‘ठूलो क्षति हुँदा समाचार बन्छ तर साना क्षतिले हजारौंलाई झन् कमजोर पार्छ’

‘ठूलो क्षतिका कुरा समाचारमा आउँछ, तर साना साना क्षतिले हजारौं कमजोर कृषक परिवारलाई झन् कमजोर बनाइरहेको हुन्छ।’

जलाधार संरक्षणमा कार्यरत मधुकर उपाध्या पानी व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन लगायत विषयमा स्थानीय ज्ञानको पैरवी गर्छन्। पहिरो र पोखरी पुस्तकका लेखक उपाध्याको सहलेखनमा नेपालका रोपवे पनि प्रकाशित भएको छ। उनी ग्रामीण जनजीवनलाई उन्नत बनाउन ‘भूसंरक्षणका लागि पानी केन्द्रित स्रोत व्यवस्थापन’ को वकालत गर्छन्। जलाधारविद् उपाध्यासँग हिमालखबरका लागि महेश्वर आचार्यले गरेको संवाद:

हामीले सधैं बाढीपहिरोका घटना भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। यस वर्ष पनि मनसुन भित्रिसकेको र अधिक वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। अब कस्तो तयारी गर्नुपर्ला?

घटना घटिसकेपछि छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्ने, मानवीय क्षति र अन्य क्षतिलाई रोक्ने नै हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ। विगतमा भन्दा हाल स्थानीय तहमा उद्धार समिति बन्ने, तत्काल राहत र उद्धारका काम हुन थालेका छन्।

स्थानीय तहमा समन्वय समिति बन्नु, उद्धारका लागि संस्थागत संरचना बन्नु सकारात्मक पाटो हो। तर, हामीले क्षति हुन सक्ने सम्भावित ठाउँमा न्यूनीकरण लक्षित दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

त्यसका लागि के गर्न सकिएला त?

हाल तीन दिनसम्मको वर्षात्‌को अनुमान गर्न सकिने प्रविधि उपलब्ध छ भनिएको छ। त्यो सूचनालाई अझ साँघुरो पारेर जिल्लागत रूपमा हेर्नुपर्‍यो। कुन कुन जिल्लामा पानी पर्ने सम्भावना छ, त्यो हेर्नुपर्छ। अनि त्यो सूचनालाई शीघ्र तल्लो तहमा पुर्‍याउनुपर्छ। किनभने, स्थानीयलाई सम्भावित जोखिमका स्थानबारे जानकारी हुन्छ। अनि उनीहरू सतर्क बस्न पाउँछन्।

साथै, वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा ‘जोखिम क्षेत्र’ (रेड जोन) घोषणा भएको स्थानमा मानवीय बस्ती हुनु भएन। त्यहाँको बस्ती स्थानान्तरण गर्न दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो। यो प्रदेशको तहबाट गर्ने हो कि केन्द्रीय तहबाट गर्ने हो? त्यतापट्टि लाग्नुपर्‍यो।

अर्को, विगतमा जस्तो दुई-तीन दिनसम्म सिमसिम पानी परिरहने झरी लाग्दैन। आरीले पानी घोप्ट्याए जस्तो ‘क्लाउड बर्स्ट’ हुन थालेको छ। त्यसले ह्वात्तै असर गर्न सक्छ, त्यसमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ।

वर्षात्‌को चरित्र फेरिनु जलवायु परिवर्तनको असर हो?

हो भनिहाल्न हतार होला। तर, के बुझ्नुपर्छ भने, हामी संवेदनशील भूखण्डमा छौं। जलवायुको असर भए पनि नभए पनि हामी बसेको यस क्षेत्रमा मौसमजन्य परिवर्तन देखिन थालेको छ। त्यसको स्वभाव र प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्न सकिन्न। त्यसैले पनि हामी कस्तो भूखण्डमा बस्ती बसाउने, कस्तो नबसाउने भन्ने निश्चित मापदण्ड पालना गर्न सक्दा सुरक्षित हुन सक्छौं।

पहिरो र बाढी हाम्रो भूखण्डको आदिम चरित्र हो। यो समस्या हिजोका दिनमा पनि थिए, भोलिका दिनमा पनि हुनेछन्। स्थानीयले दशकौंको अनुभवबाट हासिल परम्परागत ज्ञानलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर वैज्ञानिक आधारमा घनीभूत बनाउनु आवश्यक छ। तर, मुख्य कुरा प्रकृतिसँग जिस्कने वा पैंठाजोरी खेल्नु हुँदैन।

तीन वर्षअघि दोलालघाट क्षेत्रमा आएको बाढीले घर बगाएको समाचार आए। तर, कतिपय घर नदीको बहाव क्षेत्रमै बनाइएको देखियो। तसर्थ, कमजोर भूभागमा बस्ती नबसाउँदा पहिरोबाट बच्न सकिन्छ भने नदी प्रवाहित क्षेत्रमा मानवीय हेलचेक्र्याइँ गरेर बस्ती नबसाउनु एउटा उपाय हो।

स्थानीय तहमा त्यो तहको प्राविधिक ज्ञान कसरी प्रसार गर्न सकिएला?

प्राविधिकहरूलाई पढाएर नै प्राविधिक ज्ञान प्रसार गर्ने हो। हाम्रो देशमा हुने मौसमजन्य क्षतिको आँकडा निकाल्ने हो भने त्यो भयावह हुन्छ। तर, हाम्रो राष्ट्रिय चक्रमा व्यवधान नपरेसम्म देशले पहल नै थाल्दैन।

राजमार्ग पुरिंदा वा भत्किंदा मात्र समस्या भयो भन्ने सोच हावी छ। देशमा त नागरिकका लाखौं गरा भत्किराखेका छन्। कति घरबारविहीन भएका छन्। यो समस्याको निकास पाल बाँडे जस्तो सजिलो छैन।

जसरी भूकम्प जाँदा प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक पठाइएको थियो। त्यसै गरी मौसमजन्य सम्भावित क्षतिको सूचना निकाल्न पनि अभियान नै चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

हामी जैविक विविधतामा मात्रै होइनौं, जमीनको विविधतामा पनि धनी छौं। त्यसको अर्थ भिन्न ठाउँमा पानी परेपछिको अवस्था भिन्न हुन सक्छ। तसर्थ, स्थानीय ठाउँ सुहाउँदो न्यूनीकरणका उपायलाई प्रश्रय दिनुपर्छ।

अब हामीले गर्नुपर्ने एउटा काम भनेको प्राकृति विपत्तिको हामीसँग जहिलेदेखिको सूचना छन्, तिनलाई समीक्षा गरेर कहाँ कहाँ के भएको रहेछ र अब पनि त्यस्तै स्थिति आए के उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने केलाउनुपर्छ।

२०७४ सालमा पनि पूर्व सतर्कता अपनाउँदा मानवीय क्षतिलाई रोक्न सकिएको थियो। सो सालको बाढीले भएको क्षति दुई वटा मन्त्रालयको बजेट जत्तिकै झण्डै ६१ अर्ब बराबरको थियो। ठूलो क्षतिका कुरा समाचारमा आउँछ, तर साना साना क्षतिले हजारौं कमजोर कृषक परिवारलाई झन् कमजोर बनाइरहेको हुन्छ। यी विषयमा त हाम्रो ध्यान पुग्नै सकेको छैन।

डोजरे विकासको पनि केही दोष छ कि ?

पक्कै पनि। खोलाको पानी वर्षा र पहाडको ओरालोको चाप अनुसार बग्दै आउने भएकाले खोलाको भङ्गालो ५-१० वर्षमा यताउति हुन्छ। त्यसरी खोलाको प्रवाह क्षेत्रमै पर्ने गरी घर बनाउन भएन। जताततै यस्तै समस्या छ।

क्षति न्यूनीकरण उपाय अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने सीप, प्रविधि विकास गर्न नसक्दा २०१५ सालमा भएको पहिलो कृषि सम्मेलनले जे समस्या औंल्याएको थियो, ६५ वर्षपछि पनि त्यही समस्यासँग हामी लडिरहका छौं। उवेला केही नहुँदा पनि त्यही समस्या, अहिले जीपीएस, जीआइएस लगायतका सबै प्रविधि र ज्ञान हुँदा पनि त्यही समस्या छ भनेपछि हाम्रो कार्यप्रणाली, सोचमा केही कमजोरी छ भन्ने बुझिन्छ।

उवेला एउटा मन्त्रालयमा एक-दुईवटा गाडी र दुई-चार वटा टाइपराइटर हुँदा पनि त्यही समस्या, अहिले एउटा स्थानीय कार्यालयसँग पनि राम्रै बजेट, राम्रै प्रविधि र विज्ञको पहुँच हुँदा पनि किन हाम्रा समस्या घट्नुका सट्टा बढिरहेका छन् भन्ने समीक्षा त गर्नुपर्‍यो नि। अब हामीले विगतमा गर्न नखोजिएको वा नसकिएको ‘धरातलीय यर्थाथ’ लाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

पहिला हाम्रो गाउँठाउँ र भूगोलको अवस्था के छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि वातावरणको सतही ज्ञानका आधारमा होइन, वस्तुगत अवस्था र तथ्यगत जानकारीका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्‍यो।