निजगढबारे सर्वोच्चको फैसला नमान्ने सरकारको सुर
संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमान्न सरकारलाई निर्देशन दिनु जति अदालतमाथिको हस्तक्षेप हो, त्योभन्दा बढी हस्तक्षेप सरकारका मन्त्रीहरूले सर्वोच्चको आदेश विपरीत जाने गरी क्रियाकलाप गर्नु हो।
सुशील प्याकुरेल
सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा विवाद हुन थालेको छ। विवादको केन्द्रमा छ सर्वोच्च अदालत। पूर्णपाठ नआउँदै निर्णयबारे विभिन्न व्यक्तिले टिकाटिप्पणी गर्ने मात्रै होइन, सरकारबाटै सर्वोच्चको निर्णयको अवज्ञा गर्ने प्रष्ट सङ्केत देखिएको छ।
यसको स्पष्ट सन्देश सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा निजगढ विमानस्थल परियोजनालाई अगाडि बढाउन रकम विनियोजन गरेर दिएको छ। संघीय सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले समेत सर्वोच्च विकास विरोधी भएको, कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको, दक्षिणी छिमेकी मुलुकको प्रभावमा फैसला गरेकोजस्ता सङ्गिन आरोप लगाएका छन्।
निर्णयको पूर्ण पाठ नआए तापनि सञ्चार माध्यममार्फत केही कुरा बाहिर आएका छन्। सर्वाेच्चले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गर्दा अपनाउनुपर्ने शर्त र प्रक्रिया नअपनाएको, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको अवज्ञा भएको, सही तरिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नगरिएको लगायतका विषय उठाउँदै यदि विमानस्थल बनाउन आवश्यक भए अन्यत्र बनाउनु भनेकाे देखिन्छ।
विवादका शृङ्खला
अदालतको फैसला विवादमा परेको यो नै पहिलो पटक होइन। विगत केही दशकदेखि नै विवादास्पद फैसला गरिरहेको छ। २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनमाथिको रोकदेखि गत वर्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई रोक लगाउने फैसला पनि विवादस्पद रहे। यसमा दुईथरी मत देखिए।
यस्तै‚ गत वर्ष शेरबहादुर देउवालाई ४८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराउने आदेश जारी गर्दा पनि सर्वोच्चले सीमा नाघेको प्रतिक्रिया आयाे। त्यो फैसलापछि सरकार छाड्न बाध्य एमालेले देउवा संसदबाट नभई अदालतको परमादेशले नियुक्त भएकाले यो सरकारलाई ‘परमादेशी’ सरकार भन्दै आएको छ। निर्णयको पूर्णपाठ नआउँदै किन सरकार र संसदीय समितिमा राजनीतिक दल अदालतको निर्णयको विपक्षमा लाञ्छना सहित आक्रोशित हुँदै छन्?
६ महीनाअघि अन्य न्यायाधीशले पनि सेटिङमा मुद्दा छिन्ने गरेको तथ्यलाई स्वीकारेर बेञ्च तोक्ने काम गोलाप्रथाद्वारा शुरु गरियो। गोलाप्रथा अदालतको शुद्धताभन्दा पनि न्यायाधीशहरूप्रतिको अविश्वासको आधारमा गरिएको व्यवस्था हो।
उता वर्तमान सरकारले ‘परमादेश’ को निर्णय गर्ने संवैधानिक इजलासका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश र इजलासमा रहेका अन्य कतिपय न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरेको विशिष्ट पदकका लागि सिफारिश गरेको थियो। तर‚ सरकार पक्षीय दलहरूले अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक र भ्रष्टाचार सम्बन्धी केही मुद्दाको प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाई गर्ने सुइँको पाएपछि प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। अचम्मको कुरा के छ भने संसद्बाट पारित हुने सम्भावना नरहेको थाहा पाउँदा-पाउँदै महाअभियोग लगाउन पनि ठूलै नाटक मञ्चन भयो। त्यस कामको अग्रसरता पूर्व न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एशोशिएशनले लिएको थियो।
नागरिक समाजका अगुवा र संवैधानिक पक्षधरहरूले संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाई हुँदै गर्दा विघटन बदर नभए जनताले न्यायाधीशलाई बेञ्चबाट घिसारेरै बाहिर ल्याउने जस्ता शब्द प्रयोग गरे। जसबाट सर्वोच्च प्रभावित भयो। लामो समयसम्म बारको नेतृत्वमा सर्वोच्च परिसरमा धर्ना र प्रदर्शन भयो। न्यायाधीशले बेञ्च बहिस्कार गरे। अदालतकै विश्वसनीयतामाथि घात हुने गरी न्यायाधीशहरूमाथि भ्रष्टाचारी, दलको प्रतिनिधि, नाकाम इत्यादि बिल्ला सार्वजनिक रुपमै भिराइयो।
अदालतको गरिमा र विश्वसनीयता कायम राख्न न्यायाधीशको पनि विश्वसनीयता र गरिमाको संरक्षण हुनु पर्थ्यो तर भएन। के कारणले प्रधानन्यायाधीश केही महीनाअघि पुरस्कार पाउन योग्य थिए र के कति कारणले तुरुन्तै महाअभियोगको भागीदार भए? यसको जवाफ कसले र कहिले दिने?
हत्याको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लागेका व्यक्तिको विषयमा छानविन गरी प्रगति विवरण नियमित रुपमा पेश गर्नु भनिएका व्यक्तिको मुद्दामा अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। विडम्बना, हत्या जस्तो अपराधमा आरोपी भनी अदालतले मुद्दा हेर्दै गरेको व्यक्ति सभामुखका रुपमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दैछन्।
६ महीनाअघि अन्य न्यायाधीशले पनि सेटिङमा मुद्दा छिन्ने गरेको तथ्यलाई स्वीकारेर बेञ्च तोक्ने काम गोलाप्रथाद्वारा शुरु गरियो। गोलाप्रथा अदालतको शुद्धताभन्दा पनि न्यायाधीशहरूप्रतिको अविश्वासको आधारमा गरिएको व्यवस्था हो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ अविधक्ता, पूर्व न्यायाधीश तथा नागरिक अगुवा भनी चिनिएकाहरूले नै न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारी र सेटिङमा चलेको भनी आक्षेप लगाएपछि अदालतको निष्पक्षता र गरिमाको कुरा गर्नु हास्यास्पद हुन्छ। त्यसैले पनि अदालतको आदेशहरू प्रायः विवादस्पद हुने गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णय न्यायिक सिद्धान्त र सीमाभन्दा बाहिर गएको तथ्यपरक विचारहरू बारम्बार प्रेषित भएका छन्। गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्न र व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा जारी परमादेशपछि अदालतले आफ्नो सीमा नाघेको बारेमा धारावाहिक रुपमा केही सञ्चार माध्यममा आएको विचार र तर्कको अद्यापि कतै खण्डन हुन सकेको छैन।
अदालतले प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनलाई संवैधानिकताको सीमभित्र मात्र विचार गर्ने हो। तर‚ अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्नु नै सार्वभौम संसदको अधिकारको सीमामाथि हस्तक्षेप भएको भन्ने आरोपबारे गम्भीर बहस भएको छैन।
अदालतले प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनलाई संवैधानिकताको सीमभित्र मात्र विचार गर्ने हो। तर‚ अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्नु नै सार्वभौम संसदको अधिकारको सीमामाथि हस्तक्षेप भएको भन्ने आरोपबारे गम्भीर बहस भएको छैन। त्यस्तै‚ सभामुखले सांसदलाई कारवाही गर्ने भिन्दाभिन्दै दलको अनुरोधमा विभेद गरेर संसदीय मर्यादा विरुद्ध गएको विषयमा परेको मुद्दा पनि मौन बस्नुबाट सर्वोच्चको निर्णय क्षमता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
सरोकारवालाको प्रश्न
अदालतको निर्णयप्रति भिन्दाभिन्दै दृष्टिकोण राख्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सामान्य कुरा भए पनि निर्णयलाई कसैले अवज्ञा गर्न सक्दैन। अदालतको आदेशको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु कार्यपालिका अर्थात् सरकारको दायित्व हो। विगतमा पनि सरकारले चित्त नबुझाएका धेरै निर्णय र आदेश अदालतले गरेको छ। यद्यपि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले आदेश पालना गरेका छन्।
तर‚ यसपटक बेग्लै परिदृश्य देखिएको छ। सरकारका मन्त्री र सरकारमा रहने दलका नेताहरूले आदेशप्रति विभिन्न लाञ्छना लगाएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले निजगढ विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण कामलाई अदालतले रोक लगाएपछि ल्याएका बजेटमा विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन मात्र गरेनन्‚ सरकारले कुनै पनि हालतमा विमानस्थल बनाउँछ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। सरकारका मन्त्रीबाटै आएको अदालतको आदेशको कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने भनाइबाट अदालत र न्यायानिरुपणप्रति जनमानसमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
अदालतको गरिमा र विश्वसनीयताको विषयमा पनि प्रवुद्ध वर्ग वा नागरिक अगुवाहरूका अभिव्यक्तिहरू एक पक्षीय भइरहेका छन्। केहीअघि संसद् विघटनलाई सदर गरेमा जनताले घिसारेर न्यायाधीशलाई बेञ्चबाट सडकमा ल्याउने छन् भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिलाई लिएर न्यायाधीशमाथि मनोज्ञानिक दवाव दिइएको थियो। अदालतमा विचारधीन मुद्दा हेर्दै गरेका प्रधानन्यायधीश र अमुक न्यायाधीशलाई बेञ्चबाट अलग गर्नुपर्छ भनी अदालत परिसरमै धर्ना‚ प्रदर्शन गर्ने क्रियाकलापले निर्णयमा दववा पर्छ नै। त्यसैले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे बाहिर बहस र टिकाटिप्पणी नगर्ने प्रचलन छ।
अदालतको निष्पक्षतामा आँच आउने कार्य हुँदै गर्दा भर्खरै प्रवुद्ध वर्ग समुदायबाट आएको वक्तव्यमा अदालतको आदेशको अवज्ञा नगर्न संसद्लाई सचेत गराएको छ। तर‚ सरकारको विषयमा भने वक्तव्य मौन छ। संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमान्न सरकारलाई निर्देशन दिनु जति अदालतमाथिको हस्तक्षेप हो, त्योभन्दा बढी हस्तक्षेप सरकारका मन्त्रीहरूले सर्वोच्चको आदेश विपरीत जाने गरी क्रियाकलाप गर्नु हो। सरकारप्रति मौन रहेर वक्तव्यवाजी गर्नु सरकारलाई बचाउ गर्ने अदृश्य प्रयत्न हो कि भनी शंका गर्न सकिन्छ। यद्यपि‚ त्यसो नहोला भन्ने आशा छ।
अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका हिंसाको विषयका मुद्दा वर्षौंदेखि लगातार ‘हेर्न नमिल्ने’ र ‘हेर्न नभ्याएको’ भनी निर्णय दिइरहेका छ। तर‚ नागरिक समाज वा अगुवा भनिने जमात यसप्रति मौन छन्। अदालतको फैसला र यसको गरिमालाई उनीहहरूले मौकापरस्त अथवा स्वार्थपरस्त भएर हेर्ने गरिरहेका छैनन् भनी शंका गर्ने ठाउँ यसले दिएको छ। अदालतको गरिमा बढाउन सरकार, व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल र चेतनशील नागरिक सबैले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न ढिलो भइसकेको छ।
