स्वास्थ्य क्षेत्रः नाममा सेवा, व्यवहारमा चरम व्यापार
निजी अस्पतालमा चिकित्सकलाई रकम सङ्कलनमा दिइने ‘टार्गेट’, बिरामी प्रेषण गर्ने क्लिनिक सञ्चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्याइने कमिशन, बिरामी ल्याइदिए बापत एम्बुलेन्स चालकलाई दिइने भत्ता र रिक्सावाललाई दिइने ‘गतिलो’ खाजा खर्चसम्मको अप्रत्यक्ष भारी बोक्न बाध्य छन्, नागरिक।
कृष्ण खत्याडी
नेपालको उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कानूनी रूपमा मजबूत भए पनि व्यावहारिक रूपमा अस्तव्यस्त छ। राज्यले एकातर्फ उपभोक्ता अधिकारको वकालत गर्छ, अर्कोतर्फ नागरिकमाथि नै चरम व्यापार गर्छ। उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी चेतना आम नागरिकमा निकै कमजोर भएकाले होला, विभिन्न संघसंस्थासँगै राज्यले पनि चरम शोषण गरेको छ। यस्तो शोषण स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ विकराल छ।
आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको हो। सन् १९५० को दशकमा नेपालीको औसत आयु करीब ३४ वर्ष रहेकामा अहिले बढेर ७१ वर्ष पुगेको छ। यो ठूलो उपलब्धि हो। तर‚ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्दा सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन।
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ। यसलाई कानूनी रूपमा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले जनस्वास्थ्यलाई ‘सेवा’ समूहमा राखेको छ। खासमा ‘सेवा’ शब्दलाई अंग्रेजीको ‘सर्भिस’ सँग तुलना गर्न सकिन्छ। तर‚ यी शब्दका आधारभूत मान्यता नै फरक छन्।
‘सेवा’ शब्दलाई पूर्वीय दर्शनमा सामाजिक दायित्व सहितको पुण्यप्राप्ति र पारलौकिक मान्यताका आधारमा हेरिन्छ। नवउदारवादको प्रभावपछि हामीकहाँ पनि यो शब्द नाफाखोर बजारको हिस्सा बन्न पुग्यो।
सर्भिस शब्द पूँजीवादको विश्वव्यापीकरण, विशेष गरी मार्टिन लुथर (सन् १५१७ पछि) को ‘प्रोटेस्टेन्ट’ अवधारणासँगै व्यापार र नाफासँग सन्निकट बन्न पुग्यो। अर्थात्, यसलाई नाफासँग जोडेर हेर्न थालियो। तर‚ ‘सेवा’ शब्दलाई पूर्वीय दर्शनमा सामाजिक दायित्व सहितको पुण्यप्राप्ति र पारलौकिक मान्यताका आधारमा हेरिन्छ। नवउदारवादको प्रभावपछि हामीकहाँ पनि यो शब्द नाफाखोर बजारको हिस्सा बन्न पुग्यो।
उपभोक्तालाई ब्रह्मलूट
आठौं पञ्चवर्षीय योजनापछि नीतिगत परिवर्तन र निजीकरणले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो बदलाव ल्यायो। बढ्दो व्यापारीकरणसँगै तल्लो वर्गको पहुँच अझ खस्कियो। मिहिन तरीकाले हेर्दा सरकारी संस्था तथा संयन्त्रमा जनशक्ति, स्रोतसाधनको अभाव छ।
जस कारण नागरिकले सोचे जस्तो सेवा पाउने आधार छैन। बाँच्नका लागि उनीहरू निजी स्वास्थ्य संस्था जान बाध्य छन्। सरकारीमा जाऊँ, पालो नै आउँदैन। निजीमा जाऊँ, जायजेथा धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सरकारले गरिदिएको स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी छैन।
निजी संस्थाले सर्वसाधारणसँग रकम असुल्न बुनेको ‘धन्दा’ झनै जटिल छ। चिकित्सकलाई रकम सङ्कलनमा दिइने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ‘टार्गेट’, बिरामी प्रेषण गर्ने क्लिनिक/स्वास्थ्य संस्थालाई दिइने कमिशन, स्वास्थ्यकर्मीको बोनस, बिरामी ल्याइदिए बापत एम्बुलेन्सलाई दिइने भत्ता र रिक्सावाललाई दिइने ‘गतिलो’ खाजा खर्च, अप्रत्यक्ष रूपमा यी सबैको भारी बोक्न बाध्य छन् नागरिक। नेपालीको औसत आय यी सबै शुल्क धान्न समर्थ छैन।
स्वास्थ्यकर्मीले औषधि कम्पनीसँग गर्ने साँठगाँठ उस्तै उदेकलाग्दो छ। औषधि चलाइदिए बापत मोटो रकम दिने खेलले औषधि आवश्यकताभन्दा बेसी बाध्यताको वस्तु बनेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहले लेखेको ‘ब्रान्ड’ नै बिरामीले खाइदिनुपर्ने बाध्यता छ। खोइ कहाँ छ, उपभोक्तालाई छनोट अधिकार? कहाँ छ उपभोक्ता शिक्षा? उपभोक्ता संरक्षणको अधिकार खोइ? ‘फूड सप्लिमेन्ट’ का उत्पादनमा दिइने ‘कमिशन’ को जालो उस्तै जेलिएको छ। तोकिएभन्दा अर्को प्रयोगशाला गएका बिरामीको रिपोर्ट नै हेर्दैनन्, कति चिकित्सक। औषधि कम्पनीले विभिन्न सभा-समारोहमा गर्ने लाखौं रुपैयाँ खर्च अप्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताबाट नै लिने हुन्।
मिहिन तरीकाले हेर्दा सरकारी संस्था तथा संयन्त्रमा जनशक्ति, स्रोत-साधनको अभाव छ। जस कारण नागरिकले सोचे जस्तो सेवा पाउने आधार छैन। बाँच्नका लागि उनीहरू निजी स्वास्थ्य संस्था जान बाध्य छन्।
औषधिमा नाफाको बजार दर एकदम उच्च छ। सरकारले न औषधिको मूल्य पूर्ण रूपमा समायोजन गरेको छ न अन्य व्यवस्थापन। जति धेरै कम्पनी, उति धेरै नाफाको प्रतिस्पर्धा। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले सयकडा २० भन्दा बेसी नाफालाई कालोबजारी भनेको छ। तर‚ प्रतिस्पर्धाका दौरान उपहार, बोनस र ‘एड्जस्टमेन्ट’ जस्ता अनेक नाउँमा थोपरिएको ४०० प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त शुल्क नागरिकले तिरिरहेकै छन्। वैज्ञानिक अध्ययन सहित औषधिको मूल्य नतोकिएसम्म यो बेथिति रहिरहन्छ।
औषधि ऐन, २०३५ को दफा १५ मा उत्पादित औषधिबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु वा स्वास्थ्यमा हानि हुन गए औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्ति जवाफदेह हुने र उक्त घटनाको क्षतिपूर्ति उसैले दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ७ ले पनि यस्तो अवस्थामा उत्पादकलाई नै उत्तरदायी ठहर्याएको छ। उत्पादक कम्पनी नेपालकै भए त कानूनी प्रावधानले समाउला, तर विदेशी भए उपभोक्ताहरू कहाँ जाने? यो ठूलो समस्या हो। यस्ता उत्पादनमा पटक पटक समस्या आइरहेकै छन्। औषधि व्यवस्था विभागले कहिलेकाहीं त्यस्ता औषधि बजारबाट हटाउन सूचना पनि जारी गरिरहेको हुन्छ। तर‚ औषधि खाइसकेका नागरिकले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्।
विदेशीभन्दा स्वदेशी कम्पनीका औषधि कैयौं गुणा महँगा (केही आफैं प्रतिस्पर्धामा आएका र मूल्य समायोजनमा परेका बाहेक) छन्। त्यो महँगीको विषय नउठोस् भनेर होला, ‘राष्ट्रिय उत्पादन, राष्ट्रको शान/गौरव/उन्नति’ जस्ता अनेकौं राष्ट्रवादी नारा कम्पनीले घन्काएका हुन्छन्। राष्ट्रवादको कुरा गरेर नागरिकलाई छक्याउने उनीहरूले महामारी र अप्ठ्यारो घडीमा अत्यावश्यक (सिटामोल लगायत) औषधिको उत्पादन समेत रोकेर खोचे थापेको तथ्य लुकेको छैन। यस्ता कुरा नियमन गर्न नसक्नु राज्यले नागरिकलाई गरेको अर्को फट्याइँ हो।
अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले सन् १९२८ मा ‘पेनिसिलिन’ नामक एन्टिबायोटिक अविष्कार गरेसँगै आधुनिक एलोपेथिक उपचार पद्धतिमा क्रान्ति भएको मानिन्छ। औषधि प्रयोग व्यवस्थित बनाउन नेपालमा औषधि ऐन, २०३५ जारी भयो। यसले औषधिका तीन समूह छुट्याएको छ। समूह ‘क’ मा लागू तथा विषालु, ‘ख’ मा ‘एन्टिबायोटिक्स र हर्मन’ औषधि पर्छन्। यी औषधि बेच्न चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ अनिवार्य छ। समूह ‘ख’ का एन्टिबायोटिक्स औषधिमा खास गरी कम्पनीहरूले नाफाको मात्र ज्यादा राखिदिने र आन्तरिक बजार पनि खोजिने हुँदा दुरुपयोग अत्यधिक छ।
कानूनले सयकडा २० भन्दा बेसी नाफालाई कालोबजारी भनेको छ। तर‚ प्रतिस्पर्धाका दौरान उपहार, बोनस र ‘एड्जस्टमेन्ट’ जस्ता अनेक नाउँमा थोपरिएको ४०० प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त शुल्क नागरिकले तिरिरहेकै छन्।
ऐनको दफा १७ मा औषधिको अनुचित प्रयोग र दुरुपयोगबाट ज्यानको खतरा, अङ्गको शक्ति क्षीण हुने अवस्थामा दोषीलाई स्पष्ट रूपमा सजाय किटान गरिएको छ। तर‚ दफा १७ कै उपदफा २ को ‘ग’ मा ‘अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवाना’ भनिएकोमा ‘अन्य’ ले कुन अवस्था जनाउन खोजेको हो, स्पष्ट छैन। बिरामीमा उजुरी गर्ने ज्ञान नहुनु, राज्यले आँखा चिम्लिनु, फार्मेसी काउन्सिल ऐन, २०५७ ले समस्या सम्बोधन गर्न नसक्नु जस्ता कारणले ‘एन्टिबायोटिक प्रतिरोध’ को तह उच्च हुँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन्।
ग्रामीण भेगमा खुलेका फार्मेसी र पारामेडिक्स (टीएसएलसी तथा प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य प्राविधिक)हरूले जनस्वास्थ्य संरक्षण र विकासमा ठूलो भूमिका खेलेका छन्। तर, उनीहरू नै नाफाका लागि व्यावसायिक आचरणभन्दा बाहिर गएर नागरिकमा ‘ड्रग रेसिस्टेन्स’ दर उच्च बनाउन पनि जिम्मेवार छन्। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा ९ (१) अन्तर्गत बनेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको ‘कोड अफ इथिक्स’ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ३३ का आधारमा बनेको ‘कोड अफ कन्डक्ट’ रद्दीको टोकरीमा फालिएका छन्। न आम नागरिकमा स्वास्थ्यकर्मीका यस्ता अभ्यास विरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता छ न त सरकारले कदम उठाएको छ।
उपभोक्ता अधिकार र सरकार
अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जेएफ केन्नेडीले सन् १९६२ मार्च १५ मा उपभोक्तालाई ‘वस्तु वा सेवाको छनोट, सूचना प्राप्ति, सुरक्षा र सुनुवाइ’ गरी चार प्रकारका अधिकार दिने घोषणा गरेसँगै अन्य मुलुकमा पनि यससँग सम्बद्ध कानून बन्न थाले।
सन् १९८५ अप्रिल ८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्यहरूलाई लागू हुने गरी एउटा ‘उपभोक्ता संरक्षण गाइडलाइन’ पास गर्यो। त्यसमा उपभोक्तालाई बजारबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने, उपभोक्ताको आर्थिक हित संरक्षण गर्नुपर्ने, वस्तु र सेवाको सुरक्षा मापदण्ड तोकिनुपर्ने, वस्तु र सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्ने, मर्कामा परेका उपभोक्तालाई कानूनी उपचार दिने निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, खाद्यान्न, पानी र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तु सुलभ रूपमा पुर्याउने विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई नोक्सानी पुगे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जस्ता कुरा समावेश गरिए।
यसैको प्रभावमा नेपालमा पनि विसं २०५४ मा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी ऐन जारी भयो। यसले माथिकै कुराहरू समेटेर झण्डै ६ वटा अधिकार व्यवस्था गरेको थियो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा स्वास्थ्यलाई पहिलो पटक मौलिक हकका रूपमा समेटिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरिएको छ।
नागरिकले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई न पूर्ण रूपमा मौलिक हकका रूपमा उपभोग गर्न पाएका छन् न त उपभोक्ता अधिकारका रूपमा। राज्यले आम नागरिकलाई अनेकौं शब्दजालमा पारेर केवल बेवकूफ बनाइरहेको छ।
राज्यले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई २०३७ सालदेखि नै प्रवेश दिएको हो (पञ्चायत दिग्दर्शन, २०४३)। शिक्षाको निजीकरणले नागरिकको चेतनाको स्तर बलियो बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै गयो, यद्यपि मौलिक र व्यावहारिक शिक्षाको अभाव छँदै थियो। चिकित्सा शिक्षाको शुरूआत राणाकालबाटै भएकामा यसमा उच्च शिक्षाको अवधारणा पञ्चायत कालमा आयो। बृहत्तर विस्तार चाहिं सन् १९९० पछि मात्र भएको हो। तर‚ राज्यले चिकित्सा शिक्षा आम सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर राखेको छ। नवउदारवादमा बजारलाई चिकित्सा क्षेत्र सुम्पिंदाको परिणाम हो यो।
अर्कातर्फ, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कानूनी संरचना त्यति गतिला छैनन्। राज्य स्वास्थ्यलाई कतै मौलिक हक, कतै सेवा त कतै उपभोक्ता भन्छ। तर‚ व्यवहारमा नागरिकले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई न पूर्ण रूपमा मौलिक हकका रूपमा उपभोग गर्न पाएका छन् न त उपभोक्ता अधिकारका रूपमा। राज्यले आम नागरिकलाई अनेकौं शब्दजालमा पारेर केवल बेवकूफ बनाइरहेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)