काठमाडौं महानगरको सम्पदा विरोधी महाहठ
झण्डा गाड्न वसन्तपुर डबलीमा जग खनेर ढलान गरी आधार बनाएको तथा अन्य घटनाले काठमाडौं महानगरपालिका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको महत्त्वलाई बुझ्दैन र तिनका सल्लाहकारहरूले पनि उचित सल्लाह दिंदैनन् भन्ने प्रष्टिन्छ।
वसन्त महर्जन
विश्व सम्पदास्थल हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा देखिने लक्ष्मीनारायण शिल्पकार ‘झण्डा बाजे’ का रूपमा सबैमाझ परिचित तथा चर्चित छन्। उनी बिहानैदेखि दरबार क्षेत्रमा ठूलो आकारको राष्ट्रिय झण्डा काँधमा बोकेर पुग्छन्। उनको क्रियाकलापले प्रायः सबैको ध्यान तान्ने गरेको छ।
धेरैले राष्ट्रिय झण्डासँग मात्र होइन ‘झण्डा बाजे’ सँग पनि सेल्फी खिचाउँछन्। उनी सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा राम्रै छाएका छन्। ‘झण्डा बाजे’ चर्चित हुँदै गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा झण्डा फहराउने योजना ल्याएको छ।
महानगरले दरबार क्षेत्रमा ३५ फीटका आठ वटा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने योजना ल्याएको छ। महानगरका यसअघिका थुप्रै योजना जस्तै यो योजना विवादित मात्रै बनेन, आलोचित पनि भयो।
विवादको कारण हो, झण्डा फहराउन महानगरले चयन गरेको ठाउँ र झण्डा गाड्न बनाइएको जगमा प्रयोग भएको रड, कंक्रिट, बालुवा र सिमेन्टको प्रयोग। ऐतिहासिक नौतले दरबारमुनिको वसन्तपुर डबलीको उत्तर–पूर्वी कुनाको पूर्व–पश्चिम किनारामा झण्डा फहराउन संरचना बनाउन लागिएको छ।
वसन्तपुर डबली कुनै वेलाको बौद्ध विहार क्षेत्र हो। नब्बे सालको भुइँचालो अघिसम्म बौद्ध विहारको संरचना भएको सो क्षेत्रमा हाल पनि विहारका मुख्य अवयव स्थापित छन्।
झण्डाका लागि जग बनाउन करीब पाँच फीट खन्दा भूसतहमा विभिन्न कालखण्डका इँटा भेटिए। ती इँटा पुरातत्त्व विज्ञानको भाषामा ‘स्ट्राटिग्राफी’ भनिने त्यस क्षेत्रको अध्ययनका भरपर्दा आधार हुन्। प्राचीन पुरातात्त्विक स्थलहरूमा जमीनमुनि यस्ता अवशेष देखिनु स्वाभाविक हो। यही भएर पुरातात्त्विक क्षेत्र संवेदनशील मानिन्छन्। त्यसैले पनि ती स्थानमा आधुनिक निर्माण गरिंदैन। गर्नैपर्ने अवस्थामा पुरातत्त्व निकायसँगको समन्वयमा पुरातन शैलीकै सामग्री र ढाँचा अपनाइन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा त्यो निकाय भनेको पुरातत्त्व विभाग हो। पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्रमा निर्माण वा अन्य कुनै क्रियाकलाप गर्दा उसँग स्वीकृति लिनुपर्छ। पुरातात्त्विक संवेदनशीलतामा आँच नआउने निश्चित भएपछि उसले स्वीकृति दिने गर्छ। अन्यथा, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन– २०१३ ध्यानाकर्षित हुन्छ र सोही अनुसार गर्नुपर्छ।
महानगरका हाकिम साहेबहरू यी सबैबाट अनभिज्ञ हुनुहुन्न। तर, प्रश्न कहाँ उठ्छ भने झण्डा गाड्न महानगरपालिकाले राति–राति काम गर्न किन परेको हो? अरू वेला दिउँसै बाटोघाटो खन्ने महानगरले के रातमा पैदल यात्रु र सवारी साधनको व्यवधान हुन्न भन्ने ठानेर मात्र काम गरेको हो त?
झण्डा गाड्ने स्वीकृतिका लागि विभागमा महानगरले पठाएको पत्र लामो समय स्वीकृति नहुँदा निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको भन्ने महानगरको वक्तव्य गैरजिम्मेवारी मात्रै छैन, यसबाट उसले सम्पदासँग गरेको संवेदनहीन सोचको भनक दिन्छ।
झण्डा राष्ट्रको गरिमामय प्रतीक हो। यसको मर्यादालाई उच्च राख्ने काम सबै नागरिकको दायित्व हो। राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग जहाँतहीं र जथाभावी गरिंदैन। यसको मर्यादामा आँच आउने गरी प्रयोग गर्दा कानूनी कारबाही गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी अभ्यास हो।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्र ऐतिहासिक तथा राजकीय अर्थ ग्रहण गरेको सम्पदा क्षेत्र हो। यहाँ राष्ट्रिय झण्डा हुनु राम्रो कुरा हो। तर, पुरातात्त्विक संवेदनशीलतामा आँच आउने गरी झण्डा राख्नु गलत प्रयोग हो।
महानगरले जुन स्थानमा आठ वटा राष्ट्रिय झण्डा गाड्न लागेको हो, त्यस स्थानले के अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले उक्त ठाउँ झण्डासँग सम्बन्धित छैन। झण्डाको सङ्ख्या आठ वटा हुनुको तात्त्विक अर्थ प्रष्ट छैन। नेपाली संस्कृतिमा आठ अङ्कलाई शुभ मानिन्छ, तर झण्डा उक्त शुभको अर्थमा गाड्न लागिएको भन्ने बुझिंदैन। बरु झण्डाले पुरातात्त्विक संरचनालाई नै छेक्छ।
के हुन सक्छ भने महानगरका कसैलाई यस्तो गर्न मन लाग्यो र हौसिएर अघि सर्यो। यसै पनि कुनै पनि योजना, परियोजनाको खाका बनाउँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पक्षलाई विचार गर्ने प्रचलन नेपालमा छैन। ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदामा लहडबाजीले काम गर्ने कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आधारलाई पनि केलाउने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ नै।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्र लगायत काठमाडौं उपत्यकाका अन्य ६ वटा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदास्थललाई समावेश गरी सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले उपत्यकालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको हो।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनु गौरवको कुरा हो। यसरी सूचीकृत भएपछि विश्वकै सम्पदा हुन्छ र यसको संरक्षणमा विश्वले नै चासोको दृष्टिले हेर्ने हुन्छ।
युनेस्कोको मापदण्ड अनुरुप यसको सुरक्षा गर्ने दायित्व भने सम्बन्धित राज्यको नै हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदास्थलहरूमा युनेस्कोको मापदण्ड विपरीत कार्य हुने गरेको भनी सम्बन्धित निकायले असन्तुष्टि पोख्ने, चेतावनी दिने, खतराको सूचीमा राख्ने आदि कार्य भइआएकै हो। खतराको सूचीमा राख्दा पनि केही सुधार भएन भने सम्पदाको सूचीबाट निकालिने प्रावधान छ, तर यो निकै बेइज्जतीपूर्ण कुरा हो।
बल्ल सुधार गरी काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीबाट बाहिर ल्याउन सकिए पनि फेरि हाम्रा निकाय तथा सर्वसाधारणबाट त्यही रवैया अपनाइनु विडम्बनाको कुरा हो। राष्ट्रिय झण्डा गाड्ने नाममा यस्ता कार्य हुनु कदापि सह्य होइन।
सम्पदालाई बुझेका जनसमुदाय र सम्पदाविज्ञले मात्रै यो क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने कुराको दृष्टान्त अनेक छन्। खास्ति महाचैत्य अर्थात् बौद्धनाथको सम्पदालाई नै छोप्ने गरी चारैतिर अग्ला घर निर्माण गरिएपछि युनेस्कोबाट नेपालले पटक पटक र नराम्रो हप्की खाएको नजीर छ। त्यसपछि केही दशकअघि अन्ततः ती घरधनीमाथि कारबाही गर्न सरकार बाध्य भयो। तर, त्यस वेला सम्पदा क्षेत्रका घरधनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै लगाएको आपत्तिजनक र लज्जास्पद नारा थियो– विश्वसम्पदा चाहिंदैन, घर भत्काउन पाइँदैन। तर, पछि ती घर मापदण्डभित्र आए।
युनेस्कोको मापदण्ड विपरीत खुलेआम निर्माण हुने अर्को क्षेत्र हो– पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र। सात सम्पदा क्षेत्रमध्ये एउटाले मात्रै बिगार गर्यो भने पनि एकमुष्ट सबैलाई अबगाल आउँछ। यस अर्थमा यी क्षेत्रमा ससाना गल्ती क्षम्य हुँदैन।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर पृथ्वीनारायण शाह अघिसम्म तीन बेग्लाबेग्लै प्रतिस्पर्धी राज्य थिए। त्यसअघि केन्द्रीय राज्यसत्ता भक्तपुरबाट सञ्चालित हुने भए पनि यी तीन क्षेत्र कला, साहित्य, संगीत, संस्कृति लगायत अन्य दृष्टिबाट पनि केन्द्र नै थिए। ऐतिहासिक रूपमा विकसित सम्पदाको विरासत हाल भक्तपुर नगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाको हातमा छ। यी पालिकाहरूले आफ्नो पहिचान यिनै ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको जगमा उभिएर गर्ने गरेका छन्।
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले धनी बनेको काठमाडौं महानगरपालिकामा विषयगत सल्लाहकार नभएका होइनन्। भुइँचालोपछि भत्केको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण कार्यमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको जिद्दी इतिहास र संस्कृति अनुकूल थिएन। जसले सम्पदाप्रेमी जनसमुदायसँग बेकारमा द्वन्द्व निम्तियो। अन्ततः प्राचीन सम्पदा निर्माण मापदण्ड अपनाउन महानगरपालिका बाध्य भयो। कमलपोखरीको पुनर्निर्माणमा पनि यही समस्या देखियो।
पछिल्लो पटक झण्डा गाड्न वसन्तपुर डबलीमा जग खनेर ढलान गरी आधार बनाएको तथा अन्य घटनाले काठमाडौं महानगरपालिका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको महत्त्वलाई बुझ्दैन र तिनका सल्लाहकारहरूले पनि उचित सल्लाह दिंदैनन् भन्ने प्रष्टिन्छ। दीर्घकालीन असर पर्ने कुरामा सबै पक्ष संवेदनशील नहुनु धेरै अर्थमा घातक हो ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
