भूराजनीतिको भुमरीमा नेपाल
अमेरिकासँग मात्रै होइन, दुवै छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्नेमा समेत सत्तारूढ दलमा एकमत छैन। पछिल्लो दुई साताको घटनाक्रम केलाउने हो भने कसैलाई उत्तर र कसैलाई दक्षिणी छिमेकी रिझाउने चटारो परेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन।
२४ भदौ बिहान साढे नौ बजे नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ललितपुरको हात्तीवनस्थित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निवासमा पुगे। सत्तारूढ गठबन्धन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका उनीहरू करीब १२ बजेसम्म छलफलमा व्यस्त रहे।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार।
पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीद्वयले छलफलका लागि यही समय रोज्नुको खास कारण थियो। उनीहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फतिमा जेड. सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौं आइपुग्ने समय पारेर बैठक आयोजना गरेका थिए। छलफलमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई आमन्त्रण गरिएको थिएन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टी कांग्रेस संसद्बाट एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गराउने पक्षमा छ। जब कि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा छन्। जनमोर्चाले एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार काठमाडौं ओर्लनु दुई दिनअघि २२ भदौमा विरोध प्रदर्शन नै गरेको थियो।
एमसीसीबारेको विरोधाभासले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको एक स्वरमा विरोध गरेका दलहरूमा सत्ता हात परेको दुई महीना नपुग्दै मत बाझिंदै गएको छ। ५० करोड डलर अनुदान पाउने गरी भएको एमसीसी सम्झौताको विरोधसँग परोक्ष रूपमा सत्तारूढ दलको अमेरिकालाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण प्रमुख कारक हो भन्नेमा सन्देह छैन। राष्ट्रिय सहमति गर्ने भनिए पनि एमसीसीको विषयमा सरकारमा भएका पाँच दलले नै साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन्।
“खास गरी कार्यकर्तालाई साम्राज्यवादी अमेरिका-विस्तारवादी भारत भनेर घोकाएका दलहरूको भूराजनीतिक बुझाइ यथार्थपरक छैन।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक खड्ग केसी नेताहरूले ‘अन्धराष्ट्रवाद’ र ‘देशभक्ति’ बीचको फरक छुट्याउन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “खास गरी कार्यकर्तालाई साम्राज्यवादी अमेरिका-विस्तारवादी भारत भनेर घोकाएका दलहरूको भूराजनीतिक बुझाइ यथार्थपरक छैन।”
आफूलाई संसारकै महाशक्ति ठान्ने अमेरिकासँग मात्रै होइन, दुवै छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरामा समेत सत्तारूढ दलमा एकमत छैन। पछिल्लो दुई साताको घटनाक्रम केलाउने हो भने कसैलाई उत्तर र कसैलाई दक्षिणी छिमेकी रिझाउने चटारो परेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन।
सरकारले १६ भदौमा उत्तरी छिमेकी चीनले हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी, लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरे/नगरेको छानबिन गर्न समिति गठन गरेपछि सत्तारूढ पाँचमध्ये तीन दल सडकमा आए। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गत वर्ष स्थलगत अवलोकनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलायो। माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र युवा सङ्घले पनि भारतको विरोधमा प्रदर्शन गरे।
अनौठो के भने, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउँदा माओवादीबाट मन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले मौन समर्थन जनाएका थिए। निरन्तर प्रदर्शन हुने देखिएपछि गृह मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री र एमसीसीको विरोध नगर्न चेतावनीयुक्त वक्तव्य जारी गर्यो। सरकारको यो अपरिपक्व काम विदेश मामिलाबारे घरभित्रै झगडा छ भन्ने कुरा छिमेकलाई सुनाउन पर्याप्त रह्यो।
रमेशनाथ पाण्डे, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री
अस्थिर कूटनीति
कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्रै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा आनका तान फरक परेको होइन। कूटनीतिक सम्बन्ध रातारात विस्तार हुने कुरा पनि होइन। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएका वेला पनि एमसीसी लगायतका विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै एकमत थिएन।
आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले संशोधन सहित एमसीसी पारित गर्न सकिने सुझाव दियो। त्यति वेला परराष्ट्र मन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे। अन्तरविरोध नभएको भए ओली र पुष्पकमल दाहाल संयुक्त अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँग एमसीसी अनुमोदन गर्न पुग्ने पर्याप्त सङ्घीय सांसद थिए।
कांग्रेस मात्र त्यस्तो दल हो जसले सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा एमसीसीबारे एकमत राखेको छ। २९ भदौ २०७४ मा माओवादी केन्द्र सहभागी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो। ५ माघ २०६८ मा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डमा छनोट हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए।
१८ जेठ २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका वेला एमसीसी कम्प्याक्टका लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भयो। तर, अहिले माओवादी अध्यक्ष दाहाल ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न यथास्थितिमा कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गराउन हुँदैन भनिरहेका छन्।
प्राध्यापक खड्ग केसी।
हरेक विषयलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको हतियार बनाउने नेताहरूको स्वभावले गर्दा दक्षिणएशियामै सबैभन्दा पुरानो विदेश नीति भएको नेपालले परिपक्वताको सन्देश दिन नसकेको परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे एमसीसी जस्तो भूराजनीतिक महत्त्वको विषयमा आन्तरिक रूपमा जति फरक मत भए पनि बाहिर देखिंदा नेपालको एउटै नीति देखिनुपर्ने बताउँछन्।
“परराष्ट्र नीतिबारे हाम्रो राष्ट्रिय नीति नै भएन, सरकार फेरिए पिच्छे विदेश नीति फेरिने भयो,” पाण्डे भन्छन्, “पार्टी-पार्टीको परराष्ट्र नीति हुनु राम्रो होइन, हामीकहाँ त पार्टी मात्रै होइन, व्यक्ति-व्यक्तिको विदेश नीति हुन थाल्यो।”
सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति बनेका सी चिनफिङले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को नेपाल सदस्य भइसकेको छ। २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल–चीनबीच पारवहन लगायत महत्त्वपूर्ण सम्झौता भए। नेपाललाई आफ्नो गठबन्धन अन्तर्गत ठान्ने ‘इन्डो-अमेरिकन’ हरूले यसलाई काठमाडौं बिस्तारै चिनियाँ पोल्टामा गएका रूपमा व्याख्या गर्न थाले।
यति वेला देउवा सरकारले अमेरिका र भारतसँग साखुल्ले देखिनकै लागि चीनसँगको सिमाना सम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरेको कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। “बीआरआईलाई समर्थन गरेर नेपाल चीन नजिक पुग्यो भन्नेहरूलाई जवाफ दिन खोजेको देखिन्छ,” प्राध्यापक खड्ग केसी भन्छन्, “चासो नै नभएको विषयमा हठात् समिति गठन गरेर सरकारले छिमेक सम्बन्ध प्रभावित पार्न खोजेको छ।”
दिनेश भट्टराई, पूर्व राजदूत।
१६ कात्तिक २०७६ मा ‘सर्भे अफ इन्डिया’ ले कालापानी, लिपुलेक लगायत नेपाली भूमि भारततर्फ पारेर नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार, लिम्पियाधुरा सहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक (चुच्चे) नक्सा सार्वजनिक गर्यो। प्राध्यापक केसी नाकाबन्दी र दक्षिण सीमाना सम्बन्धी विषयमा कांग्रेसले भारतलाई अप्रिय लाग्ने शब्द समेत उच्चारण गर्न नसकेको बताउँछन्।
पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई भने शुरूदेखि नै कांग्रेसको परराष्ट्र नीति स्थिर रहेको धारणा राख्छन्। बरु नेपालको विदेश सम्बन्ध शीर्ष नेताहरूको दोहोरो मापदण्ड, अवसरवाद र तदर्थवादको दुश्चक्रमा परेको उनको निष्कर्ष छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाको प्रदर्शनतर्फ इङ्गित गर्दै उनी भन्छन्, “यस्तो विषयमा सत्तारूढ दलले नै सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दा विदेश सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्छ।”
सडक, सरकार र सदनमा पक्ष-विपक्ष रहेको एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नगर्दा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने पूर्व राजदूत भट्टराई बताउँछन्। सम्झौताबाट पछि हट्दा अमेरिकाले मात्रै होइन, विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास ब्याङ्क जस्ता संस्थाले पनि नकारात्मक रूपमा लिन सक्ने उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “एमसीसी अनुमोदन भएन भने अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्ध सामान्य रहन्छ जस्तो लाग्दैन।”
महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेका चीन, भारत र अमेरिका जस्ता देशमध्ये एउटाको पक्ष र अर्कोको विपक्ष लिनु नेपालको हितमा नहुने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरू नेपाल जस्तो देशले तीन वटै शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
प्राध्यापक केसी राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा समेत दलहरूबीच एकमत नहुनुलाई दुःखद मान्छन्। “नेताहरूका स्वार्थ र अपरिपक्वताले गर्दा नेपालको विदेश सम्बन्ध अनावश्यक रूपमा जेलिन पुगेको छ,” उनी भन्छन्।
(हिमालको २०७८ असोज अङ्कमा ‘भूराजनीतिक भुमरी’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
