के दलका घोषणापत्रमा जनताका समस्या समेटिएका छन्?
दलहरूलाई आफ्ना घोषणा लागू गर्न आवश्यक तयारी गर्ने समय निर्वाचनपूर्व नै हो, निर्वाचनपछि त घोषणा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिंदै छ, दलहरू एक्लै वा गठबन्धन बनाएर होमिंदै छन्। निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने मुख्य तयारीमा भने उनीहरूको चासो देखिंदैन।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख दायित्व आफ्ना दृष्टिकोण र योजना जनतासामु प्रस्तुत गरी तिनमा जनसहभागिता र सहमति आर्जन गर्नु हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन जनसहभागिताको मुख्य माध्यम हो।
दलका निम्ति निर्वाचन जनतासामु विचार, नीति र योजना प्रस्तुत गर्ने सुवर्ण अवसर हो। राज्यका हरेक प्रणालीमा राजनीतिको केन्द्रीय भूमिका हुने भएकाले राज्य सञ्चालन र विकासकोे नीति, मार्ग र तरीका कस्तो अपनाउने भन्ने सुनिश्चित गर्नु दलको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
दुर्भाग्यवश, यी महत्त्वपूर्ण विषय दलको प्राथमिकतामा कम पर्ने गरेका छन्। निर्वाचनपछि के गर्ने भन्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन। यस कारण घोषणा धेरै हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या विकराल छ।
स्थानीय निर्वाचन आउन एक महीना पनि बाँकी नहुँदा बल्ल दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्दै छन्। निर्वाचनमा नागरिकका दैनन्दिन जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने हरेक पक्षको सम्बोधन आवश्यक हुन्छ। तथापि, निम्न विषय राजनीतिक दलहरूको विशेष प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी छ।
स्थानीय तहमा सम्बोधन हुनुपर्ने प्रमुख विषय
क) समतामूलक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण यति वेला सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो। राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएको छ। तथापि, यथार्थमा गुणस्तरीय आधारभूत सेवामा नागरिकको सहज पहुँच अहिलेसम्म अपवाद बाहेक आकाशको फल नै छ।
मौलिक अधिकारका संवैधानिक घोषणालाई यथार्थ बनाउने अवयवहरूमा काम गर्न बाँकी नै छ। आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जस्तै- हरेक स्थानीय तहमा पालिका स्तरीय अस्पताल बनाउने दिशामा केही सकारात्मक निर्णय यसअघि भएका छन्। तथापि, आवश्यक जनशक्ति र सामग्री व्यवस्थापन, गुणस्तर निर्धारण र अनुगमन जस्ता विषयमा थुप्रै काम बाँकी छन्।
स्वास्थ्य सेवाको दिगोपनाका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय वित्तीय व्यवस्थापन हो। यस सम्बन्धमा सरेकारवालाहरू अझै स्पष्ट छैनन्। एकातिर आधारभूत आवश्यकता मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेको, स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था भएको र कतिपय जटिल प्रकृतिका रोगको समेत निःशुल्क उपचार गर्न थालिएबाट राज्य बिरामीबाट प्रत्यक्ष सेवाशुल्क नलिने बाटोमा अग्रसर भएको स्पष्ट देखिन्छ। अर्कातिर अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई लक्ष्यका रूपमा अगाडि बढाइएका छलफल भने त्यसको दिगोपनाको प्रश्नमै अल्झिएर अनिर्णीत हुन्छन्।
यस परिवेशमा दलहरूले नागरिकलाई आर्थिक बोझ नपर्ने गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा तयारी गर्नुपर्छ।
ख) शिक्षामा सुधार
सार्वजनिक शिक्षा सुधार विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार र आवश्यकता हो। देशको भविष्य निर्माणका लागि पनि शिक्षामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। तर, विद्यालय शिक्षामा पहुँच वृद्धि भए पनि सार्वजनिक शिक्षाको स्थिति दयनीय छ।
यथार्थमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको तप्काका लागि शिक्षा प्राप्ति दुर्लभ नै छ। गुणस्तरहीनताका कारण त्यस वर्गले सरकारका ‘सबैका लागि शिक्षा’ र ‘विद्यालय भर्ना अभियान’ जस्ता कार्यक्रमको सफलतामा योगदान दिन अझै पनि आधारभूत संरचना नै नभएका विद्यालयमा बालबालिका पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। दलहरूले यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने विषयमा पनि तयारी गर्नुपर्छ।
ग) एकीकृत र दिगो आर्थिक विकास
आर्थिक विकास विना अन्य सुधार असम्भव हुने कुरा व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। तर, आर्थिक विकासका विविध पक्षमा छलफल हुनु आवश्यक छ। संक्षेपमा भन्दा, यसका लागि चार वटा मुख्य विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ:
- विकास सहभागितामूलक हुनुपर्छ।
- विकास स्थानीय आवश्यकता र मुख्यतः राष्ट्रिय सामर्थ्यका आधारमा तय गरिनुपर्छ।
- विकासका योजना र सञ्चालन दिगो विकासको अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ।
- विकासले संरचनागत मात्रै नभई सर्वाङ्गीण अवधारणा लिनुपर्छ।
घ) अन्य आधारभूत आवश्यकता
अहिलेसम्म पनि जनसङ्ख्याको एक हिस्सा गाँस, बास, कपासका समस्या झेलिरहेको छ। त्यस बाहेक खानेपानी, स्वच्छ हावा, सरसफाइको अभाव जस्ता विषय त यत्रतत्रकै समस्या छन्। यसको प्राथमिक रूपमै निवारण गर्नु स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्वाचनमा प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ।
कार्यान्वयनमा जोड
दलका घोषणा र मन्तव्यभन्दा तिनलाई लागू गर्ने विषय बढी नै समस्याग्रस्त छन्। यसको प्रमुख कारण घोषणामा उल्लिखित विषयमा आवश्यक गृहकार्य नहुनु हो। दलका घोषणा केवल घोषणा मात्रै हुने र ती कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको देखिन्छ।
राज्य स्वयंले गरेका घोषणामै पनि यस्तो अवस्था छ। उदाहरण- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संवैधानिक रूपमै नागरिकको हक बनिसकेको सात वर्षपछि पनि यस्तो सेवा प्रदान गर्न कति लगानी चाहिन्छ भन्ने हिसाबकिताब भइसकेको छैन। नागरिकले यसको पूर्ण उपभोग गर्ने अवस्थाको त कुरै नगरौं।
दलका घोषणा लागू गर्न आवश्यक तयारी गर्ने समय निर्वाचनपूर्व नै हो। निर्वाचनपछि त घोषणा कार्यान्वयन गर्ने हो। घोषणापूर्व नै तय गरिएका योजना लागू गर्नेबारे गृहकार्य हुनुपर्छ।
निर्वाचनको यो माहोलमा राजनीतिक दलहरू विज्ञसँग घनीभूत छलफलमा हुनुपर्ने हो। दलका निम्ति नागरिकसँगको निरन्तर सम्पर्क जति महत्त्वपूर्ण छ, राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिक घेराबाहिरका विज्ञहरूसँगको सल्लाह र पृष्ठपोषण उत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छ। यसका लागि दलहरूमा आवश्यक संरचनागत व्यवस्था आवश्यक छ। यसबाट समस्याको पहिचान र समाधानमा दलहरूले सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
सार्वजनिक सेवा र प्रशासनिक सुधारको खाका
राज्यको शासकीय प्रणाली परिवर्तन हुँदा पनि नागरिकले परिवर्तन महसूस गर्न सकेका छैनन्। परिणाम स्वरूप व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ। यस अवस्थाको एउटा प्रमुख कारण सेवा क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्नु हो।
सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा सुस्तता, असहजता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ। नवीन सोच राख्ने नागरिक, विशेष गरी युवा त झन् यो समस्याका कारण नयाँ कामको शुरूआत गर्न हच्किने गरेका छन्। शुरू गरेकाहरू पनि निराश छन्। राष्ट्र निर्माणमा यो ठूलो अड्चन हो।
निर्वाचन यस्तो अवस्था परिवर्तन गर्ने मौका पनि हो। यसका लागि दलहरूले सुस्पष्ट खाका बनाई नागरिकलाई परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्नेमा आश्वस्त पार्नुपर्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनअनुमोदित घोषणालाई इमानदारीसाथ लागू गर्नुपर्छ। राजनीतिमा योजनाको कार्यान्वयन, अझ त्योभन्दा बढी इमानदारी र असल नियतको महत्त्व हुन्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)