एशियाको एउटा देश, जहाँ अझै भूदास प्रथा छ
१६ हजार ३२२ हलिया परिवार प्रमाणीकरण भएकोमा कुल हलिया परिवार सङ्ख्याको ८५ प्रतिशतले अर्थात् १३ हजार ९५५ परिवारले मात्र परिचयपत्र हात पारेको र परिचयपत्र हासिल गरेकामध्ये पनि ९२ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ८२० हलिया परिवारले मात्र पुन:स्थापना प्याकेज हासिल गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ।
श्याम श्रेष्ठ
‘मुक्त कमैया कमलरी मुक्त हलिया, हरुवा चरुवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ ले गत वैशाख ९ गते आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै ३ महीनापछि त्यसैको सिफारिशलाई समुचित ठहर्याउँदै भूमि व्यावस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री तथा सिङ्गो मन्त्रालयको सक्रिय पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध ऐन, २०५८ अनुसार हरुवा चरुवाको मुक्ति र ऋण र कागजात खारेजी सम्बन्धमा ऐतिहासिक घोषणा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको छ। यो एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको घोषणा हो। २०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन मन्त्री सिद्धराज ओझाबाट कमैया मुक्तिको ऐतिहासिक घोषणा भएको थियो।
पुन:स्थापनाको एकीकृत प्याकेज सहित हरुवा चरुवाको मुक्ति र पुन:स्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकिएमा यो एउटा त्यस्तो ऐतिहासिक पाइला हुनेछ जसले नेपालमा सम्पूर्ण रूपमा सामन्ती भूदास प्रथा वा बँधुवा श्रमको पूरापूर उन्मूलन सम्भव बनाउनेछ। हाम्रो अध्ययन समितिको गठन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७८ साल मंसीर १७ गते भएको थियो। यसले आफ्नो नियमित काम भने पुस ६ गतेदेखि प्रारम्भ गरेको थियो। हरुवा चरुवाको मात्र नभएर यो अध्ययन समितिलाई मुक्त कमैया कमलरी र मुक्त हलियाको वस्तुगत स्थिति अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समेत सुम्पिएको थियो।
निकै थोरै समयमा निकै धेरै जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व यसमाथि थियो। तथापि, यसले रातदिन नभनी वस्तुस्थिति थाहा पाउन अत्यन्त प्रतिकूल मौसममा समेत २२ जिल्लाको अध्ययन भ्रमण सम्पन्न गर्यो जसभित्र हरुवा चरुवा अस्तित्वमा रहेका मधेश प्रदेशका सबै आठ जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका मुक्त कमैया रहेका सबै ५ जिल्ला, सुदूर पश्चिमका हलिया अस्तित्वमा रहेका सबै ६ जिल्लाहरू र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला पर्दछन्। यति मात्र होइन, यथार्थ स्थिति थाहा पाउन यसले सम्बन्धित विषयका यसअघि प्रकाशित स्रोत सामग्रीहरूको पनि अध्ययन गरेको थियो।
साथसाथै, यसले सम्बन्धित विषयका स्रोतव्यक्ति र विज्ञहरूसित समेत भेटघाट र छलफल गरेको थियो। २५ दिन त यसले सम्बन्धित विषयको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नका लागि फिल्ड भ्रमणमै बिताएको थियो। कोभिड–१९ को तेस्रो लहरले प्रभावित बनाएको करीब चार हप्ताको अवधि बाहेक तीन महीनाभन्दा थोरै बढी समय खर्चेर यसले २३४ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदन विभागीय भूमि व्यवस्था मन्त्री समक्ष गत वैशाखमा प्रस्तुत गरेको हो।
यो प्रतिवेदनले सरकारले अहिलेसम्म कमैया कमलरी र हलिया पुन:स्थापनामा गरेका काम र हासिल गरेका उपलब्धिहरूको निष्पक्ष लेखाजोखा गरेको छ। सरकारले कमैया र कमलरी तथा हलियाको पुन:स्थापनामा कहाँ कहाँनेर भूल र कमजोरी प्रदर्शित गर्यो–त्यसको पनि प्रतिवेदनले समालोचनात्मक मूल्याङ्कन गरेको छ। हरुवा चरुवाको मुक्ति र पुन:स्थापनाका लागि पनि हरेक तहको सरकारले के गर्नु उचित र जरुरी हुन्छ भन्नेबारे पनि यो प्रतिवेदनमा विस्तृत चर्चा छ।
अब मुक्त कमैया, कमलरी, हलियाको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने के हो भन्नेबारे पनि यसले तहगत जिम्मेवारी किटान गरेर नीति, कार्यक्रम र मूर्त उपायहरूको चर्चा गरेको छ। हामीलाई लागेको छ, यो अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित विषयमा धारणा, कार्ययोजना र नीति निर्माणका लागि एउटा भरोसिलो स्रोत सामग्री हुन सक्नेछ।
अहिले हामीले अध्ययन गरेका तराईका आठ जिल्लामा ज्यालामा काम गर्ने/गराउने चलन बढ्दो रहे पनि संविधान र कानूनले निषेध गरेको बँधुवा श्रम र हरुवा चरुवाको अझै अस्तित्व रहेको छ। विशेषतः ऋण र सानो टुक्रो जमीनकै लागि उनीहरू हरुवा बस्दा रहेछन्। बास तथा भूमिविहीनता, रोजगारविहीनता, चौतर्फी चरम गरीबी नै त्यस्ता मूल कारण हुन्, जसले व्यक्तिलाई हरुवा बन्न जानका लागि घचेट्दछ।
ऋणका नाजायज र गैरकानूनी शर्त नै त्यो साधन हो जसले हरुवालाई जिन्दगीभर बाँधा श्रमिक बन्न बाध्य पार्दछ। खान र औषधि उपचार गर्न अधिकांश हरुवा चरुवाहरू ऋण लिन बाध्य छन्। त्यो ऋणको साँवा सामान्यतया दोब्बरदेखि तीन दोब्बर बनाएर तमसुक बनाइने चलन अझै पनि व्यापक छ। त्यति गरिसकेपछि पनि मिटर ब्याज लगाइन्छ। आम रूपमा ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्म। गृहत्कहाँ हरुवा बसेपछि अर्को गृहत्कहाँ बढी ज्याला दिइए पनि काम गर्न पाइँदैन।
यो नै उसको बँधुवा श्रमको स्थिति हो। गएमा घर वा गाउँ निकाला गरिन्छ। धेरैजसो स्थानमा दिनको पाँच किलो धान हरुवाले पाइरहेको ज्यालाका रूपमा देखिएको छ जुन नगदमा बदल्दा झण्डै रु.२०० जति हुन्छ। महिला र पुरुषका ज्यालाका बीचमा काफी विभेद रहेको छ।
हरुवा चरुवाबारे धनुषाका केही पालिकाहरूबाट सीएसआरसी र फ्रिडम फोरम जस्ता केही गैरसरकारी संस्थासित मिलेर सन् २०१९ मा केही अनुसन्धानात्मक अध्ययन पनि भएका रहेछन्। त्यो अध्ययन अनुसार, ९० प्रतिशत हरुवाले औषधि उपचारको उपाय र खानेकुरा नै नभएर ऋण लिन्छन् र हरुवा नामक बँधुवा श्रमिक हुन बाध्य हुन्छन्। ७२ प्रतिशत हरुवाले अन्यत्र ज्याला ज्यादा भए पनि काम गर्न जान पाउँदैनन्।
हरेक पाँचमा दुई हरुवाको आफ्नो उत्पादन भन्ने नै केही छैन। हरुवा चरुवामध्ये २७ प्रतिशतको निजी उत्पादनले केवल ३ महीना मात्र धान्छ। ८८ प्रतिशत हरुवाको बस्नका लागि कच्ची टहरो मात्र छ। २४ प्रतिशत हरुवाको ऐलानी जमीनमा टहरो रहेको छ र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको छ। हरुवामध्ये ७४ प्रतिशत तराईका दलित छन्। देश २१सौँ सदीमा पुगिसक्दा पनि ती पालिकामा हरेक पाँचमा एक नागरिक बँधुवा श्रमिक रहेका छन् भन्दा देशको शिर नै लाजले निहुरेको छ।
यो परिस्थितिमा हरुवा चरुवाको ऋण र सम्पूर्ण कागजातको खारेजीको घोषणा तथा हरुवा चरुवाको मुक्तिको घोषणा गर्नु धेरै ढिलो भइसकेको छ। जालझेलपूर्ण ऋण, बहुआयामिक अति गरीबी , भूमि तथा बासविहीनता, बेरोजगारी नै हरुवा चरुवाको मूल समस्या भएकाले ऋण खारेजी र मुक्तिको घोषणा सँगसँगै एउटा त्यस्तो पुन:स्थापनाको विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट अबिलम्व पारित हुनु आवश्यक देखिन्छ, जसले भूमिहीन हरुवा चरुवालाई जीविकाका लागि पर्याप्त जोतिखाने भूमि प्रदान गरोस्, बासविहीन हरुवा चरुवालाई घर र बास प्रदान गरोस्, वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीन सबै हरुवा चरुवालाई दीर्घकालीन प्रकारको सीपको तालिम, बीउ पूँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरोस्।
सबै हरुवा चरुवाको उच्च तहसम्म शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गरोस्। बहुआयामिक गरीबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरुवा चरुवाको बस्तीमा अविलम्ब थालिनु आवश्यक छ, किनकि आजको नेपालमा हरुवा चरुवाभन्दा गरीब र भूमिहीन कोही छैन। हरुवा चरुवा ऋण मुक्तिको मात्र घोषणा गरेर पुन:स्थापनाको एकीकृत प्याकेज लागू गरिएन भने हरुवा चरुवा भोकभोकै पर्ने सम्भावना पनि टड्कारो रहन्छ भत्रे कुरामा पनि सरकारको ध्यान वेलैमा आकर्षित गर्न चाहन्छु।
यसका लागि सर्वप्रथम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशित र परिचालित गरेर तुरुन्तै शुरू हुने गरी हरुवा चरुवाको लगत लिनु उनीहरूलाई वर्गीकृत परिचयपत्र प्रदान गर्नु आवश्यक हुनेछ। यसका लागि हामीले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा सिफारिश र उपायहरू सुझाइएका छन्।
अब छोटोमा उल्लेख गरौं, कमैया कमलरीतर्फ।
कमैया उन्मूलनपछि जो जसले पुन:स्थापनाको प्याकेज पाउन सके, जमीन घर र बिकाउ हुने खालको रोजगारीको तालीम पाउन सके उनीहरूको जीवनमा गतिलो रूपान्तरण आएको देखिएको छ।
परन्तु त्यति वेला सशस्त्र द्वन्द्वको परिस्थिति, यही कारणले सरकारी गणकहरू कैयन् गाउँहरूमा जान नसक्नु, र कमैयाको पहिचान उसको जमीनदारबाट हुनुपर्दछ भन्ने सरकारी नीति हुनु र मोहीयानी हक लाग्छ भत्रे डरले कैयन् जमीनदारले पहिचान नै नगरिदिनुका कारणले थुप्रै वास्तविक कमैयाहरू छूटमा परेको अध्ययनबाट देखिएको छ। सरकारले पहिचान नै गरेका परिचयपत्र र प्रमाण स्वरूप चुट्का दिएका कैयन् कमैयाहरूले समेत पुन:स्थापनाको प्याकेज पाउन नसकेको देखियो। यस्ता छूट कमैयाको सङ्ख्या १२ हजारभन्दा ज्यादा रहेको देखिएको छ।
सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि परिचयपत्र पाएर पनि ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका १७ प्रतिशत कमैया परिवार (अर्थात् पाँच हजार ४८८ कमैया परिवार) पुनःस्थापना प्याकेज पाउनबाट पूरै वञ्चित देखिन्छन्। यो कमैया वञ्चितीकरणको निकै ठूलो अनुपात हो। उनीहरूलाई सीप तालीम र घर मर्मत वा पुनर्निर्माण खर्च तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक/राजनीतिक समावेशितामा पहुँचको सुविधा दिनुपर्दथ्यो, दिन सकिन्थ्यो।
यति मात्र होइन, जमीन पाउनयोग्य ठहर्याइएका २७ हजार ५७० कमैया परिवारमध्ये केवल २५ हजार १९५ (९१ प्रतिशत) ले मात्र जमीन हासिल गरेको पाइएको छ। यसको तात्पर्य सबै प्रमाण साथमा भएर पनि नौ प्रतिशत कमैया परिवार जमीन प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। अझ, परिचयपत्र पाउन योग्य सबै निस्सा साथमा रहेका कमैया परिवारमध्ये चार हजार ४६३ कमैया परिवारले पुनःस्थापना कार्य थालिएको करीब डेढ दशक हुन लाग्दा पनि परिचयपत्र पाउनै बाँकी देखिएको छ।
मुक्त कमैयालाई घरबासका लागि जमीन दिइँदा थोरै ठाउँमा मात्र कानून, नियमावली र कार्यविधि बमोजिम ५ कट्ठा, २ कट्ठा र १ कट्ठा जमीन दिइएको भेटिएको छ। जमीनको अभाव देखाउँदै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानमा प्रचलित नियम कानून विपरीत १६ धुर, १२ धुर र १० धुर मात्र पनि जमीन प्रदान गरिएको भेटिएको छ।
जस्तो कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नं ११, हरियाली टोलमा। बसोबासको प्रबन्ध राज्यबाट हुन नसकेकाले कैयन् स्थानमा छूट मुक्त कमैयाहरूले जङ्गल छेउको भूमि वा सार्वजनिक वा ऐलानी भूमिमा बस्ती वा शिविर बनाएर बसेको र ‘आफैं अमिन, आफ्नै जमीन’ कार्यक्रम अन्तर्गत जमीन ओगटेको दाबी गर्ने कमैयाहरू पनि भेट्टायौं। दाङको भवानी शिविर, बर्दियाको सिर्जना शिविर यसका उदाहरण हुन्।
हामीले भ्रमण गरेका क्षेत्रमा कमैयालाई प्रदान गरिएको भूमि वितरणमा पनि ठूलो बेथिति र लापरवाही रहेको अध्ययन समितिले भेटेको छ। ‘क’ र ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र पाएका तर जमीन नै नपाएका, लालपुर्जा पाएका तर जमीन नपाएका, लालपुर्जा पाएका तर फिल्डबूकमा नचढाइएको कारणले त्यो कहाँ हो यकीन नभएका, बगर वा नदीको किनारमा जमीन पाएका र आफ्नो जमीन अरूले ओगटेका, यही कारणले मुक्त कमैया र सुकुम्बासीबीच द्वन्द्व बढेका केसहरू फिल्डमा भेटिएका छन्।
हामीले त्यस्ता केसहरू दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा पायौँ। बसोबासको प्रबन्ध राज्यबाट हुन नसकेकाले कैयन् स्थानमा छूट मुक्त कमैयाहरूले जङ्गल छेउको भूमि वा सार्वजनिक वा ऐलानी भूमिमा बस्ती वा शिविर बनाएर बसेको र ‘आफैं अमिन, आफ्नै जमीन’ कार्यक्रम अन्तर्गत जमीन ओगटेको दाबी गर्ने कमैयाहरू पनि भेट्टायौं।
यी सबै कमैयाहरू न्यायका भागी छन्। उनीहरूमाथि सरासर अन्याय भएको तथ्य प्रमाणबाट प्रष्टै देखिन्छ।
अतः एक पटक र अन्तिम पटकका लागि स्थानीय तहको सहयोगमा छूट कमैयालाई दसी प्रमाणका साथ पहिचान र प्रमाणित गरेर कमैया निषेध सम्बन्धी कानून र नियममा तोकिएको पुन:स्थापनाको प्याकेज प्रदान गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ। मुक्त घोषणा भएको २२ वर्ष बितिसकेको छ। यो घाउलाई लामो समय सम्बोधन नगरी बाँकी राखी छोड्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन।
साथै, कमैयाहरूले पाएको जमीनको लालपुर्जा सम्aन्धमा राज्यले तुरुन्तै केही व्यावहारिक नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक देखिन्छ। जमीन अर्को पुस्तामा पनि न्यायिक हस्तान्तरण हुन सक्ने, जमीन धितो राखेर ब्यांकबाट ऋण लिन सकिने, १० वर्षपछि जमीन आवश्यक पर्दा बेच्न पनि सकिने नयाँ व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ। नत्र कमैयाले पाएको लालपुर्जा उनीहरूका लागि अर्थहीन हुन गएको छ। लालपुर्जा हातमा भएका तर फिल्डबूकमा नचढाइनाले त्यो जमीन कहाँ हो ठेगान नभएका कमैयाको लालपुर्जा बमोजिमको जमीन निश्चित गरेर फिल्डबूकमा चढाइ दिनु आवश्यक छ। खोलाको बगरमा जमीन दिइएका कमैयाको उचित स्थानमा जमीन सट्टापट्टा गरिदिनु आवश्यक छ। साथै, अहिलेसम्म बास र पुन:स्थापनाको प्याकेज नदिइनाले जङ्गल र सार्वजनिक स्थानमा बर्बादीका साथ बसिरहेका कमैयालाई जो जहाँ बसिरहेका छन् त्यहाँ नापी गरी कानून नियम मुताबिक पाउनुपर्ने अनुपातमा जमीन र सीप तालीम प्रदान गर्नु आवश्यक छ।
यस्तै, मुक्त कमलरी सम्बन्धमा अध्ययनले के देखाएको छ भने २०७० सालमा मुक्त घोषणा यता लिएको सरकारी लगत अनुसार कुल मुक्त कमलरीहरू नौ हजार ४९० रहेका छन् । तीमध्ये सात हजार १३८ मुक्त कमलरीहरूले परिचयपत्र पाउन बाँकी छ। यसको तात्पर्य कुल कमलरीमध्ये ७५ प्रतिशत कमलरीले परिचयपत्र पाउन बाँकी छ। कमलरी मुक्त घोषणा गरेको नौ वर्ष भइसक्दा पनि यति धेरै कमलरीले परिचयपत्रसम्म प्राप्त गर्न नसक्नुलाई निकै ठूलो सरकारी उपेक्षाको द्योतक मान्न सकिन्छ।
यो कमजोरीलाई अविलम्ब हटाउन जरुरी छ। त्यस्तै, हामीले अध्ययन भ्रमण गरेका लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा सबै कमलरी अगुवाहरूले एकै स्वरले छूट कमलरीको सङ्ख्या तीन हजारभन्दा ज्यादा रहेको बताएका छन्।
मुक्त घोषणा भएको नौ वर्ष बितिसके पनि परिचय प्राप्त गरेका कमलरीले संघीय सरकारबाट अहिलेसम्म पुनःस्थापनाको कुनै पनि प्याकेज पाएको देखिएन। स्थानीय सरकारबाट छात्रवृत्ति भने दिइएको पाइयो। कमलरी मुक्तिको काम गैरसरकारी संस्थाको हो भन्ने दृष्टिकोण सरकारी निकायमा पाइयो। अभिभावक कोही नभएको हरेक नागरिकको अन्तिम अभिभावक राज्य हुनुपर्नेमा कमलरीको हकमा त्यस्तो भएको पाइएन।
कमलरीको पुन:स्थापनाका लागि राज्यका तर्फबाट मूल रूपमा उच्च तहसम्म नि:शुल्क प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र दीर्घकालीन प्रकृतिको सीपको तालीम र बीउ पूँजी प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ। नीति निर्माण गरेर जिम्मेवारी दिइएमा यो कार्य गर्न प्रत्येक प्रदेश सरकार सक्षम छन् भन्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ। अभिभावक र घरवास नभएका कमलरीका लागि भने मुक्त कमैयाका लागि दिइने पुन:स्थापनाको प्याकेज नै दिइनु उचित हुनेछ।
अध्ययन समितिले दाङस्थित लावाजुनी कमलरी छात्रावासको निरीक्षण गर्दा त्यहाँ डिप्लोमामा पढ्ने तीन जना अभिभावकविहीन कमलरीहरूको बिल्लीबाठको स्थिति भेट्टाएको छ। न त उनीहरूको कोही अभिभावक छ, न उनीहरूसित पढ्न र क्याम्पसमा भर्ना हुन खर्च र न खाने बस्ने खर्च। उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ। स्नातक तहलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था सरकारी कार्यविधिमा देखिन्छ। तर, फिल्डमा यो कसले दिने, प्रदेश कि स्थानीय सरकारले भन्ने नीतिगत अन्योलका कारण यी अभिभावकविहीन छात्राहरू शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका देखिन्छन्। प्रदेश सरकारलाई परिचालित गरी यसमा तत्काल अग्रसर हुन आवश्यक देखिएको छ।
अब मुक्त हलियाको स्थितिबारे अध्ययन समितिको पत्ता लगाइबारे सङ्क्षिप्तमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीका धेरै हलियाहरू बँधुवा मजदूरको सामन्ती अवस्थाबाट मुक्त भएको पाइएको छ। उनीहरूमध्ये कतिपय मुक्त हलियाहरू ज्यालादारी श्रमिकमा रूपान्तरित भएका छन्। मुक्तिको घोषणा सहित पुनःस्थापनाको प्याकेज प्राप्त गर्न सकेका हलियाहरूमा एकहदसम्म खुशी छाएको देखिएकोे छ। मुक्त हलियामध्ये कतिपयले घर बनाएको र कतिपय वैकल्पिक रोजगारीमा लागेको भेटिएको छ।
तर, कुल रूपमा १६ हजार ३२२ हलिया परिवार प्रमाणLकरण भएकोमा कुल हलिया परिवार सङ्ख्याको ८५ प्रतिशतले अर्थात् १३ हजार ९५५ परिवारले मात्र परिचयपत्र हात पारेको र परिचयपत्र हासिल गरेकामध्ये पनि ९२ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ८२० हलिया परिवारले मात्र पुन:स्थापना प्याकेज हासिल गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ।
समितिको अध्ययन भ्रमणबाट थाहा भएको छ कि कैयन् बस्तीमा गणकहरू पाइला टेक्न जाँदै नगईकन गाउँको चौतारामा बसेर हचुवामा हलियाको फाराम उत्तिकै भर्ने काम भएको बुझिएको छ। नतीजा यो भएको छ कि केही ठाउँमा जिल्लाका जिल्ला नै हलिया गणनाबाट वञ्चित भएको पाइएको छ।
जस्तो, कर्णाली प्रदेशमा दैलेख, मुगु र सल्यानमा। कहीं बस्तीका बस्ती र कहीं गाविसका गाविस नै जस्तो जाजरकोटको कट्टी गाउँ, बैतडीको न्वाली गाउँ, डडेल्धुराको असीग्राम भेटा बस्ती र टाटर, दार्चुलाको उकु बस्ती, बाजुराका २७ गाविसमध्ये १६ वटा गाविस, ७५ गाविस भएको अछाम जिल्लाको नौ बाहेक बाँकी सबै साविक गाविस हलिया गणनाबाट छुटेका छन्। बैतडीका ढुंगाढ, थलगाढ, सिगास, चौखाम, शिवालिङ्ग, रिेगटा, आमचौरा, शिवनाथ, विशालपुर, महाकाली, रौलेश्वर विजमपुर लगायत १५ वटा साविक गाविसमा हलिया भएको भए पनि हलिया छैन भनेर सचिवले हचुवाको प्रतिवेदन बुझाएकोले ती सबै हलिया गणनाबाट पूरापूर छुटेका छन्।
यसरी सरकार स्वयंबाट संशोधित र अन्तिम प्रमाणीकरण सङ्ख्याभन्दा १४ प्रतिशत कम हलिया परिवारले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् भने परिचयपत्र पाएका भन्दा आठ प्रतिशत कम हलिया परिवारले मात्र पुनःस्थापना प्याकेज प्राप्त गरेको देखिएको छ। यसको तात्पर्य, हरेक पाँचमा एक हलिया परिवार प्रमाणीकृत अन्तिम लगतबाट पुनःस्थापना प्याकेज बाँड्दासम्म आइपुग्दा परिदृश्यबाटै गायब भएको पाइएको छ।
हलिया वर्गीकरणमा पनि थुप्रै त्रुटि भएको देखिएको छ। ‘क’ वा ‘ख’ वर्गमा वर्गीकरण पर्नुपर्ने परिवारलाई घ वर्गमा पारिएका उदाहरण समेत प्रशस्तै भेटिएका छन । कस्तो घर र कसको जमीनमा घर भन्ने कुराको हेक्का नै नराखीकन आफ्नो जमीनमा घर नभएको, साहुको जमीनमा पनि टहरो मात्र भएको व्यक्तिलाई पनि घर भएको भनेर वर्गीकरण गरेको भेटिएको छ।
कसको स्वामित्वको जमीन र कति महीना खान पुग्ने जमीन भत्रे कुराको ख्याल नै नराखीकन एक महीना मात्र खान पुग्ने जमीन भएको, तीन महीना मात्र खान पुग्ने जमीन भएको र वर्ष दिन खान पुग्ने जमीन भएको हलिया परिवारलाई एउटै जमीन भएको कोटिमा राखिएको पाइएको छ। वर्गीकरणमा भएको यो त्रुटिले पुनःस्थापनाको प्याकेज वितरणमा व्यापक नकारात्मक असर पारेको भेटिएको छ। थुप्रै हलियाहरू यो वर्गीकरणबाट पीडित हुन पुगेका छन्।
सडक पुगे पनि घर, जमीन नपाएका, असाक्षर रहेका र रोजगारीको कुनै विकल्प नरहेका हलियाहरूमा हलिया प्रथा अहिले पनि उस्तै स्वरूपमा ज्युका त्युँ बाँकी रहेको समेत भेटिएको छ, जस्तो बैतडीको न्वालीमा।
हलिया प्रमाणित भएको खण्डमा जमीन र घर मिल्ने भत्रे प्रलोभनमा कतिपय हलिया नै नभएका मानिसले पनि आफू हलिया भएको दाबी गर्ने गरेको र कतै पुनःस्थापना प्याकेज नै हात पारिरहेको समेत भेटिएको छ। यस्तो परिघटना हामी गएका सबैजसो स्थानमा भेटिएको छ।
कतिपय स्थानमा हलियाको बस्ती बसाल्दा सरकारी कर्मचारी, हलिया संगठनका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल सबै मिली न्यूनतम जरुरी पूर्वाधारको समेत व्यवस्था नगरी बस्ती बसालिएको र त्यो स्थानमा कोही पनि वा ज्यादै थोरै हलिया बस्न नआउँदा सर्वसाधारणको पेट काटेर प्रदान गरिएको करबाट लाखौं रुपैयाँ व्यर्थमा खेर गएको भेटियो। जस्तो कि, डोटीको बगलेकमा, कञ्चनपुरको पुनर्वास र बागफाँटामा, अछामको साँफे बगरमा।
यी सबै परिप्रेक्ष्यमा छूट हलियामाथि न्याय प्रदान गर्दै उनीहरूका लागि स्थानीय तहको पहलमा एक पटक र अन्तिम पटकका लागि दसी प्रमाण सहित प्रमाणित हुने र पुन:स्थापनाको प्याकेज प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ। हलिया, कमैया र हरुवा चरुवाको पुन:स्थापनाको प्याकेजमा एकरूपता ल्याउनु आवश्यक छ। बासविहीनलाई घर, भूमिहीनलाई खेती गरिखाने जमीन वा वैकल्पिक सीपको तालीम तथा बीउ पूँजी, गरीबीको रेखामुनि रहेका हरेकलाई गरीबी निवारणको प्याकेज, सबैलाई शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यको सुनिश्चितता र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको पहुँच तथा सामाजिक समावेशिता। यिनै कुरा हुन् जसलाई हामीले एकीकृत प्याकेजका रूपमा प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा सिफारिश गरेका छौं।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवा चरुवा सम्बन्धमा विस्तृत कार्ययोजना र नीति बनाएर, साथसाथै, यी सबैलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर, त्यसलाई लागू गर्ने कानून अनुसारका प्रभावकारी संस्था समेत खडा गरेर अनि काम थालेमा सधैंका लागि नेपालबाट बँधुवा श्रम र सामन्ती भूदास प्रथालाई बिदाइ गर्न सम्भव छ।
यूरोपमा भूदास प्रथा समाप्त पार्ने अन्तिम मुलुक रुस थियो जहाँको राज्यले सन् १८६१ मै यसको उन्मूलन गर्यो। चीनले भूदासप्रथा १९४९ पछिको एक दशकमा समाप्त पार्यो। भुटानले समेत सन् १९५९ मा यसलाई समाप्त पार्यो। एशियामा नेपाल नै त्यो अन्तिम देश हो जहाँ यो प्रथा अझै बाँकी छ। अब आशा छ, प्रधानमन्त्री देउवाको घोषणा र त्यसपछिको कार्ययोजना मार्फत भूदास प्रथाको जरोकिलो बाँकी नरहने गरी यसको उन्मूलन हुनेछ।
(हरुवा चरुवाको मुक्ति र ऋणको खारेजीको परिप्रेक्ष्यमा अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठको मन्तव्यमा आधारित)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)