अर्थतन्त्रमाथि सरकार सिर्जित संकट
सरकारले केन्द्रीय ब्यांकको गभर्नरमाथि चलाएको प्रतिशोधको अस्त्रले अर्थतन्त्रको सम्भावित संकट मोचन गर्दैन्, थप अनिश्चय र विश्रृंखलतामा धकेल्छ।
रमेश कुमार
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन डगमगाएका बेला मौद्रिक र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने जिम्मेवारी भएको नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट हटाउने उद्धेश्यले सरकारले अविवेकी अश्त्र चलायो। यस्तो बेला अधिकारीलाई पदमुक्त गरिने प्रकृया शुरु गरिएको छ, जतिबेला देश इतिहासकै कठिन मध्येको एक आर्थिक अत्याससँग जुधिरहेको छ।
गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सरकारले तीन मुख्य आरोप लगाएको छ, कार्य क्षमताको अभाव, देशको ब्यांकिङ र वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुर्याएको तथा राष्ट्र ब्यांकको कामकारबाहीमा बद्नियत राखेको। सरकारले लगाएका यी तिनै यस्ता कच्चा आत्मपरक आरोप हुन्, जसलाई वस्तुुनिष्ठता र प्रमाणको कसीमा घोटेर पुष्टि गर्न सजिलो हुनेछैन। प्रकारान्तरले गभर्नरमाथि सरकारले ताकेको निशाना ऊतिरै फर्किने जोखिम छ।
पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारका पालामा गभर्नरमा नियुक्त अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले निकट भएको छिपेको थिएन। राजनीतिक धु्रवीकरण उत्कर्षमा पुगेका बेला वर्तमान सरकार बनेदेखि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अधिकारीसँगको दूरि फराकिलो हुन थालेको थियो। गभर्नरले सरकारको समर्थनलाई अनुमोदन नगरेको र अरु मातहतका निकायले जसरी नटेरेको दृष्टिदोषले अर्थमन्त्री शर्मालाई पूर्वाग्रह र अविवेकको अन्धकारमा थप धकेल्दै लग्यो।
जसै अर्थतन्त्रको जग हल्लिन शुरु गर्यो, सार्वजनिक आलोचनाको तिरले विक्षिप्त भएका अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई बहिगर्मनको बाटो देखाउने उपाय खोज्न गुप्त–मन्त्रणा शुरु गरे। आफूले गरेको निर्णयको लामो कालसम्म पर्नसक्ने दुष्परिणामको अन्तर्चेत कमजोर भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री शर्माको अविवेकी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेपछि अधिकारी निलम्बनमा परे। आवरणमा जे कारण देखाएपनि गभर्नर अधिकारी वर्तमान सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधको निशानामा परेको बुझ्न कठिन छैन।
मुलुकको अर्थतन्त्रले तीन मुख्य चुनौति एकैपटक बेहोरिरहेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा परेको चाप, ब्यांकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव तथा चढ्दो उपभोक्ता मूल्यवृद्धि। यसमध्ये पनि, तीव्र गतिमा क्षयीकरण भइरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितीले सरकारलाई अत्यासमा पारेको छ। तर, यो बुझ्नुपर्छ–वर्तमान सरकारले समातेको गलत–नीतिको परिणामका रुपमा मात्र वर्तमानको संकट सिर्जना भएको होइन्, अर्थतन्त्रको लामो संरचनागत समस्याको सञ्चयका रुपमा प्रकट हुनपुगेको हो। रेमिटेन्सबाट प्राप्त आयले विदेशबाट मालमत्ता मगाएर गरिने उपभोग, त्यही आयातमा आधारित राजस्व संकलन तथा खर्चको प्रणाली नेपालको अर्थतन्त्रको मुल चरित्र बन्दै आएको छ। देशको आम्दानीको स्रोत सीमित तर खर्चमा बाहिरिने रकमको परिणाम ह्वात्तै बढेपछि कोभिड–१९ महामारीको संकटमोचन पश्चात् नै अर्थतन्त्रको बाह्य सन्तुलन हल्लिन शुरु गरिसकेको थियो। गत साउनयता यो थप उत्कर्षतिर गएको हो।
विदेशी विनिमयको सञ्चितीको क्षयीकरण र ब्यांकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम अभावको जरा निसन्देह ब्यांकिङ प्रणालीको अनियन्त्रित ऋण प्रवाहसँग जोडिन्छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणले अधिक मौद्रिकरण गर्दै सामथ्र्यभन्दा बढीको आयातलाई प्रवद्र्धन तथा घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको अत्यधिक मूल्य बढाउने दुष्परिणाम नीति निर्माताहरूले कम ध्यान दिएको कुरुप यथार्थ हो।
विगत चार दशकमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह हरेक वर्ष औसतमा झण्डै २० प्रतिशत जतिले बढ्दा आर्थिक वृद्धिदर वर्षेनी औसतमा ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहनुले ब्यांकको ऋण अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउनका लागि उपयोग नभएको संकेत गर्छ। गत वर्ष यता अनियन्त्रित ऋणको प्रवाहलाई बेलैमा बन्देज लगाउन चुकेको दोष गभर्नर अधिकारीमाथि लगाउन सकिन्छ, तर धेरै राजस्व संकलन र खर्च तथा उच्च आर्थिक वृद्धिको ध्याउन्न बोकेको सरकार आफैं पनि यस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाउने पक्षमा उभिएन। बरु, उच्च आयातलाई आर्थिक क्रियाकलाप पुनर्चलायमान भएको भाष्य सिर्जना गरेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको बिस्कुन फिँजाएर बसे। जब बेला घर्किदै गयो, सबै एकैपटक झसंग हुनपुगे।
अर्थतन्त्रको सवारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयमा हुन्छ, गभर्नरमा होइन्। त्यसैले, यदि अर्थतन्त्रमा संकट निम्तिएको हो भने गभर्नरमाथि दोष पन्छाएर अर्थमन्त्री उम्किने अवसर हुनुहुँदैन, असफलताको मुख्य जिम्मेवार अर्थमन्त्री स्वयं हुन्। यदि उच्च आयातले अर्थतन्त्रलाई संकटमा धकेलेको हो भने, बेलैमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत औजार चलाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो।
अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई मुछेर नैतिकता र पारदर्शिताको प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्र ब्यांकका एक सञ्चालक सुवोधकुमार कर्णले एक ख्यातनामा व्यवसायीसँग ३० हजार डलर घुस मागेको प्रमाण मोबाइलमा राखेर अर्थमन्त्रीले त्यो प्रकरणमा गभर्नर अधिकारीलाई पनि मुछ्न खोजेका छन्। कर्णको बद्नियतका विषयमा गभर्नर अधिकारीलाई जानकारी दिइए पनि अधिकारीले कारबाही नगरेको अर्थमन्त्रीको तर्क बुझिन्छ। तर, के बिर्सन मिल्दैन भने, नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन २०५८ ले सञ्चालक समिति सदस्यलाई कारबाहीको अधिकार गभर्नरलाई दिएको छैन। उक्त ऐनको दफा २२ ले प्रष्ट रुपमा कानुन बमोजिमका कुनै अयोग्य सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्लाई सुम्पिएको छ।
अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवा दुबै जानकार रहेको यो प्रकरणमा प्रथम दृष्टिमै दोषी कर्णमाथि कारबाहीको प्रकृया शुरु नगरी गभर्नर अधिकारीलाई उक्त प्रकरणमा मुछ्नुको अन्तर्य नियोजित र सन्देहास्पद छ। बरु, गभर्नर अधिकारीले त कर्णलाई सञ्चालक समिति वैठकमा नआउन र राजीनामा दिन दबाव नै दिएका थिए । त्यसमाथि, निलम्बित गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न बनाइएको न्यायिक समितिको अध्यक्ष नै अर्थ मन्त्री शर्माको नातेदार हुनुले समितिले निष्पक्ष र विवेकसम्मत छानबिन गर्ने सम्भावनामा सन्देहको सिर्जना भएको छ।
सार्वजनिक संस्थाहरुको क्षयीकरणका बीच तुलनात्मक रुपमा बलियो नियमनकारी सामथ्र्य, धेरै हदसम्म राजनीतिक रुपमा अक्ष्युण तथा पर्याप्त काबिल र सक्षम अधिकारी रहेको संस्थाका रुपमा राष्ट्र ब्यांकले परिचय पाउँदै आएको हो। केन्द्रीय ब्यांकहरू सरकारको सामान्यतयाः सोझो हस्तक्षेप मुक्त हुने अन्यत्रको अभ्यास हेरैरै राष्ट्र ब्यांक ऐनले ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र स्वायत्त सङ्गठित संस्था’ को परिकल्पना गरेको हो। नेपाल जस्तो तीव्र रुपमा दलीय रुपमा धुव्रीकृत समाजमा केन्द्रीय ब्यांकका कामकारबाहीमा राजनीतिक स्वार्थको छाँया छँदै थिएन भन्नु झुटो हुन्छ, तर कम्तीमा यो राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बनेको थिएन। संस्थाको क्षमता सुदृढीकरण तथा नियामक अधिकारीहरूको आत्मविश्वास तथा मनोबल बलियो बनाउन यसले भूमिका खेलेको थियो ।
सरकारले केन्द्रीय ब्यांकको गभर्नरमाथि चलाएको कारबाहीको अश्त्रले अर्थतन्त्रको संकट मोचन होइन्, थप अनिश्चय र विश्रृंखलता निम्त्याउँछ। अर्थतन्त्र असाधारण कठिन मोडमा पुगेका बेला देशको आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न भूमिका खेल्ने केन्द्रीय ब्यांकमा गहिरो नेतृत्व रिक्तता सिर्जना हुनपुग्दा यो संस्था अकर्मण्य र तदर्थमा सीमित हुनसक्ने जोखिम हुन्छ। संकटका घडीमा काँध थाप्नुपर्ने निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा अस्थिरता र अन्यौलता थप गहिरिन्छ। निलम्बित गभर्नर अधिकारीका विषयमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिनै समितिले कम्तीमा एक महीना लगाउनसक्छ। सरकारको कामका विषयमा अदालतमा न्यायिक प्रश्न उठेमा त विषय झन् गोलचक्करमा पर्नेछ र नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रकृया लम्बिदैँ जाने सम्भावना हुन्छ।
असाधारण समयमा धारिलो र विवेकसम्मत् निर्णय गर्न नेतृत्व बलियो र आँटिलो निर्णय क्षमता भएको चाहिन्छ। अघिल्लो सरकारले राष्ट्र ब्यांकको दुबै डेपुटी–गभर्नर चयन गर्दा अर्थशास्त्रको ज्ञान र कार्यसम्पादनमा अब्बल ठहरिएका काबिल, क्षमतावान कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पन्छाएको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला मोह हावी हुनपुग्दा दुबै डेपुटी गभर्नर झापाबाटै रोजिएका थिए। त्यसमाथि, राष्ट्र ब्यांकको सञ्चालक समिति पनि आगामी सातादेखि रित्तिदै जानेछ। गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाहीसँगै सात सदस्यीय सञ्चालक समिति ६ जनामा सीमित भएको छ। आगामी शुक्रबारदेखि सञ्चालक समितिका थप दुई सदस्य श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मी पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विदा हुँदैछन्। व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेका सञ्चालक सुवोधकुमार कर्ण सञ्चालक समिति वैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएका छन्। यो स्थितिमा केन्द्रीय ब्यांकको नीतिगत निर्णय गर्ने सञ्चालक समिति तीन सदस्यमा सीमित हुनसक्ने जोखिम छ।
कठिन समयमा केन्द्रीय ब्यांकका गभर्नर चलाएर सरकारले जुन अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको छ, त्यसले सरकार अर्थतन्त्रको संवेदनशीलताप्रति गम्भीर छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। यस्तो घातक खेलाँचीले अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतिलाई थप पेचिलो बनाउँदै लैजाने छ। सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि बलियो इच्छा शक्तिसहित प्रयत्न गर्न अकमणर््य मात्रै देखिदैन, सरकारका आर्थिक नीतिहरु समेत असंगतिपूर्ण पनि छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चितीको क्षयीकरणका बीच तस्करी हुने सुपारी, मरिच, केराउको आयात खोलेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू व्यवसायिक क्षेत्रबाट भय दोहन गरेर अनधिकृत कुत असुल्ने धन्दामा रहेको खासखुस बाक्लो बन्दै छ। त्यसैले, अहिले अर्थतन्त्रमाथि कसैबाट वास्तविक संकट छ भने, त्यो सरकार स्वयंबाट छ।
