्ध हुने नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन र गर्ने सोच पनि राखेको छैन।”
प्रतिनिधि सभाको त्यही बैठकमा नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आफू उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहँदा परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा एसपीपी समर्थन गर्ने/नगर्ने सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको बताएका थिए। उनका अनुसार, त्यति वेला रक्षा सचिव, गृह सचिव र सेनाको प्रतिनिधि संलग्न कार्यदलले एसपीपी अगाडि बढाउन उचित छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
वर्तमान र पूर्व रक्षामन्त्रीले संसद्लाई दिएको यो जानकारीलाई त्यही संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्माले प्रस्तुत गरेको तथ्यले खण्डन गर्यो। उनले २०१५ मा अमेरिकी दूतावासलाई सेनाले पठाएको भनेको पत्र हेर्दा त्यो एसपीपीको आवेदन थियो भन्नेमा द्विविधा छैन। यो तथ्यले नागरिक नेतृत्वलाई सैनिक नेतृत्वले गुमराहमा राखेको भन्ने आशङ्का जन्मायो।
एसपीपी प्रकरणले सेनाको वक्तव्यबाजी सीमामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। अमेरिकी दूतावासका उपनियोग प्रमुख मिकलरको भनाइ प्रेसमा आएपछि असार १ गते नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गरेर भन्यो- ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैव प्रष्ट र सचेत रहेको बेहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चारजगत्लाई जानकारी गराइन्छ।’
यो विज्ञप्तिले उठाएको प्रश्न हो- के देशको परराष्ट्र नीति, भूराजनीतिक अवस्थिति आदि विषयमा विश्व जगत्लाई जानकारी दिने निकाय नेपाली सेना हो? यो परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सेनाकै तालुकदार मन्त्रालयले बोल्नुपर्ने कुरा होइन?
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि नै सहयोग मागिएको भए किन नेपाल सरकार, परराष्ट्र वा रक्षा मन्त्रालयले पत्र लेखेन? सेना आफैं अघि बढ्नुपर्ने के कारण आइपर्यो?
नागरिक सरकारको अक्षमता
संविधानतः नेपाली सेनालाई प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले परिचालन तथा नियन्त्रण गर्दछ। त्यो सेनाले २७ अक्टोबर २०१५ मा दूतावास मार्फत अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्दा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई हप्ता भएको थियो।
सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय आफूलाई जानकारी नभएको ओलीले बताएका छन्। आफ्नो पार्टीबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौंमा प्रशिक्षण दिने क्रममा असार ३ गते ओलीले भने, “२०७२ कात्तिक १० गते त्यति वेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेका रहेछन्, त्यो कुरा मलाई बताइएन, गुपचूपै राखियो।” उनले थप भने, “सामान्यतया राजदूतावासलाई प्रधानसेनापतिले पत्र लेख्दैन। यो रक्षा मन्त्रालयको काम हो, परराष्ट्र मन्त्रालयको काम हो।”
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा।
अहिलेका प्रधानसेनापति शर्माले भने त्यति वेला प्रधानमन्त्रीलाई नै सोधेर पत्र लेखिएको दाबी गरेका छन्। संयोगवश, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र हालका प्रधानसेनापति शर्माले एकै दिन यो विषयमा प्रष्टीकरण दिए। कसरी हुन सक्छ कि प्रधानमन्त्रीसँग अनुमति लिइएको थियो र लिइएको थिएन पनि?
नेपाली सेनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, रक्षा सचिव, परराष्ट्र सचिव कसैले पनि ‘सिभिलियन गभर्मेन्ट’ को अनुभूति दिन नसकेको यसअघि पनि देखिएको हो। एसपीपीको सवालमा पनि त्यही भयो।
अमेरिकी दूतावासले पछिल्लो दुई साता नेपाल एसपीपीमा सहभागी छ भनेर पटक पटक दोहोर्याइरहँदा पनि सरकारले हो वा होइन भन्न सकेन। कूटनीतिमा योभन्दा लज्जाको विषय अरू के हुन्छ?
अमेरिकी दाबी झूटो थियो भने नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्थ्यो। होइन भने नेपाली जनतालाई हामी एसपीपीमा सहभागी भयौं भन्न सक्नुपर्थ्यो। तर, दुवै कुरामा चुक्यो, नागरिक सरकार।
यसबीचमा सेनाले रक्षा मन्त्रालयसँग एकहदसम्म सम्पर्क गरेको कुरा बाहिर आयो। मदन भण्डारी फाउन्डेशनद्वारा असार ४ गते नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पूर्व ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २०७२ भदौमा सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पत्र लेखेको र २०७२ असोज १३ गते रक्षाले ‘सहमति’ दिएको बताए। तर, रक्षा मन्त्रालयले सेनाको प्रस्तावलाई भ्रमण सहितको साधारण साझेदारी कार्यक्रम ठानेर स्वीकृति दिएको जस्तो देखियो भन्ने उनीहरूले बताए।
मदन भण्डारी फाउन्डेशनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा क्रमश: पूर्व मन्त्रीद्वय वर्षमान पुन र प्रदीप ज्ञवाली तथा विष्णु रिजाल र मृगेन्द्रबहादुर कार्की। तस्वीर: विजय सिंह।
रक्षाले साधारण साझेदारी कार्यक्रम भनेर सेनालाई सहमति दिएको भनिएको त्यो समयमा स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री थिए भने असोज २६ गते एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने। र, सरकार परिवर्तन भइरहेकोे वेला पर्याप्त छलफल नगरी सेनाले अमेरिकी निकायसँग पत्राचार अगाडि बढाएको जस्तो देखिएको ज्ञवाली र पुनको भनाइ छ। उनीहरूका विवरणले हाम्रो सरकार सञ्चालनमाथि धेरै प्रश्न जन्माएको छ। कुन निकायलाई पत्र कसले लेख्ने? सरकार बदलिंदा संस्थागत स्मरण ('इन्स्टिट्यूशनल मेमोरी') किन कायम भएन? यस्तो गम्भीर विषयलाई अध्ययन नगरी किन हल्का रूपमा लिइयो?
एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई पूर्व मन्त्रीहरूले आफूले बुझेको कुरा राखे, तर यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी नै छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा यति ठूलो बदलाव ल्याउने काम विना अनुसन्धान, विना बहस र विना खबर कसरी हुन पुग्यो?
जवाफदेही र कोर्स करेक्शन
एसपीपीको सन्दर्भमा विगत र वर्तमानको राजनीतिक र सैनिक दुवै नेतृत्वले अक्षम्य गल्ती गरेको देखिन्छ, त्यो पनि एशियामा भूराजनीति चर्किएको वेला।
परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले असार ३ गते संसदीय समितिमा एसपीपीको सन्दर्भ समाप्त भइसकेको भन्दै यसलाई खोतलखातल गर्न नहुने बताए। तर, उनले भने जस्तो न एसपीपीको सन्दर्भ सकिएको छ न त यसमा आँखा चिम्लेर बस्न नै मिल्छ।
यो नेपाल एसपीपीसँग जोडिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा मात्रै होइन। यसले पछिल्लो सात वर्षमा नेपालको नागरिक सरकार र सैनिक नेतृत्वले कति कच्चा र एकअर्कामा कति अविश्वसनीय काम गरेका रहेछन् भन्ने डरलाग्दो तथ्य सतहमा ल्याएको छ। यो संसदीय छानबिनको विषय हो। ‘यदि’ ‘तर’ नभनी यसको तत्काल छानबिन हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपी खारेज गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यो घुमाउरो पारामा नेपालले एसपीपीमा साझेदारी गरिसकेको स्वीकारोक्ति पनि हो। समितिको निर्णयमा ‘अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिक हिस्साका रूपमा रहेको तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारद्वारा प्रकाशित रणनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले सो कार्यक्रममा अब उप्रान्त नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा औपचारिक किसिमले अमेरिकालाई अवगत गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ भनिएको छ।
अमेरिकी दूतावासद्वारा असार २ गते जारी प्रेस नोटमा ‘यो कार्यक्रममा भाग लिन चाहँदैनौं भनेर जानकारी दिए पुग्छ’ भनिएको छ। जसमा एसपीपीमा सहभागी मुलुकहरूमध्ये बेलारुस बाहिरिएको पनि उल्लेख छ।
नेपाली जनता, संसदीय समिति र राजनीतिक दलका नेताहरू सबैको निष्कर्षमा एसपीपी नेपालको हितमा छैन भनिसकेपछि नेपाल सरकारले अमेरिकालाई ‘हामी यसमा सहभागी हुँदैनौं’ भनेर औपचारिक जानकारी दिन किन ढिलाइ गर्ने?
न्याशनल गार्ड र एसपीपी
संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्याशनल गार्डले आफ्नो इतिहास सन् १६३६ मा शुरू भएको मान्दछ। १६औं शताब्दीदेखि उत्तर अमेरिकामा बसोबास गरेका बेलायतीहरूले आदिवासी अमेरिकीहरू र अरू यूरोपेली फौज विरुद्ध लड्न अर्धसैनिक स्वयंसेवक बलहरू खडा गरे जसलाई ‘मिलिशिया’ भनियो। सन् १७६० र ७० का दशकमा पनि बेलायती सरकार र अमेरिकी आप्रवासी-उपनिवेशकबीच तनाव बढेपछि यी यूरोपेली मूलका नवअमेरिकीहरूले बेलायत सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेका निजी मिलिशिया खडा गरे। यो द्वन्द्वले ल्याएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वतन्त्रतापश्चात् यी मिलिशियाहरू एक-एक अमेरिकी प्रान्तको न्याशनल गार्डका रूपमा संगठित भए।
कुनै वेला विपद् र दङ्गा प्रहरीका रूपमा प्रयोग भएको न्याशनल गार्डलाई समयक्रममा विदेशमा समेत परिचालन गर्न थालियो। भियतनाममा थोरै सङ्ख्यामा खटाइएको न्याशनल गार्डलाई इराक र त्यसपछि अफगानिस्तानका मोर्चाहरूमा अमेरिकी सेना जस्तै गरी परिचालन गरियो। यस कारण आज न्याशनल गार्डलाई अमेरिकी सेना नै भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
न्याशनल गार्ड अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम सोभियत संघको विघटनपछि सन् १९९१ मा नयाँ पूर्व यूरोपेली राष्ट्रहरूसँग सुरक्षा साझेदारी गर्न बनेको थियो। अहिले यो साझेदारी कार्यक्रमले एशिया लगायत अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशहरूलाई समेटेको छ। अंग्रेजीमा ‘स्टेट’ शब्दको ‘राष्ट्र-राज्य’ अर्थ पनि लाग्छ, तर स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको ‘स्टेट’ ले अमेरिकी प्रान्त जनाउँछ। नेपाली सेनालाई अमेरिकाको मध्य-पश्चिममा पर्ने युटा प्रान्तको न्याशनल गार्डसँग साझेदारीमा जोडिएको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)