सुराकीका नाममा राज्यकोषबाट मनलाग्दी पैसा लिंदै मधेशका मन्त्री र सचिव
प्रहरीविना नै सुराकीका नाममा मधेश प्रदेशका गृह मन्त्री र सचिवले राज्यकोषबाट मनलाग्दी पैसा लिएको पाइएको छ।
अहिले सातै प्रदेश सरकारसँग प्रहरी छैन। उनीहरूको सुरक्षा प्रबन्ध पनि संघीय सरकार मातहत रहेकै सुरक्षाकर्मीले गर्दै आएका छन्। तर, गृहमन्त्री र सचिवले भने चार वर्षदेखि सुराकीमा नाममा राज्यकोषबाट रकम लिंदै आएका छन्। यो रकम कहाँ खर्च भयो भनेर बिल भर्पाई गर्नु पर्दैन।
महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले मन्त्री र सचिवले सुराकीका नाममा जथाभावी खर्च गरेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, गत तीन आर्थिक वर्षमा मन्त्री र सचिवले राज्यकोषबाट ७१ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझेका छन्।
२०७५ जेठ १० गते बसेको मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई भैपरी आउने शान्ति सुरक्षाको नाममा बिल भर्पाई पेश गर्नुनपर्ने गरी रकम दिने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार, मन्त्रीलाई एक पटकमा ३० हजार र सचिवलाई १० हजार दिने गरिएको छ। उनीहरूले महीनामा पाँच पटकसम्म यसरी पैसा लिन सक्छन्। यसको बिल भर्पाई गर्नु पर्दैन।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मन्त्रीले १८ लाख र सचिवले ६ लाख गरी २४ लाख खर्च गरेका छन्। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मन्त्रीले १८ लाख र सचिवले पाँच लाख ५० हजार गरी २३ लाख ५० हजार खर्च गरेको पाइएको छ।
यसै गरी, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रीले १८ लाख र सचिवले पाँच लाख ७० हजार गरी २३ लाख ७० हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिएका छन्। गत तीन आर्थिक वर्षमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सुराकीको नाममा ५४ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। यसको कतै बिल भर्पाई छैन।
महालेखाले यसलाई बेकारको खर्च भनेको छ। यससँगै यो खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ।
अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई अलग गरेर गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट भरतप्रसाद साह गृहमन्त्री छन्। मन्त्रालय स्रातका अनुसार, अहिले पनि सुराकीका नाममा मन्त्री र सचिवले राज्यकोषबाट रकम बुझ्ने गरेका छन्।
पूर्व मन्त्री यादव शान्ति सुरक्षाको नाममा यस्तो रकम छुट्याएर मन्त्रीहरूले केही व्यक्तिलाई राखेर सुराकीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए। “यो विश्वमा नै प्रचलित परम्परा हो,” पूर्व मन्त्री यादवले भने, “भारतमा त यस्तो कार्यका लागि धेरै रकम हुन्छ, यो कार्य हरेक ठाउँमा हुन्छ।”
राजनीतिक दलले भने गृहमन्त्री र सचिवले सुराकीका नाममा गरिरहेको खर्चका विषयमा प्रश्न गरेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री कार्यालय नै भ्रष्टाचारको गंगोत्री भएकाले अन्य मन्त्रालयमा पनि हुने गरेको अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई रोक्न नसकेको जिकिर गरे। “प्रहरी छैन। सुरक्षा व्यवस्था केन्द्रको मातहत छ। प्रदेश मन्त्रीले कसरी सुराकी राख्न पाउँछ?” सोनलले प्रश्न गर्दै भने, “यो शान्ति सुरक्षाको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग हो।”
-1732180391.jpg)
