‘श्रीलंकासँग तुलना गर्नै मिल्दैन, नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन’
‘स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सुविधाजनक स्थितिमा छ भन्ने दाबी गर्दिनँ, तर आत्तिनुपर्ने स्थिति पनि छैन।’
पछिल्ला महीनाहरूमा देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यबारे गहिरो संशय पैदा भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव तथा चढ्दो उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको सम्बोधन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख भएको हो कि भन्ने सार्वजनिक चर्चाका बीच सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ शुरू गरेको छ।
देशको आर्थिक व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी भने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परे पनि आत्तिनुपर्ने स्थिति नभएको बताउँछन्। गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले कारबाही अघि बढाउनुपूर्व अर्थ सचिव मरासिनीसँग रमेश कुमारले गरेको संवाद:
नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै सङ्कटमा फस्न लाग्यो भन्ने चर्चा गरिंदै छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या कति गहिरो हो?
श्रीलंकाको स्थितिसँग नेपालको अर्थतन्त्रलाई तुलना गर्नै मिल्दैन। गत माघसम्म नेपालसँग रु.११ खर्ब ७१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा हामीले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको सावाँको किस्ता र ब्याज जम्माजम्मी रु.४० अर्ब ५० करोड जति हो। अर्थात्, विदेशी ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा हामीलाई कुनै समस्या छैन। जबकि, श्रीलंकासँग दुई अर्ब डलरको सञ्चिति भए पनि यस वर्ष मात्रै वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि सात अर्ब डलर तिर्नुपर्ने दायित्व छ।
नेपालले लिएको वैदेशिक ऋणको प्रकृति पनि श्रीलंकाको भन्दा फरक छ। महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने र सरकार जमानी बसेर परियोजनाहरूमा ठूलो ऋण विदेशबाट ल्याइएका छैनन्। अर्कातिर, नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत जति राजस्व उठ्छ। यसले सरकारलाई खर्चको स्रोत भएको देखाउँछ।
इतिहासमा नेपाल कहिल्यै टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको छैन। यसको प्रमुख कारण सचेततापूर्वक बाह्य स्रोत परिचालन गरिनु हो। त्यही सचेतताकै कारणले गर्दा यो वर्ष पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा अध्यादेश मार्फत आएको बजेटभन्दा सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य रु.३७ अर्बले घटाइएको छ। तर, श्रीलंकाको उदाहरणले हामीलाई कस्तो ऋण लिने, कर छूट कुन तहसम्म दिने, चुनाव जित्ने प्रयोजनका लागि लोकप्रिय नीति बनाउँदाका दुष्परिणाम के हुन्छन् वा जथाभावी अनुदान बाँड्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिं सिकाएको छ।
महामारीमा शिथिल भएको आर्थिक क्रियाकलापले गति लिने बित्तिकै संसारभरि वस्तुको माग बढ्यो, जसले गर्दा खाद्यान्नदेखि अधिकांश वस्तुको मूल्यमा चाप पर्यो।
अर्थतन्त्रका प्रमुख तीन चुनौती वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति वृद्धि, तरलता अभावको सम्बोधन र मुद्रास्फीतिलाई काबूमा राख्न सरकारले प्रभावकारी नीति अघि सारे जस्तो त देखिंदैन त?
अहिले नेपालसँग जति विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, त्यो कोभिड-१९ को महामारीपूर्वको जति नै हो। बन्दाबन्दीका वेला आयात रोकिएका कारण हुन्डी पनि बन्द भएको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीले घरमा पैसा चाहिन्छ भनेर रेमिटेन्स मनग्ये पठाएका थिए। जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक स्थितिमा पुगेको थियो।
यो कुनै मिहिनेत वा चामत्कारिक निर्यात बढाएर प्राप्त सफलता थिएन, बाह्य परिस्थितिको परिणाम थियो। जब महामारी सकिएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भयो, बढेको माग थेग्न आयात चुलिएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको हो।
वैदेशिक मुद्रामा परेको चाप घटाउन विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ। विदेशी मुद्रा बढी भित्र्याउन मौद्रिक नीतिबाटै रेमिटेन्स खातामा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई सजिलै भर्चुअल रूपमा एक हजार डलर जम्मा गरेर खाता खोल्ने सुविधा दिइएको छ। रेमिटेन्स औपचारिक प्रणालीबाट भित्रियोस् भनेर ब्याङ्कहरूलाई विभिन्न मुलुकमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन पनि गरिरहेका छौं।
रेमिटेन्स पठाउने लागत र प्रक्रिया सहज बनाउन विभिन्न वालेट सेवा प्रदायकलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं। हाम्रो सोचाइ के छ भने, रेमिटेन्सलाई औपचारिक प्रणालीबाट भित्रिन प्रोत्साहन गर्न कम्पनीहरूको प्रारम्भिक शेयर निष्कासनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई निश्चित कोटा छुट्याउने वा सरकारले दिने सेवामा पनि उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने लगायत विषयमा छलफल गरिरहेका छौं।
दोस्रो, ब्याङ्किङ क्षेत्रको लगानीयोग्य रकम (तरलता) को कुरा गरौं। ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ४७ खर्ब नाघेको छ, जबकि हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै ४२ खर्ब ६६ अर्ब छ। निक्षेप उल्लेख्य नबढे पनि कर्जा प्रवाहको विस्तार रोकिएन। कोभिड-१९ को महामारीमा रोकिएको आर्थिक गतिविधि खुला भएपछि कर्जाको माग बढ्यो।
अर्कातिर, राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको पुनर्कर्जा सुविधाले पनि ऋण थप बढायो। सहुलियत दरको कर्जा पनि अभूतपूर्व बढ्यो। ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई सहज बनाउन स्थानीय तहमा जाने कोषको रकम ८० प्रतिशत ब्याङ्कलाई चलाउन दिएका छौं। राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा र अरू सुविधा पनि दिएको छ। कर्जाको ब्याजदरलाई माथि जान दिएर माग घटाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।
भविष्यमा खराब कर्जा बढेर सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आउन वा व्यवसाय डुब्नभन्दा अहिले नै अलि कडाइ गर्नु उपयुक्त होला भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। यही महीना हुने चुनावले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको खर्च बढाउने तथा वर्षान्तमा बढी हुने बजेटको चरित्रका कारण क्रमशः अब तरलतामा परेको चाप मत्थर भएर जाने अपेक्षा छ।
आयात बढ्नुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नु पनि हो भन्ने हाम्रो मान्यता थियो, तर यो धान्न सक्ने स्थितिभन्दा बढी हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति लक्ष्यभन्दा कम हुन पुग्यो।
अर्को, आपूर्ति प्रणाली खलबलिएका कारण मुद्रास्फीति संसारभरिको प्रवृत्तिका रूपमा देखिएको छ। महामारीमा शिथिल भएको आर्थिक क्रियाकलापले गति लिने बित्तिकै संसारभरि वस्तुको माग बढ्यो, जसले गर्दा खाद्यान्नदेखि अधिकांश वस्तुको मूल्यमा चाप पर्यो। युक्रेन-रूसको युद्धले त पेट्रोलियम पदार्थ लगायत वस्तुको मूल्यलाई माथि पुर्यायो।
इन्धनको भाउ बढ्नुको अर्थ ढुवानी लागत बढेर अधिकांश वस्तुको मूल्य र उद्योगहरूको लागत पनि बढ्नु हो। यो वर्ष हामीले मूल्यवृद्धि दर ६ प्रतिशतमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने लक्ष्य राखे पनि सीमामा राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क, योजना आयोग जस्ता निकायले सम्भावित समस्याको आकलन गर्न नसकेको देखियो। यी तीन निकायबीचको समन्वयमा पनि प्रश्न उठेको छ नि!
अर्थतन्त्रका समस्याको आकलन गर्न र समाधानका उपाय खोज्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क र योजना आयोगले गहिरोसँग छलफल र काम गरिरहेका हुन्छन्। सबै कुरा बाहिर देखाइँदैन। रूस-युक्रेनबीच युद्ध हुन्छ र त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हल्लाउँछ भनेर बाह्य घटनाक्रमको आकलन गर्न सकिने कुरै भएन। आयात बढ्नुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नु पनि हो भन्ने हाम्रो मान्यता थियो, तर यो धान्न सक्ने स्थितिभन्दा बढी हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति लक्ष्यभन्दा कम हुन पुग्यो।
अर्थतन्त्रमा केही विसङ्गतिपूर्ण सङ्केत पनि देखिए। जस्तै, कृषि वा अन्य प्रयोजनका लागि ऋण लिएर घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति व्यापक भयो। यसले कर्जाको दुरुपयोग भएको देखायो। विलासिताका वस्तु आयातमा बढी रकम बाहिरिने, डलर तिरेर ल्याएको सुनचाँदी अरू देशतिर तस्करी हुने प्रवृत्ति पनि देखा पर्यो। हामीले दीर्घकालीन योजना सहित काम गर्दागर्दै यी बाह्य समस्या एकै पटक देखिंदा दबाब परेको हो।
पछिल्ला चार दशकमा ब्याङ्किङ क्षेत्रले वार्षिक औसत २० प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढाउँदा आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले ऋण लगानी अनुसारको प्रतिफल नदिएको देखाउँछ। अनियन्त्रित ऋण प्रवाहलाई लगाम कस्न सरकार चुकेको होइन्?
नेपालको दुर्भाग्य, जति कर्जा प्रवाह बढेको छ, त्यो अनुपातमा उत्पादनमा विस्तार वा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन। हरेक वर्ष औसतमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि मध्यम स्तरको मात्रै छ। यो निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दाको परिणाम पनि हो। के महसूस भएको छ भने, कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने रहेछ।
.jpg)
कर्जा प्रवाहको सीमा के हो? नेपालमा अत्यधिक मौद्रिकीकरण भएको पक्का हो। फर्किएर हेर्दा के लाग्छ भने, कर्जा प्रवाहमा बढी उदार नीति समातियो। सन् २००८ वैश्विक आर्थिक सङ्कटले सिकाउने पाठ पनि त्यही हो, अत्यधिक मौद्रिकीकरणको बाटो जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसैले, कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
हामीलाई ‘मिसलिडिङ’ गरिएको पनि अनुभूति भएको छ। अर्कातिर कर्जा दुरुपयोगको कस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ भने, रु.पाँच करोड ऋण लिएर एक करोडले कृषिको केही काम गरे जस्तो देखाउने र चार करोड जति जग्गामा खन्याएर लाभ सोहोर्ने गरिएको छ। यसले ब्याङ्क कर्जा दिगो भएन, अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो भन्ने देखाउँछ।
अरू देशमा आधा प्रतिशतले ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै व्यापक फरक पर्छ। नेपालमा भने त्यसले असर नदेखाउनुले आश्चर्यमा पारेको छ।
हामीले प्राथमिकता र अनुदान दिएको कृषि कर्जा नै अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको लागेको छ। ब्यांकहरूलाई कर्जाको साँवा-ब्याज आइरहे पुग्यो, राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरीवेक्षण गर्ने क्षमता कति छ भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्यो। यसैले, अनुशासित कर्जा प्रवाह र उपयोगमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने महसूस भएको छ।
बाह्य क्षेत्रमा परेको चापसँग जुध्न राष्ट्र ब्याङ्कले अघि सारेको आयात नियन्त्रणको नीतिले सरकारको राजस्वको स्रोत पनि खुम्चन्छ। यो नीति कसरी प्रभावकारी होला त?
राष्ट्र ब्याङ्कले आयात रोक्ने निर्णय गरेको होइन, ब्याङ्करहरूलाई जवाफदेह बनाउन ऋण प्रवाह गर्दा अनुशासन कायम गर्न र विलासी सामग्रीको आयातलाई केही समय कडाइ गर्न सुझाव दिएको हो। आयात नियन्त्रण नै गर्नुपरे त्यो राष्ट्र ब्यांकको काम होइन, नेपाल सरकारले निर्णय गर्नेछ। के गर्ने भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेका छौं।
देशको अर्थतन्त्रको अनौठो पक्ष उल्लेख गरौं, ब्यांकिङ कर्जाको ब्याजदर बढेपछि आयात र कर्जाको माग घट्नुपर्ने हो, तर त्यो घटिरहेको देखिंदैन। अरू देशमा आधा प्रतिशतले ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै व्यापक फरक पर्छ। नेपालमा भने त्यसले असर नदेखाउनुले आश्चर्यमा पारेको छ। त्यसैले अब मौद्रिक औजार होइन, वित्तीय औजार प्रयोग गर्ने सोचिरहेका छौं। तर, राजस्व पनि घट्ने र विदेशी मुद्रा पनि गुम्यो भने दोहोरो मारमा पर्ने जोखिम हुने भएकाले सन्तुलनको बाटो खोज्न प्रयत्नरत छौं।
थप वैदेशिक मुद्रा आम्दानीको स्रोत नथपिने र आयात अहिलेकै गतिमा कायम रहने हो भने त आगामी एक-डेढ वर्षमा अभूतपूर्व समस्या निम्तिने जोखिम त देखियो नि!
सबैभन्दा कठिन र जोखिमपूर्ण कुरा नै यही हो। तर, यो समाधानविहीन कठिनाइ होइन। आगामी वर्षायाममा हामीसँग देशमा खपत भएर सात/आठ सय मेगावाट विद्युत् उब्रिन्छ। यो, आयात गरिने खनिज इन्धनलाई विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गर्ने अवसर हो। पेट्रोलियम खपत कम गर्दै विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय सवारी वा उद्योगहरूको डिजेल वा फर्नेस आयलको उपयोगलाई प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजना तत्कालै चाहिएको छ।
नेपालमा कतिपय अनावश्यक र विलासी सामग्री, महँगा गाडी, मोबाइल आदि अनियन्त्रित रूपमा आयात भइरहेको छ। गरीब देशले धनी मानिसका असीमित आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। विदेशमा काम गएका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सका कारण यस्ता विलासी वस्तु किन्ने क्षमता बनेको हो भनेर बिर्सनु भएन। धान्न नसक्ने नचाहिंदा वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्नैपर्छ। यसै पनि, विकास खर्च गर्न देशले ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ।
.jpg)
हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमता बढेकाले विकास साझेदारहरूले अनुदान दिंदैनन्, ऋणमै जोड गर्छन्। यसले आगामी वर्षहरूमा ऋण थप बढ्नेछ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषि र जलविद्युत्् क्षेत्रबाट तुलनात्मक लाभ लिने तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सचेततापूर्वक काम गर्न नसके कुनै न कुनै दिन सङ्कट निम्तिन्छ।
पछिल्लो समयमा भन्सारमा चुहावट र न्यून बिजकीकरण व्यापक बढेको चर्चा हुन्छ। नियन्त्रणमा पहलकदमी किन पुगेन?
मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली भएका कारण भन्सारमा कर छली भए पनि बजारमा समातिने जोखिम हुन्छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करको दर एशियाका अन्य देशको तुलनामा उच्च छ। त्यसैले, हाम्रो स्थापित प्रणालीले काम गरिरहेको छ। हामी गाली मात्रै गर्छौं, तर यति सुदृढ प्रणाली बनाएको बिर्सन्छौं।
भन्सारमा केही न्यून बिजकीकरण भएको र त्यसको रकम हुन्डी बाट तिरिएिको हुन सक्छ। त्यो प्रवृत्ति रोक्न सरकारले नै त्यस्ता सामान किनिदिने अभ्यास बढाउने सोचिरहेका छौं। हामी उदार अर्थप्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौं, त्यसैले सरकारले जहिले पनि नियन्त्रण भन्दा व्यापारिक इमानदारी खोज्छ।
अब रु.पाँच लाखको मन्दिर बनाउने आयोजना सङ्घ मार्फत कार्यान्वयन गर्नुभएन। सङ्घले हेर्ने जिम्मेवारी भएका राष्ट्रिय राजमार्ग ८० वटा छन्।
नागरिकलाई विलासी कुरा उपभोगमा नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको सरकार आफैं फजुल खर्च गरिरहेको देखिन्छ। कैयौं फजुल खर्च रोक्ने प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइएको छ। सरकार चाहिं मितव्ययी बन्नुपर्दैन?
अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिता नीति जारी गर्दै नयाँ सङ्गठन नथप्ने, गोष्ठी सेमिनार नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो इच्छाशक्ति नभएको भए त्यसो गर्न जरुरी हुने थिएन। तर, त्यसको कार्यान्वयन अर्थ मन्त्रालय एउटैले गर्ने होइन। त्यो नीति पालना गर्ने जिम्मेवारी अर्थ एक्लैको त होइन, सबै निकायको हो।
दरबन्दी थप्नुअघि वा खर्च बढाउनुअघि सम्बन्धित निकायहरूले सरकारको नीति यस्तो छ है भनेर हेर्नु पर्दैन? वैदेशिक भ्रमण माग्नुअघि यतिभन्दा जान हुँदैन भनेर सोच्नु पर्दैन? प्रदेशहरूका कारण सरकार विस्तार भएर खर्चको भार बढेको छ। हाम्रो संरचना र संस्कारको बाध्यता छ। तर, म के स्विकार्छु भने, मितव्ययिताको अनुशासनमा बस्न नसकेको सत्य हो।
सरकारले छुट्याएको पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन झन् निराशाजनक छ। बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने अहिलेको खर्च प्रणाली नै फेरबदल गर्नुपर्ने होइन?
हो, अहिलेको प्रणाली नै फेरबदल गर्नुपर्छ। अब, बजेट बनाउँदा बर्सेनि नयाँ आयोजना थप्नुको सट्टा पुराना आयोजना सक्नेमा जोड गर्नुपर्छ। संविधानले तीन तहको सरकारको अधिकार स्पष्टसँग तोकेको छ। अब रु.पाँच लाखको मन्दिर बनाउने आयोजना सङ्घ मार्फत कार्यान्वयन गर्नु भएन। सङ्घले हेर्ने जिम्मेवारी भएका राष्ट्रिय राजमार्ग ८० वटा छन्। तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सयौं साना आयोजना पनि पक्डेर राखेको छ। त्यसो गर्न, जनशक्ति, स्रोतले भ्याउँछ? अनि पूँजीगत खर्च कसरी हुन्छ?
यो समस्या हामीले नै सिर्जना गरेका हौं। इच्छाशक्ति भए सुधार्न पनि सकिन्छ। तर, तदर्थवाद वा यथास्थितिमा चलाउने सोच भए सुधार आउँदैन। हरेक मन्त्रालयका सचिवसँगको परामर्शमा यो वर्षको असोजपछि हरेक महीनामा १० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं, तर खर्चको प्रतिबद्धता जनाउनेले नै पालना गरेनन्। कसैले सहयोग पनि गरेन, मिडियाले पनि हावा योजना भनेर अर्थ मन्त्रालयकै आलोचना गरे।
.jpg)
अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्यासँग जुध्न आगामी बजेटले कस्तो प्रस्ताव गर्छ?
कठिन अवस्थामा परम्परागत बजेटले काम गर्दैन। आगामी बजेटले केही कुरामा डिपार्चर नै गर्नुपर्नेछ। त्यसको शुरूआत सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत हुन्छ। सङ्घबाट कार्यक्रम निर्देशित गर्नेभन्दा रकम दिने तर परियोजना प्रदेश र पालिकाले नै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्छौं।
बजेट जति केन्द्रमा राखेर प्रदेश र पालिकालाई कारिन्दा बनाउने तरीका गलत छ। रु.पाँच लाखका परियोजना समेत सङ्घमा राखेर हुँदै हुँदैन। यसमा अर्थमन्त्रीको पनि प्रष्ट दृष्टिकोण छ।
दोस्रो, उत्पादन नबढाई र निर्यात नसुधारी अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, उद्यमशीलता आदि क्षेत्रमा आगामी बजेटको प्राथमिकता हुन्छ। आयात निरुत्साहित गरेर स्वदेशमै उत्पादन बढाउने योजनामा काम गर्छौं।
देशको अर्थतन्त्रबारे संशयलाई कसरी चिर्नुहुन्छ?
अर्थतन्त्र आत्मविश्वासले पनि चल्छ। श्रीलंकाको हौवा देखाएर नभएको डर पैदा गर्दा झन् समस्यामा फसिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको बृहत् आर्थिक सूचकहरू राम्रा छन्। यसलाई बहुपक्षीय ऋणदाताहरूले नराम्रा भनेका छैनन्, ऋण पत्याएका छन्। त्यसैले डर मान्नेभन्दा आत्मविश्वास जगाउनुपर्ने स्थिति छ।
अनावश्यक आयात रोकेर बजारमा आपत् सिर्जना गर्ने वा सामान किन्न बजारमा लाइन लगाउने पक्षमा सरकार छैन। विदेशी विलासी वस्तुको उपयोग घटाउनेमा नागरिक आफैं अनुशासित हुनुपर्छ। र, स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सुविधाजनक स्थितिमा छ भन्ने दाबी गर्दिनँ, तर आत्तिनुपर्ने स्थिति पनि छैन। हामी सङ्कटमा छैनौं र सङ्कटोन्मुख पनि छैनौं।
देशमा उत्पादनशील क्षमता नबढाईकन र निर्यात नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो नहुने पाठ सिकिएको छ। अहिले जति निर्यात छ त्यो पनि बाहिरबाटै ल्याइएका सामानमा एकदमै थोरै मूल्य अभिवृद्धि गरिएर निर्यात गरिएको हो। यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन लाभ दिंदैन। यो अहिलेको मात्र समस्या होइन, अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन संरचनागत समस्या हो। त्यसैले, सरकारको तत्कालको नीतिले अर्थतन्त्र बिग्रेको होइन। रातारात यो समस्या समाधान हुँदैन, तर समस्या समाधानको पहल शुरू गरिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)