चुनावी घोषणापत्र: शैक्षिक क्षेत्रका लागि झूटका पुलिन्दा
स्थानीय चुनावका लागि राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र हेर्दा दल र तिनका नेताहरूले शिक्षामा गरिने खर्च लगानी हो भन्ने बुझेको देखिँदैन।
पूर्ण पी राई
मुर्ख शासकहरू हतियार र जेलको लागि पैसा खर्च गर्छन्। औसत शासकहरू भवन, बाटो यस्तै भौतिक निर्माणमा जोड दिन्छन्। असल शासकहरू शिक्षामा लगानी गर्छन्।
सिङ्गापुरका निर्माता लि क्वान युको यो भनाइले शिक्षामा बजेट लगाउनुलाई लगानीको रुपमा परिभाषित गर्छ। सिङ्गापुर स्वतन्त्र भएको वेला एकदमै कमजोर थियो। युले त्यसको कारण कमजोर शिक्षा भन्ने खुट्याए र शिक्षालाई राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा राखे। शुरुआती वर्षहरूमा कुल राष्ट्रिय बजेटको एक तिहाइ शिक्षामा लगानी गरे।
तर, नेपालमा भने त्यसको उल्टो देखिन्छ। शिक्षामा बजेट लगाउनुलाई नेपालका राजनीतिकर्मीले खर्चको रुपमा बुझेको देखिन्छ। उनीहरूले लगानीको रुपमा बुझेकै छैनन् वा बुझ पचाएका छन्।
खर्च सकिएर जान्छ, लगानी फिर्ता आउँछ, नाफा लिएर। शिक्षामा लगानी बापतको नाफा भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन, राज्यको उत्पादकत्व वृद्धि, बेरोजगारी कमी र जीवनस्तर सुधार हुन्। तर, हाम्रा राजनीतिकर्मीले त्यो बुझेजस्तो देखिँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी गरेका घोषणापत्र र प्रचार अभियानमा नेताले दिइरहेका भाषण तथा नारामा पनि त्यो झल्किएको छ।
जुनसुकै दलका हुन् नेता, कार्यकर्ता र सल्लाहकार बारम्बार दोहोर्याइरहन्छन्, ‘देश विकासको आधार शिक्षा हो।’ संविधानमा ‘समाजवाद’ लेखे। एक्लै वा गठबन्धनमा आलोपालो सत्ता चलाए। शैक्षिक संस्थालाई अरू भौतिक उत्पादनको जसरी कम्पनी ऐनमा घुसाएर शिक्षालाई व्यापारीक बस्तु बनाए। सरकारी शैक्षिक संस्थालाई सिध्याउन काम भयो।
अनेक थरी शिक्षक व्यवस्था गरेर शिक्षकबीचमै द्वन्द्व सिर्जना गरियो। सरकारी बजेट कटौती गर्दै लगे। विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरेर शिक्षा राज्यको दायित्व हैन भन्ने मान्यता स्थापित गरियो। नमुना विद्यालयको नाममा सुगमका विद्यालय छानीछानी आर्थिक, भौतिक, मानवीय स्रोत र साधनको बाढी ल्याइयो, दुर्गम र गाउँका विद्यालय अभावमै झन तड्पाउने गरी सामुदायिक विद्यालयबीच विभाजन गरियो।
सैनिक, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र निजामति कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै विद्यालय खोलेर शक्तिमा हुने र शक्तिहीन एउटै छानोमुनी पढ्न सक्दैनन् भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो। देशको सबैभन्दा जेठो, ठूलो र पूर्ण सरकारी स्वमित्वको विश्वविद्यालय बहुविश्वविद्यालयको नाममा टुक्र्याएर भागबण्डा गरियो। त्यो विस्तारै व्यापारीको हातमा पुग्यो।
पहिले दलहरूले दस्तावेजमा शिक्षाबारे निकै आकर्षक नारा, वाक्य, बुँदा र अनुच्छेद लेख्थे, अनि काम उल्टोे गर्थे। अब उनीहरू दस्तावेजमै कमजोर प्रस्तुति दिन थालेको छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा शिक्षा सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम कसैले ल्याएका छैनन्।
अहिलेको प्रमुख शैक्षिक मुद्दा भनेको सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने र शिक्षामा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नु हो। दुवै विषयमा कोही पनि प्रष्ट बोलका छैनन्। शिक्षामा राज्यको पूर्ण दायित्वबारे बोलेका छै्रनन्। घोषणापत्र, संकल्पपत्र वा प्रतिवद्धतापत्र जेसुकै नाम दिए पनि सबैले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुरा छुटाएका छैनन्, तर कसरी भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले), राप्रपा वा अन्य दल कसैले पनि ठोस कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। आफ्नो सरकारको पालाको उपलब्धिका बखान बहुतै गरेका छन्, तर त्यो उपलब्धिले समाजका सबैभन्दा तल्लो तहमा कस्तो प्रभाव पार्यो, मौन छन्। साथै सबैका घोषणापत्रहरू स्थानीय सरकारका लागि भन्दा पनि संघीय सरकारका जस्ता छन्।
जस्तो विगत, उस्तै विचार
चुनावमा मुलत चारखाले राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा छन्। लोकतान्त्रिक, वामपन्थी, क्षेत्रीयता र पुनरुत्थानवादी तथा राजतन्त्रवादी। लोकतान्त्रिक दल कांग्रेस, वामपन्धी एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा। आफूलाई पहिचानवादी दाबी गर्ने तर अरुले क्षेत्रीयतावादीको आरोप लगाउने जसपा, अनि राजावादी राप्रपा।
आफूलाई अब्बल र अरुलाई तुच्छ भन्ने राजनीति दलको साझा रोग जस्तै बनेको छ। अझ केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त आफूलाई अग्रगामी र अर्कोलाई प्रतिगामी भन्ने संस्कारकै रुपमा स्थापित भएको छ।
देशको सबभन्दा पूरानो दल कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद मान्छ। जब सत्तामा पुग्छ निजी क्षेत्रको विकासलाई मूलमन्त्र बनाउँछ, सरकारी स्वमित्वका संस्थालाई निजीकरण गर्छ। कांग्रेसको शिक्षा विभागले १२ भदौ, २०७८ मा जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा भनिएको छ, ‘जबसम्म शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिन्न, तबसम्म नेपाल विकासको लागि अघि नबढ्ने हुनाले सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने।’
कांग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी संकल्पपत्रमा शिक्षा शीर्षकमा चार पृष्ठ खर्च गरेको भए पनि खास शैक्षिक मुद्दामा प्रवेश गरेको छैन। २०४९ मा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार र शिक्षा मन्त्री गोविन्दराज जोशी नेतृत्वमा जारी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन-२०४९ ले उच्च माध्यमिक शिक्षामा निजी क्षेत्र तथा जनसहभागितालाई विशेष जोड दिने सुझाव दिएको थियो। त्यही सुझाव शिक्षामा व्यापारीकरणको प्रमुख आधार बन्यो। अनि राज्य शिक्षाबाट क्रमशः भाग्न थाल्यो, सामुदायिक शैक्षिक संस्था झनझन कमजोर बन्दै गए।
जनवादी शिक्षाको वकालत गर्ने वामपन्थी दलका नेतृत्वमा स्थापित अधिकांश नेता पञ्चायतकालमा तल्लो तहका कार्यकर्तालाई बुर्जुवा शिक्षा बहिस्कार गर्ने भन्दै प्रमाणपत्र जलाउन लगाउथे। आफू भने लुकीलुकी परीक्षा दिँदै बुर्जुवा प्रमाणपत्र बटुल्थे। बहुदल आएपछि त्यहि प्रमाणपत्र आफ्नो योग्यताको मानक बनाए, पार्टीको निर्देशन इमान्दारिताका साथ पालन गरेर प्रमाण जलाउनेलाई अयोग्य अशिक्षित करार गरे।
गाउँका स्कूल आगो लगाएर, विद्यार्थीलाई बन्दुक बोकाएर, शिक्षकलाई झुन्ड्याएर जनवादी शिक्षाको लागि ‘जनयुद्ध’ लडेको माओवादीका नेताले आफ्ना सन्तानलाई बोर्डिङमा पढाए। अनि आफूले साम्राज्यवादी भनेको अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा छोरीले पढ्दै गरेकोमा गौरव गर्नेे माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षा मन्त्री छन्। कम्युनिस्ट शिक्षामन्त्री नै हुन्, विद्यालयलाई समुदायमा पठाउने। दिवंगत नेताको नाममा शिक्षण संस्था खोलेर खुलुम खुला व्यापार गर्नेमा कम्युनिस्ट नै अगाडि देखिन्छन्, जो जनवाद र समाजवादको सपना बाँड्छन्।
एमालेको घोषणापत्रमा शिक्षा सम्बन्धी छुट्टै शीर्षक छैन। आफ्नो कारणले शिक्षा, स्वस्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति भएको दाबी गरिएको छ। शिक्षामा राज्यको दायित्वको कुरा छैन। एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर आमरुपमा कमजोर रहेको भनिए पनि के कारणले कमजोर भयो र त्यसको सुधार गर्न स्थानीय सरकारले के गर्ने प्रष्ट छैन। बरू ‘एकीकृत कानून बनाउने’ कुरा छ, जुन संघीय सरकारको काम हो।
संघीयता मन नपर्ने तर संघीय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाको घोषणापत्रमा ‘शिक्षा वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सर्वसुलभ हुनुपर्छ’ भनिएको छ। त्यसको परिभाषा र त्यसलाई कसरी कार्यान्वन गर्ने केही उल्लेख छैन।
जसपाको घोषणापत्रमा भाषालाई जोड दिएको छ। स्थानीय तह सञ्चालनको पार्टी नीति तथा योजनामा सात वटा नीति उल्लेख छन, शिक्षा छैन। स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रममा शिक्षा प्राणालीलाई जगैदेखि रुपान्तरण गर्ने भनिएको छ। बहुभाषिक नीतिमा जोड दिइएको छ। गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान लगायतका आधुनिक विषय अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्ने उल्लेख छ। शैक्षिक गुणस्तरको कुरा छैन।
हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा नमुना वा अगुवा विद्यालय र प्राविधिक विद्यालय बनाउने सबैको घोषणापत्रमा परेका छन्। यसले अहिलेको नमुना विद्यालयलाई नै बढवा दिने हो, ‘अगुवा’ र ‘पछुवा’ विद्यालयबीच विभेदको खाडल झन गहिरो बनाउने हो। शिक्षालाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गराउने विषयमा कसैले सोचेका छैनन्। यस्तो सोच्न पनि सक्दैनन्, किनकि, हरेक दलका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरका पहुँचवाला नेता कुनै न कुनै रुपमा निजी शैक्षिक संस्थामा आवद्ध छन्।
शिक्षाप्रति राज्यको दायित्व, गुणस्तर, शैक्षिक प्रक्रिमा जकडिएको विभेद हटाउने विषयमा कसैको चासो छैन। शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने प्रतिवद्धता शिक्षकलाई चुनावी प्रचारमा खटाउनुले खण्डित गरेको छ। मुल विषय शिक्षा प्राथमिकता छैन, जति उल्लेख छ, गोलमटोल, अस्पष्ट र अमूर्त रुपमा उल्लेख छ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन-२०७५ मा उल्लेखीत ‘सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने’ खालका कार्यक्रम कुनै पनि दलले लिएनन्। बरू राप्रपाको एउटा बुँदा प्रष्ट छ, आफूले जितेका स्थानीय तहमा कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क गर्ने।
नेपालको शिक्षा बजेट कूल बजेटको १० प्रतिशत सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ मा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने सिद्धान्त अँगाल्नुपर्ने सुझाव छ। शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरी कार्यसमितिको प्रतिवेदन, २०५८ मा ‘कूल सरकारी खर्चको १७ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने नीति लिइनेछ’ भनिएको छ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ प्रतिवेदनमा सरकारले तीनै वटा तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) ले आफ्नो कूल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगन व्यवस्था गर्ने भनेको छ। शिक्षाको विकासको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकार जिम्मेवार रहने व्यवस्था गर्र्ने उल्लेख छ।
जसपाले हरेक स्थानीय तहले शुरूमा कूल बजेटको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने भने पनि त्यसमा ‘सम्म’ र ‘शुरूमा’ शब्द परेकाले आफूले जितेको पालिकामा लागू गर्छ भन्ने विश्वास छैन। अरु साना दलको त के कुरा कुनै पनि ठूला दलहरूले शिक्षामा बजेटबारे केही बोलेका छैनन्।
प्याजजस्ता घोषणापत्र
अंग्रेजी उखान छ, ‘पिलिङ ओनियन, गेटिङ ने कर्नेल’ अर्थात प्याजका जति पत्र छिचोले पनि गुदी भेटिन्न। कांग्रेसको ८० पृष्ठको होस् या राप्रपाको पाँच पृष्ठको घोषणापत्रमा सान्दर्भिक, व्यावहारिक र ठोस कार्यक्रमको अभाव छ। घोषणापत्र जति मोटो उती अरू दललाई गालीको मात्रा बढ्दै गएका छन्। जति लामो होस् या छोटो शिक्षाबारे ठोस कुरा छैनन्।
दलहरू आफैमा वैचारिक दोधारमा फकेका छन्। एकातिर सरकारी शैक्षिक संस्था कमजोर भएकोमा गोही आँशु बगाउनु परेको छ, अर्कोतिर त्यसैलाई एउटा बहाना बनाएर उदारवादको नाममा शिक्षामा व्यापार गर्नुपरेको छ।
सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेन। माओवादीले भन्यो, ‘यो स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले स्थानीय तहस्तरमै आफ्ना वस्तुस्थिति अनुसारका घोषणापत्रहरू जारी गर्ने।’ यसबारे एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मनोमोहन अधिकारीको २३औं स्मृति सभामा भने, “माओवादीले ढाट्ने विषय नपाएकाले घोषणापत्र जारी गरेन।”
यसको मतलब जसजसले चुनावी घोषणापत्र जारीगरे ती ढाँट हुन्, झूटका पुलिन्दा हुन्। जति लामो घोषणापत्र उति ठूलो ढाँट। शिक्षाको सन्दर्भमा त उनीहरूले ढाँट्ने विषय पनि पाएनन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
