अर्थ मन्त्रालयले भन्यो- बजेट निर्माणको वेलाको सीसीटीभी फुटेज मेटियो
_1653820905.jpg)
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका वेलाको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जिकिर गरेको छ।
बजेट निर्माणका वेला अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका वेला मन्त्रालयले उक्त वेला मन्त्रालयमा जडान गरिएको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जवाफ दिएको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माणको वेलाको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै गत असार १४ गते मन्त्रालयमा सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएका थिए। उनले गत जेठ १४ गते साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज मागेका थिए। त्यसै गरी चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुभन्दा अघिल्लो दिन २४ भदौ राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज मागेका थिए।
तर, मन्त्रालयले १९ असारमा पौडेललाई सीसीटीभी फुटेज दिन नसकिने जवाफ दिएको हो। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत धनकुमार राईले पौडेललाई पठाएको पत्रमा मन्त्रालयको सीसीटीभीको अभिलेख क्षमता १३ दिनको मात्र हुने र त्यसअघिको अभिलेख मेटिंदै जाने उल्लेख छ।
पत्रमा ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख मेटिंदै जाने’ उल्लेख गरिएको छ।
तर, मन्त्रालयको जवाफ कानून विपरीत देखिएको छ। सरकारले २०७२ सालमा लागू गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिले सीसीटीभी फुटेज कम्तीमा तीन महीना सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईले हस्ताक्षर गरेको कार्यविधिमा सीसीटीभीमा खिचेका दृश्य तीन महीनासम्म सुरक्षित राख्न भनिएको छ। उक्त कार्यविधि विपरीत काम भएमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा १४ जेठको राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश मार्फत करको दर हेरफेर गरिएको भनी आरोप लाग्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद्मा यही विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग्दै विरोध जनाउँदै आएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
