निजगढ विमानस्थलको फैसलामा दुई न्यायाधीशको यस्तो छ फरक मत

बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा फरक मत राख्ने दुई न्यायाधीशले पाँच बुँदामा विकल्प दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय बदर गरेको छ। तर, न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन परमादेश दिएको छ। जसमा ठाउँबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेर यकिन गर्न भनेको छ।

यसमा फरक मत राख्ने दुई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढमै विमानस्थल बनाउन सक्ने राय दिएका छन्। न्यायाधीशद्वय कार्की र शर्माले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन विकल्प दिएका हुन्।

उनीहरूको फरक मतमा विमानस्थल निर्माणका कामकारबाही बदर गरेर शून्यको स्थितिमा छाड्न नहुने उल्लेख छ। उनीहरूले ‘प्रस्तावित विमानस्थलसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारको निर्माण तथा सो विमानस्थललाई आधार मानी द्रुतमार्ग, रेल–वे लगायत अन्य आयोजनामा राज्यले विगत वर्षहरूदेखि नै ठूलो धनराशि लगानी र खर्च गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा चारकिल्ला तोक्ने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर मात्र गरी शून्यको स्थितिमा छाडिदिंदा मुलुकको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विमानस्थलको भविष्य नै अनिश्चित हुन जानुका साथै सो विमानस्थलसँग आबद्ध अन्य आयोजनाहरूको समेत भविष्य अनिश्चित हुने अवस्था भई समग्रमा राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन क्षेत्रको विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना’ रहेको राय दिएका छन्।

त्यसैले विमानस्थललाई अघि बढाउन विकल्प दिएका छन्। उनीहरूले प्रचलित वन ऐन, वन नियमावली, वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली, वातावरणीय विधिशास्त्र समेतलाई मध्यनजर गरी विमानस्थलको निर्माण गर्नुपर्ने आदेश दिएका छन्।

पहिलो, अहिलेको वनलाई यथावत् राखेर विमानस्थल निर्माण गर्नु सकिने उनीहरूको राय छ। यसमा भनिएको छ, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बाराको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वन क्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थान समेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्ने गराउनू।’

दोस्रो, त्यसमा विमानस्थल बनाउन सम्भव नभएमा न्यूनतम वन क्षेत्र समावेश गर्न सकिने उनीहरूको मत छ। यसमा आधारभूत संरचनाका लागि मात्रै वन क्षेत्र लिन सकिने आदेश दिएको छ।

‘उल्लिखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलका लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणका लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम वन क्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्ने गराउनू,’ दोस्रो विकल्पमा भनिएको छ।

तेस्रो, यसरी न्यूनतम वन क्षेत्र समावेश गरेर विमानस्थल निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गर्ने र प्रभावित हुने देखिएका आश्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्ने।’

चौथो, विमानस्थल निर्माण गर्दा काटिएका रूखबिरुवाको परिपूरणका लागि अर्को स्थानमा बिरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘विमानस्थल निर्माणका लागि रूखबिरूवा काट्नुपर्ने अवस्था देखिएमा वन क्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणका लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानून बमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूखबिरूवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्ने,’ आदेशमा भनिएको छ।

पाँचौं, विमानस्थल निर्माण गर्दा शहर बसाल्न वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘विमानस्थल निर्माणका क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहरको स्थापना तथा विस्तारका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग नगर्ने नगराउनू।’

तर, उनीहरू राय अल्पमतमा परेको छ। बृहत् पूर्ण इजलासका पाँचमध्ये तीन न्यायाधीशले निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएका छन्। अब बहुमत न्यायाधीशकै आदेश कार्यान्वयन हुनेछ।