स्थानीय सरकारले जगाएको आशा

केन्द्रीकृत शासनबाट असुविधा र अस्तव्यस्तता मात्र भोग्दै आएका नागरिकलाई स्थानीय सरकारले ढोकैमा विकास र सेवा पुर्‍याएर परिवर्तनको अनुभूति गराएका छन्।

रामेश्वर खनाल

स्थानीय सरकारको काम पहिलो वर्षदेखि नै आम नागरिकको नजरमा छर्लङ्गै भयो। लेखा र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी भएकाले त्रुटि-कमजोरी सहजै देखिए। स्थानीय तहले अनावश्यक कर उठाए, नागरिकलाई सेवा नदिई शोषण गरे भनेर पनि आलोचना भयो। यो केही हदसम्म जायज आलोचना थियो, जुन महसूस गरेर स्थानीय तहले पछि कर घटाए।

आर्थिक स्रोत अलि बलियो भएका स्थानीय तहले प्रमुख वा उपप्रमुखका लागि सवारी साधन किनेको कुराले ठूलो विवाद निम्तियो। सङ्घीय सरकारका कर्मचारी वा मन्त्रीले चढेको गाडी नागरिकले देख्दैनन्, तर हिजोसम्म चप्पल लगाएर हिंड्ने पदाधिकारीले गाडी चढेको देखेपछि ‘हामीले चढेको करबाट गाडी चढे’ भनेर आलोचना गर्ने विषय बन्यो।

काम गर्ने पदाधिकारीले गाडी चढ्दा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय थिएन। कतिपय ठाउँमा पदाधिकारीले कामै नभए पनि पद सिर्जना गरी आफ्ना मान्छे भर्ना गरेका पनि सुनियो।

स्थानीय तहमा सुशासन हुनुपर्छ भन्नु उचित हो। तर, स्थानीय सरकारहरू मात्रै खराब भनेर किन बढी चित्रण गरियो भने सङ्घीयता नरुचाउने वा स्थानीय तहसम्म अधिकार गएको कुरा मन नपराउनेलाई यस्तै नकारात्मक विषय चाहिएको थियो। महालेखाको प्रतिवेदन वा समाचारहरूले औंल्याएका कुरा उनीहरूका लागि सामग्री बन्न पुग्यो। र, स्थानीय तहले नराम्रो काम मात्रै गरेका छन् भन्ने गलत भाष्य सिर्जना गर्न खोजियो।

काठमाडौंमा बसेर जेजस्तो मूल्याङ्कन गरे पनि स्थलगत रूपमै गएर जसले स्थानीय तहले दोस्रो वर्षदेखि गरेको काम हेरेको छ, उसको धारणा नै फरक हुन्छ। बीसौं वर्षसम्म स्थानीय निकायमा पूर्वाधारको जुन दयनीय स्थिति थियो, त्यसमा अहिले सुधार भएको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं बाहिर फूटपाथ भएका सडक सीमित थिए। अहिले बाहिरका थुप्रै नगरपालिकाले फूटपाथ, ढल, बस बिसौनी, बाल उद्यान, पार्क जस्ता शहरी सुविधामा लगानी गरेका छन्।

सङ्घीय सरकारका सेवा प्रवाहबारे जुन गुनासो सुनिन्छ, स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा त्यस्तो गुनासो निकै कम छ।

स्थानीय सरकारहरूले सङ्कटका वेला नागरिकलाई अनुभूति हुने सुविधा दिए। कोभिड-१९ को महामारीको प्राथमिक चरणमा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन केन्द्र व्यवस्थापन तथा रोजगारी र व्यवसायबाट विस्थापितलाई रोजगारी र खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले उत्कृष्ट भूमिका खेले। भारतबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका स्थानीयलाई सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकाले नाकाबाटै बसमा ल्याएर, केही समय क्वारेन्टिनमा राखेर घर पठाइदिए।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घुम्ने क्रममा मैले स्थानीय रेडियोमा तथा अन्तरक्रिया संवादबाट स्थानीय बासिन्दाका कुरा सुनेको छु। पहिलेको तुलनामा अहिले पालिकाहरूमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आएको, द्रुत सेवा पाएको, सुबिस्ता भएको भनी खुशी व्यक्त गरेको सुनें। वडा कार्यालयहरूमा वडाध्यक्ष दिनभरि बस्ने गर्दा नागरिकले छिटो सेवा पाएका छन्। सङ्घीय सरकारका सेवा प्रवाहबारे जुन गुनासो सुनिन्छ, स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा त्यस्तो गुनासो निकै कम छ।

स्थानीय तहभित्र बन्दव्यापार, व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न सकिए राजस्व वृद्धि हुन्छ र रोजगारी दिएर युवालाई राख्न सकिन्छ भनेर कैयौं स्थानीय तहले लगानी सम्मेलन तथा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सारेका छन्। यसले स्थानीय सरकारले व्यवसाय, निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ।

पहिलो पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले गरेका काम उत्साहजनक छ। सङ्घीय सरकार र ठूला नेताले देशको विकास गर्लान् भन्नेमा मलाई रत्तिभर आशा छैन। अहिले व्याप्त निराशाका बीच पनि आशावादी बनाउने दुई कुरा मात्रै छन्। पहिलो, स्थानीय तहको काम र दोस्रो युवाहरूले शुरू गरेको नवप्रवर्तनकारी उद्यम। सरकारी सम्पर्कमा नआई, राज्यस्रोतको दोहन नगरी वा कतैबाट अवाञ्छित लाभ नलिई चलेका यी उद्यमले आशावादी बनाउँछन्।

आर्थिक दुरुपयोग, हिनामिना, बेरुजु हुन नदिन स्थानीय तहमा स्वचालित प्रणालीको संयन्त्र क्रियाशील भइसकेको छ। यसअघि सरकारी कार्यप्रणाली, आर्थिक कार्यविधि, खरीद कानून आदिबारे पदाधिकारीलाई जानकारी नहुँदा राम्रो नियतले काम गर्दागर्दै पनि बेरुजु धेरै निस्किएको हुन सक्छ। अब रीत पुर्‍याएर काम गर्न जनप्रतिनिधि चनाखो हुनेछन्।

आफ्ना काम-कारबाहीबारे जनताले प्रश्न उठाउँछन् र जवाफ दिनुपर्छ भनेर पनि थाहा भएको छ। नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुन दिन हुँदैन, विकास र समृद्धिमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रखर हुन थालेको छ। अबको पाँच वर्षमा स्थानीय सरकार अझ उत्तरदायी, जवाफदेही र परिणाममुखी बन्दै जानेछन् भन्ने विश्वास छ।

(हिमालको २०७८ चैत अङ्कमा ‘निराशाबीचको आशा’ शीर्षकमा प्रकाशित लेख।)