कसरी मौलायो स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार?

केन्द्रबाट तल्लो तहसम्म अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक बजार सहितको वित्तीय विकेन्द्रीकरण नहुँदा स्थानीय सरकारहरूमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ।

दीपेश घिमिरे

सङ्घीयता लागू भएयता स्थानीय तहका अनियमितताका उजुरी निकै बढेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बद्ध छन्।

आयोगले २०७५ सालमा गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन’ मा ४१.६ प्रतिशत सहभागीले स्थानीय तहमा सेवा लिन जाँदा घूस दिनुपरेको जवाफ दिएका थिए। २०७६ सालमा करीब तीन हजार सेवाग्राहीबीच गरिएको अर्को सर्वेक्षणमा ५७.३ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको सामना गरेको तर कहींकतै उजुरी नगरेको जवाफ दिए। सोही अध्ययनमा ४६.७ प्रतिशतले

योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन तहसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अनुभव सुनाएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भ्रष्टाचार बढेको २७.३ प्रतिशत उत्तरदाताको भनाइ थियो।

आयोगले १५ मंसीर २०७६ मा स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै ६१ बुँदे निर्देशन पनि जारी गरेको थियो जसमा योजना कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सेवा तथा खरीद सम्बन्धी कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ।

संसारभर खास गरी स्वीट्जरल्यान्डको अभ्यास हेर्दा अधिकार र स्रोतसाधनको विकेन्द्रीकरणले स्थानीय स्तरमा उच्च तहको सुशासन दिएको पाइन्छ। तर, नेपालमा चाहिं ठीक विपरीत आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार झाँगिएर गएको आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन र सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्।

विकेन्द्रीकरण-भ्रष्टाचार सम्बन्ध

विकेन्द्रीकरणले स्थानीय सुशासनमा पार्ने प्रभाव र ल्याउने परिणामबारे अध्येताहरूबीच समान धारणा पाइँदैन। केही विद्वान् केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था बढी भ्रष्ट हुने धारणा राख्छन् भने कतिपयले विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई भ्रष्टाचारको जड औंल्याएका छन्।

विकेन्द्रीकरणले तल्लो तहमा इमानदारी, पारदर्शिता, सदाचार र प्रभावकारी शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्छ जसका कारण स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि हुन गई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ।

ओड हेल्ग फिल्सट्याड ‘विकेन्द्रीकरण र भ्रष्टाचार’ शीर्षक आफ्नो अनुसन्धानमूलक लेखमा लेख्छन्, “विकेन्द्रीकरणले स्थानीय सुशासनमा पार्ने प्रभाव अन्दाज गर्न सहज छैन, यो त समाजको बनोट, संरचना, सम्बन्ध, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ।”

अध्येता अल्बर्ट ब्रेटोनले आफ्नो चर्चित पुस्तक प्रतिस्पर्धी सरकारहरूः राजनीति र सार्वजनिक वित्तको आर्थिक सिद्धान्तमा विभिन्न तहका सरकारबीचको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणले सार्वजनिक सेवा तथा विकासका काममा कम भ्रष्टाचार हुने तथ्य पेश गरेका छन्। उनका अनुसार, विकेन्द्रीकरणले तल्लो तहमा इमानदारी, पारदर्शिता, सदाचार र प्रभावकारी शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्छ जसका कारण स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि हुन गई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ।

कतिपय अध्येता भने विकेन्द्रीकरणले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढाउने तर्क गर्छन्। एडवार्ड ब्यानफिल्डले आफ्नो लेख ‘सरकारी सङ्गठनको विशेषताका रूपमा भ्रष्टाचार’ मा विकेन्द्रीकरणले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाउने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, अधिकार र स्रोतमा हुने उच्च तहको विकेन्द्रीकरणले आम नागरिकलाई पनि भ्रष्टाचार, गैरकानूनी क्रियाकलाप तथा अधिकार र पदको दुरुपयोगमा संलग्न हुने आधार दिन्छ।

अर्का अध्येता रेमी प्रुडहोमले सन् १९९५ मा प्रकाशित ‘विकेन्द्रीकरणका खतराहरू’ शीर्षकको लेखमा विकेन्द्रीकरणले स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारका प्रशस्त अवसर दिएको जनाउँदै यसमा दुई कारण उल्लेख गरेका छन्। पहिलो, स्थानीय तहका अधिकारीलाई केन्द्रकालाई भन्दा बढी तजबिजी अधिकार दिइएको हुन्छ जसको आडमा उसले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ। दोस्रो, स्थानीय तहका अधिकारीलाई स्थानीय स्वार्थ-समूहले सहजै प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्छ।

विकेन्द्रीकरणका अध्येता सेबास्टियन फ्रिले, इमरान उल हक र रिचर्ड केनेलरले आफ्नो लेख ‘सङ्घीयता, विकेन्द्रीकरण र भ्रष्टाचार’ मा विकेन्द्रीकरणलाई वित्तीय वा बजार, राजनीतिक, संवैधानिक र क्षेत्रीय वा भौगोलिक गरी चार वटा आयाममा छुट्याएका छन्। त्यसमा राजनीतिक, संवैधानिक र भौगोलिक विकेन्द्रीकरण उच्च तहको भ्रष्टाचार तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरण कम भ्रष्टाचारसँग सम्बद्ध रहने उल्लेख छ। उच्च तहको राजनीतिक, संवैधानिक तथा भौगोलिक विकेन्द्रीकरण भए पनि त्यसै अनुसार उच्च प्रतिस्पर्धा सहितको वित्तीय विकेन्द्रीकरण नहुँदा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

नेपालको अवस्था

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय गरी तीन तहका सरकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ किसिमका एकल अधिकार दिएको छ भने अनुसूची ९ ले तीनै तहका सरकारका बीचमा १५ वटा साझा अधिकार सूचीकृत गरेको छ। स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको दायरा बढेका छन्।

केही सीमित शहरी क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने जुन रूपमा अधिकार र स्रोत तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीकृत छ, सोही अनुरूपको प्रतिस्पर्धात्मक बजार सहितको वित्तीय विकेन्द्रीकरण भने छैन।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट स्थानीय तहमा विनियोजन हुने सशर्त तथा निशर्त अनुदानमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। राजनीतिक अधिकार विकेन्द्रीकरणको अवस्था पनि उच्च छ। २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक अधिकार सहितका जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यसै गरी देशभर ७५३ वटै स्थानीय तहको निश्चित भूगोल तथा क्षेत्र तोकिएको छ।

यी तथ्यको मिहिन विश्लेषण गर्दा नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक र भौगोलिक विकेन्द्रीकरण उच्च स्तरको छ। आन्तरिक र बाह्य आर्थिक स्रोत विकेन्द्रीकरणको अवस्था पनि उत्साहप्रद छ। तर, केही सीमित शहरी क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने जुन रूपमा अधिकार र स्रोत तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीकृत छ, सोही अनुरूपको प्रतिस्पर्धात्मक बजार सहितको वित्तीय विकेन्द्रीकरण भने छैन।

प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय विकेन्द्रीकरणको अभावमा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार बढेको छ। हामीकहाँ विकेन्द्रीकरण वा सङ्घीयता भन्नेबित्तिकै आर्थिक स्रोतको बढोत्तरी तथा राजनीतिक, संवैधानिक तथा भूगोलको विकेन्द्रीकरणलाई बुझियो। यसैका आधारमा राजनीतिक दलले नागरिक र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरे। प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकेन्द्रीकरण मार्फत वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएनन्।

प्रतिस्पर्धाको विकेन्द्रीकरण नहुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीहरू आफैं बालुवा-गिट्टी खानीको सञ्चालक, ठेकेदार, व्यापारी, डोजर मालिक बनेका छन्। प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, आफ्नै डोजर ल्याएर सडक खन्ने, आफन्तको स्टेशनरी पसलबाट सामान खरीद गर्ने र मनलाग्दी बिल बनाउने काममा संलग्न छन्। आफन्तका नाममा घरको नक्शा बनाउने ‘कन्सल्टेन्सी सर्भिस’ चलाउने, पालिकाको बाहिरपट्टि होटल चलाउने र त्यहीं पालिकाका कार्यक्रम गर्ने जनप्रतिनिधि पनि छन्।

स्थानीय तहमा यस्ता काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को व्यक्ति वा फर्म तयार नै भएको छैन। राजनीतिक सहमतिका नाममा भागबण्डा गरेर पालिकाको बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ। भ्रष्टाचारकै कारण नागरिकले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पाउन सकेका छैनन्। नागरिकको प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी रहे पनि ‘कमिशन’ को लोभमा जनप्रतिनिधिहरू सडक, भवन, पुल, भ्यूटावर लगायतमा बजेट खन्याइरहेका छन्। पछिल्लो समय स्थानीय तहको काम-कारबाही र सेवा प्रवाहलाई लिएर नागरिकमा सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा विकास हुँदै छ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रले २२ जेठ २०७५ मा प्रकाशन गरेको सामाजिक विकास नहेरी बजेट जति बाटोमा शीर्षकको रिपोर्टले स्थानीय तहले सामाजिक विकासलाई बेवास्ता गर्दै ‘कमिशन’ को लोभमा अधिकांश बजेट सडक निर्माणमा विनियोजन गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। जीवनजल वा सामान्य औषधिको अभावमा नागरिकले जीवन गुमाइरहँदा पालिकामा लाखौं रुपैयाँ मन्दिर वा काउलीका मूर्ति बनाउन विनियोजन गरिएको छ। नागरिक तहमा सङ्घीयता विरोधी मनोविज्ञान बढ्नुमा विकासका यस्तै गलत अभ्यासले भूमिका खेलेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस् :

अध्येता स्टेन विडमल्मको सन् २००८ मा प्रकाशित पुस्तक विकेन्द्रीकरण, भ्रष्टाचार र सामाजिक पूँजीः भारतदेखि पश्चिमसम्ममा अल्पविकसित देशमा जुन मात्रामा राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिन्छ त्यही मात्रामा सार्वजनिक खर्च अनुगमनका संयन्त्र पुर्‍याउन नसक्दा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुन पुग्ने उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा पनि अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रको विकेन्द्रीकरण छैन।

अख्तियारले प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने बाहेक सङ्घीयताको मर्म अनुरूप दायरा विस्तार गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत निकायको पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा सामान्य बहस समेत भएको पाइँदैन। स्थानीय तहका सम्भावित आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यस्ता निकायले ध्यान पुर्‍याएका छैनन्।

यसै गरी जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनमा हुने अनियन्त्रित खर्च स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढाउने अर्को कारक हो। सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाबारे आम नागरिक चेतनशील छैनन्। दलीय आधारमा निर्वाचन हुने स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको अवधारणा नै छैन। न त नागरिक समाज र आम सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी पहुँच छ। यी सबै कारणले स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ।

अन्त्यमा, विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको सर्वाधिक सुन्दर पक्ष हो। उच्च तहको विकेन्द्रीकरणबाट स्थानीय नागरिकले घरदैलोमै सेवा पाउँछन्। प्रत्यक्ष रूपमा गुनासा सुनाउन पाउँछन्। घरगाउँकै जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारमा हुने भएकाले स्थानीय बासिन्दाको एकखाले नियन्त्रण रहन्छ पनि। तर, विकेन्द्रीकरणमा अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता विकृति तथा विसङ्गति घुसेमा नागरिकले अत्यन्तै धेरै अप्ठ्यारा सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीकहाँ अहिले भइरहेको यही हो।