निजगढ विमानस्थल बहाना, अर्कै छ प्रधानमन्त्रीको चाहना

सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई निजगढ पुर्‍याएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन कायम रहेको र न्यायालयको सबै फैसला मान्न सरकार बाध्य नभएको सन्देश दिएका छन्।

डा. शेखर कोइराला समूहले 'प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको होइन सत्ता गठबन्धनको सभापति बनेको' निष्कर्ष निकालेको भोलिपल्ट सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले सेनाको हेलिकोप्टरबाट निजगढको आकस्मिक शयर गरे।

असार १८ गते बिहान देउवाको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे निजगढ पुगेर फर्केका हुन्।

नेपाली सेनाको NA-०५६-MI हेलिकोप्टरमा उनीहरू निजगढ पुग्नुलाई कतिपयले प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निरीक्षणका लागि गएको ठानेका छन्। त्यहाँ पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले कम क्षतिमा जसरी पनि विमानस्थल स्थापना गर्न थालेको क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्ने दाबी समेत गरे। तर, प्रधानमन्त्री सहितको यो जम्बो टोलीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य विमानस्थल निरीक्षण नभएको सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, यो विकास होइन विशुद्ध राजनीतिक भ्रमण हो।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने कांग्रेसका एक नेताका अनुसार, प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन कायम रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले यो यात्रा गराएका हुन्। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा लगायतले रचनात्मक विद्रोह गर्ने निर्णय गरे लगत्तै यस्तो भ्रमण हुनुले ती नेताको तर्कलाई बल दिन्छ। शेखर समूहले देउवा सरकारले चरम रूपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाएको र व्यापक रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको भोलिपल्ट नै निजगढ भ्रमण हुनु पक्कै संयोग मात्रै होइन।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट बागमतीको मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेले यसअघि भएको भद्र सहमति अनुसार पद छाड्न नमानेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा हस्ताक्षर अभियान सङ्कलन शुरू भएको थियो। यो विषयमा निर्णय गर्न एकीकृत समाजवादीको बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठक बोलाएकै दिन मुख्यमन्त्री पाण्डे निजगढ पुगेका हुन्। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदकै कारण गठबन्धनमा किचलो नआओस् भनेर उनलाई साथमा लगिएको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए।

अरू पनि

यो भ्रमण मार्फत देउवा, दाहाल र यादवले गठबन्धनको विरोधमा रहेका पार्टीभित्रकै नेताहरूलाई सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको तीन दिनपछि भ्रमण गरेर न्यायालयलाई पनि घुमाउरो तरीकाले चेतावनी दिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ। बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्ने बुझेका नेताहरूले निजगढ पुगेर नेताहरूले न्यायपालिकाले गरेको सबै फैसला कार्यपालिकाले अक्षरशः पालना गर्दैन भन्ने सन्देश समेत दिन खोजेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका संस्थाहरू कमजोर हुँदा आफ्नो अभीष्ट पूरा भएको ठान्ने दललाई समेत खुशी पार्न खोजेको देखिन्छ।

निजगढमा असम्भवप्रायः
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको प्रस्तावलाई सन् १९९५ पूर्वकै अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलापछि निजगढ प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र पनि होइन। अहिले पनि निजगढलाई प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्नु सर्वोच्चको फैसला विपरीत हुन जान्छ। अदालतले 'विमानस्थल बनाउन अहिलेको (निजगढ) भन्दा उत्तम विकल्प छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने तार्किक आधार पनि देखिंदैन' भनेको छ।

फैसलाको प्रकरण ८७ को (ख) मा, 'हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक सङ्ख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषयविज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरू सहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकीन गरी, छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रक्रिया अनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो? भन्ने कुरा यकीन गरी, न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ भनिएको छ।

सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीशका अनुसार, यसमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ खोजेर निजगढमा विमानस्थल बन्छ भन्ने ठान्नु केवल मुर्खता हो। उनी भन्छन्, "अदालतको ११९ को पृष्ठको फैसला पढ्दाको मेरो निष्कर्ष छ- निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्भव छैन।"