सुदूरपश्चिम सरकारले असारमै सक्यो ८ अर्ब, ३१ अर्बको बजेटमा खर्च गर्नै सकेन १० अर्ब

असारमै आठ अर्ब सिध्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमध्ये १० अर्ब ४६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भने खर्च गर्न नै सकेन।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको थियो। जसमा पूँजीगततर्फ ६ अर्ब ९८ करोड ३९ लाख र प्रशासनिकतर्फ तीन अर्ब ४७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छैन।

प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख विनियोजन गरेको थियो। जसमा चालू आर्थिक वर्षमा असारसम्म ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, पूँजीगत बजेट ६३.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ। प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने चालू बजेट भने ७२.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये नौ अर्ब नौ करोड ३६ लाख खर्च भएको छ। तीन अर्ब ४७ करोड ९९ लाख खर्च नभएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै आठ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महीनामा ४०.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै २६.३१ प्रतिशत खर्च गरेको हो।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, जेठसम्म १२ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख खर्च भएको थियो। असार महीनामा भने आठ अर्ब २८ करोड १८ लाख रुपैयाँ निकासा भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा बढी छ। यो मन्त्रालयले एक अर्ब ७३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७६.८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयले १८ करोड १९ लाख (७४.७९ प्रतिशत), प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५१ लाख (५३.५३ प्रतिशत) खर्च गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १९ करोड ३५ लाख (४९.०४ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ (३९.८८ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब २१ करोड २३ लाख रुपैयाँ (७५.८१ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ (७६.७१ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको जनाइएको छ।

सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ (६९.५५ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ९३ करोड १३ लाख (७५.७१ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेश योजना आयोगले दुई करोड १४ लाख (६९.५४ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिएकोमध्ये दुई अर्ब ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ (८८.८७ प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।