सत्यको अधिकारमा सरकारको वक्रदृष्टि
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनाको निष्पक्ष, सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित परिवारजन तथा समाज समक्ष सार्वजनिक गर्ने उत्तरदायित्वप्रति सरकार शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ।
सुमन अधिकारी
मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका पीडितलाई आफू वा आफ्ना प्रियजनमाथि भएका ज्यादतीका घटनाको पूर्ण सत्य थाहा पाउने अधिकार रहन्छ। आफ्नो समाजमा भएका गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनाको पूर्ण सत्य थाहा पाउने अधिकार समाजलाई समेत हुन्छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका निशस्त्र नागरिकको हत्या, बेपत्ता, यातना, अङ्गभङ्ग, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति कब्जा, जबर्जस्ती विस्थापन लगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।
मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्नु, पीडितका लागि न्याय र परिपूरण, दण्डहीनताको अन्त्य, फेरि द्वन्द्व र मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नु ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता २०६३ को अभिन्न अङ्ग र प्रतिबद्धता हो। सोही सत्य जान्न पाउने अधिकारलाई स्वीकार गर्दै २४ मार्चका दिनलाई विश्वभर आम मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ।
पीडित नागरिकको न्याय र शान्तिको मार्ग समात्दै जनतामाथि गरेका ज्यादतीको सत्यतथ्यबारे बोले बापत एल साल्भाडोरका शासकले २४ मार्च १९८० मा धर्मगुरु प्रख्यात मानव अधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोको हत्या गरेको थियो। यही स्मरण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बन्धमा पीडित र समाजको सत्य थाहा पाउने नैसर्गिक अधिकारका रूपमा मनाउन २१ डिसेम्बर २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो दिवस निर्णय गरेको थियो।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पहिचान तथा सार्वजनिकीकरणले पीडितको पीडाको पहिचान, पीडकको पहिचान, पीडकलाई दण्डसजाय तथा पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको मार्गप्रशस्त गर्छ।
आम र व्यवस्थित मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितको सम्झना तथा सम्मान गर्नु, सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु, सबैका लागि मानव अधिकार प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्नु, द्वन्द्वका नामना मृत्युवरण, बेपत्ता आदि गराइएका व्यक्तिप्रति सम्मान र स्मरण गर्नु सत्यको अधिकार दिवसको उद्देश्य हो। मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको परिस्थिति र त्यसमा संलग्न व्यक्तिबारे सम्पूर्ण सत्य तथ्य थाहा पाउनुलाई नै सत्यको अधिकार भनेर बुझिन्छ।
सत्यको अधिकार प्रभावकारी अनुसन्धान, सूचना तथा यातना विरुद्धको अधिकार तथा कानूनी उपचार लगायत अधिकारसँग समेत जोडिएको हुन्छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पहिचान तथा सार्वजनिकीकरणले पीडितको पीडाको पहिचान, पीडकको पहिचान, पीडकलाई दण्डसजाय तथा पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको मार्गप्रशस्त गर्छ। सत्यको अधिकारले पीडितको व्यक्तिगत तहमा रहेको सत्यतथ्य र पीडा राज्यको स्वीकारोक्तिसम्म पुग्छ ।
दिनहुँजसो कुनै न कुनै दिवस मनाउने नेपाल सरकारले बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस मनाउने गरेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनाको निष्पक्ष, सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित परिवारजन तथा समाज समक्ष सार्वजनिक गर्ने उत्तरदायित्वप्रति सरकार शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ मा दुवै द्वन्द्वरत पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १५ वर्षसम्म पनि अलपत्र पारिएको छ। हजारौं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीहरू दशकौंदेखि बेपत्ता पारिएका आफ्ना श्रीमान्को सास वा लाशको यथार्थ जवाफ मागिरहेका छन्। हजारौं नागरिक द्वन्द्वका नाममा आफ्ना प्रियजनलाई के र कस्तो कारण तथा अवस्थामा बेपत्ता पारियो, हत्या गरियो भन्ने सत्यतथ्यको पर्खाइमा छन्।
अङ्गभङ्ग, बलात्कार, यातना लगायत हजारौं पीडित नागरिक झण्डै दुई दशकदेखि घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा सत्यको निरन्तर खोजीमा लागिरहेका छन्। हजारौं नागरिक आफू तथा आफ्ना प्रिय परिवारजनमाथि भएका ज्यादतीको सत्यतथ्य थाहा पाउनबाट निरन्तर वञ्चित भएर प्रताडित छन्।
तर, द्वन्द्वकालमा गरिएका गम्भीर अपराधका घटनाको सत्य पत्ता लगाउने दायित्व सरकारको प्राथमिकतामा कहिले परेन। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्दै शान्ति सम्झौताको नौ वर्षपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको छ। तर, दुई वर्ष कार्यावधि दिएर गठन गरिएका ती आयोग म्याद थप्दै सात वर्ष पुर्याइयो।
गैरजिम्मेवार र अपारदर्शी आयोगहरूले केही सयको सङ्ख्यामा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने, परिचय लुकाउने कुनै सेवासुविधा समेत नभएको खोस्टो परिचयपत्र बाँड्ने नाममा सात वर्षको महत्त्वपूर्ण समय र राज्यको साधनस्रोतको खती गरेका छन्।
अझ लाजमर्दो त सात-सात वर्षसम्म पनि दुवै आयोगमा परेका ६५ हजारभन्दा बढी उजुरीमध्ये एउटै उजुरीको पनि निष्पक्ष सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न र सार्वजनिक गर्न नसकेका आयोगमा कुनै स्पष्ट बुझाइ र मार्गचित्र, कार्ययोजना, गम्भीरता नै नभएको स्पष्ट भइसकेको छ। गैरजिम्मेवार र अपारदर्शी आयोगहरूले केही सयको सङ्ख्यामा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने, परिचय लुकाउने कुनै सेवासुविधा समेत नभएको खोस्टो परिचयपत्र बाँड्ने नाममा सात वर्षको महत्त्वपूर्ण समय र राज्यको साधनस्रोतको खती गरेका छन्।
निष्पक्ष रूपमा घटनाको अनुसन्धान गरेर सत्य उजागर गर्यो भने आफूलाई सिफारिश गर्ने दल रिसाउला, समस्यामा परिएला भनेर काम गरे जस्तो गर्ने, गर्दै छौं भन्ने देखाउने तर उजुरीको सत्यतथ्य अनुसन्धान प्रक्रिया टार्दै जाने रणनीति आयोगहरूले अवलम्बन गरे। जसले गर्दा सात वर्षमा पनि एउटा घटनाको उजुरीको पूर्ण सत्यतथ्य अनुसन्धान, सार्वजनिकीकरण एवं सरकारलाई आवश्यक सिफारिश हुन नसकेको स्पष्ट छ। पीडित, नागरिक समाज एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न र सहकार्य गरेर सङ्क्रमणकालीन न्याय सबैको विश्वास र सहकार्यमा निष्कर्षमा पुर्याउने वातावरण बनाउन सरकार, राजनीतिक दल र आयोगले रुचि देखाएका छैनन्।
परेका उजुरीको देशव्यापी अभियानका रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा आयोग पदाधिकारी ज्ञापनपत्र लेख्ने, नेता र मन्त्री भेट्ने अनि सरकारले बजेट, कर्मचारी, कानून दिएन भनेर रोइलो गरेर भए पनि आयोगमा टाँसिइरहेका छन्। आयोगहरूले पीडितमैत्री र पीडितकेन्द्रित सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म र कार्यप्रक्रिया आत्मसात् र अवलम्बन गरेकै छैनन्।
उजुरीको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएका आयोगहरू बलिया र संरक्षित आरोपित पीडकहरू उपर अनुसन्धान गर्नुको साटो उल्टो पीडामा पिल्सिरहेका कमजोर पीडितहरूलाई पटक पटक प्रमाण, साक्षी, मुचुल्का आदि मागेर झन् पीडा र सास्ती दिइरहेका छन्। विश्वास, भरोसा र सहकार्यको केन्द्र बन्नुपर्ने आयोग दलीय भागबण्डामा वफादार व्यक्तिहरूको भर्ती केन्द्र, विदेशीलाई काम गर्दै छौं भनेर देखाउने, पीडितलाई थकाउने, गलाउने, सत्य र न्यायबाट वञ्चित गर्ने र झन् पीडित बनाउने अविश्वासको केन्द्र बनेका छन्।
मुख्य राजनीतिक दल, तिनका शीर्ष नेतृत्व एवं सरकार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्ने र न्याय दिने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु साटो राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर न्याय प्रक्रियामा अवरोध गरिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरूप्रतिको राज्यको दायित्व, सर्वोच्च अदालतका पटक पटकका परमादेश एवं द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवालाको सरोकार र सहभागितालाई समेत पूर्णत: बेवास्ता गर्दै बनाइएका आयोगहरू घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्नका लागि नभई तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरूको स्वार्थ र पीडकहरूको उन्मुक्तिका लागि भएको तथ्य कतै छिपेको छैन।
द्वन्द्वरत पक्षले नि:शस्त्र नागरिकको पीडा,आँसु, रगत र अन्यायको जगमा सत्ता हात पार्यो। शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलहरूले विगतका सबै ज्यादती बिर्सनुपर्छ र मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने आफू अनुकूलको स्वार्थी तर्क र रणनीति मात्रै अँगाल्दै आएका छन्।
मुख्य राजनीतिक दल, तिनका शीर्ष नेतृत्व एवं सरकार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्ने र न्याय दिने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु साटो राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर न्याय प्रक्रियामा अवरोध गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलले आफ्नो दायित्व र हजारौं पीडित नागरिकको पीडा र छटपटीप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता आत्मसात् गरेका छैनन्। बरु खोक्रो प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुरूप उपयोग गर्ने गर्दै आएका छन्। पीडितको पीडामा सत्तारोहण गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि पीडितको पीडा र राज्यको दायित्व बिर्सनु हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी हो। दशकौंदेखि पिल्सिरहेका पीडितको पीडामा रमिते बनिरहेका छन्।
विगतको कालो इतिहासलाई सधैंका लागि कार्पेटले छोपेर राख्न तथा उन्मुक्ति पाउन सकिंदैन। द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडित र समाजलाई यथार्थ जानकारी गराउने, पीडितको पीडा र क्षति आत्मसात गर्नु, कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नु अनि पीडक नभई पीडित र न्यायको पक्षधर हुनु सच्चा लोकतान्त्रिक सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिक दायित्व हो। शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वनय गर्नु सरकारको दायित्व हो।
अकर्मण्य, गतिहीन, परिणामविहीन र अविश्वसनीय आयोग प्रक्रियाको पुनरावलोकन हुनुपर्छ। सात-सात वर्षदेखि सरकारले आलटाल गरिरहेको सत्य तथा बेपत्ता आयोग ऐन संशोधनको पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रिया विना बहानाबाजी तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा पीडित लगायत सरोकारवाला पक्षसँगको परामर्शबाट ऐन संशोधन गरिनुपर्छ। विश्वस्नीय र सार्वजनिक छनोट प्रक्रियाद्वारा राजनीतिक भागबण्डाले असफल दुवै आयोग पुनर्गठन हुनुपर्छ। सरकार, राजनीतिक दल र आयोगले पीडितको सत्यको अधिकारमाथि अवरोध गर्ने गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)