नीतिगत भ्रष्टाचारको रजगज
एकपछि अर्को अनुचित निर्णय मार्फत खास व्यापारिक समूह पोस्दै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नीतिगत भ्रष्टाचारको कीर्तिमान खडा गर्न उद्यत छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत फलामे छडसँग सम्बन्धित दुई वटा विभेदकारी नीति अघि सारे। पहिलो, फलामे छडको कच्चा पदार्थ बिलेटको आयातमा अन्त:शुल्क कर बढाइदिए, दोस्रो बिलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करको दर घटाइदिए।
बजेटको यस्तो विभेदकारी नीतिगत परिवर्तनले बिलेट आयात गरी फलामे छड बनाउने दुई दर्जन जति उद्योगको लागत ह्वात्तै बढायो। जबकि, स्पन्ज आइरन र स्क्र्याप आइरन (पत्रु फलाम) आयात गरी बिलेट बनाउने आधा दर्जन उद्योगको उत्पादन लागतलाई सस्तो पारिदियो। अर्थात्, बजेटको यो नीतिको सोझै फाइदा पुग्यो, व्यावसायिक घराना शंकर समूह, सौरभ समूह, अम्बे समूह लगायत पत्रु फलाम आयात गरी बिलेट उत्पादन गर्ने सीमित व्यावसायिक समूहलाई।
करको दर हेरफेरका कारण उद्योग बन्द हुने स्थिति आएपछि बिलेट आयात गरी फलामे छड बनाउने दुई दर्जन उद्योगी बजेटको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग लिएर अर्थ मन्त्रालय पुगे। अर्थले यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन २०७८ असोज २४ गते राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने भनेर व्यवसायीलाई थुमथुम्यायो। तर, यो समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
अघिल्लो बजेटको करको दर सच्याइने आशमा रहेका फलामे छड उद्योगी गत जेठ १५ गते आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवस्था गरेको करको दर देखेपछि थप हिस्स परे। बिलेट आयातमा अन्त:शुल्क दरलाई थप बढाइदिएपछि उनीहरूको उत्पादन लागत झन् महँगो पर्न गयो। “पछिल्लो नौ महीनादेखि दुई दर्जन उद्योग घिटिघिटि चलिरहेका छन्,” रोलिङ मिल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा साख स्टिलका सञ्चालक किरण साख भन्छन्, “अहिले फेरि केही व्यावसायिक समूह पोस्न दुई दर्जन उद्योग बन्द गराउने जालसाजी बजेट मार्फत रचिएको नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन।”
सीमित व्यापारीलाई लाभ दिन रचिएको यस्तो करको जालझेल फलाममा मात्रै सीमित थिएन, मध्यम वर्गको सहज सवारीको साधन मोटरसाइकल र स्कूटरको आयातमा पनि देखियो। दुवैको आयातमा अन्त:शुल्क दर बढाइदियो भने मोटरसाइकलको एसेम्बल उद्योग स्थापना गरेमा लाग्ने अन्त:शुल्कमा भने ५० प्रतिशत छूट दिने (यसअघि २५ प्रतिशत थियो) घोषणा गरियो। आयात गरिने मोटरसाइकलमा अन्त:शुल्क बढाएर देशभित्रको एसेम्बललाई छूट दोब्बर पार्दाको लाभ पुग्यो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी (बजाज) र साहिल अग्रवालको जगदम्बा मोटर्स (टीभीएस)लाई।
त्यस्तै, यो बजेटले निर्माणाधीन होटललाई लगानीका आधारमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमै दुईदेखि १० वटासम्म गाडी किन्न दिने व्यवस्था गरेको थियो। जसको मुख्य लाभग्राही काठमाडौंमा पाँचतारे होटल निर्माण गरिरहेका अग्रवाल नै हुन्।
.jpg)
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको करका दरको हेरफेरले त अभूतपूर्व विवाद निम्त्यायो। बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले फलामे तार बनाउन आवश्यक जीआई वायरको भन्सार दर पाँचबाट १० प्रतिशत र अन्त:शुल्क प्रति टन दुई हजार पाँच सयबाट चार हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्याए। यस्तो परिवर्तनको अन्तर्यमा जगदम्बा समूहकै लाभ हेरिएको जानकार स्रोतको दाबी छ।
जगदम्बा समूहले केही वर्षअघि नै जीआई वायर बनाउने मशिन भित्र्याएर सञ्चालन अवसरको दाउ कुरिरहेको थियो। उसलाई यो उद्योग सञ्चालन नाफामा लैजान आयातीत जीआई वायर महँगो पारिदिनुपर्ने थियो। करको दरमा चलखेल गरेर आयातीत जीआई वायर महँगो पारिएपछि एक मात्र उद्योग शंकर समूहको उद्योगलाई ठूलो व्यावसायिक लाभ पुग्छ।
आगामी वर्षको बजेटले सय किलोवाट क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय गाडीमा अन्त:शुल्क र भन्सार दर बढाइदिएर महँगो पारिदियो। यसको सोझै मार पर्यो, १३० किलोवाट क्षमताको एमजी विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने विशाल समूहलाई र लाभ हुन गयो- ७० किलोवाट क्षमताको नेटा भी नामक चिनियाँ कार बिक्री शुरू गरेको चौधरी समूहलाई। चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समिति सदस्य विनोद चौधरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि उत्तिकै निकट मानिन्छन्। चौधरी समूह सहितका व्यापारिक घरानालाई नै लाभ पुग्ने गरी बजेटले चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले आयात गर्ने प्रशोधित पाम र पामोलिन तेलको आयातमा दुई तिहाइले कर घटाइदियो, जसको मार स्वदेशी घिउ-तेलमा पर्न गयो।
त्यस्तै, सेनिटरी प्याडको आयातमा लाग्ने भन्सार महसूललाई ९० प्रतिशत छूट दियो, जसको मारमा स्वदेशी सेनिटरी प्याड उत्पादक परे। अर्कातिर, यत्रो छूट दिंदा पनि उपभोक्ता मूल्य घटेन। जुत्ता आयातको भन्सार शुल्क बढाउनेदेखि उद्योग व्यवसायले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा विभिन्न शर्तमा बिक्री गर्न पाउने प्रावधानहरू राखिदिएको छ।
अझ, फलाम, जुत्ता सहितका जुन उद्योगका लागि आयातको कर घटाएर संरक्षण दिइएको छ, तिनैलाई निर्यात गर्दा आठ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने दोहोरो लाभ पनि दिइएको छ। उद्योग संगठन माेरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल भन्छन्, “बजेटमा गरिएको व्यवस्था खास व्यापारिक घरानालाई पोस्न गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार थियो। हामी यस विरुद्ध आन्दोलनमा छौं।”
यी सबै नीतिगत चलखेलको लाभ सबैभन्दा धेरै सुलभ-साहिल अग्रवालले नेतृत्व गरेको शंकर समूह र उनका व्यावसायिक साझेदार सौरभ समूहले पाउने भएपछि नियोजित रूपमा बजेटमा छेडखानी गरिएको भनेर आलोचना भएको छ। बजेट घोषणा हुनुभन्दा अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय झिकाएर करका दर हेरफेर गरिएको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले भने कसैलाई लक्षित गरी करका दर हेरफेर नगरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, मन्त्रालयको सीसीटीभीमा अभिलेख भएको फुटेज मेटिएको जवाफले शर्माले यो प्रकरणमा बदनियत राखेको शङ्का बलियो बनाएको छ।
बजेटसँगै आर्थिक विधेयकमा करका दरको हेरफेर मार्फत खास समूहलाई लाभ दिइएको घटना न पहिलो हो, न अन्तिम। तर, पछिल्ला वर्षमा जवाफदेहीको अभावमा निर्लज्ज रूपमा यस्तो विकृत अभ्यास बढेको जानकारहरूको मत छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा गरेका हेरफेरले नीतिगत भ्रष्टाचारको रूप उदाङ्गो पारेको नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशलनका सदस्य कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन्। “चर्चा गरिए जस्तो करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता तथा खास समूहलाई लाभ पुर्याउने मनसायले स्वार्थप्रेरित निर्णय गरिएको हो भने यो सर्वथा निर्लज्ज र अनुपयुक्त हो। विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थाहा छैन,” ज्ञवाली भन्छन्।
राजनीतिक र प्रशासनिक तजबिजीका आधारमा कर छूट, राजनीतिक निर्णय मार्फत खास खास समूहलाई स्रोत-साधन दोहन गर्न दिने प्रवृत्ति संस्थागत भएर गइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग भन्छिन्, “नीति र कानून नै बनाएर खास समूहलाई लाभ दिने र त्यस्तो लाभ बाँडफाँड गर्ने भ्रष्टाचार डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ। तर, त्यसभन्दा पनि डरमर्दो कुरा चाहिं नीतिगत भ्रष्टाचारमा दोषीमाथि छानबिन गरी दण्ड दिने अभ्यासमा सानो पनि काम हुन सकेको छैन।”
यत्रतत्र सर्वत्र
असार २० गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भने, “आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट देशको होइन, व्यापारीको हो। यसमा व्यापारिक घरानाको अनुहार देखिन्छ।” पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले औंल्याएको असत्य थिएन, बजेटले खास व्यापारिक समूहलाई लक्षित गरेरै करका दर हेरफेर गरेको अर्थमन्त्री शर्माले चित्तबुझ्दो ढङ्गले आफ्नो नीतिको प्रतिरक्षा गर्न नसक्नुले पुष्टि गर्छ। शर्माले करका दर किन हेरफेर गरिएको हो र त्यसले देशलाई कसरी लाभ पुग्छ भनेर चित्तबुझ्दो ढङ्गले प्रतिरक्षा गर्न सकेका छैनन्।
दोस्रो, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताका विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा अनुत्तरदायी देखिएका छन्। बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करका दरमा चलखेल गरेको आरोप लागेसँगै मन्त्रालयमा रहेको सीसीटीभी अभिलेख मेटिएको जवाफ आएको छ। आरोप लागे जस्तो अवस्था थिएन भने मन्त्री शर्मालाई आरोपमोचनका लागि सीसीटीभी फुटेज गतिलो प्रमाण हुन्थ्यो। तर, उनको मन्त्रालयले त्यो मेटिइसकेको भन्ने अनुत्तरदायी र कानून विपरीतको जवाफ दिएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले स्पन्ज आइरन आयात गरी देशभित्रै बिलेट उत्पादन गर्दा विद्युत् खपत बढ्ने, मूल्य अभिवृद्धि हुने तथा प्रकारान्तरले मूल्य घट्ने तर्क गर्दै बिलेटको आयातमा करको दर बढाउने आफ्नो नीतिको प्रतिरक्षा गरेका छन्। तर, उनको तर्क सन्देहपूर्ण छ। करको दर हेरफेरपछि बिलेट र डन्डी बनाउने उद्योगमा माग थपिएकाले उनीहरूको विद्युत् खपत बढेको छ, तर सँगसँगै बिलेट आयात गर्ने दुई दर्जन उद्योगको उत्पादन साँघुरिएकाले विद्युत खपत ओरालो लागेको छ।
अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलामको मूल्यवृद्धिका अतिरिक्त देशभित्रको सीमित प्रतिस्पर्धाका कारण डन्डीको मूल्य आकाशिएको छ। अघिल्लो वर्ष प्रति किलो ७० रुपैयाँ हाराहारी रहेको फलामे डन्डीको मूल्य १३५ सम्म पुग्यो। अहिले १२० हाराहारीमा ओर्लिएको छ। यसले बजेट मार्फत गरिएको नीतिगत परिवर्तनको मूल्य उपभोक्ताको खल्तीले चुकाउनुपरेको देखाउँछ। साख स्टिलका सञ्चालक साख भन्छन्, “संसारभरि प्रतिस्थापन भइरहेको इन्डक्सन फर्नेस प्रविधि मार्फत नेपालमा बनाइने बिलेट गुणस्तरीय छैन। अर्कातिर, यसले गर्ने चर्को वातावरण प्रदूषणले मानवीय स्वास्थ्यमा भयावह असर गर्छ।”
देशमै मोटरसाइकल र स्कूटरको उत्पादन बढाउन भन्ने तर्कको सहारा लिए पनि एसेम्बल प्लान्टलाई दिएको कर छूट खास व्यापारिक समूहलाई लाभ दिन रचिएको नीतिगत प्रपञ्च भएको महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ। बजेटले एसेम्बल प्लान्टलाई अन्त:शुल्कमा छूट दिंदै आएको भए पनि सरकारबाट छूट लिएका कम्पनीले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने मूल्य नघटाउँदा त्यसको लाभ उपभोक्ता र अर्थतन्त्रले नपाएको परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
बजाज मोटरसाइकललाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ छूट दिइए पनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले पाएनन्। त्यस्तै, यो मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दा जम्मा ३.८१ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यसको अर्थ हो, सबै सामान टुक्रा पारेर ल्याइएको र देशभित्र उत्पादन नभएका कारण यो एसेम्बल उद्योगले अर्थतन्त्रमा न्यून मात्रै मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ।
महालेखाले यो छूट सुविधा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिंदादिंदै पनि अर्थमन्त्री शर्माले सुविधालाई दोब्बर पारिदिनुले नीति निर्माणमा उनको बदनियत थियो भन्ने संशयलाई बलियो बनाएको छ। अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन नेपालभित्र मूल्य अभिवृद्धि न्यून हुने र आन्तरिक रोजगारी समेत सिर्जना नगर्ने एसेम्बल प्लान्टका लागि राजस्व छूट दिनु भयानक गल्ती भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अर्थशास्त्रीय दृष्टिबाट यो भयानक गल्ती हो।”
अर्थ मन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निश्चित क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिदिएका थिए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशङ्कामा राष्ट्र ब्यांकले रोकेको एक व्यवसायीको रकम छुटाउन निर्देशन नै दिएको बाहिरिएको थियो। यो प्रकरणपछि उनले राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ समिति नै गठन गराए।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माको अर्जुन-दृष्टि पछिल्लो समयमा अनुमतिपत्रको खेलोफड्कोमा पुगेको छ। प्रतिस्पर्धा भनिए पनि छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठ्दाउठ्दै अर्थमन्त्री शर्माको इच्छामा नियुक्ति पाएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की अर्थमन्त्री शर्माको आशय अनुसारका काम गर्न तत्पर छन्।
बोर्डमा हमाल अध्यक्षका रूपमा भित्रिने बित्तिकै इन्फोमेरिक्स नेपाललाई क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको अनुमति दिइसकेका छन्। शर्माको कार्यकालमै बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिने खेल पनि शुरू भएको छ। अर्कातिर, शर्माको निर्देशन बमोजिम बीमा समितिले लघु बीमाका नाममा सात वटै प्रदेशमा लघु बीमाको अनुमतिपत्र दिने धन्दा शुरू गर्दै छ। निर्वाचनको सम्मुखमा आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुने गरी अपारदर्शी ढङ्गमा यी अनुमतिपत्रको चलखेल गरिन लागेको संशय बढेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा नियुक्त बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले यसअघि गत वर्ष व्यवसायी सुलभ-साहिल अग्रवाल तथा बिचौलिया भनेर चिनिएका दीपक भट्टको अग्रसरताको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसायको अनुमति दिएका थिए। सोही कम्पनीको व्यवसाय सुरक्षित गर्न अर्थमन्त्री शर्माको दबाबमा स्वदेशी बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा देशकै पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा गर्नुपर्ने नीति बीमा समिति मार्फत लागू गराइएको आरोप लागेको छ।
उच्च मिलेमतो
खास स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने स्वार्थप्रेरित मनसायले नीतिको आवरणमा गरिने भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नीतिगत निर्णय गर्ने संयन्त्रबाट गरिने निर्णय मार्फत हुने भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर अर्थ्याउँछन्। उनका अनुसार, बजेट मार्फत सर्वाधिक धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ, त्यसको पछिल्लो कडी अर्थमन्त्री शर्माको बजेट हो।
व्यक्तिगत तहको घूस लेनदेन वा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हुने भ्रष्टाचारभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचारको परिमाण ठूलो र डरलाग्दो हुन्छ। त्रिताल भन्छन्, “बजेट तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मार्फत खास स्वार्थ समूलाई पोस्ने नीतिगत भ्रष्टाचार पञ्चायतकालदेखि नै हुन्थे। तर, लोकतन्त्र स्थापनापछिका पछिल्लो डेढ दशकमा चाहिं यो लाजैमर्दो गरी झाँगिएर गएको छ।”
त्रितालले भने जस्तै, नीतिमै व्यवस्था गरेर खास समूहलाई पोसिएको एउटा उदाहरण हो, २०६४ पछिका एक दशकसम्म बजेटमा व्यवस्था गरेर मोबाइल, खानेतेल, चिनी, मैदा, कपडा, सोलार लगायत वस्तुको भ्याट फिर्ताको खेल। अर्थात्, उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकमको ६० प्रतिशतसम्म व्यापारीलाई फिर्ता दिइने अभ्यास गरिएको थियो। कतिसम्म भने, मोबाइल फोनको अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै उपभोक्ताले मोबाइल फोन किन्दा तिरेको ६० प्रतिशतसम्म भ्याट रकम दीपक मल्होत्रा लगायत उच्च पहुँचवाला मोबाइल फोनका विक्रेताको पोल्टामा हालिदिएको थियो।
उपभोक्तालाई मूल्यमा लाभ दिन बर्सेनि रु.३० अर्बभन्दा बढी कर फिर्ता र छूट दिए पनि त्यसको फाइदा उपभोक्ताले भने कहिल्यै नपाएको अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नै देखायो। एक दशकसम्म चलेको यस्तो विकृत अभ्यास आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत रोक लागेको थियो। बक्यौता कर रकम उठाउन भन्दै कर फर्स्योट आयोग २०७१ गठन पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को उच्चतम नमूना थियो। बक्यौता रहेको रु.३० अर्ब ५२ करोड कर उठाउनुपर्नेमा आयोगले रु.नौ अर्ब ५४ करोड मात्रै कर असुल गरी झण्डै रु.२१ अर्ब अनियमितता गरिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव खेमराज नेपाल राजनीतिक दलका नेता र व्यवसायीको हिमचिम बाक्लो बन्दै गएका कारण नीतिगत भ्रष्टाचारको मात्रा र परिणाम चुलिएर गएको बताउँछन्। “राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, उद्योगी, विचौलिया र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता सबै एकआपसमा स्वार्थका कारण जोडिएका छन्। त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्वले व्यापारिक समूहलाई लाभ दिने निहित उद्देश्यले निर्णय गर्ने परिपाटी फैलिएर गएको छ,” नेपाल भन्छन्।
चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट।
पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली सरसर्ती हेर्दा नीतिगत निर्णय सामूहिक हितका लागि लक्षित जस्तो देखिए पनि निहित उद्देश्य भने खास समूहलाई पोस्नतिर लक्षित हुने बताउँछन्। जसको भेउ सर्वसाधारणले पाउनै कठिन हुन्छ। सोझै भ्रष्टाचार नदेखिने र सार्वजनिक रूपमा कम आलोचना हुने यस्ता नीतिगत चलखेल हरेक वर्षको बजेटमा धेरथोर हुँदै आएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।
अनुसन्धानको दायरामा पनि नपर्ने र दण्डित पनि हुनुनपर्ने भएपछि यस्तो भ्रष्टाचारको तरीका फैलँदै गएको छ। पूर्व उद्योग सचिव स्व. भोलानाथ चालिसेले दुई दशकअघि १००० सीसीभन्दा कम क्षमताको गाडीमा भन्सार सुविधा दिने बजेट वक्तव्यमा राखेर चौधरी समूहले भित्र्याएको मारुती कार बिक्रीको बाटो खोल्ने नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको आफ्नो एक लेखमा उल्लेख गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा केबुलकारका सामग्रीको आयातमा भन्सार महसूल ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरियो। सतहमा हेर्दा मुलुकको पर्यटन उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न यस्तो प्रावधान राखे जस्तो देखिए पनि त्यो प्रावधानको लाभ लक्षित थियो, त्यस वेला निर्माणाधीन चन्द्रागिरि केबुलकारतिर। यो त्यही कम्पनी थियो, जसलाई २०६७ माघमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत ४० वर्षका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा अपारदर्शी तरीकाले सस्तो शुल्क लिएर दिइएको थियो।
आईएमई समूहका चन्द्र ढकाल सहितको लगानीको चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरे बापत सरकारलाई प्रति हेक्टर वार्षिक रु.पाँच हजारका दरले रु.एक लाख ८० हजार मात्रै तिर्नुपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिएको थियो। यो हिसाबले प्रति रोपनी जग्गाको दस्तुर वार्षिक करीब रु.२५४ मात्रै पर्न गयो। उच्च राजनीतिक पहुँच मार्फत विभिन्न स्थानको सरकारी जग्गा र वन विना प्रतिस्पर्धा व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिने नीतिगत निर्णय पछिल्ला वर्षहरूमा मौलाएर गएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार, कम्तीमा १८ हजार ८०५ रोपनी सरकारी जग्गा ३५१ संस्थालाई बाँडिसकिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको जनमैत्री अस्पताललाई मात्रै ८६ रोपनी सरकारी जग्गा सुम्पिएको छ।
विना प्रतिस्पर्धा सरकारी जग्गामा रजगज गर्न पाएको अर्को व्यापारिक घराना यति समूह हो। यो समूहलाई सरकारी जग्गा सुम्पिन कानून नै फेरियो, जसको भेउ कानून फेरिंदासम्म पनि कानून निर्माताहरूले पाएनन्। नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति लिजमा सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति वा संस्थालाई विना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप गरिदिने बाटो खोल्न संघीय संसद्ले २०७५ फागुनमा नेपाल ट्रष्ट ऐन- २०६४ मा संशोधन गर्यो।
जसको अन्तर्य थियो, नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको २७९१ रोपनी ६ आना जग्गामा सञ्चालित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि १५ अगस्ट २०२५ बाट थप तीन वर्ष बढाउनु। पूर्व योजना अनुसार नै कानून फेरेर गोकर्णको जग्गा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यती समूहलाई सुम्पियो। सोही समूहलाई पाथीभरामा केबुलकार निर्माण गर्न ८० वर्षसम्मका लागि अनुमति दिइएको थियो।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल राजनीति व्यवसाय बनेकाले नेता र व्यापारीबीच अप्राकृतिक साँठगाँठ बढेको र पैसा कमाउन नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने क्रम बढेको बताउँछन्। “चुनाव महँगो भएपछि नेतालाई चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ। जसमा लगानी गरिदिने व्यवसायी पोस्न उनीहरूका पक्षमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिन्छ,” त्रिताल भन्छन्।
न उत्तरदायित्व न दण्ड
नीतिगत भ्रष्टाचारले कुनै खास समूहलाई राज्य स्रोतको दोहन गर्ने र लाभ सोहर्ने अवसर मात्र दिंदैन, देशमा कालोधनको रजगज निम्त्याउँछ। यसको मूल्य आम नागरिकले चुकाउनुपर्छ। पूर्व सचिव त्रितालका मतमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा घूसखोरी जस्तो सीधै कोही पनि संलग्न देखिंदैन। धेरैजसो त सीधै भ्रष्टाचार ठहर गर्न पनि मिल्दैन। त्यस्तो भएकाले यसमा छानबिन र अनुसन्धान हत्तपत्त नहुने त्रिताल बताउँछन्।
अहिले नै पनि करका दर हेरफेर मार्फत जति ठूलो परिमाणमा भ्रष्टाचार गरिएको भए पनि अर्थमन्त्री शर्मामाथि कारबाही हुने सम्भावना कमै छ। खास गरी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दाहिना भएको र देउवाका विश्वासपात्र मन्त्री उमेश श्रेष्ठ व्यापारिक साझेदार भएकाले पनि शर्माले राजीनामाको सार्वजनिक मागलाई हेपिरहेका छन्। हदै भए उनको राजीनामासम्म हुन सक्छ।
तल्ला तहका अधिकारीहरूको अधिकार क्षेत्रभित्रको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर सम्भावित अनुसन्धानबाट जोगिने प्रवृत्ति पनि पछिल्ला वर्षहरूमा मौलाएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०५३ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक निर्णयबाट गरेका राजनीतिक प्रकृतिका निर्णयहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने फैसला गरेपछि त्यही नजीरमा टेकेर खास स्वार्थ समूहलाई पोस्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिने अभ्यास हुँदै आएको छ। तर, पूर्व सचिव त्रिताल अख्तियार बलियो भएको भए नीतिगत जलप लगाएर गरिएका भ्रष्टाचारजन्य निर्णयमाथि कारबाही चल्न सक्ने बताउँछन्। “मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने तीन-चार प्रतिशत नीतिगत निर्णय होलान्, बाँकी होइनन्। खास समूहलाई पोस्ने निर्णय कसरी नीतिगत हुन्छ? त्यसमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको छानबिन अघि बढाउनुपर्छ।”
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली कर्मचारीतन्त्रका अधिकारीहरूको मनोबल उच्च हुने र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न धेरै आँट गर्न नसक्ने बताउँछन्। “मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले अनुचित निर्णय गर्दै छन् भने कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई रोक्ने साहस गर्नुपर्छ। मन्त्रीले मानेनन् भने बिदामा बसेर उक्त निर्णयमा आफ्नो सम्मति नरहेको सन्देश दिनुपर्छ। लोभपापमा कर्मचारीतन्त्र पनि मुछिएपछि जे नहुनुपर्ने हो त्यही हुन जान्छ,” ज्ञवाली भन्छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा खास समूहलाई फाइदा पुर्याउन अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छेडखानीमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले मौनता साँधेको भनी अहिले आलोचना भइरहेको छ। ज्ञवाली बजेट मन्त्रालय बाहिर नै व्यापारिक समूहको तजबिजीमा बन्न लागेको सुइँको पाएपछि पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएको प्रसङ्ग उप्काउँदै कर्मचारीतन्त्रले अडान लिने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै धेरै चलखेल गर्न नसक्ने बताउँछन्।
.jpg)
पूर्व सचिव त्रिताल पनि कर्मचारीतन्त्र लोभपाप र डरका कारण नीतिगत भ्रष्टाचारको साक्षी हुने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हदै भए सचिवको सरुवा हुने हो। सरुवा हुने त्रासमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेट मार्फत गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारमा सामेल हुनु हुँदैनथ्यो।”
पूर्व सचिव ज्ञवाली कतिपय वेला उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कर छूट सहितका नीति अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता पनि पर्ने बताउँछन्। तर, त्यस्तो निर्णय गर्दा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने र आफ्नो नीतिको अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो ढङ्गले प्रतिरक्षा गर्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ। “अहिले अर्थमन्त्रीले आफ्नो नीतिबारे संसद्मा तर्कपूर्वक जवाफ दिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर अनुहार रातो बनाउनुपरेको छ। यसले बजेटका करका दर हेरफेरबारे गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ,” ज्ञवाली भन्छन्। उनी संसद्को अर्थ समिति मार्फत वैधानिक छानबिन संयन्त्र बनाएर अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
नेपाल सरकारका अर्का पूर्व सचिव खेमराज नेपाल चाहिं नेपालमा मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता नै नबनाइएको तर्क गर्दै उत्तरदायित्व र दण्डको प्रणाली नै राम्रो नभएको बताउँछन्। “मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले के काम गर्ने, के नगर्ने भन्ने आचारसंहिता समेत छैन। त्यसैले, मन्त्रीहरूले मनलाग्दी निर्णय र काम गर्दै हिंडिरहेका छन् ,” उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
