गठबन्धनको नाममा राजनीतिक धोका र बेइमानी

गठबन्धनका नाममा आफ्नो विचार, सिद्धान्त र नीति नमिल्ने पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न लगाउनु कार्यकर्तासँग गरिएको राजनीतिक धोका र बेईमानी हो।

अर्जुन ढकाल

लोकतन्त्र दिवसका दिन वैशाख ११ गते नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ट्वीटरमार्दै लेखे ‘१६ वर्षअघि स्थापित लोकतन्त्रको जगमा जारी भएको संविधानको एउटा आधार स्तम्भ हो, संघीयता। संविधानले बलियो स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेसँगै स्थानीय सरकारलाई जति सेवामुखी बनाउन सकियो, हाम्रो लोकतन्त्रको जग त्यति नै बलियो हुने हो।’

पहिलो वाक्यमै, संघीयता माथिको उनको विश्वास देखिन्छन्। निर्वाचित महामन्त्री थापाकाे भनाइलाई कांग्रेसको राजनीतिक आधिकारिक धारणाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। कांग्रेसले भर्खरै सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको आधारभूत प्रस्तावना’ आधारमा जनतासँग भोट मागिएको छ।

तर, त्यसको ठीक १९ दिनपछि वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काग्रेस भने गठबन्धनको नाममा संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने राजनीतिक पार्टी र उसका नेतालाई भोट हाल्न आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुरोध र आदेश दिँदै चुनावी प्रचारमा छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले केहि समयअघि सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र-२०७९’ मा चुनावी मुल नारा नै ‘गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षाको गरौं, संघीयता खारेज गरौं’ भन्ने छ।

घोषणापत्रको पृष्ठ ३ मा त ‘संघीयता हाम्रो मलुकको आवश्यकता होइन। संघीयताका कारण देशको राष्ट्रियता, जातीय एकता खल्बलिएको छ। संघीयताका कारण देशको राष्ट्रियता र गणतन्त्रलाई कमजारे बनाउँदै लगेको छ’ भन्ने उल्लेख छ। अहिलेको स्थानीय चुनावमा बागलुङ, अर्घाखाची र प्युठानका चार स्थानीय तहमा काग्रेसले जनमोर्चालाई नेतृत्व छोडेको मात्रै छैन, भोट पनि हाल्दै छ।

यो उदाहरण, काग्रेस र जनमोर्चाको मात्रै हैन, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को हदमा पनि लागू हुन्छ। माओवादीले यस पटक चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छैन वा गर्न सकेन। तर, उसको राजनीतिक मान्यता माओवादीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई मान्नुपर्ने हुन्छ।

माओवादीले कांग्रेसको नामै त लिएको छैन, तर पृष्ठ ३३ मा कांगेसलाई कसरी उपयोग गर्‍यो भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘पुँजीपति वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर जुन सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न गरिएको थियो।’

त्यस्तै, पृष्ठमा ३५ मा ‘आजको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलियो र वर्ग-संघर्षले प्रत्यक्ष टकरावको रुप लियो भने पार्टीले सोही अनुसार नयाँ निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’ त्यो वर्ग संघर्ष हुने भनेको हिजो पनि युद्धको नाममा सबैभन्दा बढी सताइएको नेपाली कांग्रेश सँगै हो।

अझ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान लिने विषयमा समेत स्पष्ट भिन्नता छ। कतिसम्म भने जनमोर्चाको घोषणा पत्रको पृष्ठ ३ मा ‘एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अंग हो। ...चार दलीय गठबन्धन तथा एमालेले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपले एमसीसी संसद्बाट पारित गराउन भूमिका खेलेका कारण आन्दोलन र राष्ट्रलाई धोका दिने तथा राष्ट्रघात गर्ने काम गरेका छन्।”

अझ राजनीतिक तर्क मात्रै सुनिने यो भनाई एमसीसी कार्यान्वयनको वेला स्थानीय तहमा जनमोर्चा वा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल समूहले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउलान स्पष्ट छैन।

अल्मलिएका गगन थापाहरू

गत मंसीरमा भएको महाधिवेशनमा गगन थापा, धनराज गुरुङ, विश्व प्रकाशहरूले जित्दै गर्दा काग्रेस मात्रै हैन, नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन चाहने सबैले उत्सव मनाएका थिए। राजनीतिमा भएका बिसंगति र विकृति हटाउन सहयोग पुर्‍याउन भूमिका खेल्छन् भन्ने आशा थियो।

उनीहरूको भूमिकाले अरु पार्टीमा समेत सकारात्मक असर पार्थ्यो नै। साथै, राजनीति सीमित स्वार्थबाट हैन, स्पष्ट नीति र सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ भन्ने आशा थियो। तर, चुनावको माहोल शुरु भएपछि, जब नीतिका आधारमा हैन, नीजि स्वार्थ र व्यावसायिक साझेदारीका आधारमा गठबन्धन भन्न शुरु भयो, धेरैलाई निराश तुल्यायो। शुरुआतमा गगन थापा र धनराज गुरुङ लगायतले असहमति नदेखाएका हैनन्, तर, उम्मेदवारी दिने वेलामा प्रभाव पार्न सकेनन्। चुनावी परिणाममा के हुन्छ हेर्नै बाँकी छ।

यो त भयो कांग्रेसको कथा। यहि कुरा अरु पार्टीमा पनि लागू हुन्छ। पार्टीका आधारभूत मान्यता नै फरक भएका राप्रपा वा राप्रपा नेपालसँग कतै एमालेले त कतै अन्य दलले गठबन्धन गरिरहेका छन्। संघीयताको खारेजीको माग गर्ने जनमोर्चाले संघीयताका ठूला हिमायती जसपाका नेतालाई भोट हाल भनेर कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई भन्छन् होला?

अझ केहि ठाउँमा राजावादी राप्रपासँग साँठगाँठ गरेको एमालेले कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई राप्रपामा भोट हाल भन्छन् होला। सैद्धान्तिक विश्वास र मतभेदका कारण हिजो एकले अर्कालाई सिध्याउनतिर लागेका (हालसम्म पनि उनीहरूको नीति परिवर्तन भएको छैन।) शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले कसरी आपसमा मत माग्न सकेका होलान्।

गठबन्धनको असर

सामान्य जस्तो लाग्ने यसखाले गठबन्धन संविधानको मूल मर्मकै बर्खिलाप छ। ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ भन्ने आधारभूत मान्यताको विपरीत यसले निर्दलीयताको प्रवद्र्धन गर्छ। गणतन्त्रपछि देशमा शुरू भएको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक परिवर्तन विरोधी काम पनि हो।

साथै, गठबन्धनले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको महिला सहभागिता र समावेशिता जस्ता गणतन्त्रका आधारभूत मान्यतामै अपूरणीय क्षति पुगेको छ। कानूनको छिद्र प्रयोग गर्दै गठबन्धनका नाममा जसरी महिला उम्मेदवारको संख्या कटौति गरियोे, यसले महिलाको नेतृत्व विकाशमा दिर्धकालसम्म असर पार्छ।

राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र नीति विपरीत जसलाई पनि भोट हाल्ने संस्कारले हाम्रो राजनीतिक संस्कार कस्तो बनाउला! आफ्नो स्वार्थ र जितमा मात्रै ध्यान दिन थालेपछि राजनीतिक नेता र टोले गुण्डाबीच के नै फरक भयो?

प्रधानमन्त्री देउवाकै भाषामा गठबन्धनमा भोट नहाल्दा अरू पार्टीका नेताहरूले ‘धोका’ भन्लान, तर घोषणापत्रमा एउटा नीति र योजना अनि आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यस विपरीत नीति भएको पार्टीलाई भोट हाल भन्नु त झन ठूलो ‘राजनीतिक धोका र बेईमानी’ भएन र!