गर्भपतन: शरीर महिलाको निर्णय पुरुषको
स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतनका लागि परिवारको सहमति खोज्ने र परिवारका सदस्य सहजै गर्भपतन गर्न सहमत नहुँदा महिलाले पाएको कानूनी अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
.jpg)
सरिता दाहाल
'गर्भ नफाले मलाई नै असर पुग्छ भन्नुभएको छ डाक्टरले...'
गत साता सुनौलो भविष्य, हेटौंडाको भर्याङमा बसेर एक महिला आँसुले भरिएको गह लिएर मलिन स्वरमा बोल्दै थिइन्। उताबाट के जवाफ आयो, उनको गला अवरुद्ध भयो। फोन काटिन् र सलको सप्कोले आँखा पुछिन्।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबई बस्ने उनका श्रीमान् कोभिड-१९ महामारीका वेला नेपाल आएका थिए। सात महीना नेपाल बसेर उनी दुबई फर्किए। त्यस वेला गर्भ पाँच हप्ताको थियो।
दुई छोरीका आमाबाबुको यो तेस्रो सन्तानको योजना थियो। गर्भ ६ हप्तासम्म राम्रो थियो, त्यसपछि १२औं हप्ता लाग्दासम्म बच्चाको तौल वृद्धि पटक्कै नभएपछि उनले स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार सबै जाँच गराइन्। अन्ततः बच्चाको अवस्था राम्रो नहुने देखिएपछि अन्तिम उपाय गर्भपतन नै भएको सुझाव पाइन्। तर, उनलाई तब सङ्कट आइलाग्यो जब उनका श्रीमान्ले गर्भ फाल्न असहमति जनाए। उनी स्वास्थ्य संस्थासम्म त आइन्, तर आफ्नै स्वास्थ्यमाथिको अन्तिम निर्णायक आफू बन्न सकिनन्।
ती महिलाको यो संवाद स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको संवैधानिक हक स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने उदाहरणा हाे। उनी जस्तै आफ्नो यौनसाथीको निर्णय वा उसको सहमतिमा मात्र महिलाको स्वास्थ्य अधिकारको हक उपभोग निर्भर रहने गरेको छ।
आफ्नो स्वास्थ्यमाथि आत्मनिर्णय गर्न नपाउँदा महिलाहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर हुने गरेका छन्।
नेपालको संविधान, भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३५मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा ३५ काे उपधारा (१) मा भनिएको छ- प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। यसै गरी उपधारा (३) मा 'प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ' भनिएकाे छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेका महिला र गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भ शर्त सहित गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को परिच्छेद २, दफा ३ (५) मा ‘प्रत्येक महिलालाई यस ऐन बमोजिम गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ। यस ऐन अनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिनेछ। यसका लागि महिलाको मात्रै स्वीकृति भए पर्याप्त हुन्छ।
महिलाको मात्रै सहमतिमा गर्भपतन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भए पनि हेटौंडामा भेटिएकी ती महिला श्रीमान्को असहमतिले समस्यामा थिइन्।
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई नेपालको संविधानले महिलाको मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालले २ असोज २०७५ मा एक छाता ऐनका रूपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी गरेपछि गर्भपतनलाई अलि फराकिलो गरी बुझ्ने प्रयास गरिएको छ। २६ असोज २०७७ देखि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली पनि कार्यान्वयनमा छ।
अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठका अनुसार, यो ऐनले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्य लिएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, एचआईभी एड्स वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेका महिला र गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भ शर्त सहित पतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
खास गरी बलपूर्वक हुने गर्भपतन जस्तै गर्भवती महिलाको सहमति नभई धम्की, ललाईफकाई वा प्रलोभनमा पारी गरिने गर्भपतनलाई कसूर कायम गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोषको ‘स्टेट अफ वर्ल्ड पपुलेशन २०२२’ प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वार्षिक करीब तीन लाख ५९ हजारले गर्भपतन गराउँछन्।
ऐनले गर्भवती महिलाको एकल निर्णयमै गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने परिवार (विशेष गरी श्रीमान्, सासू, ससुरा) को सहमति/संरक्षकत्वमा गराइने गरेको छ।
सुरक्षित गर्भपतनका लागि सूचीकृत संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले आफूलाई परिवार साथै लिएर आउनु भनेको ती महिलाले बताइन्। गर्भपतनका कारण पारिवारिक सम्बन्ध नबिग्रियोस् भनेर आफूहरूले व्यावहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिने गरेको सुनौलो भविष्यका कार्यकारी निर्देशक विजय श्रेष्ठले बताउँछन्।
“कसैले आवेगमा आएर पनि गर्भपतन गर्न खोज्छन्। पछि त्यही कुराले घरमा महिलामाथि हिंसा हुन्छ। त्यसैले सहमतिमै भइदिए स्वास्थ्य संस्था र स्वयं महिलालाई राम्रो हुन्छ भनेर सहमति खोज्ने गरेका छौं,” उनी भन्छन्, “हामीले दिएको सेवाका कारण घरलु हिंसाको शिकार बन्न नपरोस्।”
विगतमा गर्भपतन गरेपछि श्रीमान् वा परिवारको सदस्यले स्वास्थ्य संस्थामै आएर हाम्रो बच्चा किन फालिस् भन्दै तोडफोड गरेको उनले बताउँछन्। “ त्यसकारण महिला र स्वास्थ्य संस्था दुबैको सुरक्षा र भलो सहमतिमै छ जस्ताे लाग्छ,” उनी भन्छन्।
स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतनका लागि परिवारको सहमति खोज्ने र परिवारका सदस्य सहजै गर्भपतन गर्न सहमत नहुँदा महिलाले पाएको कानूनी अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। स्वास्थ्यकर्मीले परिवार (श्रीमान्) को सल्लाह लिएर वा उनलाई पनि साथै लिएर आउनू भनेपछि ती महिला शारीरिक पीडासँगै मानसिक रूपमा समेत विक्षिप्त बन्न पुगेकी छिन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१५, रातोमाटे निवासी २४ वर्षीया उनी आफ्नो शरीरभित्र आफ्नै स्वास्थ्यको जोखिम बोकेर परिवारको सहमतिको पर्खाइमा छिन्।
हेटौंडा-५ की अर्की महिला विगतमा पटक-पटक भएको गर्भपतनको कारण अहिले स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेकी छिन्। ४३ वर्षीया उनले १५ वर्षको अन्तरालमा १३ पटक गर्भपतन गराइन्। अहिले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका कारण आजित छिन्। १० वर्षअघि श्रीमान्ले स्थायी परिवार नियोजन गरेपछि भने अहिले उनलाई उक्त झन्झटबाट छुटकारा मिलेको छ। तर, १३ पटकसम्म गरेको गर्भपतनका कारण शारीरिक समस्या भने निकै छन्। “उहाँले बल्ल कुरा बुझ्नुभयो र स्थायी परिवार नियोजन गर्नुभयो। पछिल्लो १० वर्षदेखि भने ढुक्क छु,” उनी भन्छिन्, “म ३३ वर्षकी थिएँ, उहाँले स्थायी परिवार नियोजन गर्नुभयोे। तर, धेरै समस्या छन् शरीरमा।”
१४ वर्षको उमेरमा विवाह भएकी उनले १६ वर्षमा छोरी र १८ वर्षको उमेरमा छोरा जन्माइन्, त्यसपछिको १५ वर्षमा लगातार १३ पटक गर्भपतन गराएकी हुन्। आफूलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग गर्न नदिने र श्रीमान्ले पनि नगर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको उनी बताउँछिन्।
“गर्भपतन गराउन उहाँ (श्रीमान्) ले नै लैजानुहुन्थ्यो। गर्भपतनपछि आराम र आहारका कुरै हुन्नथ्यो। सधैंको मेलापर्म, रक्तस्राव हुँदा पनि मतलब गरिएन,” उनी भन्छिन्, “अहिले ढाड दुख्ने, आँखा कम देख्ने, हातगोडा झमझमाउने, अत्यधिक टाउको दुख्ने जस्ता समस्या छन्। पाठेघर खस्ने समस्या पनि थियो, रिङ राखेर अड्याएकी थिएँ। महीनावारी हुँदा धेरै पीडा हुन्थ्यो। चार वर्षअघि शल्यक्रिया गरेर त्यो पनि फालें। अहिले अलि सहज छ।”
समाजको पितृसत्तात्मक सोच र संरचनालाई कानूनले सहजै र छिटै परिवर्तन गर्न सक्दैन। यसको लागि धैर्य र निरन्तरताको खाँचो छ, सँगै खाँचो छ महिला सशक्तीकरणको। महिलाले आफ्नो हक र अधिकार उपभोगभन्दा पारिवारिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने गरेकाले पनि पितृसत्तात्मक सोच बलियो गरी बसेको छ घर घर र समाजमा।
संविधानकाे धारा ३८ को उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भनिएको छ। तर, महिलाले चाहेर पनि आफ्नो हक उपभोग गर्न नपाएको बताउँछिन् महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, बागमती प्रदेश सचिव आरती पाठक। “आफ्नो स्वास्थ्यको प्रतिकूल हुने निर्णयमा समेत पुरुषको निर्णय कुर्नुपर्ने, आफूखुशी स्वास्थ्य सेवा लिन नपाउनु भनेको हस्तक्षप हो,” उनी भन्छिन्, “यो संविधानले दिएको मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सीधै हनन हो। ‘माई बडी माई राइट्स’ कहाँ लागू भयो यसरी ?”
संविधानको धारा ३८ काे (३) मा महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। तर, महिलालाई स्वास्थ्य सेवा लिन वा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउनै पनि पितृसत्तात्मक सोच मुख्य अवरोधका रूपमा रहेको पाठकले बताइन्।
नौ महीनाको बच्चा लिएर खोप लगाउन ‘सुनौलो भविष्य’ मा आइपुगेकी १८ वर्षीया एक किशोरीको भनाइले पनि महिलामा प्रजनन स्वास्थ्यको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको स्थिति दर्शाउँछ। बिहे गर्ने उमेर २० वर्ष पारी तोकिएको भए पनि उनी १७ वर्ष लाग्दै गर्दा आमा बनिन्। बच्चा जन्माउने उमेर नपुगेका कारण १२ हप्ता हुनु अगावै आफूले गर्भपतन गर्न चाहेको भए पनि श्रीमान्ले नमानेको उनी बताउँछिन्। “गर्भमा आइहाल्यो भन्दै फाल्न नमानेन्,” उनी लजाउँदै भन्छिन्।
फागुनमा मात्र हेटौंडा अस्पतालमा २० वर्षभन्दा कम उमेरका १५ जना किशोरी आमा बनेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसोको आपत्कालीन शल्यक्रिया गरिएको हेटौंडा अस्पतालका प्रसूति तथा महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. रामकाजी महर्जनले जानकारी दिए। यस्तै, फागुनमै यस अस्पतालमा ३५ जना गर्भवतीले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। २० जनाको १२ हप्ताभन्दा कम समयको गर्भपतन गरिएको उनले बताए। उनीहरू सबैजसोले श्रीमान्लाई साथै ल्याएर गर्भपतन गराएका थिए।
यसै गरी सुनौलो भविष्य, हेटौंडामा गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ४४ जनाले गर्भपतन गराएका थिए भने चालू आवको फागुन मसान्तसम्म तीन सय ५९ जनाले गर्भपतन गराएका छन्।
चाहे गर्भपतन होस् वा महिला स्वास्थ्य र प्रजननको अन्य सवाल, महिलाको निजी कुरामा पनि महिलाको निर्णय अन्तिम नहुने गरेको आफूहरूले पाएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। पितृसत्तात्मक मानसिकताको उपजका कारण महिलाको हक उपभोगसम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
गर्भपतनका लागि संरक्षक अनिवार्य गरेकै कारण महिलाले आफ्नो गोपनीयताको हक समेत उपभोग गर्न पाउँदैनन्। ऐनको परिच्छेद २ को दफा ४ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिले प्राप्त गरेको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र सो सम्बन्धी सूचना गोप्य रहनेछ’ भनेको छ। तर, स्वास्थ्य सेवा लिनुपूर्व नै व्यक्तिले आफ्नो गोपनीयता खुलस्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।
पहिलो सन्तान छोरी जन्मेपछि हेटौंडा-८ की एक महिलाले चार पटकसम्म गर्भपतन गराइन्। लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनु गैरकानूनी हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आफूले श्रीमान् र परिवारलाई साथ दिएको उनी बताउँछिन्। “परिवारमा जेठानीको तीन छोरी हुँदा उनलाई गरिने व्यवहार नजिकैबाट हेरिरहेकी थिएँ, म त्यो जीवन चाहन्नथें,” उनी भन्छिन्, “श्रीमान् र परिवारको छोराको चाहना पूरा गर्न मैले आफ्नो शरीर दाउमा राखेर पटक पटक गर्भपतन गराएँ।”
समाजको पितृसत्तात्मक सोच र संरचनालाई कानूनले सहजै र छिटै परिवर्तन गर्न सक्दैन। यसको लागि धैर्य र निरन्तरताको खाँचो छ, सँगै खाँचो छ महिला सशक्तीकरणको। महिलाले आफ्नो हक र अधिकार उपभोगभन्दा पारिवारिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने गरेकाले पनि पितृसत्तात्मक सोच बलियो गरी बसेको छ घर घर र समाजमा।
परिवार तथा विशेष गरी श्रीमान् र सासूको चाहना अनुसार गर्भपतन गराउँदा वा सन्तान जन्माउँदा महिलाहरूको पारिवारिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर देखिन्छ। अधिकारकर्मी अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत भन्छिन्, “हक अधिकारको कुरा गरेर अड्डा अदालत धाउनुभन्दा परिवारको कुरालाई मानेर सुखमय जीवन जिउनु महिलाले हितकर ठान्छन्।”
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको झण्डै दुई दशक बितिसकेको छ। १० असोज २०५९ बाट मान्यता पाएसँगै २०६० मा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बन्याे। यही नीतिका आधारमा २०७३ देखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सेवा दिंदै आएका थिए। २०७५ सालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो। २०७७ मा नियमावली बनेर २०७८ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका जारी भई लागू भएको थियो।
तर, अझै पनि गर्भपतनको सवाल समाजमा सामान्य बन्न सकेको छैन। गर्भपतनपछि महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण असामान्य छ। यसो गर्नुलाई सामाजिक प्रतिष्ठा विरुद्धको अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ। यसै कारण स्वास्थ्य संस्थाहरूले समेत श्रीमान्को समर्थन खोज्ने गरेको बताउँछिन् अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठ। “आफ्नो स्वास्थ्यमाथिको निर्णयमा महिलाले हक उपभोग गर्न पनि नपाउने, यो कस्तो समाज?” अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन्, “बलात्कार जस्तो ‘केस’ मा समेत परिवारको सहमति लिएर मात्रै गर्भपतन गर्ने गरिएको रहेछ!”
महिला कानून तथा विकास मञ्चको सहायतामा आफूले बलात्कार पीडित महिलाको गर्भपतन गराएको अधिवक्ता श्रेष्ठले स्मरण गर्छिन्। “अस्पतालले संरक्षक नभई गर्भपतन गराउन नमानेको अवस्थामा माइती नेपाल लगायतको पहलमा बलात्कारबाट बसेको गर्भ पतन गराएका थियौं,” उनी भन्छिन्, “पीडित महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाले पनि सेवामा सहज पहुँच दिनुपर्यो। कानूनले दिएको हक सेवाप्रदायक संस्थाले किन दिंदैनन्?”
परिवारको सदस्य होस् वा सेवा प्रदायक निकाय, अनावश्यक बखेडामा अल्झिएर महिलालाई स्वनिर्णय गर्नबाट हतोत्साहित गराउन नहुने श्रेष्ठ बताउँछिन्। गर्भपतनका लागि संरक्षक अनिवार्य गरेकै कारण महिलाले आफ्नो गोपनीयताको हक समेत उपभोग गर्न पाउँदैनन्।
ऐनको परिच्छेद २ को दफा ४ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिले प्राप्त गरेको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र सो सम्बन्धी सूचना गोप्य रहनेछ’ भनेको छ। तर, स्वास्थ्य सेवा लिनुपूर्व नै व्यक्तिले आफ्नो गोपनीयता खुलस्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उनको धारणा छ।
* यसअघि असावधानिवस राखिएको स्केच परिवर्तन गरिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
