घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दा: विगतकै वाचाको निरन्तरता
स्थानीय चुनाव लक्षित घोषणापत्रमा दलहरूले अघिल्ला चुनावमा वाचा गरेका र काम नगरी अलपत्र छाडेका योजना र कार्यक्रम नै दोहोर्याएका छन्।
आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तामझाम सहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाले विभिन्न आकर्षक नारा र महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता समेटेर केन्द्रबाटै घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने केन्द्रबाट घोषणापत्र नबनाई गत चैत २२ मा जारी गरेको अपीलका आधारमा स्थानीय तहबाटै आआफ्नो आवश्यकता अनुसार घोषणापत्र बनाउन अधिकार दिएको छ। यस्तै, विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौं केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
दलहरूले घोषणापत्रमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन्। कृषिमा जोड दिइएको घोषणापत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, उत्पादन भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सघाउने, कृषि बीमा, कृषि कर्जा, अनुदान जस्ता कदम मार्फत किसानको लगानी सुरक्षा गर्ने विषय समेटिएका छन्।
बितेको पाँच वर्षको अनुभव हेर्दा दलहरूको प्राथमिकता एउटा र काम चाहिं अर्को देखिने बताउँदै अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल घोषणापत्र उधारो आश्वासन मात्र बनिरहेको टिप्पणी गर्छन्।
अघिल्लो निर्वाचनमा दलहरूले प्रतिबद्धता गरेका तर पूरा गर्न नसकेका योजनालाई यसपालि पनि मतदाता रिझाउने होडमा दोहोर्याइएको छ। कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना दलहरूले हरेक चुनावका वेला नछुटाउने बुँदा हो। तर, देशमा वार्षिक करीब तीन खर्ब मूल्यको कृषिजन्य सामग्री आयात हुने गरेको तथ्याङ्कसामु यो योजना हावादारी वाचा बन्दै आएको छ।
२०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा वाम गठबन्धन, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले खाद्यान्न र कृषिजन्य सामग्रीमा दुई वर्षभित्र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षभित्र निर्यातको अवस्थामा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, यो अवधिमा त्यस अनुसार काम भएको देखिएन। यस्तै, अघिल्लो चुनावको घोषणापत्रमा देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय पनि समेटिएको थियो।
तर, पाँच वर्षसम्म मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गर्ने बाहेक अरू कामै हुन सकेन। यो स्थानीय चुनावमा पनि सबैजसो राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सहकार्य गर्ने अजेन्डा उल्लेख छ। रासायनिक मल आयात प्रक्रियामा विभिन्न व्यवधान हुँदा बाली लगाउने वेला किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएका छन्।
पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा आजको समस्या र अभावको सबै दोष विगतको सरकारलाई लगाइएको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल औंल्याउँछन्। बितेको पाँच वर्षको अनुभव हेर्दा दलहरूको प्राथमिकता एउटा र काम चाहिं अर्को देखिने बताउँदै उनी घोषणापत्र उधारो आश्वासन मात्र बनिरहेको टिप्पणी गर्छन्। “जे वाचा गरेको हो त्यो कार्यान्वयन नगर्ने र एकले अर्काेलाई आरोप लगाउने प्रवृत्ति मात्र विकास भयो,” उनी भन्छन्।
नेकपा (एमाले)ले घोषणापत्रमा सिंचाइको विस्तार, कृषि-भूमिको सही उपयोग र आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर र किसानलाई समृद्ध बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ। घोषणापत्रमा उच्च मूल्यका खाद्यान्न, फलफूल, जडीबुटी, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, सुपारी, रेसम लगायत वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्।
त्यस्तै, ठूला नदी प्रणालीमा जल यातायात, ठूला शहरहरूमा रेल, बस, र्यापिड ट्रान्जिट लगायत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहन दिने विषयलाई एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ। पर्यटन विकासका लागि केबलकार, पाराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, हटएअर बेलुन, र्याफ्टिङ, हेलिप्याड लगायत पूर्वाधार तथा सेवासुविधा विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
“दलहरूले घोषणापत्रमा लेखिए अनुसार काम गरे देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो, तर भोट तान्न राम्रा योजना देखाउने र जितेर गएपछि वाचा बिर्सने प्रवृत्तिले आशा गर्ने ठाउँ नै छैन।” - डा. महेशप्रसाद पौडेल, अर्थविद्
प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, प्रत्येक पालिकाको केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने एमालेको वाचा छ। यस्तै, आधारभूत औषधि, कागज र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्ने जनाएको छ। सहकारी मार्फत स्थानीय पूँजी सङ्कलन र उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
कांग्रेसले आगामी चुनावमा आफूले जितेका स्थानीय तहमा किसानलाई छूटदेखि अनुदानसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। किसानको सूचीकरण र वर्गीकरण, कृषि सामग्री तथा कृषि सेवामा सुनिश्चित पहुँच, स्थानीय किसानलाई भूमि ब्यांकमा अग्राधिकार, साना किसानलाई रु.१० हजार बराबरको किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
साना किसानलाई दुई प्रतिशत तथा मझौला र ठूला किसानलाई चार प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि ऋण दिने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ। आधारभूत खाद्य वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स, साना किसानका लागि सावधिक बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत सहायता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उद्यम व्यवसाय अनुकूल कर प्रणाली निर्धारण गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जना र हरित उद्योग व्यवसायलाई कर सहुलियत दिने कांग्रेसले जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रले जारी गरेको अपीलमा टोल टोलमा सहकारी र घर घरमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, एक टोल एक उद्यम-एक टोल एक उत्पादन, बेरोजगारी अन्त्य, गरीबी निवारण कार्यक्रम लागू गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पर्यटक आकर्षित गर्न होटल तथा रिसोर्ट तथा अन्य सेवा प्रदान गर्ने उद्यमीलाई पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छूट दिइने, होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहने महिलाहरूको समूहलाई ५० लाखसम्म ऋणको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा अनुदान दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ग्रिडको बिजुली नपुगेका घरहरूमा ९० प्रतिशत सरकारी अनुदान र १० प्रतिशत व्यक्तिगत पूँजी वा श्रमबाट सौर्य ऊर्जा जडान गरी सबै घरमा बिजुली उपलब्ध गराइने, टोल टोलमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
कृषि फार्म तथा कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई पाँच प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा पाँच करोडसम्म ऋण दिने, सबै किसानलाई कृषि तथा पशुपालनमा बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याइने योजना पनि जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ, फलफूलको जुस, क्यान्डी, तेल, अदुवा, बेसार, साबुन, फर्निचर, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। त्यस्तै, सिंचाइ सुविधा नपुगेका तराई-मधेशका किसानलाई पम्पिङ सेट जडानमा विशेष अनुदान दिइने, जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने जसपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
राप्रपाले घोषणापत्रमा सुरक्षित शीतभण्डार बनाउने, एक वडा एक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ। यस्तै, महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा लघु उद्यम व्यवसायमा १२ वर्षसम्म स्थानीय कर छूट दिने, निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, जमीन बाँझो नरहने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रमा रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग र १० वर्षसम्म स्थानीय कर छूट गर्ने, महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योग व्यवसायलाई १२ वर्षसम्म स्थानीय कर छूट दिने उल्लेख छ।
त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीले रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक-जैविक मल उत्पादनतर्फ प्रोत्साहन गर्ने, विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने, कृषि उत्पादन बढाउने र घरेलु तथा साना उद्योगलाई कर छूट गरी प्रोत्साहित गरिने वाचा गरेको छ। रैथाने पेय पदार्थको व्यवस्थित उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने, बालीमा हानिकारक विषादीको प्रयोगलाई निषेध गरी प्राकृतिक कीटनाशकको प्रयोगलाई बढावा दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
मतदातालाई रिझाउन राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्न नसक्ने ठूला योजना र कार्यक्रम घोषणापत्रमा सार्वजनिक गर्ने गरेको अर्थविद् डा. महेशप्रसाद पौडेल बताउँछन्। “दलहरूले घोषणापत्रमा लेखिए अनुसार काम गरे देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो, तर भोट तान्न राम्रा योजना देखाउने र जितेर गएपछि वाचा बिर्सने प्रवृत्तिले आशा गर्ने ठाउँ नै छैन,” उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
