‘आधा गर्भधारण अनिच्छित, वार्षिक साढे तीन लाखले गर्छन् गर्भपतन’
नेपालमा हुने अनुमानित वार्षिक १२ लाख गर्भाधारणमध्ये झण्डै आधाले अनिच्छित गर्भाधारण गर्ने गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले सार्वजनिक गरेको ‘स्टेट अफ वर्ल्ड पपुलेशन २०२२’ प्रतिवेदन अनुसार गर्भधारण गरेका त्यसमध्ये करीब तीन लाख ५९ हजारले गर्भपतन गराउँछन्।
नेपालमा कानूनी मान्यताप्राप्त गर्भपतनले मातृ मृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरे पनि अधिकांश गर्भपतन अहिले पनि असुरक्षित किसिमले हुने गरेका छन्। ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि अझै पनि धेरै महिला तथा किशोरीहरूले उल्लेखनीय रूपमा संरचनात्मक तथा अनौपचारिक बाधाको सामना गर्नु परिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार, विश्वमा गर्भधारणको चाहना नभएर पनि अनुमानित २५ करोड ७० लाख महिलाहरू परिवार नियोजनका सुरक्षित र आधुनिक तरीकाहरू प्रयोग गर्दैनन् भने झण्डै एक चौथाइ विवाहित महिलाहरू यौन प्रस्तावलाई नकार्न सक्दैनन्। ‘नेपालमा अधिकांश अनिच्छित गर्भाधारण परिवार नियोजनका आधुनिक सामग्रीको पूरा हुन नसकेको मागको परिणाम हो, जसका कारण गर्भधारण गर्न नचाहने लगभग ४४ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाहरू परिवार नियोजनका आधुनिक विधि प्रयोग गरिरहेका छैनन्,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपालले परिवार नियोजनको सेवा विस्तारमा खर्च भएको प्रत्येक अतिरिक्त डलर बापत मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई डलर बचाउँछ। यद्यपि, नेपाल अहिले पनि परिवार नियोजनका सामग्रीका यूएनएफपीए लगायत बाह्य विकास साझेदारहरूमा निर्भर छ। नेपालमा अझै पनि झण्डै ४१ प्रतिशत किशोरीको विवाह १८ वर्षभन्दा पहिले भएकाले किशोरावस्थामा गर्भाधारण गरेका किशोरीहरूमध्ये आधाको गर्भाधारण अनिच्छित छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, विवाहित किशोरीहरूमा परिवार नियोजनका सामग्री प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या २३ प्रतिशत मात्रै हुनु नै अनिच्छित गर्भधारणको कारण हो। जबकि, राष्ट्रिय औसतमा हेर्दा परिवार नियोजनका सामग्री प्रयोग गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या ४३ प्रतिशत छ। ‘परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता महिलाहरूमध्ये पनि १२ महीनाभित्र आधाले प्रयोग गर्न छोड्ने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनले महिला तथा किशोरीहरूलाई यौन, परिवार नियोजनका सामग्री र मातृत्वका सम्बन्धमा साहसिक निर्णय लिन सक्ने बनाउन नीतिनिर्माता र समुदायको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई अपील गरेको छ। त्यसो गर्दा महिला तथा किशोरीहरू समाजमा पूर्ण योगदान गर्न सक्षम हुने र उनीहरूसँग आफ्नै चाहना बमोजिम बच्चा पाउने वा नपाउने भन्ने आधारभूत छनोट गर्न सक्ने सीप, सूचना र शक्ति हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
स्टेट अफ वर्ल्ड पपुलेशन रिपोर्ट यूएनएफपीएले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने प्रमुख प्रतिवेदन हो। सन् १९७८ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन हुँदै आएको रिपोर्टले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको क्षेत्रका मुद्दाहरूमा पैरवी गर्छ।