वाङ यीको नेपाल भ्रमणपूर्व ‘आश्चर्यजनक’ चिनियाँ मौनता
आफ्ना विदेश मन्त्री वाङ यीको यस पटकको नेपाल भ्रमणलाई चीन सरकारले चूपचाप राख्न चाह्यो।
चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण निश्चित भएको भोलिपल्ट मेरा चिनियाँ प्राध्यापकले भ्रमणबारे कक्षामा जानकारी गराउन आफ्ना एक विदेशी मित्रबाट प्राप्त नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार उद्धृत गरेका थिए।
वाङ यीको भ्रमणबारे समयमै समाचार सम्प्रेषण नहुँदा समाचारको निम्ति मुख्यतः चिनियाँ सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निर्भर रहने चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले उनको नेपाल भ्रमणबारे दोस्रो दिन मात्र थाहा पाए। अर्थात्, वाङको ‘जर्नी टु दी वेस्ट (पश्चिमको यात्रा)’ बारे चीनको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाहरू आउन थाल्दा उनी नेपाल टेकिसकेका थिए।
चीनको एक प्राचीन ग्रन्थ जर्नी टु दी वेस्टमा ताङ वंशका बौद्ध भिक्षु स्वाङजाङले बौद्ध धर्मका पवित्र ग्रन्थ खोज्न ‘पश्चिम क्षेत्र’ अर्थात् मध्य एशिया र हिन्द उपमहाद्वीपको निकै कष्टप्रद र कठिन तीर्थ यात्रा गरेको वर्णन छ।
वाङ यीले यसअघि गरेका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारत भ्रमणको समाचार सम्प्रेषणमा गरिएको विलम्बको तुलनामा नेपाल भ्रमणबारे जानकारी चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले दोस्रो दिन नै वेइबो मार्फत थाहा पाउनुलाई अपेक्षाकृत चाँडै मान्न सकिन्छ। वाङको भ्रमण र कार्यक्रमबारे समाचार सम्प्रेषणमा गरिएको ढिलाइलाई कुनै अराजक स्थिति उत्पन्न नहोस् भनेर जानाजान गरिएको ढिलाइका रूपमा लिन सकिन्छ।
ग्लोबल टाइम्स, सिन्ह्वा र अन्य राज्य नियन्त्रित चिनियाँ सञ्चार माध्यमले भ्रमणबारे समाचार सामग्री प्रकाशित गरेका भए पनि ती समाचार उनीहरूको वेइबोको पेजमा भने राखिएको थिएन। वेइबोमा ती समाचार राखिएको भए ‘अनावश्यक’ वादविवाद हुन सक्थ्यो। त्यसमाथि केही दिनदेखि चीनमा बोइङ ७२७-८०० विमान दुर्घटनाको समाचारले त्यसै पनि अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको ध्यान खिचिरहेको थियो।
नेपालको संसद्ले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको खबरलाई पनि राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्स र अन्य सञ्चार माध्यमले एक दिनपछि मात्र समाचार बनाए। त्यसको अर्थ त्यो समाचार न्यून प्राथमिकतामा परेको सङ्केत हो।
तर, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटका समाचारको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले त्यो समाचारको चर्चा गरे। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले वेइबोमा त्यो विषयमाथि अझै पनि चर्चा नभएको जिज्ञासा समेत राखे।
राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे समाचार सम्प्रेषण गरे लगत्तै वेइबोको लोकप्रियता सूचीमा त्यो समाचार ११औं नम्बरमा उक्लियो। ‘नेपालले अमेरिकी सहायता सम्झौता अनुमोदन गर्यो’ शीर्षकको ह्यासट्याग भने छायामा पर्यो। तर, त्यो जानाजान गरिएको थियो कि थिएन भन्न गाह्रो छ।
नेपाली संसद्मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको विषयमा वेइबोमा फैलिएको आक्रोशलाई वाङ यीको नेपाल भ्रमणसँग जोडेर सुनियोजित रूपमा छायामा पारिएको पनि हुन सक्छ। भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच नौ वटा सम्झौतामा भएको हस्ताक्षरको अतिरिक्त अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चीनको नेपालप्रति ‘तीन सहयोग’ बारे वाङको भनाइ हो।
पहिलो, नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूलको विकास अघि बढाउन सहयोग। दोस्रो, स्वतन्त्र आन्तरिक र वैदेशिक नीति अघि बढाउन सहयोग। तेस्रो, बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य (बीआरआई) मा नेपालको बृहत् सहभागिताका लागि सहयोग।
यीमध्ये विशेषतः दोस्रो र तेस्रो बुँदामा चीनसँगको व्यवहारमा नेपाल स्वतन्त्र रहनुपर्ने र नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिनुपर्नेमा नेपाल सरकारलाई सङ्केत गरेको देखिन्छ। साथै, नेपाल ‘अमेरिकी लगानीको भ्रममा पर्न नहुने’ र ‘५० करोड अमेरिकी डलरका लागि नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता त्याग्न नहुने’ सङ्केत पनि त्यसमा अन्तर्निहित छ।
चीनको राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यममा हालै प्रसारित अन्तर्वार्तामा वाङ यीले आफ्नो दक्षिणएशिया भ्रमण युक्रेन युद्धले निम्त्याएको सङ्कट र विश्व शान्तिमाथिको चुनौतीका वेला भएको बताएका थिए। उनले अन्तर्वार्तामा दक्षिणएशियाली देशहरूलाई सङ्केत गर्दै ‘टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको छिमेकी आवश्यक हुने’ बताउँदै चीनको कूटनीतिक वृत्तमा छिमेकीहरू उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रष्ट्याएका थिए।
नेपाली सञ्चार माध्यमले वाङ यीको भ्रमणको क्रममा भएका नौ वटा सम्झौता र उच्चस्तरीय बैठकहरूलाई जोड दिइरहँदा चिनियाँ सञ्चार माध्यम र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले भने नेपालले ‘एक चीन नीति’ लाई साथ दिंदै ‘नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने’ विषयलाई नै उठाइरहे।
वेइबोमा एक लाख ७० हजारभन्दा बढी फलोअर भएका फुदान विश्वविद्यालयको मार्क्सवाद कलेजका प्राध्यापक स्यु स्याओरोङले एमसीसीको ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ लाई मुख्यतः चीनप्रति नेपालको सद्भाव र ५० करोड अमेरिकी डलरमा आफ्नो सार्वभौमिकता नबेचेको कुरा चीनलाई ढुक्क पार्न वाङलाई गरेको प्रतिबद्धताका रूपमा अर्थ्याए।
प्राध्यापक स्युको टिप्पणीलाई चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले उडाए। उनीहरूको प्रश्न थियो ‘बेचिएको देश’ नेपाललाई चीनले कसरी विश्वास गर्ने? नेपालबारे समाचार सम्प्रेषण गर्ने विच्याट पेज सिन निपोरले नेपाल र चीनबीच भएको नौ बुँदे सम्झौताको विरोधमा जनकपुरमा आइतबार भएको सानो प्रदर्शन र सम्झौताका प्रति जलाइएको घटनालाई उल्लेख गरेको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको निर्धारित भेटघाट बाहेक वाङ यीले नेपालका दुई कम्युनिष्ट नेता नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटे।
दाहालसँगको वाङ यीको भेटघाटमा दुवैले एकआपसको सक्रियता र सहयोगका निम्ति आभार व्यक्त गरेको बताइयो। ओलीसँगको भेटघाट भने निकै भावनात्मक भएको बताइयो। वाङ यीले ‘तपाईं चिनियाँ जनताका पुराना मित्र हुनुहुन्छ’ भन्दै ओली प्रधानमन्त्री छँदा सन् २०१९ मा भएको चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको स्मरण गराएको तथा उक्त भ्रमणबाट ‘महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको र दुईपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको’ बताएको पनि समाचारमा आयो।
सामाजिक सञ्जालमा यस्ता समाचार छलफलमा दाहालप्रति चीनको धारणा राम्रो रहेको सङ्केत गरिएको छ। कसैले दाहाल सन् २००६ को जस्तो नभएको टिप्पणी गरे भने केहीले खरायो र कछुवा दौडको कथा हालेर दाहाल त्यो वेला खरायो भएको टिप्पणी गर्दै उनले ‘खेलको सघनता’ ख्याल नगरेको तर्क पनि गरे।
एउटा टिप्पणीमा चिनियाँ विदेश मन्त्रीले सरकारमा भएका नेतासँग मात्र नभई दुई कम्युनिष्ट नेतालाई भेटेर अमेरिकालाई ‘यदि तिमीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चलखेल गर्न सक्छौ भने चीनले पनि गर्छ’ भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख छ। एक चीन नीतिप्रति समर्थन जनाएसम्म चीनले अरू देशका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धतालाई यो टिप्पणीले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
वाङ यीले नेपाल भ्रमण त्यस्तो समयमा गरेका छन्, जति वेला नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। यो नि:सन्देह चीनले आफ्नो नेपाल नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने एक पक्ष हो, जुन यो क्षेत्रभर फैलिन सक्छ। यद्यपि, चीनका राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा आफ्नो दक्षिणएशिया भ्रमणबारे बताउँदै वाङ यीले ‘एशियाली समुदायको साझा भविष्य निर्माण गर्न’ छिमेकीहरूसँग काम गर्नुको विकल्प नरहेको जनाउँदै चीनको नेपाल नीति समग्र क्षेत्रीय नीतिकै हिस्सा भएको बताएका छन्।
यो सामग्री अंग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
(राजभण्डारी चीनको रेनमिन विश्वविद्यालयमा चिनियाँ राजनीति विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छन्।)