नेपालीहरू काम होइन, गफ, जुलूस र आन्दोलन गर्नमा धनी छौं
मुलुकको सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकास्न संस्थागत पहल, नीतिगत व्यवस्थासँगै समाजको प्रवृत्तिगत समस्या सुधारको अस्त्र नसमाती सुखै छैन।
मुलुकको अर्थतन्त्र आजको कठिन अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भनेर केलाउन थोरै विगततिर फर्कनुपर्ने हुन्छ। शुरूमा वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबारे चर्चा गरौं। कोभिड–१९ महामारीको वेला उद्योगधन्दा, होटल बन्द थिए, तिनलाई चाहिने आयात भइरहेको थिएन। जसका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो अवस्थामा थियो। तर, कोभिड शिथिल भएर आर्थिक क्रियाकलापले तीव्रता पाएसँगै आयात स्वाभाविक रूपमा बढ्यो। त्यो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको दृष्टिले मात्रै हेर्यो। आयात बढ्दा राजस्व बढ्छ र त्यसले अर्थतन्त्र धान्छ भन्ने बुझाइ राखेको देखियो। तर, आयात वृद्धिले कस्तो समस्या ल्याउँछ भन्ने ख्याल गरेन र नियन्त्रित आयाततर्फ सोच नै पुगेन।
खास गरी गत वर्षको भदौ, असोजदेखि नै आयातमा जुन तीव्रता आइरहेको थियो, त्यसले तत्काल राजस्वमा राम्रो टेवा दिए पनि पछि के असर गर्छ भन्ने कुरा अध्ययन भएन। त्यो अर्थ मन्त्रालयले गरेन या गर्न सकेन। अरू मन्त्रालयहरूले पनि त्यसमा ध्यान दिएनन्। यसमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। पछि, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि मात्रै राष्ट्र ब्याङ्क अब नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेतिर गयो।
अर्थतन्त्रमा असन्तुलनको अवस्था गत मंसीरदेखि नै देखिन थालेको हो। यसको सुधारमा पुसदेखि नै काम गर्नुपर्थ्यो। तर, धेरै ढिलो गरी काम हुन थालेकाले समस्या समाधान हुन समय लाग्ने देखिन्छ।
त्यसबीचमा पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कबीच एक प्रकारको दूरी वा असमझदारी देखियो। अर्थ मन्त्रीले एक ढङ्गले सोच्दा र राष्ट्र ब्याङ्कले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दा मन्त्रीले आफूलाई असहयोग गरेको रूपमा बुझे। खासमा त्यो असहयोग थिएन, आवश्यक कदम थियो। पैसाको सन्तुलन गर्नुपर्ने विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्थ्यो, तर लिन सकेन र समस्या आयो।
लगानीयोग्य पूँजी वृद्धि हुन नसक्नुको कारण पनि आयात नै हो। पैसा जति आयातमै खर्च भयो। ब्याङ्कबाट ऋण आयातकै लागि लिइयो। पैसा उद्योग सहित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएन। जसका कारण रोजगारी सिर्जना भएन, आर्थिक वृद्धि हुन सकेन। त्यसले तरलता अभाव पनि बढाइदियो। तसर्थ, आयातमा निश्चित बन्देज लगाउनु अहिलेको अल्पकालीन नीति हो भने दीर्घकालमा त्यस्ता वस्तुको आयात निरुत्साहित गराउने नीति लिनुपर्छ।
आयात वेलैमा नियन्त्रण गर्न सकिएको भए अहिले जस्तो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति खस्किँदैनथ्यो। यसका साथै, खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाएर लैजानुपर्नेमा त्यतातिर ध्यान गएन। विकास खर्च निकै थोरै मात्र भएको छ। विकास लक्षित पूँजीगत खर्च भएको भए राष्ट्र ब्याङ्कमा थुप्रिएको पैसा बजारमा आउँथ्यो। तर, पैसा खर्च नहुँदा ब्याङ्कहरूमा गएन र तरलता अभाव देखियो।
अर्कातिर, मूल्यवृद्धि चुलिंदो छ। खास गरी रूस–युक्रेन युद्धका कारण खानेतेल लगायतको आयात अवरुद्ध भएर मूल्यवृद्धि हुन पुग्यो। संसारमै गहुँ र खानेतेलको ठूलो आपूर्तिकर्ता रूस र युक्रेनबाट आपूर्ति रोकिएपछि त्यसको प्रभाव विश्वबजारमा देखियो। नेपालमा पनि युक्रेनबाट सूर्यमुखी तेल आउने गरेको थियो। साथै, पछिल्लो समय श्रम लागत बढेका कारण पनि वस्तुको मूल्य बढ्न गएको हो।
अहिलेको ब्याङ्किङ अवस्था के छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग अल्पकालीन सापटी लिएर व्यवसाय चलाइरहेका छन्। यो सबै सापटी ऋण आयात व्यापारमा गएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह लगातार बढिरहेको देखिन्छ। तर, के त्यो ऋण साँच्ची नै कृषिमै गएको छ त? कृषिको नाममा खन्याइएको त्यो पैसा पनि आयातमै गइरहेको छ कि, राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्नुपर्ने देखिन्छ। ब्याङ्कहरूले सर्वसाधारणबाट निक्षेप बढाएर ऋण प्रवाह गर्नुको सट्टा राष्ट्र ब्याङ्कसँग सापटी लिएर काम चलाउने गर्दा अर्थतन्त्र नै केन्द्रीय ब्याङ्कमा एकत्रित देखियो।
अर्थतन्त्रमा असन्तुलनको अवस्था गत मंसीरदेखि नै देखिन थालेको हो। यसको सुधारमा पुसदेखि नै काम गर्नुपर्थ्यो। तर, धेरै ढिलो गरी काम हुन थालेकाले समस्या समाधान हुन समय लाग्ने देखिन्छ। मलाई लाग्छ, तरलता अभावको अवस्था अझै ५/६ महीना लम्बिन सक्छ।
अब हामीले पनि निर्यात गर्छौं भन्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनुपर्यो। त्यसका लागि हामीले ऊर्जाबाट शुरू गर्नुपर्छ, किनभने यसमा हामीसँग सम्भावना छ।
आयात प्रतिस्थापन कि निर्यातमुखी अर्थतन्त्र?
नेपाली अर्थतन्त्र अनुत्पादनको भासमा छिरेको आलोचना हुने गरेको छ। युवाशक्तिलाई विदेश पठाउने, तीबाट आएको रेमिटेन्स रकमले आयात गर्ने, अनि त्यस बापत आएको राजस्वले अर्थतन्त्र धान्ने प्रवृत्तिलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। सन् १९९० पछिको खुला समाजले युवाशक्तिलाई विश्व रोजगारी बजारमा पहुँच दियो। यसले एक हिसाबले अवसर दियो, अर्को हिसाबले समस्या पनि खडा गरेको छ।
विश्वका अन्य मुलुकमा औद्योगीकरणपछि सेवा क्षेत्र विस्तार भयो। हाम्रोमा भने औद्योगीकरणको युग नै आएन, एक्कासि सेवा क्षेत्र विस्तार भयो। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत छ। यसले गर्दा मानिसमा उपभोगको संस्कृति बढ्दै गयो।
उपभोग संस्कृतिको कुरा हाम्रो कमाइ र बचतले पनि देखाउँछ। राष्ट्र ब्याङ्कले केही अगाडि गरेको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने, हामी नेपालीको कमाइ जतिसुकै भए पनि औसत बचत दर नौ रुपैयाँ मात्र छ। अर्को कुरा, विदेशबाट पठाइने रेमिटेन्स कहाँ जान्छ भनेर गम्भीर र तथ्यपरक अध्ययन भएको छैन।
धरातलीय यथार्थ के हो भने, कमाइका लागि विपन्न परिवारको सदस्य विदेश गएको देखिन्छ। विदेश जानकै लागि ऋण गर्ने अधिकांश नेपालीले पहिला ऋण तिर्छ, अनि सन्तानको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्छ। उसले दीर्घकालीन प्रतिफल हुने ऊर्जा तथा उद्योग जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटेन्स दैनिक निर्वाहमै खर्च भइरहेको र लगानीमा जान नसकेको यथार्थ हामीले मनन गर्नुपर्छ।
रेमिटेन्समा आधारित अर्थ व्यवस्था बदल्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत नै छैन। यसका लागि दुई विकल्पमा काम गर्नुपर्छ। एउटा प्रचलित सिद्धान्त हो, आयात प्रतिस्थापन। यसको इतिहास केलाउने हो भने, दोस्रो विश्वयुद्धपछि ल्याटिन अमेरिकी मुलुक जसले आफ्ना लागि आफैंले उत्पादन गर्ने हो भन्ने धारणा अघि सारे, तिनीहरू कहिल्यै बलियो अर्थतन्त्र हुन सकेनन्।
हाम्रो ठूलो समस्या हो, काम नगर्ने। कामै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण हामी पछाडि परेका हौं। नेपालीहरू काम गर्न होइन, गफ, जुलूस र आन्दोलन गर्नमा धनी छन्। सबै नेपालीलाई पीएचडीको डिग्री दिए हुन्छ– डक्टरेट इन जुलूस।
अर्कोतर्फ, दक्षिण कोरियाले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय नीति बनायो। जबकि, ऊ कुनै वेलाको सबैभन्दा गरीब देश थियो, र ऊसँग कुनै पनि कच्चा पदार्थ थिएन। तर, उसले आफूलाई निर्यातमुखी देशका रूपमा स्थापित गर्दै अर्थतन्त्र बलियो बनायो।
अब हामीले पनि निर्यात गर्छौं भन्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनुपर्यो। उत्पादन विश्वस्तरीय हुनासाथ हाम्रो आयात यसै पनि विस्थापित भइहाल्छ। त्यसका लागि हामीले ऊर्जाबाट शुरू गर्नुपर्छ, किनभने यसमा हामीसँग सम्भावना छ। विद्युत् निर्यात गरेर यसबाट आउने प्रतिफललाई अन्य क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ।
बदल्नुपर्ने प्रवृत्ति
हामी नेपालीका विभिन्न प्रवृत्तिगत समस्या छन्। ठूलो समस्या हो, काम नगर्ने। कामै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण हामी पछाडि परेका हौं। नेपालीहरू काम गर्न होइन, गफ, जुलूस र आन्दोलन गर्नमा धनी छन्। सबै नेपालीलाई पीएचडीको डिग्री दिए हुन्छ– डक्टरेट इन जुलूस। तर, व्यवसायमा होइन।
हामीकहाँ काम गर्ने जनशक्ति नै छैन। फास्ट ट्र्याक बनाउन खोज्दा देशमा टनेलको प्रविधि जानेको एउटै मान्छे थिएन। टनेल टेक्नोलोजी पढ्न मान्छे चीन पठायौं। देशमा रिपोर्ट लेख्ने मान्छे पनि छैनन्। विदेशी परामर्शदाताका लागि मात्र हाम्रो धेरै रकम खर्च भएको छ। हामी गुनासो धेरै गर्ने तर क्षमता विकास नगर्ने प्रवृत्तिका रहेछौं। अर्कालाई गुनासो गर्ने दिन गए। जसले बिगारे पनि बिगारिसक्यो, अब हामी बनाउनेतिर लागौं।
हाम्रो अर्को ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो। यसलाई समाधान गर्न राम्रा मान्छे राम्रा ठाउँमा राख्ने एउटा तरीका हुन सक्छ। तर, त्यतिले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने देखिंदैन, प्रविधिकै प्रयोग गर्नुपर्छ। म त भन्छु, ५०० र हजारको नोटको प्रयोग नै सीमित गरिदिनुपर्छ। सबै भुक्तानीलाई डिजिटाइज गरिनुपर्छ।
यो मैले सार्वजनिक रूपमा बोलेको पनि छु। तर पछि, अहिले नै नियन्त्रणको उपायमा जानुहुँदैन कि भन्ने लाग्यो। पहिला प्रविधिलाई बलियो बनाउनुपर्छ, अनि नियन्त्रणमा जानुपर्छ। नियन्त्रण गर्न गाह्रो कुरा छैन, त्यो नीतिगत कुरा भएकाले तत्कालै हुन सक्ने कुरा हो।
एउटा उदाहरण हेरौं, अहिले जग्गाको भाउ अकाशिएको छ। हामीले जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्दैनौं भन्ने नीति बनायौं भने जग्गाको भाउ के हुन्छ? अब धितोको आधारमा होइन, परियोजनाको आधारमा ऋण दिन्छु भन्नुपर्यो।
त्यस्तै, भुक्तानी प्रक्रियालाई डिजिटाइज गर्नुपर्छ। चीन र भारत डिजिटल करेन्सीमा जाने भएपछि हामीलाई पनि जान कर लाग्छ। डिजिटल करेन्सीमा जाने बित्तिकै भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ।
हाम्रो कर्मचारी प्रशासन पनि त्यस्तै सुस्त छ। राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल पेमेन्टलाई सहजीकरण गर्न सकेको छैन। देशबाट पैसा लैजान दिन्छ, ल्याउने नीति नै बनाउँदैन। यसले गर्दा विदेशी लगानी कसरी आकर्षित हुन सक्छन्? त्यसैले अबका दिनमा लगानी गर्न सहज हुने नीति बनाउनुपर्यो।
(हिमाल खबरपत्रिकाद्वारा जेठ ३ मा आयोजित ‘तपाईंसँग हिमाल संवाद’ अन्तर्गतको ‘नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविकता र बजेट’ मा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पाण्डेद्वारा व्यक्त विचार।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
