शङ्कास्पद लगानीमा अर्थ मन्त्री शर्मालाई प्रधानमन्त्री देउवाको साथ!

दुर्भाग्य के हो भने, २५ भदौमा ल्याएको आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक होस् वा गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने हालैको निर्णय, दुवैमा प्रधानमन्त्री देउवाको समर्थन र स्वीकृति देखिन्छ।

अर्जुन ढकाल

गत २५ भदौमा अर्थसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्‌मा पेश गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले ‘२०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था’ गरे। त्यसको धेरै तिरबाट विरोध भयो। कान्तिपुर दैनिकले त आयस्रोत नखोजेर कसको पक्षपोषण गरेको? भनेर सम्पादकीय लेख्यो। पछि, यो विधेयक संसद्‌बाट संशोधन गरियो वा यथावत् राखियो जानकारी भएन, तर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको प्रतिस्थापन विधेयकमा भने आयस्रोत नखोजिने वाक्य हटाएर ‘लगानीलाई बढी प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने शब्दावली राखियो।

फेरि करीब सात महीनापछि, गत हप्ता नेपाल राष्ट्र ब्यांकले शङ्कास्पद ठानी रोकिराखेको करीब ४० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्री शर्माले ‘रकम नरोक्नू’ भन्दै छुटाउन पत्र नै लेखेको समाचार बाहिर आयो। यो कुरा अर्थ मन्त्रीले घुमाउरो पाराले सार्वजनिक रूपमै स्विकारिसकेका पनि छन्। यो पैसालाई अमेरिकामा नै फिर्ता गर्न फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले नै नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई पत्राचार नै गरेको बताइएको छ।

राष्ट्र ब्यांकले यसरी शङ्कास्पद पैसा रोकिदिएपछि अर्थ मन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरे।केही दिनमै गभर्नरलाई निलम्बन गरेको सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थ मन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण गभर्नरलाई कारबाही गरेको बताउँदै सरकारले ठीकै गर्‍यो भनेको समाचार बाहिर आएको छ।

दुर्भाग्य के हो भने, २५ भदौमा ल्याएको आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक होस् वा गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने हालैको निर्णय, दुवैमा प्रधानमन्त्री देउवाको समर्थन र स्वीकृति देखिन्छ। किनभने, ‘गठबन्धन’ विना यस्तो निर्णय सम्‍भव नै हुँदैन पनि।

अब प्रश्न के हो भने, कालो धन सेतो बनाउने होस् वा शङ्कास्पद लगानीलाई छूट दिने कुरामा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी नेता तथा अर्थ मन्त्री शर्माको साँठगाँठ (नदेखिने रूपमा अरू पनि होलान्) किन भयो होला?

कसरी पर्छ कालोसूचीमा?
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को नेपाल सदस्य राष्ट्र हो । तिनीहरूले वेलावेलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मामिलामा काम गरे/नगरेको मूल्याङ्कन गर्छन्। सरकारका यस्ता गतिविधिको सूचना उनीहरूकहाँ नपुग्ने कुरै भएन। यसबाट एफएटीएफ तथा एपीजीले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम हुन्छ। न्यूनतम कानून र संस्थागत संरचना नभएका कारण सन् २०१४ मा पनि नेपाल बल्लतल्ल नकारात्मक सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। त्यति वेला एपीजी र एफएटीएफले निरन्तर कमीकमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न समय दिएका थिए ।

विरोधका कारण हाल विवादमा रहेको ४० करोड रुपैयाँ त निकासा नहोला। तर, सरकारले कहिले कालो धनको ‘स्रोत नखोज्ने’ त कहिले ‘शङ्कास्पद पैसा निकासा दिन दबाब दिने’ कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा नेपालको छवि नकारात्मक बन्न सक्छ। हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा उत्तर कोरिया र इराक छन्।

खस्केको हैसियत
विश्व समुदायले हामीलाई कसरी लिन्छ वा कति पत्याउँछ भने एउटा सूचकाङ्क हो- हाम्रो पासपोर्टको स्वीकार्यता। सबै देशहरूको पासपोर्टको शक्ति वा स्वीकार्यता नापेर वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्ने हेनरी पासपोर्ट इन्डेक्सका अनुसार, सन् २००६ मा ७४औं स्थान भएको हाम्रो पासपोर्टको हैसियत अहिले खस्केर सुडान र लिबियासँगै १०४औं स्थानमा पुगेको छ। उत्तर कोरियाभन्दा पनि तल, तर इराकभन्दा माथि। अरू पनि कारण होलान्, तर मुख्य कारण फस्टाएको दण्डहीनता नै हो। जसको कारण नेपालीलाई सजिलै भित्र्याउन असुरक्षित ठाने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा समेत सरकारको यही पारा हो भने हामी चाँडै थप खस्केर उत्तर कोरिया, इराक र अफगानिस्तानको तहमा झर्छौं। अनि, एफएटीएफको कालोसूचीमा समेत पर्न सक्छौं।

त्यसपछि शुरू हुन्छ, थप बदनामी र दुःख। सबै देशले शङ्काले हेर्छन्। वैदेशिक लगानी र सहयोग लगभग शून्य हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले यात्रा गर्न र काम पाउन पनि कठिन हुन्छ नै। पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुन्छ। वैदेशिक व्यापार चौपट हुन्छ। हाम्रा ब्यांकहरूको विश्वसनीयता घट्छ।

त्यो कठिन अवस्थामा गुज्रिनुपर्ने त सर्वसाधारणले नै हो। त्यसैले त्यो कहालीलाग्दो कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन पनि यस्ता नीतिहरू नआउन भनेर निरन्तर निगरानी र दबाब दिन जरुरी छ।

(एनएनएसडी गुगल ग्रुपबाट)