सर्वोच्चको परमादेश- न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनू
सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे अहिलेसम्म गरिएका सरकारी निर्णय बदर गर्दै न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश दिएको छ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा वातावरणीय क्षति हुने भन्दै सरोकारवालाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि गत १२ जेठमा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। त्यसमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले निजगढमै विमानस्थल बनाउनुपर्ने राय दिएका थिए भने न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतले विकल्प खोज्नुपर्ने आदेश दिएका थिए। बहुमतको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ।
निजगढ सम्बन्धी सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला बुधबार सार्वजनिक भएको छ। दुई वटा बुँदामा रहेको फैसलाको पहिलो बुँदामा भनिएको छ-
‘बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७१/११/२९ मा गरिएको निर्णय, तदनुसार मिति २०७१/१२/३० मा चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी ८०४५.७९ हेक्टर (८० वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना, मिति २०७५/२/९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, उल्लिखित वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने सम्बन्धनमा गरिएको निर्णय तथा उपरोक्त उल्लिखित निर्णय, सूचना, प्रतिवेदन समेतका आधारमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’
यससँगै सर्वोच्चले दोस्रो बुँदामा सम्भाव्यता अध्ययन गरी न्यून वातवारणीय क्षति हुनेगरी मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पनि परमादेश दिएको छ। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ-
‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन। वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ। यस कुरामा धेरै चर्चा/परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन। तर, यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अनदेखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरूलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन। विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनु नै पर्दछ। पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रूपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन्। यस्ता समग्र कानूनहरूको समुचित अनुसरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ। यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ। तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक सङ्ख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषयविज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरू सहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकीन गरी, छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रक्रिया अनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो? भन्ने कुरा यकीन गरी, न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
कहाँ विमानस्थल बनाउने भनेर सर्वोच्चले ठाउँ तोकेको छैन। सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त ठाउँ तय गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
