उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन्। संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा जेठ १० गते दिउँसो राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, दिगो विकास, सुशासन आदिलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउने, सार्वजनिक खरीद कानूनमा सुधार गर्ने, पूर्व तयारी नभएका र राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिश नगरेका आयोजनालाई रकम नछुट्याउने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी, विद्यमान कर प्रणाली पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र व्यवसायमैत्री कर प्रणाली बनाउने पनि उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानको सुधार वा एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसको विरोधाभासका रूपमा बन्द रहेका उद्योग फेरि सञ्चालन गरिने कुरा पनि गरिएको छ।
पूँजी बजारको विकासका लागि नियामकको क्षमता वृद्धि गर्ने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने लगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
पहिचान गरिएका गरीब तथा विपन्न परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र दिने र विपन्न लक्षित सुविधा सोही परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने पुरानै घोषणा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले दोहोर्याएको छ।
उत्पादन वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकका रूपमा अघि सारिने र कृषकलाई संरक्षण गरिने उल्लेख छ। खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन लागत घटाउने, बीउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने, अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपाली कृषि उपज प्रतिस्पर्धी र गुणस्तर कायम गर्दै आयात प्रतिस्थापन गरिने घोषणा गरिएको छ। हरेक वर्ष सरकारले कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको कार्यक्रम अघि सार्दै आए पनि आयात भने चुलिंदै गएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न सिंचाइका परियोजना अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। दुई वर्षभित्र भूमिहीन र सुकुम्बासी अव्यवस्थितको समस्या समाधान गर्ने, जग्गा सम्बन्धी विभिन्न समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रमले यसअघिको जग्गा हदबन्दीमा पुनर्विचार गर्ने सङ्केत गर्दै हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
एकीकृत जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली मार्फत जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्ने, विशिष्टीकृत संस्था मार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नारा सहित नेपाल उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशकको घोषणा गरेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम शुरू गर्ने उल्लेख छ। उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिने घोषणा पनि नीति तथम कार्यक्रममा उल्लेख छ।
लुम्बिनी, पशुपति, जनकपुरमा धार्मिक पर्यटन विकास गर्ने, दुई वर्षभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगानी र निर्माणको ढाँचा तय गर्ने, पाँच वर्षभित्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गरी एशियन हाइवे मापदण्ड अनुकूल बनाउने, विभिन्न सडकखण्ड र राजमार्ग निर्माण गर्ने लगायत घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन्।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले देखाउँदै आएको रेलमार्गको सपना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ब्युँताएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रसुवा-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौंमा मेट्रो रेल परियोजनाको पनि विस्तृत अध्ययन गरिने उल्लेख छ।
त्यसै गरी पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग आयोजना विकासको पूर्व तयारी गरिने पनि नीति कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ। नेपालका नदी प्रणालीमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कैयौं स्थानमा फ्लाइओभर, अन्डरपास लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने, नेपालकै लगानीमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गर्ने, ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापन गर्न विद्युत्को विद्यमान शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने सहितका घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो। गत वर्ष संसद् विघटनका कारण सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थिएन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा प्रस्तुत हुँदै छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
