निजगढ विमानस्थलमा सरकारको डेढ अर्ब लगानी खेर
सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाएसँगै सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगानी खेर गएको छ।
सर्वोच्चले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ‘च्याप्टर’ सधैंका लागि बन्द हुन पुगेको छ।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट शुरू गरिएको यो आयोजनामा सरकारले करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आयोजनाको नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कामका लागि रु.एक अर्ब २८ करोड खर्च भएको थियो।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म थप रु.३० करोड खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो आयोजनाका लागि सरकारले रु.३६ करोड विनियोजन गरेको थियो।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव रोकिदिएपछि सरकारले यो आयोजनामा अहिलेसम्म गरेको सबै खर्च खेर गएको हो।
-1732180391.jpg)
