दिल्ली र बेइजिङ रिसाउलान् भनेर कहिलेसम्म डराउने?
नेपालले भौगोलिक सुरक्षा, अनुदानमूलक वैदेशिक लगानी र दीर्घकालीन लाभको विश्लेषण गरी कुनै एक छिमेकीको विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको समर्थन जुटाउन आवश्यक छ।
राकेशप्रसाद चौधरी
सन् १९२३ को नेपाल-ब्रिटेन सन्धिले नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा उदाउन मद्दत गर्यो। भारतमा ब्रिटेनको औपनिवेशिक शासन रहेका वेला राजा र राणाहरूको रणनीतिमा भएको सन्धिले नेपाललाई तत्कालका लागि भौगोलिक सुरक्षा समेत प्रदान गर्यो।
नेपालले सन् १८१६ मा अंग्रेजसँग गरेको सुगौली सन्धिका कारण भौगोलिक क्षेत्र विस्तार गर्ने गोर्खाली रणनीतिमा लगाम लागेको थियो। सुगौली सन्धिले ब्रिटेनको सहमति विना अङ्ग्रेज मात्र नभई यूरोपियन र अमेरिकनलाई समेत नेपालमा काम गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। सन् १९२३ को सन्धिले दुई सरकारबीच सम्पन्न त्यसअघिका सबै सन्धि/सम्झौता र संलग्नता खारेज गरिदियो।
भारत स्वतन्त्र र चीनमा कम्युनिष्ट शासनको आरम्भ नहुँदासम्म नेपाललाई अंग्रेज सरकारको साथ/समर्थन रहे केही गर्नै नपर्ने अवस्था थियो। त्यति वेलासम्म नेपालले सार्वभौमसत्ता जोगाउने विदेश नीतिबारे खासै बहस गर्न सकेको थिएन। आवश्यक पनि ठानिएको थिएन।
नेपालको भूराजनीतिमा भारतको स्वतन्त्रता प्राप्ति र चीनमा तिब्बत गाभिएपछि उदाएको कम्युनिष्ट व्यवस्थाले नयाँ मोड ल्याएको थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालसँग सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। त्यसकै कारण नेपाल-ब्रिटेन सन्धिको सम्पूर्ण उत्तराधिकारी भारतलाई बनाइयो। अर्थात्, पहिलाका सन्धि-सम्झौता खारेज भई सन् १९५० कै सन्धिमा नेपाल बाँधियो। यस सन्धिका राम्रा र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे बहस चलिरहेकै छ।
भारतसँग सन्धि भएको एक दशकपछि चीनसँग सन् १९६० मा शान्ति तथा मैत्री एवं सन् १९६१ मा सीमा सन्धि भएको थियो। त्यसपछि चीनले नेपाललाई तटस्थ रूपमा हेर्ने नीति लियो। अर्कातर्फ, नेपाल सधैं आफ्नो पक्षमा रहोस् भन्ने भारतको चाहना थियो। समय फेरिएसँगै अन्य देश पनि नेपाल आफ्नो पक्षमा रहोस् भन्ने चाहना राख्न थालेका छन्।
नेपालको भूराजनीति सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि खलबलिएको हो। त्यति वेला भारतीय सेनालाई यहाँको भूभाग प्रयोग गर्न दिइएको आरोप थियो।
नेपालको भूराजनीति सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि खलबलिएको हो। त्यति वेला भारतीय सेनालाई यहाँको भूभाग प्रयोग गर्न दिइएको आरोप थियो। चीनले सोही समयदेखि नेपाललाई भित्री रूपमा आफ्नो पक्षमा पार्न गृहकार्य थालिसकेको थियो। अहिले हुने द्विपक्षीय भेटघाटमा चीनका नेताहरूले नेपाललाई तटस्थ रहन तथा भारतका नेताहरूले सनातन सम्बन्ध कायम राख्न अपिल गर्छन्।
सात दल र नेकपा (माओवादी) बीच सन् २००५ नोभेम्बर २० मा भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि पश्चिमा मुलुकको ध्यान पनि नेपालमा केन्द्रित भयो। त्यसपछि दिल्लीको नजरबाट नेपाललाई बुझ्ने र विभिन्न योजना बनाउने पश्चिमाहरूको नीति परिवर्तन हुन थाल्यो। नेपालसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सन् १९४७ बाटै शुरू भए पनि सन् १९५९ मा दूतावास खोलिएको हो। तथापि, दिल्लीको दृष्टिकोण नै हावी थियो। त्यस्तै, यूरोपियन युनियनसँग सन् १९७३ मै सहकार्य थालिएकोमा सन् २००५ पछि मात्र नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बदलियो।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले भूराजनीतिकै आधारमा नेपाल नीति निर्धारण गर्दा दिल्ली दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। अर्थात्, नेपालमै सम्बन्धित देशको राजदूत रहे पनि दिल्लीस्थित दूतावासका अधिकारीसँग परामर्शपछि मात्र निर्णय लिने गरिन्थ्यो।
दक्षिणएशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सन् १९८५ मा गठन भई सन् १९८६ बाट नेपालमै सचिवालय रहे पनि यसले खासै सक्रियता देखिएको छैन। यस अन्तर्गत व्यापार सम्बन्धी सम्झौता ‘साप्टा’ पनि भयो, तर व्यापारिक उपलब्धि हासिल भएन। यस बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, व्यापार, सहकार्यका लागि बिम्स्टेक (सन् २००४), बीबीआईएन (सन् २०१५), बीआरआई (सन् २०१७), एमसीसी (२०१७) जस्ता सम्झौता भए। अन्य थुप्रै देशसँग पनि व्यापारिक सम्बन्ध कायम गरिएको छ।
सार्कका आठ देशमध्ये नेपालसँगै बीबीआईएनमा भारत, बाङ्लादेश र भुटान छन्। यस अन्तर्गत यी चारै देशमा आफ्नै देशको सवारी साधनबाट यात्रा गर्न सकिने सहकार्य भए पनि भुटान बाहिर छ। त्यही बिम्स्टेकमा बाङ्लादेश, भुटान, भारत, श्रीलंका सहित सार्क बाहिरका म्यानमार र थाइल्यान्ड पनि छन्। बीआरआई चीन र एमसीसी अमेरिका सम्बद्ध छन्।
यी सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न र विदेश नीति बनाउन नेपाल अहिलेसम्म सफल देखिंदैन। दिल्ली र बेइजिङ रिसाउलान् भनेर अमेरिका, यूरोपियन युनियन लगायतसँग पनि सहकार्य गर्न डराइरहेको छ। भौगोलिक सुरक्षा बाहेक व्यापार, सहकार्य र मानवीय विकास तथा गरीबी निवारणका कार्यक्रम निष्प्रभाव छन्।
माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए लगत्तै चीनको सत्तापक्षसँग सहकार्य मात्र नभई राजनीतिक/वैचारिक गठबन्धन जस्तै अवस्थामा पुगेपछि भारत लगायत देश सशङ्कित छन्।
माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए लगत्तै चीनको सत्तापक्षसँग सहकार्य मात्र नभई राजनीतिक/वैचारिक गठबन्धन जस्तै अवस्थामा पुगेपछि भारत लगायत देश सशङ्कित छन्। दुई देशबीच सामरिक, व्यापारिक र भौगोलिक सुरक्षाका विषयमा हुने सम्बन्धभन्दा बढी जोखिम राजनीतिक/वैचारिक गठबन्धनलाई ठान्ने गरिएको छ। दुवैतर्फ समान शक्ति तर फरक राजनीतिक चिन्तनका देश भएको अवस्थामा सन्तुलित र व्यावहारिक भूराजनीति नअपनाए दुर्घटनाको सम्भावना रहन्छ।
सुगौली सन्धिको बुँदा नम्बर ६ मा तत्कालीन सिक्किम राज्यमा नेपालले आक्रमण नगर्ने र दुवै राज्यबीच मतभिन्नता भए इस्ट इन्डिया कम्पनीले मध्यस्थता गर्ने सहमति देखिन्छ। यस्तोमा भारतले गरेको सिक्किमीकरण र चीनले गरेको तिब्बतीकरणले नेपालीलाई सधैं तर्साउँछ। तैपनि, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भारत र अमेरिकाको विरोध गरे चीनले पत्याउने विश्वास कम्युनिष्टहरूमा बढी पाइन्छ।
राजनीतिक विचार नै दुई ध्रुवमा बाँडिएपछि एकमतको विदेश नीति बन्नु असम्भव जस्तै छ। त्यस कारण भौगोलिक सुरक्षाको सुनिश्चयसँगै ऋणभन्दा पनि दुई देशका सरकार एवं नेपाली नागरिकको लगानीमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्ने विषय प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।
चीनले ऋण लगानी दिएकै कारण श्रीलंका र पाकिस्तान असफल राष्ट्र बनेको भाष्य चलनचल्तीमा छ। नेपाललाई श्रीलंका जस्तो आर्थिक र राजनीतिक रूपमा असफल राष्ट्र बनाउन वैदेशिक शक्ति सक्रिय रहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा नौलो होइन। यस्तो भाष्य बनाउन लागिपरेका राजनीतिकर्मी र आर्थिक जानकारहरूलाई मलजल गर्ने मिडियाको एउटा समूहले श्रीलंकाको आर्थिक दुरवस्थामा कसको भूमिका छ भन्नेबारे भने मौनता साध्ने गरेको छ।
नेपाली मिडियालाई वेलाबखत नेपालमा एकमतको विदेश नीति बन्न नदिन लागिपरेको आरोप लाग्छ। बाहिरी रूपमा नदेखिए पनि मिडियामा अदृश्य लगानीबारे चर्चा हुने गर्छ। देशभित्र कुनै एक पक्ष वा राजनीतिक दलको अनि अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा पनि कुनै एउटा देशको पक्षपोषण गरेको आरोप उनीहरूलाई छ। सीमान्तीकृत र अल्पसङ्ख्यक विरूद्ध पनि नकारात्मक प्रचारप्रसार गरेको पाइन्छ।
नेपालसँग एक सय ७६ देशको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहे पनि यहाँको पासपोर्ट विश्वका कमजोरमध्ये १२औं स्थानमा छ।
अमेरिकी परियोजना एमसीसीको सहयोग लिंदा विदेशी सेनाले कब्जा जमाउनेसम्मको प्रचार केही मिडियाले गरे पनि अन्तिममा यसबारे सकारात्मक राजनीतिक निर्णय भएको थियो। हुन त बेलायतपछि दोस्रो नम्बरमा अमेरिकासँगै १९४७ मै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो। भारत र अन्य देशसँग त्यसपछि बल्ल हो।
तथापि, नेपाली राजनीतिकर्मी र मिडियाले यसबारे खासै चर्चा गर्दैनन्। नेपालले पछिल्लो पटक क्यारेबियन मुलुक बेलिजसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छ। यससँगै कूटनीतिक सम्बन्ध राखिएका मुलुकको सङ्ख्या एक सय ७६ पुगेको छ।
चीनले सन् २०२० मा नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग संयुक्त रूपमा कोभिड-१९ नियन्त्रण, उपचार तथा आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। सोही समयमा कूटनीतिक जानकारहरूले विदेश नीतिको सीमारेखा स्पष्ट गरेर चीनको उपक्षेत्रीय समूहमा नेपाललाई अघि बढ्न सुझाएका थिए। चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले यी प्रस्तावमा तीनवटै देशको समर्थन रहेको उल्लेख गरे पनि नेपाली अधिकारीबाट थप प्रतिक्रिया आएको थिएन।
छिमेकी देश भारतको हिन्दू राष्ट्रवादी छाता संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले अखण्ड भारत निर्माणको अभियान अगाडि बढाउन थालेको छ। अखण्ड भारतको अवधारणाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भुटान, बाङ्लादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र म्यानमार एउटै हुन् भन्ने मान्यता राख्छ। यसलाई नेपालले कसरी लिएको छ भन्नेबारे चर्चा हुँदैन। तिब्बत पनि अखण्ड भारतभित्र पार्ने अवधारणाले चीन-भारतको सम्बन्ध थप बिग्रिने सम्भावना छ जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्न सक्छ।
नेपालसँग एक सय ७६ देशको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहे पनि यहाँको पासपोर्ट विश्वका कमजोरमध्ये १२औं स्थानमा छ। कर तथा अध्यागमन परामर्शदाता कम्पनी ‘नोम्याड क्यापिटलिस्ट’ ले प्रकाशन गरेको नोम्याड पासपोर्ट इन्डेक्स २०२२ ले १९९ देशमध्ये नेपाललाई १८८औं स्थानमा देखाएको छ।
नेपालको भन्दा कमजोर पाकिस्तान र अफगानिस्तानको पासपोर्ट छ। नेपालको आर्थिक वा कूटनीतिक अवस्था कमजोर हुनुमा पक्कै भूराजनीति मात्र दोषी छैन। विदेश नीति मजबूत बनाउन नसक्दा देशकै आर्थिक अवस्था जर्जर भइसकेकोबारे राजनीतिकर्मी र मिडियाले मन्थन गर्न सकेका छैनन्।
नेपालले तत्काल विदेश नीतिमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। नेपाली हावापानी, भौगोलिक सुरक्षा, अनुदानमूलक वैदेशिक लगानी र दीर्घकालीन लाभको विश्लेषण गरी कुनै एउटा छिमेकीको विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको समर्थन जुटाउन आवश्यक छ।
-1732353496.jpg)
