वीरको अस्तव्यस्तता सम्झाउने बीपी प्रतिष्ठान

जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति र अनियमितताका कारण सङ्कटमा परेको बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जोगाउन सरकारको बलियो अग्रसरता चाहिएको छ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादव २०७८ माघ १० मा धरान पुग्दा धेरैलाई अब प्रतिष्ठानको समस्या सुल्झियो भन्ने लागेको थियो। तर, डा. यादव गएको एक महीना नपुग्दै फागुन ४ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिष्ठानका निलम्बित पदाधिकारीहरूका पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो। आदेशसँगै अनियमितताको आरोप लागेका पदाधिकारी काममा फर्किए।

पदाधिकारीहरू विरुद्ध २०७८ असार १ बाट आन्दोलन चर्किएको र आधा दर्जन छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पदाधिकारीलाई नै दोषी देखाएपछि सरकारले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर दासलाई पुस ३० मा काम गर्न रोक लगाएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. यादवलाई उपकुलपतिको हैसियतमा पठाइएको थियो।

सरकारले यादवलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा २० (क) बमोजिम आर्थिक र प्रशासनिक काम गर्न पठाएकोमा उनलाई प्रतिष्ठान ऐनले नचिन्ने भनेर कर्मचारीको एउटा समूहले विरोध गर्‍यो। आन्दोलनका कारण काम गर्ने वातावरण नभएपछि उनी काठमाडौं फर्किए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानकै नियमावली २०५५ को नियम ६.४ बमोजिम दैनिक आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र अन्य तोकिएको अधिकार दिएर पठाए पनि सर्वोच्चको आदेशका कारण उनले काम गर्न पाएनन्।

बीपी प्रतिष्ठानमा भएको लामो विवादको निकास ननिस्कँदा प्रतिष्ठानको सेवा भद्रगोल मात्र भएको छैन, यसको भविष्य नै सङ्कटमा परेको त्यहाँका प्राज्ञहरू बताउँछन्। समस्या समाधान नगरिंदा पूर्वका ग्रामीण भेगदेखि शहरी इलाकालाई स्वास्थ्य सेवा दिने प्रतिष्ठान धराशायी बनिरहेको छ।

करीब रू.दुई अर्ब वार्षिक बजेट रहेको प्रतिष्ठानको बेरुजु नै रू.एक अर्ब १० करोड पुगिसकेको छ भने सञ्चित घाटा बजेट रू.सात अर्ब नाघिसकेको छ। दैनिक तीन हजार ५०० हाराहारी बिरामी आउने प्रतिष्ठानमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मे हम्मे छ। प्रतिष्ठानको साख जोगाउनै मुश्किल हुनुको कारण पदाधिकारी, व्यापारी र नेताबीचको ‘नेक्सस’ रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानका संयोजक डा. एसपी रिमाल बताउँछन्। “दक्षभन्दा मन्त्रीलाई खुशी पार्नेलाई उपकुलपति बनाइन्छ, उनीहरूले लगानी उठाउन भ्रष्टाचार गरेकाले प्रतिष्ठान धराशायी बनेको हो,” रिमाल भन्छन्।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारको माग गर्दै काठमाडौंमा गत चैत २५ मा गरिएको प्रदर्शन । तस्वीर: अमित मचामसी/हिमालखबर

एक समय धरानको बीपी प्रतिष्ठान देशकै नमूना स्वास्थ्य केन्द्र थियो। राज्यले नीतिमा नै नराखेको कार्यक्रम त्यहाँ कार्यान्वयनमा थियो। एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था र स्याटेलाइट क्लिनिकको अवधारणा त्यहाँका मौलिक कार्यक्रम थिए। जुन कार्यक्रम सरकारले अन्य स्वास्थ्य संस्थामा अझै लागू गर्न सकेको छैन। बीपी प्रतिष्ठानको अहिलेको अवस्था हेर्दा कालान्तरमा वीर अस्पताल बन्ने लक्षण देखाएको चिकित्सा शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन्।

एक समय अब्बल स्वास्थ्य सेवा दिएको देशकै जेठो अस्पताल वीरको हालको अवस्था गर्व गर्न लायक छैन। समय अनुसार संरचना परिवर्तन नगरिंदा वीरले अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको माग धान्न सकेको छैन। देशका दुर्गम भेगबाट आएका बिरामी सेवा नपाएर फर्कनुपर्ने दयनीय अवस्था छ। सरकारको केन्द्रीय अस्पताल विशिष्टीकृत उपचार केन्द्र र देशभरको ‘रिफरल सेन्टर’ बन्नुपर्ने मान्यता छ। तर, विडम्बना कस्तो छ भने, सामान्य परीक्षण, उपचार र औषधिका लागि पनि वीरले निजीमा रिफर गर्छ। अस्पतालमा कतिपय विभाग बन्द भएका छन् भने कतिपय अन्यत्र सारिएका छन्। कान्ति बाल अस्पताल महाराजगन्ज, परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली र मानसिक अस्पताल पाटन लगायत यसका उदाहरण हुन्।

वीरको दुर्गतिको शुरूआत करीब २० वर्षअघि भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

२०५९ सालमा डा. उपेन्द्र देवकोटा स्वास्थ्य मन्त्री थिए। उनले नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) परिकल्पना गरेका थिए। २०६३ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन पारित भयो। सोही ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १२ मा ‘प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन अस्पताल स्थापना गर्नेछ’ भनेर लेखिएको थियो।

त्यस वेला तत्कालै अस्पताल स्थापना गर्न सम्भव नभएकाले ऐनमा नै प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरियो। ऐनको मापदण्ड अनुसार, न्याम्सले आफ्नै अस्पताल बनाएपछि वीर देशभरको केन्द्रीय स्तरको अस्पताल होला भन्ने थियो, तर न्याम्सले अहिलेसम्म अस्पताल बनाएन। सोही कारण स्वायत्त हुन नसकेको वीर दिनानुदिन भद्रगोल बन्दै गएको वीरका पूर्व निर्देशक डा. बुलन्द थापा बताउँछन्।

कोभिड-१९ को महामारीमा वीर अस्पतालको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका डा. जागेश्वर गौतम र त्यसपछिका डा. गुणराज लोहनी वीर सुधार गर्न नसकिने गरी जटिल भइसकेको बताउँछन्। डा. लोहनी वीरको निर्देशक नियुक्त हुँदा कर्मचारीले आन्दोलन गरेर हाजिर हुन समेत दिएनन्। भ्रष्टाचार, कर्मचारीको राजनीति र मेडिकल व्यवसायीसँगको मिलेमतोका कारण वीरको दुरवस्था भएको डा.लोहनीको बुझाइ छ।

बीपी प्रतिष्ठानको इतिहास वीरको भन्दा फरक भए पनि वर्तमान मिल्दोजुल्दो छ। बीपीमा बेथितिको शुरूआत बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको वेला भयो। प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका भट्टराईले त्यस वेला अस्पतालका निर्देशक रहिसकेका डा. बलभद्रप्रसाद दासलाई उपकुलपति नियुक्त गरे। राजनीतिक पहुँचका आधारमा उपकुलपति भएका डा. दासले रू.७६ करोड लागत स्वीकृत गरेको भवन बनाउन रू.२ अर्ब १८ करोड खर्च गरे। अंकोलोजी र कार्डियोलोजी (मुटु रोग उपचार केन्द्र) भवन निर्माण र मेडिकल उपकरण खरीदमा अनियमितता गरेको भन्दै उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो।

त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. राजकुमार रौनियारलाई उपकुलपति नियुक्त गर्‍यो। उपकुलपति भएको दुई वर्षमै उनलाई ठेकेदारसँग लिएको रू.आठ लाख सहित अख्तियारले पक्राउ गर्‍यो। उनीपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई उपकुलपति नियुक्त गरेको हो। गिरी उपकुलपति भएपछि प्रतिष्ठान झनै अस्तव्यस्त भएको डा. रिमाल बताउँछन्। “अहिले पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार, कीर्ते गरेका मान्छे उपकुलपति हुँदा निष्ठामा बसेर काम गर्ने प्राज्ञहरूको अपमान भएको छ,” रिमाल भन्छन्।

बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानले धरानमा २०७८ असार २० गते गरेको प्रदर्शन। तस्वीर स्रोत: बीबीसी नेपाली

वीर अस्पताल र बीपी प्रतिष्ठानको अवस्था यस अर्थमा मिल्दो छ, जसरी अहिले वीर अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरण छैन त्यसै गरी बीपीमा पनि एमआरआई, सिटी स्क्यान जस्ता उपकरण छैनन्। वीरको जस्तै बीपीको आफ्नै फार्मेसीमा औषधि उपलब्ध हुँदैन। यस्तै, मेडिकल उपकरण खरीदमा कमिशनको खेल हावी छ।

प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान तथा छानबिन प्रतिवेदन कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार, कोभिड-१९ को महामारीको वेला उपकुलपति डा. गिरीले प्रक्रिया विना नै सामान खरीद गर्न जिम्मा दिएका ठेकेदारले गुणस्तरहीन सामान ल्याए भने कति वटा सामान त आपूर्ति नै गरेनन्। त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा गिरीले ‘हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट’ (एचडीयू) का सामान खरीद गर्ने अर्को ठेक्का दिए। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न पैसा लिएर चार वर्ष काम नगरी भागेका ठेकेदारलाई उपकरण मर्मतको जिम्मेवारी दिए।

जसरी वीर अस्पतालमा क्षमता र विज्ञता हेर्नेभन्दा उच्च राजनीतिक पहुँच भएका तथा मन्त्री र नेताका आसेपासेलाई निर्देशक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति छ, प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिमा पनि त्यही शैली अपनाइँदै आएको छ। वीरमा निर्देशक बनाउन जसरी मेडिकल व्यवसायीको लगानी हुन्छ, त्यसै गरी प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाउन करोडौं खर्चिन व्यापारी पछि पर्दैनन्। त्यो प्रक्रियाबाट गएका पदाधिकारीहरूले संस्थागत फाइदाभन्दा व्यापारीलाई लाभ हुने गरी अनियमित काम गर्ने गरेका छन्। उपकुलपति डा. गिरी पछिल्लो उदाहरण मात्र भएको विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनले देखाएका छन्।

कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ मा वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा ११औं तहका अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाउन सक्ने भनिएको छ। तर, १०औं तहका डा. भूपेन्द्र बस्नेतलाई २०७८ साउन १९ मा निर्देशक बनाइयो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि लोक सेवा आयोगले कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा ११औं तहको पदमा बढुवाका लागि आवेदन माग्यो। तर, पछि आयोगले २०७८ कात्तिक १५ मा रद्द गरेको विज्ञापनमै बस्नेतलाई पुस २१ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११औं तहमा बढुवा गर्‍यो।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा वीर अस्पतालले खरीद गरेका एक थान स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन, एक थान पल्मोनरी फन्सन्टेड मेसिन, चार थान ग्यास्ट्रो इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रेर प्रयोगविहीन भएको उल्लेख छ। यस्तै, २०७५ सालमा क्यान्सर रोगको उपचारका लागि खरीद गरेको रु.४७ करोड ९० लाख ६० हजारको सिटी सिमुलेटर मेसिन र टेमोथेरापी मेसिन तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जडान गरिएको छैन। त्यसै गरी रु.दुई करोड ५३ लाख बराबरको फाइब्रोस्क्यान मेसिन जडान गरिएको छैन। महालेखाको प्रतिवेदनले कमिशनका लागि उपकरण बिगारेर बिरामीलाई महँगा निजी अस्पताल पठाउने, भएका उपकरण मर्मत नगर्ने, नयाँ खरीद नगर्ने, ठूलठूला भवन बनाउन हतारिने प्रवृत्ति देखिएको औंल्याएको छ। बीपी प्रतिष्ठानमा पनि यस्तै प्रकृतिको अनियमितता भएको छानबिन समितिहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कोभिड-१९ को महामारीको तेस्रो लहरको वेला वीर अस्पतालमा एक सय बेडको ‘हाई डिपेन्डेन्सी युनिट’ बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७८ कात्तिकमा प्रति बेड रु.२० लाखको दरले बजेट निकासा गरेको थियो। तर, वीरले काम गरेन। सङ्क्रमणको पहिलो लहरमै २० बेडको आईसीयू बनाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशन समेत वीरले टेरेन। दोस्रो लहरमा सङ्क्रमितहरूको दैनिक मृत्यु भइरहेको थियो, तर सङ्क्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने वीरको नयाँ सर्जिकल भवन तयार हुँदा पनि सञ्चालनमा ल्याइएन। यही प्रवृत्ति धरानमा पनि दोहोरियो। प्रतिष्ठानको क्षमता अनुसार पूर्वाधार नहुँदा धेरै सङ्क्रमितले उपचार पाएनन्।

प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त अवस्थामा चलिरहँदा त्यहाँ चिकित्सा शिक्षा पढिरहेका एक हजार आठ सय विद्यार्थीको भविष्य समेत अन्योलमा परेको छ।

११ महीनायता बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानको आन्दोलन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समिति र सिनेट रिक्त हुँदा नियमित बैठक हुन सकेको छैन। प्रतिष्ठानको समस्या सुल्झाउन सरकारले पनि चासो दिएको छैन।

यही वेला प्रतिष्ठानको सुधार र संरक्षणका लागि गत चैत १९ देखि ‘हामी नेपाल’ अभियानले आन्दोलन गरिरहेको छ। एक बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रतिष्ठान पुग्दा बेड तथा औषधि अभाव, फितलो उपचार सेवा देखेको र पछि विस्तृतमा बुझ्दा अव्यवस्था र बेथितिबारे थाहा पाएपछि प्रतिष्ठान बचाउन आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको अभियानका संयोजक सुदन गुरुङ बताउँछन्।

प्रतिष्ठान बचाउका लागि उनको समूहले धरानका साथै काठमाडौं र पोखरामा पनि आन्दोलन गरिरहेको छ। गत शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उनले प्रतिष्ठानको अस्तव्यस्तता सुल्झाउन वैशाख ११ गतेभित्र सरकारले पहल नगरे सामूहिक आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।

“प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार र राजनीतिको साइनो यस्तो रहेछ कि सरकार नै चूपचाप छ,” गुरुङ भन्छन्।