नेपालमा मल कारखाना खोल्न कति सम्भव?

नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा झण्डै ३८ वर्षदेखि पटक पटक अध्ययन भए पनि अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

देशभर मलको अभाव भएको भन्दै नेकपा (एमाले)का सांसद विशाल भट्टराईले गत जेठ ३० गते प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राख्दै बजेटमाथिको छलफल स्थगित गर्न माग गरे। त्यसपछि उनले प्रस्तुत गरेको मल सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसदहरूले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न आवाज उठाए।

जहिल्यै खेतीपातीको सिजन शुरू भयो कि मल अभाव हुन्छ। सरकारले पनि अभाव भएपछि मात्रै मल खरीदको प्रक्रिया शुरू गर्छ। यस पटक पनि नेपाल सरकारले गत फागुन १६ गते भारतसँग जीटुजी प्रक्रियाबाट आगामी पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। तर, असार लाग्दा पनि मल आउन सकेको छैन।

दुई वर्षअघि पनि यस्तै गरी मलको हाहाकार भएको थियो। त्यति वेला नेपाल सरकारले बाङ्लादेशसँग रासायनिक मल पैंचो लिन छलफल चलाएको थियो। सरकार प्रमुखको तहमा टेलिफोन वार्ता भए पनि न पैंचो मल आयो, न त खरीद गरेको मल समयमै पुग्यो।

त्यति वेला पनि मल कारखाना खोल्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। यसरी आवाज उठ्न थालेको झण्डै ३८ वर्ष भएको छ। अझ एक दशकदेखि त बजेट भाषणमै मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा हुँदै आएको छ।

यस वर्षको बजेटमा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसको जिम्मा नेपाल लगानी बोर्डलाई दिएका छन्।

पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमा पनि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो। बजेटमै कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन।

अझ प्रमुख राजनीतिक दलले त चुनावी घोषणापत्रमा समेत रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्रमा समेत दलहरूले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका थिए।

तर, कारखाना त परै जाओस्, किसानले मल समेत समयमा पाउने गरेका छैनन्। किसानले त सास्ती झेल्नुपरेको छ नै, यसले उत्पादनमा पनि असर पर्दै आएको छ।

किसानले समयमा रासायनिक मल नपाउँदा यस वर्ष धान उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा ८.७४ प्रतिशतले घटेको छ। यस वर्ष ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको आकलन गरिएको छ, जुन पाँच वर्षयताकै न्यून हो। धान उत्पादन घट्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २४.९० प्रतिशतबाट झरेर २३.९५ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्कातिर सरकारले मल खरीदमा अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरीदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य पनि बढ्दै गएको छ। गत वर्ष प्रति टन ४५५ डलर हाराहारीमा पाइएको युरिया यस वर्ष प्रति टन नौ सय डलर पुगेको छ।

यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको मत छ। जेठ ३० गते प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री यादवले मल खरीदका लागि भारतसँग जीटुजी सम्झौता गरेको बताए। “जीटुजी पनि अस्थायी समाधान मात्रै हो। अब स्थायी समाधान निकाल्नुपर्छ,” मन्त्री यादवले भने।

यसको स्थायी समाधान मल कारखाना स्थापना गर्नु नै भएको सरोकारवाला बताउँछन्। अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले चासो दिएमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव रहेको बताउँछन्। यसका लागि पहिले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “मल कारखाना खोल्ने कुरा लामो समयदेखि सुन्दै आएको छु। हचुवाका भरमा मल कारखाना खोल्छु भनेर मात्रै हुँदैन, पहिले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ,” अर्थविद् अधिकारी भन्छन्।

यस विषयमा केही अध्ययन भएका पनि छन्। नेपालमै मल कारखना (केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट) स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले सन् २०१५ मा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (आईडेक) कर्नाटकसँग सम्झौता गरेको थियो। आईडेकले सन् २०१६ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशको ढल्केबर र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न सकिने उल्लेख छ।

त्यसमा चित्त नबुझेपछि सरकारले २०७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले पनि प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।

पौडेल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि शुरूआतमा रु.एक खर्ब तीन अर्ब लगानी आवश्यक हुने देखाइएको थियो। त्यस्तै, इलेक्टोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि रु.एक खर्ब ८९ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले वातावरणीय लगायत कारणले थर्माेकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना उपयुक्त नहुने सुझाव पनि दिएको थियो।

झण्डै ३८ वर्षअघि जापानी सहयोग नियोग (जाईका) ले पनि यस सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। सन् १९८४ तिर गरिएको जाईकाको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा हावाबाट नाइट्रोजन ग्यास निकालेर मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सुझाएको थियो। त्यसयता सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्न सात पटक अध्ययन गरिसकेको छ। तर, नतीजा भने शून्य छ।

यस पटक पनि सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड मार्फत काम अघि बढाउने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ। लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्साल नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न प्राकृतिक ग्यास बाहेक अर्काे विकल्प अझै नदेखिएको बताउँछन्। “विभिन्न प्रविधिबाट रासायनिक मल बनाउन सकिने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने प्राकृतिक ग्यासबाट मात्रै सम्भव देखिएको छ,” लम्साल भन्छन्, “तर, प्राकृतिक ग्यास पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले कठिन नै हुन्छ।”

अर्कातिर मूल्यको पनि चिन्ता छ। जति थारै उत्पादन भयो, त्यति धेरै महँगो हुने उनी बताउँछन्। “कारखाना खोलेर मात्रै हुँदैन, धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ,” लम्साल भन्छन्, “कारखाना स्थापना गर्दा लगानी धेरै भयो, उत्पादन थोरै भयो भने महँगो हुन्छ। यसरी उत्पादन गर्दा भोलिका दिन नेपाली किसानले किन्नै नसकिने हुन सक्छ।”

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल पनि कारखाना खोलेर मात्रै नहुने र त्यसले गर्ने उत्पादनले फरक पर्ने बताउँछन्। “युरिया मात्रै पनि कम्तीमा १० लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा त्यति धेरै युरिया माग छैन,” उनी भन्छन्, “कम उत्पादन हुँदा मूल्य बढ्न जान्छ। जसले गर्दा नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा बाहिरबाट मल आयात गर्दा सस्तो देखाउँछ।” तथापि, मल कारखाना खोल्ने विषयमा लगानी बोर्डसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ।

बागमती प्रदेशको तयारी
बागमती प्रदेश सरकारले भने रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ। गत माघ २७ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा, चितवन र सिन्धुलीमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच लाख विनियोजन गरिएको बागमतीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलले बताए। “अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेकाले कुन प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्ने ठ्याक्कै भन्न सकिन्न,” प्रवक्ता कँडेलले भने, “विद्युत् या प्राकृतिक ग्यासमध्ये एउटा हुन सक्छ।”

प्रदेश सरकारले धेरै नभए पनि सानो मात्रामा उत्पादन गर्ने गरी मल कारखाना खोल्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ। अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि आगामी आर्थिक वर्षको शुरूआतमै यस सम्बन्धी निर्णय गरिने उनले बताए।