एसपीपीबारे पत्र नपठाएपछि सांसदहरूले भने– हाम्रो कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा छैन र?

अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी हुँदैनौं भनेर पत्र नपठाएपछि सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको एक महीनासम्म पनि पत्र नपठाएपछि सांसदहरूले मुलुकको कार्यकारी अधिकार कोसँग छ भन्दै आशङ्का व्यक्त गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको साउन ५ गते बसेको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्सँग छैन कि भनेर प्रश्न गरे।

“सरकारले निर्णय गरिसकेपछि के कारणले एसपीपी रोक्छौं भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्न सकेको छैन? यो देशको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर कतातिर छ?” खनालले भने, “कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि रोक्न सक्ने को छ यो देशमा? के कारणले रोकिंदै छ? सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग गम्भीरतापूर्वक प्रश्न गर्न चाहन्छु।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देव गुरुङले एसपीपीबारे पत्र लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल भइरहेको छ भन्नु लज्जास्पद भएको धारणा राखे। उनले भने, “एसपीपीबारे विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्ने र तत्काल पत्राचार नगर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालको धारणा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत छ। एसपीपी सम्बन्धी पत्राचार गरियोस् भनेर सभामुखद्वारा रुलिङ गरियोस्।”

चौतर्फी दबाबपछि असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयमा अध्ययन भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।