चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमण कति सार्थक?

एमसीसीको सन्दर्भमा असफल सूक्ष्म व्यवस्थापनपछि नेपाल भ्रमण गरेका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले बीआरआईलाई ठोस आकार दिन भने सकेनन्।

चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वामा आइतबार सार्वजनिक वक्तव्य हेर्दा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले निकै महत्त्व पाएकोे देखिन्छ। वक्तव्यमा नेपाल र चीनले बीआरआईको संयुक्त निर्माणमा उत्साहजनक प्रगति गरेको उल्लेख छ।

विदेश मन्त्री वाङलाई उद्धृत गर्दै वक्तव्यको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘चिनियाँ पक्ष, दुई पक्षबीचका प्रमुख परियोजनाहरू अगाडि बढाउन, दुई देशबीचको भूमि बन्दरगाहको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न, विद्युत्‌मा सीमापार सहयोगको खोजी गर्न, आर्थिक र जनस्तरको आदानप्रदान च्यानल विस्तार गर्न र ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माण गरी दुई देशबीच हिमालय बन्धन बनाउन इच्छुक छ।’

जबकि, वाङ यीको भ्रमणपछि नेपालले निकालेको तीन पृष्ठको विज्ञप्तिमा ‘बीआरआई’ शब्द परेकै छैन। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटवार्तापछि आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारी, नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना, नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्शन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता, चीन निर्यात हुने नेपाली सामानमा ९८ प्रतिशत भन्सार छूट, कोभिड–१९ चीन सहायता अन्तर्गत नेपाललाई ४० लाख सिनोभ्याक्स खोप आपूर्ति, नेपालबाट घाँस निर्यात लगायत विषयमा समझदारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्ता ।

चिनियाँ पक्षले पत्रकार सम्मेलन मार्फत एमसीसीलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भएको पटक पटक बताएको थियो। जबकि, कूटनीतिमा आन्तरिक मामिला भनेर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु पनि चासो व्यक्त गर्नु हो। एमसीसी अनुमोदन गर्ने मिति नजिकिंदै गर्दा चिनियाँ पक्षको ‘गतिविधि’ बाहिरी दुनियाँले नोट गर्ने तहमा ओर्लेको थियो।

दुई देशको वक्तव्यले बीआरआईमा नेपालभन्दा पनि चीनको चासो धेरै रहेको देखाउँछ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसद्‌बाट अनुमोदन भएको तीन सातापछि भएको भ्रमणमा बीआरआईबारे चासो हुनु अस्वाभाविक होइन। सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै चीनसँग नेपालको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीका अनुसार, इस्वी संवत् शुरू हुनुभन्दा ६ वर्ष अघिदेखि नै दुई देशबीच सम्बन्ध रहँदै आएको छ।

तर, ऐतिहासिक साइनो हुँदाहुँदै दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ नयाँ आयाम विकसित हुँदै गएको दुवै देशका विज्ञहरूको विश्लेषण छ। छिङ्ह्वा विश्वविद्यालय, नेशनल स्ट्राटेजी इन्स्टिच्यूटका अनुसन्धान निर्देशक छिआनफङले ग्लोबल टाइम्सलाई बताए अनुसार एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपाल–चीनबीचको कूटनीति नयाँ परिस्थितिमा पुगेको छ।

चिनियाँ पक्षले पत्रकार सम्मेलन मार्फत एमसीसीलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भएको पटक पटक बताएको थियो। जबकि, कूटनीतिमा आन्तरिक मामिला भनेर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु पनि सराेकार जनाउनु हो। एमसीसी अनुमोदन गर्ने मिति नजिकिंदै गर्दा चिनियाँ पक्षको ‘गतिविधि’ बाहिरी दुनियाँले नोट गर्ने तहमा ओर्लेको थियो।

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केही नेताहरूले खुलेरै एमसीसीको विरोध गरेका थिए। यस्तो पृष्ठभूमिमा वाङको तीनदिने नेपाल भ्रमण तय भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यो भ्रमण चीनकै चाहनामा भएको हो। नेपालको विदेश नीति पश्चिमतर्फ लहसिएको बुझाइ सहित चीन उच्चस्तरीय भ्रमण गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेको एक परराष्ट्रविद् बताउँछन्।

२९ असारमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चीनबाट भएको यो सबैभन्दा उच्च तहको भ्रमण हो। नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छीको दौडधुपका बावजूद तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद मिलाउन नसकेपछि पुस २०७७ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका दक्षिणएशिया मामिला हेर्ने उपमन्त्री गुओ यचौ नेपाल आएका थिए। यसको करीब तीन महीनापछि नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा पुगे ।

अर्थात्, यचौको भ्रमणले सार्थकता पाएन। वाङको यो भ्रमणलाई पनि कतिपयले यचौको भ्रमणसँग तुलना गर्ने गरेका छन्। आफ्नो चाहना विपरीत एमसीसी पारित भएपछि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउने उद्देश्य सहित वाङ नेपाल आएको देखिन्छ। एक हिसाबले यो चीनको प्रतिक्रियात्मक कूटनीति थियो। एमसीसीको बारेमा सङ्केत गरे पुग्ने कुरामा पनि उसले अस्वाभाविक प्रतिक्रिया जनाएको देखियो।

एमसीसीको सन्दर्भमा भारतीय शैलीमा गर्न खोजिएको सूक्ष्म व्यवस्थापन असफल भएपछि भएको भ्रमणबाट चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले बीआरआईलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउन भने सकेनन्। त्यति मात्रै होइन, चीनकै कारण बीआरआईप्रति नेपालमा नकारात्मक धारणा बन्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

नेपालले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेकै वर्ष चीनसँग एमओयू गरेको बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने ‘मिशन’ मा भने वाङको भ्रमण सफल हुन नसकेको कतिपय विश्लेषकहरूको धारणा छ। जसरी नेपालमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ (सूक्ष्म व्यवस्थापन) गर्न खोजेको आरोप भारतमाथि लाग्दै आएको छ, एमसीसी मामिलामा चीन पनि भारतकै बाटोमा लागेको देखियो।

एमसीसीको सन्दर्भमा भारतीय शैलीमा गर्न खोजिएको सूक्ष्म व्यवस्थापन असफल भएपछि भएको भ्रमणबाट चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले बीआरआईलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउन भने सकेनन्। त्यति मात्रै होइन, चीनकै कारण बीआरआईप्रति नेपालमा नकारात्मक धारणा बन्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ। यस्तो टिप्पणी गर्नेहरूका अनुसार, एमसीसी लक्षित विरोध बीआरआईतर्फ सोझिएको हो। बीआरआई पक्षधरहरूले एमसीसीको यति चर्को स्वरमा विरोध गरे कि अब बीआरआई सम्बन्धी दस्तावेजहरू सार्वजनिक नभई सीधै अगाडि बढ्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून बन्न पुगेको छ। जबकि, एमसीसी र बीआरआई एक–अर्कासँग तुलना गर्ने विषय नै थिएनन्, होइनन्। एमसीसीको समर्थक हुनु बीआरआईको विरोधी हुनु होइन, बीआरआई चाहिन्छ भन्न एमसीसीको विरोधी पनि हुनु पर्दैन। किनभने, नेपाल जस्तो एउटा सार्वभौम देशले अर्को देशसँग यस्तो परियोजनाबारे सम्झौता गर्दा तेस्रो पक्षलाई बीचमा तान्न आवश्यकै छैन। नेपालले वाङको भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई त्रिपक्षीय विवादको विषय बनाउँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्थ्यो।

यद्यपि, नेपाल छिमेक भन्दा महाशक्तिको नजिक पुगेको हो कि भन्ने आशङ्का निवारणको दृष्टिले भने वाङको भ्रमण फलदायी देखिन्छ। नेपालसँगको सम्बन्ध प्राथमिकतामै छ भन्ने सन्देश दिने सन्दर्भमा पनि उनी सफल भएको देखिन्छ।

नेपालले भने चीनलाई अझै पनि सात दशक पहिला दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुँदाको जस्तो सम्झेर व्यवहार गरेको देखिन्छ। सन् १९९० को मध्यसम्म पनि ‘क्वाइट डिप्लोमेसी’ का लागि कहलिएको चीन पछिल्लो समय ‘भोकल’ बन्दै गएको र सन् २०१३ मा सी चिनफिङ शक्तिशाली राष्ट्रपति बनेर आएपछि उसको प्राथमिकता फेरिएकोबारे नेपाल अनभिज्ञ देखिन्छ। यस्तै, दश वर्ष अगाडिसम्म आर्थिक सबलीकरणलाई केन्द्रमा राख्ने गरेको चीनले रणनीतिक मामिलालाई कति द्रुत गतिमा बढाएको छ भन्ने विषयमा पनि नेपाल सरकार बेखबर जस्तै देखियो ।