‘सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने गरी निजगढमा विमानस्थल नबनाउनू’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायत नागरिक अगुवाहरूले सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने गरी बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन माग गरेका छन्।

सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र प्रा.डा. गोविन्द केसीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायालयको आदेशको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नागरिक अगुवाहरूले सत्तारूढ दलका नेताहरूले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्छौं नभनेकोमा पनि कडा आपत्ति जनाएका छन्।

असार १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले निजगढ पुगेर विमानस्थल बन्ने आश्वासन दिएकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले गत जेठ १२ गतेको आदेश मार्फत कायम गरेका बन्देज र आदेश पालना गर्छौं नभनेकोप्रति नागरिक अगुवाहरूले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।

“हालैको निजगढ भ्रमणमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले त्यहाँ विमानस्थल बनाउँछौं भनेको तर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर नभनेकोमा समेत हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,” उनीहरूले भनेका छन्, “आगामी दिनमा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी कुनै पनि काम न्यायालयको आदेश प्रतिकूल वा मानहानि हुने गरी नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं।”

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय खारेज गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको तीन दिनपछि सत्तारूढ दलका नेताहरू सेनाको हेलिकोप्टरमा बारा गएका थिए।