यी हुन् बजेटका मुख्य १० कार्यक्रम

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करको सीमा परवर्तन गर्नेदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु.१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षभन्दा करीब नौ प्रतिशत ठूलो यो बजेटले कर्मचारीको तलब वृद्धिदेखि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर सीमालाई घटाउने प्रबन्ध गरेको छ।

यस्ता छन् बजेटमा उल्लिखित प्रमुख कार्यक्रमः

१) सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष: यसअघि ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब ६८ वर्षमै पाइने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६८ वर्षमै उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको हो। यसले राज्यकोषमा वार्षिक कम्तीमा रु.१२ अर्ब भार थप्छ।

२) सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजामती, शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ। त्यसै गरी कर्मचारीको तलब सुविधा र श्रमिकको तलब ज्याला अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ।

३) आयकर लाग्ने सीमा परिवर्तन: बजेटले व्यक्तिगत आयकर लाग्ने सीमालाई परिवर्तन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले रु.६ लाखसम्म वार्षिक आय भएका दम्पतीले अब एक प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि यो सीमा रु.चार लाख ५० हजार थियो। एकल व्यक्तिका हकमा रु.पाँच लाखसम्मको वार्षिक आयमा अब एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्नेछ।

४) हरेक परिवारलाई अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो: सरकारले स्थानीय तह मार्फत ‘एक परिवार, एक विद्युतीय चुल्हो’ अनुदानमा वितरण गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतीय चुल्हो कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो घोषणा गरेको हो। बजेटले एलपी ग्यासमा अहिले सरकारले दिइरहेको अनुदान क्रमशः हटाउने घोषणा पनि गरेको छ।

५) घरजग्गा कारोबारलाई निरुत्साहन: अब सरकारसँग अनुमति लिएका आधिकारिक व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगर र उपमहानगरबाट यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिन लागेको उल्लेख गरेको छ।

जग्गाको मूल्य सट्टेबाजी रोक्न सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। बजेटले अब एउटा घर भएका व्यक्तिले दोस्रो घर किन्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क शतप्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखेको छ। सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट हुने नाफामा पूँजीगत लाभकर बढाएको छ। बजेटले घरजग्गाको नाफामा पूँजीगत लाभकर बढाएको छ।

पाँच वर्षभन्दा कम अवधि स्वामित्व भएको घरजग्गा बिक्री गर्दा सात प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा पाँच वर्षभन्दा कम स्वामित्व भएको सम्पत्ति बिक्री गर्दा पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर लाग्ने गरेको थियो।

६) निर्यातमा आठ प्रतिशत नगद अनुदान: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सिमेन्ट, क्लिङ्कर, प्रशोधित पानी, जुत्ता आदिको निर्यातमा आठ प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। बजेटले सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङको निर्यातमा पनि आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर सहितका सेवाको निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई आयमा एक प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। बजेटले मासिक रु.१० करोडभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसूलमा दुईदेखि १५ प्रतिशत छूट दिने प्रस्ताव गरेको छ।

७) पाँच वर्षमा व्यापार घाटा शून्य पार्ने: बजेटले आगामी पाँच वर्षभित्र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। बजेटले पाँच वर्षभित्र व्यापार घाटा शून्य बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा गरेको हो। आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने र आयात २० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसै गरी धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशत घटाउने बजेटमा उल्लेख छ।

८) किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउन रु.पाँच खर्बको लघुवित्त कोष र किसान पेन्सन कार्यक्रम: बजेटले किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले रु.पाँच खर्बको लघुवित्त कोष स्थापनाको घोषणा गरेको छ। किसानलाई सहुलियत र सहुलियत कर्जा दिन यस्तो कोष बनाउन लागिएको हो।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा यो कोषमा रकम लगानी गर्नुपर्नेछ। बजेटले किसान पेन्सन कार्यक्रम शुरू गर्न किसान हित कोष शुरू गरिने घोषणा पनि गरेको छ। कोषका लागि रु.एक अर्ब बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने बजेटले घोषणा गरेको छ।

९) सुपथ मूल्य पसल र गरीब लक्षित खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र: बजेटले गरीब र श्रमिक परिवारलाई सरकारले खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र दिने घोषणा गरेको छ। हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल खोलेर खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रका आधारमा सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न दिइने बजेटले घोषणा गरेको हो। तर, यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने आशङ्का छ।

यसअघि यस्तो घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले गरीब पहिचान गरी गरीब घरपरिवार परिचयपत्र दिने घोषणा हरेक वर्ष गर्दै आए पनि गरीबको समेत पहिचान गर्न सकेको छैन।

१०) सबै सिमेन्ट कम्पनीले आईपीओ निकाल्नुपर्ने: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने कम्पनी वा सरकारी अनुदान वा कर छूट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राकृतिक स्रोतको लाभ सर्वसाधारणमा पनि पुर्‍याउन बजेटले यस्तो घोषणा गरेको हो। यो घोषणा अनुसार, अब नेपालमा चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गर्ने सबै सिमेन्ट कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नुपर्नेछ।

बजेटले रु.एक अर्बभन्दा बढी पूँजी वा सोभन्दा बढी वा पाँच अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि अनिवार्य आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसै गरी बजेटले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा पनि गरेको छ।