नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय ब्यांकको ‘कोर्स करेक्शन’
आर्थिक वृद्धिभन्दा बाह्य क्षेत्र स्थिरता एवं मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल राष्ट्र ब्यांकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
कर्जा प्रवाहको विस्तारलाई नियन्त्रण तथा मूल्यवृद्धिलाई धेरै उकालो चढ्न नदिने प्रष्ट उद्देश्यमा यो पटकको मौद्रिक नीति केन्द्रित छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति मार्फत ‘सजगतापूर्वक’ कसिलो बाटो समातेको बताएका छन्।
यसअघि केन्द्रीय ब्यांक लचिलो हुँदा देशको आर्थिक र मौद्रिक प्रणालीमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको आरोप लागेको थियो। खास गरी, उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारको आकाङ्क्षालाई सहयोग गर्न विस्तारकारी कर्जा नीति समातेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भनेर गभर्नर अधिकारीमाथि आरोप लागेको थियो। कर्जा प्रवाहको विस्तारले आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको भनेर आलोचना भइरहेको वेला केन्द्रीय ब्यांकले कर्जा र ब्याजदर दुवैमा कडिकडाउ गर्ने उद्देश्यको मौद्रिक नीति अघि सारेको हो।
राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण हुने र ब्याजदरलाई बढाउने बताए। “हाम्रो प्रष्ट उद्देश्य एक तीरले दुई शिकार गर्ने अर्थात् कर्जाको विस्तारको गतिलाई सङ्कुचित गरेर विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढाउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो,” श्रेष्ठले भने।
दुई वर्षअघि कोभिड-१९ लाई कारण देखाएर केन्द्रीय ब्यांकले सजिलो कर्जा विस्तारको नीति अघि सारेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा पनि एकाध सुधार बाहेक त्यसैको निरन्तरता थियो। पुनर्कर्जाका रूपमा डेढ खर्बभन्दा बढी रकम नोट छापेर बाँडिएको थियो।
त्यस्तै, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुन:संरचनाका कैयौं सुविधा दिइएका थिए, जसले बजारमा कर्जाको प्रवाह बढाएको थियो। त्यसले आयात बढाउन सघाएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको भनी केन्द्रीय ब्यांकको आलोचना भइरहेका वेला चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कर्जामा कडाइ गरिएको हो।
केन्द्रीय ब्यांकका एक उच्च अधिकारीले भने, “विगतमा बढी नै लचक भइएछ भन्ने अनुभूति गरेर केन्द्रीय ब्यांकले गरेको यो कोर्स करेक्शन हो।”
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अघि सारेको छ। तर, राष्ट्र ब्यांकले भने मौद्रिक नीति मार्फत यो वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत तोकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको थियो। कर्जा विस्तारको गति मत्थर गर्नुको अर्थ हो, आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय ब्यांकको न्यून प्राथमिकतामा छ। आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठले भने, “आर्थिक वृद्धि मौद्रिक नीतिको तेस्रो प्राथमिकताको कुरा हो। बाह्य र वित्तीय स्थायित्व तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताका कुरा हुन्।”
देशको भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर शोधनान्तर स्थिति उच्च घाटामा गएर विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएपछि केन्द्रीय ब्यांकले मौद्रिक नीति मार्फत आयातलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्रहरू अघि सारेको छ। यसले विदेशी विनियमको सञ्चिति बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। कम्तीमा सात महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात थेग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिको छ।
कर्जा विस्तार कम गर्न ब्यांकहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमालाई तीन प्रतिशतबाट बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएको छ। वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पुस मसान्तसम्म वाणिज्य ब्यांकले १२ प्रतिशत तथा विकास ब्यांकले १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय ब्यांकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ब्यांक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर सात प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसले ब्याजदरलाई बढाउनेछ।
एकै पटक पुनर्कर्जाको रकम घटाउने घोषणा नगरिए पनि आगामी असारसम्म यसलाई करीब ६० अर्ब हाराहारीमा झार्ने योजना केन्द्रीय ब्यांकले बनाएको छ। अहिले बजारमा एक खर्ब १५ अर्ब हाराहारीमा पुनर्कर्जा वितरित छ। त्यस्तै, कर्जा प्रवाहको विस्तारभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन लागिएको डा. श्रेष्ठले बताए। “हाम्रो प्रष्ट सन्देश हो, प्रवाह भएको कर्जा कहाँ गएको छ, त्यसको गुणस्तर अब केन्द्रीय ब्यांकले हेर्छ,” उनले भने।
मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय ब्यांकले आफ्नो नियामकीय र सुपरिवेक्षणको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन लागेको सङ्केत गरेको छ।
